म्यानमार : लष्करी राजवट
- 05 Feb 2021
- Posted By : Study Circle
- 1096 Views
- 0 Shares
म्यानमार : लष्करी राजवट
1 फेब्रुवारी 2021- म्यानमारमध्ये नोबेल पारितोषिक विजेत्ता नेत्या आंग सान स्यू की यांचे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार उलथून टाकत लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतली आणि देशात 1 वर्षासाठी आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. इंटरनेट, मोबाईल, टीव्हीसह सगळी संपर्कसाधने ठप्प ठेवली. मंत्र्यांना बडतर्फ करून, त्यांच्या जागी लष्करातील मंडळी बसली.
• लष्करप्रमुख मिन आँग हलेंग यांच्या हाती सत्ता सोपवण्यात आली.
• माजी जनरल आणि उपराष्ट्रपती मिंट स्वे यांना कार्यकारी राष्ट्रपती बनवण्यात आले असून त्यांना सेना प्रमुखाचा दर्जा देण्यात आला.
• निवडणुकांमध्ये घोटाळे झाल्याच्या कारण दाखवून लष्कराने स्यू की यांच्यासह राष्ट्राध्यक्ष विन मींत आणि नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी (एनएलडी) पक्षाच्या अनेक नेत्यांना ताब्यात घेतले.
• बर्टील लिंटनर मा स्वीडिश पत्रकाराने म्यानमार, भारत, चीन व उत्तर कोरियासंदर्भात अभ्यास करुन लिहिलेले पुस्तक ग्रेट गेम ऑफ द ईस्ट : इंडिया, चायना अँड स्ट्रगल फॉर द एशियाज मोस्ट व्होलाटाइल फ्रंटियर आशियातील वर्चस्वासाठी सुरु असलेल्या खेळ्यांवर प्रकाश टाकते. 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी त्यानुसारच म्यानमारमध्ये लष्कराने लोकशाही सरकार बरखास्त केले.
• जवळपास 50 वर्षं म्यानमारमध्ये अन्यायी लष्करी राजवट होती. 2011 मध्ये या देशाने लोकशाहीकडे वाटचाल केली. लोकनियुुक्त सरकारला देशाची सत्ता देण्याचे लष्कराने 12 वर्षांपूर्वी मान्य केलं होतं. तरीही लष्कराने नेहमीच सरकारवर मजबूत पकड ठेवली.
• 2008 मध्ये राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या वादग्रस्त बदलामुळे म्यानमारमध्ये लष्कराला संसदेतील 25 टक्के जागा मिळतात. त्याचसोबत गृह, संरक्षण आणि सीमांच्या सुरक्षेबाबत निर्णय घेणारं मंत्रालय मिळतं. राज्यघटनेत बदल करण्यासाठी संसदेत 75 टक्के पाठिंबा गरजेचा आहे. 25 टक्के जागा लष्कराच्या नियंत्रणात असल्याने असं होणं अशक्यप्राय गोष्ट आहे.
• कोरोना महामारी आणि रोहिंग्या मुसलमानांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवल्याप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून उपस्थित होणारे प्रश्न, यामुळे लष्कराने ही कारवाई केली असावी असे मानले जाते. लष्कराने केलेल्या सत्तापालटामागे दुसरं कारण आहे. लष्कराची झालेली फजिती. 2020 च्या निवडणुकीत ते पराभूत होतील असं त्यांना वाटलं नव्हतं. यावेळी ज्यांचे कुटुंबीय लष्करात आहेत. त्यांनीच त्यांच्याविरोधात मतदान केले. तसेच गेल्या काही वर्षांत म्यानमारमध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुरू झाला. लष्कराला हे आवडलेलं नाही.
• 8 नोव्हेंबर 2020 - म्यानमारमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकप्रिय नेत्या स्यू की यांच्या सत्ताधारी नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पक्षाने 476 पैकी 396 जागा जिंकून (83 टक्के) प्रचंड बहुमत मिळविले. रोहिंग्या मुसलमानांविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईच्या आरोपानंतरही त्यांचा पक्ष लोकांच्या पसंतीस उतरला. या निवडणुकीत लष्कराचा पाठिंबा असलेल्या युनियन सॉलिडॅरिटी आणि डेव्हेलपमेंट पक्षाला फार कमी मतं मिळाली. लष्करी पाठबळाच्या जोरावर विरोधकांनी निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचा आरोप सुरू केला. लष्करानेही मतदानाचा कौल स्वीकारण्यास नकार दिला. निवडणुकांमध्ये घोटाळे झाल्याचा लष्कराचा आरोप निवडणूक आयोगाने फेटाळला
• 2021 - जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात लष्करप्रमुख मिन आँग हलेंग यांनी राज्यघटना रद्द करण्याची शक्यता व्यक्त केली. त्यानंतर जे काही होईल ते कायद्याला धरून असेल असे सोशल मीडियावरून जाहीर करून लष्कराने माघार घेतल्यासारखे दाखवले. म्यानमारच्या हंगामी अध्यक्षांनीही लिखित पत्रकाच्या माध्यमातून पुन्हा हा आरोप केला.
