बॅड बँक
- 18 May 2021
- Posted By : study circle
- 38 Views
- 0 Shares
बॅड बँक
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ’बँकिंग’ या विषयावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाच्या संकल्पना, उपयोजित माहिती, मुद्दे, घटक, प्रश्न, याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (4) : अर्थव्यवस्था, कृषि, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक : 2.4 मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र -
• भारतीय वित्त व्यवस्था - संरचना, भारतीय रिझर्व्ह बँकेची भूमिका, मौद्रिक व पत धोरण, संक्रमण यंत्रणा, भारतातील भाववाढ लक्ष्य, भारतातील बँकिंग आणि बँकेतर वित्तसंस्थांचा विकास, नाणे बाजार - 1991 नंतरच्या घडामोडी, भांडवल बाजार - 1991 नंतरच्या घडामोडी, सेबीची भूमिका, वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा.
• (एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
नॅशनल अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बॅड बँक)
• थकीत कर्जाच्या वाढत्या बोजाची जटिल समस्या सोडविण्यासाठी केंद्र सरकार बॅड बँकेची संकल्पना प्रत्यक्षात आणू पाहत आहे. हा प्रयोग कितपत यशस्वी होईल, याविषयी मतमतांतरे असली तरी कोरोना काळात त्याला संधी मिळाली पाहिजे. त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली तर या संकटातून बँकांना बाहेर पडता येईल आणि त्याद्वारे बँकिंग यंत्रणा आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदत होईल.
• ‘तुमच्या नावावर बँकेचे 100 पौंडाचे कर्ज असेल तर ती तुमची समस्या असते. पण समजा, तुमच्या नावावर 10 लाख पौंड कर्ज असेल तर ती बँकेची डोकेदुखी होते’... असे केनिशिअन अर्थशास्त्राचे जनक आणि विसाव्या शतकातील ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांनी जे म्हटले आहे, त्याचे प्रत्यंतर आपल्या बँकिंग क्षेत्रातील प्रचंड थकीत कर्जाच्या पेचप्रसंगाने यापूर्वीच आले आहे. काही बड्या घोटाळेबाज उद्योगपतींनी घेतलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड न झाल्याने प्रामुख्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांची डोकेदुखी वाढली असून त्या आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्या. त्यांना वाचविण्यासाठी सरकारने करदात्यांच्या पैशातून कोट्यवधी रुपयांचे भांडवल वारंवार ओतूनही ही समस्या अद्याप सुटलेली नाही. म्हणूनच आणखी एक उपाय म्हणून बॅड बँकेची संकल्पना सरकार प्रत्यक्षात आणू पाहात आहे. केंद्रीय अंदाजपत्रक मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबतची घोषणा केल्यापासून त्याच्या यशापयशाविषयीचे उलटसुलट दावे केले जात असल्याने त्याबाबत सध्या बरीच संभ्रमावस्था दिसून येते.
• मुळात ही बॅड बँक असली तरी ती चांगल्या कारणासाठी अस्तित्वात येत आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. बॅड बँक या नावाने याचा उल्लेख केला जातो. पण या ‘फायनान्शिअल एन्टीटी’ चे नामकरण ‘नॅशनल अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड’ (एनएआरसीएल) असे केले गेले आहे. या बँकेची सूत्रे त्याचे सीईओ या नात्याने स्टेट बँक ऑफ इंडियातील कर्ज पुनर्रचनेचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले पद्मकुमार माधवन नायर यांच्याकडे सोपविण्यात आली असून पुढील महिन्यात जूनपासून ही बँक अस्तित्वात येईल, अशी अपेक्षा आहे. धनको बँक आणि वित्तसंस्था यांच्या मोठ्या रकमेच्या बुडित कर्जाची जबाबदारी घेऊन अशी कर्जे कमी करण्याचे काम एनएआरसीएल करणार आहे. दुसर्या शब्दात सांगायचे झाल्यास बँकांची अनुत्पादित कर्जे (एनपीए) कमी किमतीत खरेदी करून त्याच्या अधिकाधिक वसुलीसाठी ही कंपनी (बॅड बँक) प्रयत्न करेल. ही नवी कंपनी सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या सहकार्यातून अस्तित्वात येईल.