• 1 फेब्रुवारी 2021 - निवडणुकानंतर प्रथमच संसद (एनएलडीने प्राप्त केलेल्या मोठ्या विजयानंतर) बसणार होती. मात्र त्यापूर्वीच राजधानी नेपितॉ येथे सत्तांतर झाले.
घटनाक्रम
• 1612 - ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने म्यानमारमध्ये (तेव्हाचा बर्मा/ब्रह्मदेश) दूत पाठवले.
• 1886 - ब्रिटिशांनी म्यानमारचा ब्रिटिश भारत साम्राज्यात समावेश केला. त्यांनी म्यानमारच्या थिबा राजाचा पराभव करुन म्यानमार बळकावला आणि थिबाला कैद करून भारतात रत्नागिरीत आणून ठेवले. त्यावेळी ब्रह्मदेश मा शब्दातील ब्रह्मचा ब्रिटिश अपभ्रंश असलेल्या बर्मा मा नावाने तो देश ओळखला जात असे.
• 1937 - स्वतंत्र वसाहतीचा दर्जा दिला. तोपर्यंत म्यानमार (ब्रह्मदेश) ब्रिटिश इंडियाचा भाग होता.
• 1942 - जपानी सैन्याने म्यानमारमधून ब्रिटिशांना हाकलून लावले. मात्र जपानच्या सैन्यशासनाने म्यानमारमध्ये अत्याचारांची सीमा गाठली. आधी चांगलं वाटणारं जपान नंतर नागरिकांच्या जीवावर उठलं. सैन्यशासन म्यानमारच्या लोकांना नको होतं. आणि इथं एक नेता पुढं आलं. नाव होतं आंग सान. त्यांनी अँटी फॅसिस्ट पीपल्स फ्रिडम पक्षाची स्थापना केली.
• 1945 - आंग सान यांनी इंग्रजांची मदत घेतली आणि जपानचा पाठिंबा असणार्‍या सैन्याचा पाडाव केला. जपानप्रेरित सैन्यशासनापासून म्यानमारची सुटका केली. म्यानमारच्या संविधानासाठी आणि लोकांच्या हक्कासाठी आयुष्यभर लढा दिला.
• 1948 - इंग्रजांनी सत्ता सोडताच आंग सान हे पंतप्रधान होतील असं वाटलं होतं. मात्र, विरोधी गटानं आंग सान यांची हत्या केली. त्यानंतर सत्ता आली यू नू यांच्याकडे आणि ते पंतप्रधान झाले. यू नू याच पक्षात दुसर्‍या क्रमांकाचे नेते होते.
• 4 जानेवारी 1948 - बर्माला (भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर वर्षभरात) स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्यानंतर एक दशकापेक्षा अधिक काळ बर्मात लोकशाही सुखाने नांदली. त्या दरम्यान तीन सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या.
• 1958 - अँटी फॅसिस्ट फ्रिडम पक्षात फूट पडली. आपली खुर्ची जाईल या भीतीने यू नू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ने विन यांच्याजवळ गेले. त्यांना केअरटेकर पंतप्रधान बनण्याची विनंती केली आणि इथंच सैन्यानं राजसत्तेत एन्ट्री केली.
• 1960 - निवडणुका झाल्या, मात्र काळजीवाहू पंतप्रधान असलेल्या ने विन यांना पद सोडायचं नव्हतं. म्हणून त्यांनी विद्रोह केला.
• 1962 - जनरल ने विन यांच्या नेतृत्वाखाली लष्करी क्रांती झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत तो देश लष्कराच्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निमंत्रणाखाली आहे. सगळ्या राजकीय पक्षांवर बंदी घालण्यात आली.
सैन्यशासनात अनेक गोष्टीवर बंधनं घालण्यात आली -
1) देशात सैन्याशी निगडित असणारा बर्मा सोशॅलिस्ट प्रोग्रॅम पार्टी हा एकच पक्ष राहिला
2) देशाचं संविधान सैन्यानं भंग केलं
3) मुक्त पत्रकारितेवर बंधन घालण्यात आली
4) म्यानमारचा इतर जगाशी असलेला संपर्क तोडला
5) सगळे उद्योग-व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण झालं, सगळे उद्योग सैन्याने ताब्यात घेतले.
• 1974 - नवी राज्यघटना अस्तित्वात आली आणि त्यानुसार 1988 पर्यंत बर्मा सोशॅलिस्ट प्रोग्रॅम पार्टीच्या नावाखाली लष्करशहा सत्ता राबवीत राहिले.
• हुकूमशहा ने विन यांनी 26 वर्ष सैन्यानं निर्विवाद सत्ता गाजवली. मात्र, या हुकूमशाहाची एक चूक त्याला महागात पडली. सैन्याशी निगडीत सरकारनं देशात नोटबंदी केली. त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. मंदीच्या चक्रात देशातील जनता भरडली गेली. अनेकांचा रोजगार गेला, अन्नपाण्याची वानवा झाली. परिणामी म्यानमारच्या नागरिकांनी विद्रोह केला आणि हुकूमशाह नेविनला पायउतार व्हावं लागलं. ने विन पायउतार झाला, पण सैन्यशासन काही संपलं नाही.
• 8 ऑगस्ट 1988 - म्यानमारसाठी काळा दिवस ठरला. कारण या दिवशी सैन्याने 3 हजार नागरिकांचा जीव घेतला.
• 1988 - लष्करी दमनशाहीच्या विरोधात लोकशाहीवादी शक्ती एकवटल्या आणि देशभर मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरू झाली. आधुनिक म्यानमारचे राष्ट्रपिता म्हणून ओळखल्या जात असलेल्या आँग सान यांची कन्या आंग सान स्यू की यांच्या नेतृत्वाखाली हा लढा देण्यात आला. लष्कराने हजारो निदर्शकांना कंठस्नान घातले. जनरल सॉ माँग यांनी देशात पुन्हा एकदा मार्शल लॉ म लागू केला; मात्र यावेळी लोकशाहीवाद्यांनी हार मानली नाही.
• 1989 - लष्करशहांनी देशाचे नाव बदलून म्यानमार (बर्मी उच्चार म्यान्मा) केले. पोलादी पडद्याआडील त्या कालखंडात म्यानमार जगातील सर्वात गरीब देशांपैकी एक बनला.
• 1989 - बर्माचे अधिकृतरीत्या म्यानमार असे व पूर्वीची राजधानी रंगूनचे यांगोन असे नामांतर करण्यात आले.
• 22 जून 1989 - संयुुक्त राष्ट्राने म्यानमार हे नवे नाव मान्य केले.
• 1990 - मुक्त वातावरणात सार्वत्रिक निवडणूक होऊन, आंग सान स्यू की यांच्या पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले. तरीही सत्ता सोडण्यास नकार देत लष्करशहा वेगवेगळ्या परिषदांच्या नावाखाली सत्ता राबवीत राहिले.
• 2006 - नेपिडो ही म्यानमारची राजधानी घोषित करण्यात आली.
• 2008 - अनेक वर्षांच्या लष्करी राजवटीनंतर म्यानमारमध्ये राज्यघटना प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानुसार संसदेतील 25 टक्के जागा लष्करी राजवटीसाठी राखीव ठेवल्या. तसेच प्रशासनातील 3 महत्त्वाच्या खात्यांवर लष्कराचे निमंत्रण मान्य करण्यात आले.
• 2013 - म्यानमारमध्ये टेलिकम्युनिकेशन्स कायदा संमत करण्यात आला होता. या कायद्यातील कलम 77 नुसार राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात सरकार दूरसंचार सेवा खंडित करू शकतं. मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्यासाठी या कायद्यातील तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करावी असं म्हटलं होतं. म्यानमार सरकारने, विशेषतः जिथे लष्कराचा स्थानिक गटांशी संघर्ष सुरू होता, अशा राखाईन आणि काचीन या राज्यांमध्ये या आधीही इंटरनेट सेवा खंडित केली होती.
• 2015 - निवडणुकीत आंग सान स्यू की मांच्या पक्षाने पुन्हा एकदा प्रचंड विजय प्राप्त केला. याही वेळी त्यांना पंतप्रधान बनता आलं नाही, कारण सैन्यानं नियम केला की ज्याचा पती वा पत्नी दुसर्‍या देशाचा नागरिक असेल, त्यांना राष्ट्रपती बनता येत नाही. सू यांचे पती परदेशी नागरिक असल्यानं त्यांना पंतप्रधानपद मिळालं नाही. मात्र, त्यांना स्टेट कौन्सिलर ऑफ म्यानमार हे पद देण्यात आले. त्यांचे अत्यंत जवळचे सहकारी विन माईंट म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. त्यांचा एक कार्यकाळ व्यवस्थित पार पाडला. या काळात आंग सान स्यू की यांच्या नेतृत्वाखाली म्यानमार उर्वरित जगाशी जोडून घेण्याचा प्रयत्न करीत होता.