• मे 2020 मध्ये इंडियन बँक असोसिएशनने अशा प्रकारच्या बँकेच्या स्थापनेची शिफारस करून या संकल्पनेला चालना दिली. मुळात ही कल्पना तशी नवी नाही. सध्याही देशात सुमारे 30 हून अधिक अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्या खासगी क्षेत्रात अस्तित्वात आहेत. पण सरकारचा सहभाग असलेली ही पहिली कंपनी म्हणून तिला वेगळे महत्त्व प्राप्त होते. याची रचना कंपनीसारखी असून त्याची मालकी सरकार, पर्यायी गुंतवणूक योजनाकार (अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड) आणि मालमत्ता नियोजनकाराकडे (एएमसी) असावी आणि कार्यपद्धती मालमत्ता पुनर्बांधणी (एआरसी) प्रकारची असावी, अशी सूचना पण केली होती. या बॅड बँकेवर नियंत्रण कोणाचे राहील याविषयी बरीच मतमतांतरे असून त्यातील गोंधळ आणि संदिग्धता अद्याप कायम आहे. मात्र सरकारने तिची पूर्ण मालकी पत्करली तर ते अर्थिकदृष्ट्या सरकारला लाभदायक ठरेल.
• बॅड बँकेच्या उण्याअधिक बाजूंचा परामर्ष घेण्यापूर्वी आपल्याकडील थकीत कर्जाचा डोंगर कसा वाढत चालला आहे, त्यावर धावता दृष्टिक्षेप टाकणे आवश्यक आहे.
• आपल्या बँकिंग क्षेत्रातील बुडित कर्जाचे प्रमाण मार्च 2020 पर्यंतच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार तब्बल 2,89,500 कोटी रुपये एवढे आहे. 2015-16 मध्ये हे प्रमाण 70 हजार कोटी होते. मार्च 2020 पर्यंतची आकडेवारी पाहता तिचे प्रमाण देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत 1.3 टक्के येते. कोरोना संकटामुळे ही समस्या आणखी बिकट झाली. या महामारीमुळे विशेषत: छोट्या उद्योग व्यवसायांवरील भयंकर आर्थिक परिणाम, त्यातच कर्जफेडीला दिलेली तात्पुरती स्थगिती इत्यादींमुळे बुडित कर्जाचे प्रमाण रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार सप्टेंबर 2021 अखेर एकूण वितरित कर्जाच्या 13.5 टक्क्यांवर गेलेले असेल. हे प्रमाण परिस्थिती आणखी बिघडल्यास 18.21 टक्क्यांवरही जाऊ शकते. (सप्टेंबर 2020 मध्ये हे एनपीएचे प्रमाण 7.5 टक्के होते). कोरोनामुळे मूळ एनपीएमध्ये किमान 1 लाख 67 हजार कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाची भर पडण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील ही अनुत्पादित मालमत्ता सप्टेंबर 2021 पर्यंत वितरित कर्जाच्या तुलनेत 16.2 टक्के, खासगी बँकांबाबत 7.9 टक्के तर विदेशी बँकांबाबत 5.4 टक्क्यांवर जाण्याचे कयास आहेत. दुसर्या एका आकडेवारीनुसार 1 जानेवारी 2020 रोजी देशातील सर्व बँकांकडे सुमारे 10 लाख कोटींची अकार्यकारी मालमत्ता (नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेटस्) होती. कोरोना काळातील आर्थिक व्यवहाराने त्यात 6 लाख कोटी रुपयांची भर पडेल, असा अंदाज आहे. कर्ज वितरणाच्या 14 टक्के एवढे हे प्रमाण होते .