• 2017 - सत्तेत आल्यानंतर दोनच वर्षात म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लिमांवर झालेल्या लष्करी कारवाईमुळे हजारो मुस्लिमांनी म्यानमारमधून पलायन करत बांगलादेशामध्ये आश्रम घेतला. यामुळे आंग सान स्यू की आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायात तणाव निर्माण झाला. त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील लोकप्रियतेला ओहोटी लागली. म्यानमारमध्ये मात्र त्यांची लोकप्रियता कायम होती.
• 2020 - नोव्हेंबरच्या सर्वसाधारण निवडणुकीत नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसीला 476 पैकी 396 जागा मिळाल्या होत्या. म्यानमार संसदेच्या वरच्या सदनात सू यांच्या पक्षाला 168 पैकी 138 तर खालच्या सदनात 330 पैकी 258 जागा मिळाल्या. दोन्ही सदनात मिळून सू यांच्या पक्षानं 396 जागा काबीज केल्या. त्यामुळे स्टेट कौन्सेलर आंग सान सू की यांना आणखी पाच वर्ष सरकार चालवण्याची संधी मिळाली होती. लष्कराचे समर्थन असणार्‍या युनियन सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट पक्षाने फक्त 33 जागांवर विजय मिळवला होता. लष्कराने निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता.
• 2021 जानेवारी - चीनचे सत्ताधीश शी जिनपिंग यांनी सू की यांच्याशी 33 करार केले होते. मात्र चीन म्यानमारमध्ये लोकशाही नांदण्यासाठी प्रयत्न करणार नाही. उलट, म्यानमारवर पाश्चात्य देश जितके आर्थिक निर्बंध लादतील, तितका चीनचा फायदा आहे. चीन हा म्यानमारमधील सर्वाधिक गुंतवणूक असणारा; तसेच त्यांचा सर्वांत मोठा धनको आहे. एके काळी, म्यानमारमध्ये चीनविरोधी दंगली झाल्या होत्या. माओ कॅप परिधान करणार्‍या चिनी विद्यार्थ्यांना ब्रह्मी विद्यार्थी हुसकावून लावत. आता मात्र म्यानमारमधील नव्या लष्करशहांना चीनच्या शब्दाबाहेर जाता येईल, अशी स्थिती नाही.
• 1 फेब्रुवारी 2021- लष्कराने आंग सान स्यू की यांना अटक करून पुन्हा एकदा सत्ता ताब्यात घेतली. म्यानमारमधील लष्करशहांना असलेले साम्यवादाचे आकर्षण लक्षात घेता, मा घडामोडीमागे चीनचा हात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जागतिक स्तरावरील प्रतिक्रिया
• म्यानमारमधील नाट्यमय घटनाक्रमाबद्दल भारताने तीव्र चिंता व्यक्त केली. म्यानमारमध्ये लोकशाहीच्या स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला भारताने नेहमीच पाठिंबा दिला आहे.
• म्यानमारमध्ये लष्कराने पुन्हा एकदा सत्ता काबीज केल्याबद्दल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जपान या राष्ट्रांच्या सरकारांनी चिंता व्यक्त करुन, नेत्यांची त्वरित सुटका करावी, असे आवाहन केले.
• भारताच्या दृष्टीने ही घडामोड अत्यंत चिंताजनक आहे. आधीच भारताला पश्रि्चम व उत्तर सीमेवर धोक्याचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच पूर्वेकडील एक देश अस्थिर होणे आणि लष्कराच्या ताब्यात जाणे हे भारताच्या दृष्टीने चांगले लक्षण नाही. भारताच्या पश्रि्चम सीमेवरील पाकिस्तान आणि पूर्व सीमेवरील म्यानमार या दोन्ही देशांमध्ये जन्मापासून लष्कराचे प्राबल्य राहिले आहे. पाकिस्तानी लष्करशहांनी जसा भारताशी उभा दावा मांडला आहे, तसा म्यानमारमधील लष्करशहांनी मांडलेला नसला तरी, चीन या समान घटकामुळे भारताला म्यानमारमधील घडामोडीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
• चीन भारताला जागतिक महासत्ता होण्याच्या महत्त्वाकांक्षेच्या वाटेवरील अडथळा मानतो. भारताला कमजोर, अस्थिर करीत अंततः विखंडित करण्याची चीनची मनीषा लपून राहिलेली नाही. पाकिस्तानच नव्हे, तर ईशान्य भारतातील फुटीरवादी संघटनांनाही चीनची सहानुभूती असते, हे उघड सत्य आहे. म्यानमारमधील घडामोडीचा लाभ उचलत भारतासाठी आणखी एक डोकेदुखी निर्माण करण्याचा प्रयत्न चीन निश्रि्चतच करेल.
• भारत आणि चीन या दोघांच्याही दृष्टीने येथील घडामोडी महत्त्वाच्या आहेत. गेल्या काही वर्षात आपण तेथील लष्करी राजवट आणि त्यानंतर स्यू कींच्या सरकारशी संबंध दृढ करत होतो. व्यूहरचनात्मक बाबी, ईशान्य भारतातील अशांतता आणि त्याला म्यानमारमधून मिळणारे बळ पाहता, तेथील व्यवस्थेशी मुत्सद्दीपणाने व्यवहार करावा लागेल. चीनचा म्यानमारवरचा वाढता प्रभाव, लष्करशहांना फूस, व्यावसायिक हितसंबंध रुजवत म्यानमारला प्रभावाखाली आणण्याचे प्रयत्न यांच्यावरही लक्ष ठेवावे लागणार आहे. दुसरीकडे लोकशाहीची प्रक्रिया तेथे पुनर्स्थापित होण्यासाठी जागतिक स्तरावरच्या प्रयत्नात सहभागी व्हावे लागेल. संयुुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेवरील स्थानाचा वापर करून त्याला आपण बळ देऊ शकतो. तथापि, हे सगळे करत असताना कसरत करावी लागणार, हेही कठोर वास्तव आहे.
आंग सान स्यू की
आंग सान स्यू की यांची ओळख मानवी हक्कांसाठी लढणारा दीपस्तंभ म्हणून होती. सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून आपलं स्वातंत्र्य झुगारून देत त्यांनी म्यानमारवर वर्षानुवर्ष राज्य करणार्‍या लष्करी राजवटीविरोधात बंड पुकारलं.
• 1946 - म्यानमारच्या स्वातंत्र्य लढ्याचे हिरो जनरल अंग सान यांच्या कन्या आंग सान स्यू की यांचा जन्म.
• 1948 - म्यानमारला ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळण्याच्या अगोदरच ज्येष्ठ नेते जनरल आंग सान यांची हत्या झाली. स्यू की त्यावेळी फक्त दोन वर्षांच्या होत्या.
• 1960 - आंग सान स्यू की आईसोबत भारतात आल्या. त्यांची आई भारतात म्यानमारच्या राजदूत होत्या.
• 1964 लंडनच्या ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांनी फिलॉसॉफी, राजकारण आणि अर्थकारणाचा अभ्यास केला. त्याठिकाणी त्यांची भेट त्यांचे भावी पती मायकेल एरिस यांच्यासोबत झाली. जपान, भूतानमध्ये काम केल्यानंतर त्या आपल्या दोन मुलांसोबत इंग्लंडमध्ये स्थायिक झाल्या. पण, म्यानमार त्यांच्या मनातून कधीच गेला नाही.
• 1988 - आईची तब्येत खालावत असल्याने त्या यंगूनमध्ये परतल्या. त्यावेळी म्यानमारमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ होत होती. बौद्ध धर्मगुरू, विद्यार्थी आणि सामान्यांनी लोकशाहीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात सुरुवात केली. सद्यपरिस्थिती पाहाता मी वेगळी राहू शकत नाही, असं म्हणत त्यांनी तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल ने विन यांच्याविरोधात बंड पुकारलं. अमेरिकेतील मानवी हक्कांचे पुरस्कर्ते मार्टिन लूथर किंग आणि महात्मा गांधी मांच्या अहिंसेच्या तत्त्वांनी स्यू की प्रभावित झाल्या होत्या. त्यांनी संपूर्ण देश पिंजून काढला. लोकशाही आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेवर त्यांनी भर दिला. पण, लष्कराने आंदोलन दडपून टाकलं.
• 18 सप्टेंबर 1988 - लष्कराने सत्ता उलथून टाकली. आंग सान स्यू की यांना त्यांच्या घरी अटक करण्यात आली.
• 1989 ते 2010 दरम्यान जवळपास 15 वर्ष आंग सान स्यू की अटकेत होत्या. म्यानमारमध्ये लष्करी राजवटीविरोधात लढा देऊन देशात लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांचा लढा जागतिक पातळीवरही गाजला. जुलूमी राजवटीविरोधात शांतीपूर्ण मार्गाने त्यांनी आंदोलन केलं.
• 1990 - लष्करी राजवटीच्या सरकारने निवडणूक जाहीर केली. आंग सान स्यू की मांच्या पक्षाने निवडणूक जिंकली. पण, लष्कराने सत्ता हस्तांतरण करण्यात नकार दिला.