• बँकांनी मधल्या काळात एनपीए काही प्रमाणात कमी करून दाखविल्याची आकडेवारीही आहे. कार्यक्षम वसुलीमुळे हे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा बँका करीत असल्या तरी मोठ्या रकमेची कर्जे निर्लेखित करण्याने हे ताळेबंद काहीसे चलाख पद्धतीने स्वच्छ केले आहेत. गेल्या 10 वर्षांत भारतीय बँकांनी 8,83,168 कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित (राईट ऑफ) केली. त्यापैकी 6,67,345 कोटी रुपयांच्या कर्जाचा वाटा राष्ट्रीयीकृत बँकांचा होता. याचा अर्थ निर्लेखित केलेल्या कर्जातील 76 टक्के हिस्सा राष्ट्रीयीकृत बँकांचा आहे, असे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. कधी कधी खर्याखुर्या कारणाने काही मालमत्ता अनुत्पादक होऊ शकतात, हे बँकिंग व्यवसायाला मान्य आहे. पण त्याचे आदर्श प्रमाण जास्तीत जास्त 3 टक्के गृहीत धरले गेले आहे.
• सरकारने थकीत कर्ज वसुलीसाठी सिक इंडस्ट्रीअल कंपनीज अ‍ॅक्ट, द सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फिनान्शिअल अ‍ॅसेटस् अँड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीज इंटरेस्ट अ‍ॅक्ट (SARFESI), कर्ज वसुली लवाद, इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्टसी कोड म्हणजेच नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा, कंपनी कायदा न्यायाधीकरणाकडे प्रकरण नेणे असे वेगवेगळे कायदे आणि उपाययोजना केल्या. त्याला कमी-अधिक यश मिळाले. पण ही समस्या पूर्णपणे सुटलेली नसल्याने बॅड बँकेचा प्रयोग केला जात असावा.
• बॅड बँक प्रयोगाचे काही फायदे निश्चित आहेत. इथे बँकांच्या बुडित कर्जाचे एकत्रीकरण केले जाणार असल्याने त्याच्या विक्रीच्या दृष्टीने ते अधिक सोयीचे ठरेल. या बँकेत कर्ज पुनर्रचना करणारे तज्ज्ञ व्यावसायिक असल्यामुळे त्यांच्या अनुभवाचा फायदा होणार आहे. व्यावसायिक दृष्टिकोनाने या कामात शिस्त येईल, अशीही तज्ज्ञांना आशा आहे. कर्ज थकवलेल्या कंपन्यांच्या मालमत्तेचे वास्तव मूल्यमापन करणारी तज्ज्ञांची उपलब्धता हे तिचे आणखी एक वैशिष्ट्य. कर्ज वसुलीसाठी कोर्ट कचेर्या, कर्जदारांच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावणे ही कामे ही बँक गरज पडल्यास पूर्ण ताकदीनिशी करू शकेल. त्यामुळे कमीत कमी नुकसानीत अशी प्रकरणे निकाली काढली जाऊ शकतात. या बॅड बँकेने थकीत कर्जे विकत घेतल्याने धनको बँकांना आपल्या व्यवसायाकडे अधिक कार्यक्षमतेने लक्ष देता येईल. त्यांचे कर्ज वसुलीचे कष्ट वाचणार आहेत. उत्तम प्रकारची भांडवल उभारणी करून ती सर्वसाधारण गुंतवणूकदारांचा विश्र्वास मिळवू शकेल. थकीत कर्जे बॅड बँकेत वर्ग झाल्याने या बँकांचा ताळेबंद स्वच्छ होणार असून त्यांना अधिक चांगल्या पद्धतीने उद्योग व्यवसायांना कर्जे देता येतील.
• एका आकडेवारीनुसार बॅड बँक अस्तित्वात आली तर बँकांना थकीत कर्जापोटी आवश्यक अशी 5 लाख कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करावी लागणार नाही आणि ही रक्कम मोकळी होऊन ती कर्ज वाटपासाठी वापरता येईल. बँका सुस्थितीत राहण्यास याची मदत होणार असून अर्थव्यवस्था बळकट होण्यासही त्याची मदत होऊ शकते.
• अनेक मोठ्या कर्ज प्रकरणांशी औद्योगिक आणि राजकीय क्षेत्रातील बड्या हस्तींची नावे जोडलेली असतात. ही काहीशी संवेदनशील प्रकरणे हाताळताना केंद्रीय अन्वेषण कार्यालय, केंद्रीय दक्षता आयोग, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांच्या कारवाईस तोंड द्यावे लागते. ही प्रकरणे बॅड बँकेकडे वर्ग झाली तर या त्रासातून या बँकांची मुक्तता होईल, बँकांचे क्रेडिट रेटिंगही वाढेल. बँक नफ्यात असल्याचे लक्षात येताच गुंतवणूकदार, ठेवीदार आणि कर्जदारही तिच्याकडे आकर्षित होतील. एमएसएमईज क्षेत्राला बँका अधिक प्रमाणात कर्जे देऊ शकतील.