• 1991 - त्यांना नोबल शांती पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलं. त्यावेळी त्या नजरकैदेत होत्या. पुरस्कार जाहीर झाल्याच्या 10 वर्षांनंतर 2012 ला त्यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. स्यू की यांनी अनेक दशकांच्या संघर्षानंतर म्यानमारमध्ये लोकशाही स्थापन करण्यात यश प्राप्त केले. त्यांच्या या प्रयत्नांचा गौरव नोबेल पारितोषिकाच्या स्वरूपात करण्यात आला.
• 1995 जुलै - आंग सान स्यू की यंगूनमध्ये सहा वर्ष घरात अटकेत राहिल्या. त्यानंतर त्यांना मुक्त करण्यात आलं.
• 2000 - सप्टेंबर मध्ये त्यांना मंडालेला प्रवास करताना पुन्हा अटक करण्यात आली.
• 2002 - मे मध्ये त्यांची बिनशर्त सुटका करण्यात आली.
• 2003 - आंग सान स्यू की यांचे कार्यकर्ते आणि सरकार यांच्या झालेल्या झटापटीनंतर पुन्हा त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांना घरी जाण्याची परवानगी देण्यात आली. पण, घरात अटकेत ठेवण्यात आलं. घरात कैदेत असताना त्यांना पक्षाचे नेते आणि काही अधिकार्‍यांना भेटण्याची परवानगी होती. पण, सुरुवातीला त्यांना एकटं ठेवण्यात आलं होतं. त्यांना त्यांची मुलं आणि पतीला भेटण्यासाठी परवानगी नव्हती.
• 2010 - आंग सान स्यू की नजरकैदेतून बाहेर आल्या.
• 2012 - एप्रिल मध्ये झालेल्या पोट निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने 45 पैकी 43 जागा जिंकल्या. आंग सान स्यू की खासदार झाल्या आणि विरोधीपक्ष नेत्या सुद्धा.
• 2012 - मे महिन्यात पहिल्यांदा 24 वर्षांनी त्यांनी, नवीन सरकार त्यांना परतण्याची परवानगी देईल, या विचाराने म्यानमार सोडलं.
• 2015 - त्यांनी नॅशनल लीग ऑफ डेमोक्रसी पक्षाचं निवडणुकीत नेतृत्व केलं. या निवडणुकांत त्यांच्या पक्षाला 86 टक्के मतं मिळाली. म्यानमारमध्ये 25 वर्षांत पहिल्यांदाच अशा पद्धतीने निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या.
• 2017 - लष्कराच्या कारवाईनंतर हजारो रोहिंग्या मुसलमान पळून बांग्लादेशमध्ये आले. या प्रकरणी लष्कराने केलेल्या कारवाईचा आंग सान स्यू की यांनी निषेध न केल्याने त्यांच्यावर टीका झाली. म्यानमारच्या स्टेट कौन्सेलर म्हणून त्यांनी बलात्कार, खून रोखण्यासाठी काहीही केलं नसल्याचा आरोप एकेकाळच्या त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय समर्थकांनी केला. सत्तेत असताना आंग सान स्यू की यांच्या सरकारवर पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना अटक केल्याप्रकरणी टीका झाली.
• 2019 - आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात त्यांनी ज्या पद्धतीने लष्करी कारवाईचं समर्थन केलं त्यामुळे त्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला. रोहिंग्या मुसलमानांवर झालेल्या अत्याचारासंदर्भात म्यानमारवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला सुरू आहे. पुढारलेल्या विचारांच्या राजकारणी अशी त्यांची प्रतिमा होती. बहुविध वंश, वर्ण, इतिहास लाभलेल्या देशाचं त्या नेतृत्व करत आहेत अशी धारणा होती.
• 2020 - झालेल्या निवडणुकीत, आंग सान स्यू की यांच्या पक्षाला 2015 पेक्षा जास्त मतं मिळाली. पण, लष्कराने निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. तेव्हापासून लष्कर देशात सत्तापालट करेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती.
• 2021 - फेब्रुवारी मध्ये म्यानमारमध्ये लष्कराने उठाव केला. म्यानमार संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या दिवशीच लष्कराने आंग सान स्यू की आणि इतर नेत्यांना अटक केली.
• अनेक वर्षांच्या बंदिवासातून बाहेर येऊन आँग सान सू की या म्यानमारच्या स्टेट कौन्सिलर किंवा पंतप्रधान बनल्या. पण लष्कराचा प्रभाव एकेका क्षेत्रातून कमी करण्याऐवजी त्यांनी जुळवून घेण्याची भूमिका स्वीकारली, जी त्यांचे हितचिंतक आणि सहकार्‍यांनाही बुचकळ्यात टाकणारी होती. रोहिंग्या निर्वासितांबाबत लष्करी तातमादाव चे धोरण क्रूर होते. ते बदलण्याचा कोणताही प्रयत्न त्यांनी केला नाही, हा त्यांच्या कारकिर्दीवरील कधीही न मिटणारा डाग ठरतो.
• म्यानमारमध्ये बहुसंख्य अशा बौद्ध समाजात आंग सान स्यू की प्रचंड लोकप्रिय आहेत. रोहिंग्या मुस्लिमांचा मात्र त्यांना फारसा पाठिंबा नाही.
• स्यू की यांची वाढणारी लोकप्रियता लष्कराला खुपते. जगभरातून या कृतीचा निषेध झाला. तथापि, स्यू की यांनी यातून शिकण्यासारखे आहे. याचे कारण जागतिक स्तरावर मानवी हक्काच्या रक्षणकर्त्या, लोकशाहीच्या लढवय्या या त्यांच्या प्रतिमेला गेल्या दहा वर्षात तडे गेले. म्यानमारमधील अल्पसंख्यांक मुस्लीम रोहिंग्यांना देशोधडीला लावणे, त्यांच्या शिरकाणाची पाठराखण आणि लष्करामागे उभे राहणे यामुळे त्यांच्या प्रतिमेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
• लष्करशहांमुळे म्यानमारमध्ये अराजकता वाढू शकते. अर्थव्यवस्थेला आणि गरिबी निर्मूलनाला ब्रेक लागू शकतो. त्यामुळे अमेरिकेसह पाश्चात्य जगतातला चिंतेचा सूर आणि म्यानमारला आर्थिक निर्बंधांचा धाक दाखवला जातोय.
म्यानमारचे लष्करप्रमुख मिन आँग हलेंग
म्यानमारमध्ये सैन्याचा दबदबा कायम राहिला आहे. 1962 मध्ये झालेल्या सत्तापालटानंतर जवळपास 50 वर्ष सैन्याने प्रत्यक्षरीत्या राज्य केलं आहे. 2008 मध्ये म्यानमारमध्ये जेव्हा संविधान तयार झाले, त्यावेळी लष्कराने आपली स्थायी भूमिका कायम केली होती. संसदेतील एकूण जागांपैकी 25 टक्के जागा लष्करासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री आणि सीमा प्रकरणातील मंत्र्यांच्या नियुक्तीचा अधिकार सैन्याला देण्यात आला. त्यामुळे लष्कराचं सत्तेवरील प्रभुत्व कायम राहिलं. 1 फेब्रुवारी 2021 पासून लष्करप्रमुख मिन आँग हलेंग यांची लष्करी राजवट तेथे पुन्हा सुरु झाली.
• 1956 - म्यानमारचे सध्याचे लष्करप्रमुख मिन आँग हलेंग यांचा जन्म
• 1972-74 त्यांनी साली रंगून यूनिवर्सिटीमधून कायद्याचे शिक्षण घेतले. ते ज्यावेळी कायद्याचे शिक्षण घेत होते, त्याचवेळी देशात राजकीय सुधारणांसाठी लढाई सुरु होती.
• 1974 - त्यांनी मिलिटरी युनिवर्सिटी डिफेंस सर्विसेस अ‍ॅकेडमी (डीएसए) जॉईन केलं. ते एक साधारण विद्यार्थी होते, पण त्यांना हळूहळू प्रमोशन मिळत गेलं.
• 2011 - ते म्यानमार सेनाप्रमुख बनले.
• 2013 - म्यानमारच्या नौसनिकांनी पाकिस्तानमध्ये, तसेच भारतात पाणबुड्यांसंदर्भात प्रशिक्षण घेतले.
• 2014 - भारतीय नौदलाने मीलन नावाची हिंदी महासागराच्या 17 राष्ट्रांच्या नौदलांची एकत्रित कवायत घेतली, त्यात म्यानमारच्या नौदलाचा सहभाग होता.
• 2016 - त्यांनी आपला कार्यकाळ 5 वर्षांनी (2021 पर्यंत) वाढवून घेतला. त्यामुळे अनेकांना धक्का बसला होता. ते फेसबुकवर सक्रिय होते. प्रत्येक बैठकीचे किंवा भेटीचे फोटो ते सोशल मीडियावर शेअर करत. त्यांचे फेसबुकवर हजारो फॉलोअर्स होते.
• 2017 मध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांवरील लष्कराच्या कारवाईमुळे त्यांचे फेसबुक पेज बंद करण्यात आले.
• 2017 मधील म्यानमार लष्कराच्या कारवाईमुळे 7.50 लाखापेक्षा अधिक रोहिंग्या मुस्लीम देश सोडून बांगलादेशामध्ये पळून गेले. याकाळात अनेकांच्या हत्या, गँग रेप, अपहरण करण्यात आल्याचं संयुक्त राष्ट्राने म्हटलं.