• जर्मनी, जपान, अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, स्वीडन, स्पेन, मलेशिया, फिनलंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम यांसारख्या देशांनी हा प्रयोग करून पाहिला आहे. अमेरिकेत 1988 मध्ये जगातील पहिली बॅड बँक स्थापन झाली. 1992 मधील स्विडिश बँकेवरील आपत्ती तसेच 2008 सालची मंदी आणि आर्थिक पडझडीच्या काळात ही संकल्पना वापरण्यात आली. कर्जवसुलीबरोबर बँकिंग यंत्रणेला त्यामुळे स्थैर्य प्राप्त झाले. त्यांच्या अनुभवाचा लाभ आपल्यालाही घेता येईल. त्यांच्या पद्धतीतील दोष काढून ही सर्व प्रक्रिया पारदर्शक करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
• सध्याच्या परिस्थितीत अनुत्पादित मालमत्तेस खरेदीदार शोधणे अवघड आहे. शाश्र्वत स्वरूपाचे पूर्णपणे स्वतंत्र बिझनेस मॉडेल विकसित करणे हे बॅड बँकेपुढील मोठे आव्हान आहे. सध्या बँका ज्या एआरसी, व्हल्चर फंडस् (डिस्ट्रेस्ड डेट फंड) आणि गुंतवणूकदारांबरोबर व्यवहार करतात, त्यांच्याशीच या प्रस्तावित बँकेला व्यवहार करावे लागणार आहेत. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र वेगळी बाजारपेठ नाही. अपेक्षित परतावा न मिळाल्यास अंतिमत: नुकसान वाढण्याची शक्यता अधिक आहे.
• रघुराम राजन यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ या बॅड बँक संकल्पनेच्या विरोधात आहेत. त्यांचे म्हणणे हे की, एका एंटीटीतील थकीत कर्ज दुसर्या एंटीटीत स्थलांतरित करण्याचा हा प्रकार असून त्याने मूळ प्रश्र्न सुटत नाही. बँकाही कर्ज देताना योग्य खबरदारी न घेण्याच्या वाढत्या भावी धोेक्याकडे काही टीकाकार लक्ष वेधतात. कर्ज थकीत झाले तरी ते बॅड बँकेकडे सोपविता येते, असे समजून बँका व्यवहार करू लागल्या तर ते अडचणीचे ठरू शकते. सावधपणे कर्ज देणे आणि ते कठोरपणे वसूल करणे याला पर्याय नाही. सरकारी बँकांत कर्ज देण्यात आणि वसुली करण्यात निष्काळजीपणा वाढण्याची भीतीही या संदर्भात व्यक्त केली जाते. कर्ज वितरण आणि वसुली नियम अधिक कठोर करणे, या व्यवहारातील राजकीय हस्तक्षेपास मज्जाव करणे आणि सध्याच्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होणे हाच थकीत कर्ज समस्येवरील उपाय आहे. बॅड बँक ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे.
• ‘घेतलेले पैसे परत करू न शकणार्या एखाद्या व्यक्तीने पैसे परत करण्याची क्षमता नसलेल्या दुसर्या व्यक्तीला उभे करणे आणि त्या व्यक्तीने आपण पैसे परत करू शकतो, अशी हमी देणे’, हे उदाहरण चार्ल्स डिकन्सने एका संदर्भात दिले होते - ”person who can't pay, gets another person who can' t pay, to guarantee that he can pay'' या दाखल्याचा वापर बॅड बँकेचे टीकाकार करीत आहेत. कर्जवसुली करण्यात अपयशी ठरलेल्या बँकेने त्याच्या वसुलीसाठी दुसरी बँक आणि तीही पंगू अवस्थेतील निर्माण करणे, असे ते यातून सूचित करू इच्छितात. प्रत्यक्षात तसे होण्याची शक्यता कमी आहे.
सौजन्य : दैनिक पुढारी
डॉ. योगेश प्रतापसिंह जाधव /15 मे 2021