• 2019 - म्यानमारने सी शील्ड 2014 या नौदलाच्या कवायती केल्या. म्यानमारच्या किनार्‍यानजीक अंदमानच्या समुद्री क्षेत्रात घेतलेल्या कवायतींमध्ये अनेक प्रकारच्या जहाजांचा समावेश होता, तसेच जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रांची चाचणी घेतली गेली.
• 2019 - अमेरिकेने मिन आँग हलेंग यांच्यावर निर्बंध लादले. अनेक आंतरराष्ट्रीय कोर्टात त्यांच्याविरोधात खटले चालवण्यात आले. आयसीजेमध्ये त्यांच्याविरोधात आजही खटला सुरु आहे.
• 2020- निवडणुकीत भ्रष्टाचार झाल्याचे 1 कोटी प्रकार शोधून काढल्याचा दावा लष्कराकडून करण्यात आला होता. पडताळणीसाठी सरकारी निवडणूक आयोगाने मतदार यादी जाहीर करावी अशी मागणी करण्यात आली होती, पण त्यास आयोगाने प्रतिसाद दिला नव्हता.
• 2021- जानेवारीमध्ये लष्करप्रमुख मिन आँग हलेंग यांनी 2008 मधील घटना रद्द केली जाईल असा इशारा दिला. त्याचा संयुक्त राष्ट्रे (यूएन) आणि अनेक देशांच्या परदेशी वकिलातींकडून निषेध करण्यात आला होता.
• 2021 - फेब्रुवारीमध्ये लष्करानं सत्ताधारी नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसीच्या नेत्या आंग सान स्यू की यांना लष्कराने अटक केली.
• म्यानमारचे नौदल बंगालच्या उपसागरी तीराशी बांधील असे ब्र्राऊन वॉटर नौदल न राहता हिंदी महासागराच्या क्षेत्रात कार्य करता येईल, असे ब्लू वॉटर नौदल होऊ पाहात आहे.
• आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यानुसार एखाद्या राष्ट्राच्या समुद्री किनारपट्टीपासून .........
1) 12 नॉटिकल मैल दुरीपर्यंतचा प्रदेश हा त्या राष्ट्राचे प्रादेशिक क्षेत्र मानले जाते. या क्षेत्रावरील हक्क हा सार्वभौम स्वरूपाचा असतो. त्यापलीकडे,
2) पुढचे 12 नॉटिकल मैल हे कॉन्टिग्युअस झोन म्हणजेच लागूनचे क्षेत्र असते, ज्यावर मर्यादित स्वरूपाचा हक्क असतो. हा हक्क मुख्यत: आर्थिक, व्यापारी किंवा स्थलांतरितांबाबत नियंत्रण ठेवण्यासंदर्भात असतो.
3) 200 नॉटिकल मैलाचे क्षेत्र हे त्या राष्ट्राचे विशेष आर्थिक क्षेत्र असते. या क्षेत्रातील नैसर्गिक संपत्तीवर त्या राष्ट्राचा हक्क असतो. यात मासेमारीचा अधिकार, खनिज उत्पादन, विशेष तेल व नैसर्गिक वायू इत्यादींवर त्या राष्ट्राचा अधिकार असतो.
• म्यानमारच्या किनारपट्टीला लागून साधारणत: 5,20,000 चौरस किलोमीटर एवढा प्रदेश विशेष आर्थिक क्षेत्रात येतो. या क्षेत्रात थायलंडच्या मच्छीमारी बोटींचा प्रचंड वावर आहे, ज्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. तसेच, या क्षेत्रात नैसर्गिक वायूचा शोध सुरू आहे.
• म्यानमारच्या मोटामा खाडीमध्ये नैसर्गिक वायूचे मोठे साठे आहेत. येथील मेतागुन क्षेत्रातील नैसर्गिक वायूची निर्यात थायलंडला केली जाते, तर पश्रि्चमेकडील राकीन राज्याच्या जवळ श्‍वे क्षेत्रातून मिळणारा नैसर्गिक वायू चीनला निर्यात केला जातो.
• म्यानमारकडून व्यापारासाठी अनेक बंदरांचा विकास केला जात आहे. त्यात सागरी किनारपट्टीला धरून सेवापुरवठा योजना राबविण्यास सितवे बंदराचा विकास केला जात आहे.
• यंगूनच्या दक्षिणेकडे असलेल्या धिलावा येथे बहुउद्देशीय स्वरूपाचे बंदर जपानी साहयाने विकसित केले जात आहे. या बंदरामध्ये कंटेनर कार्गोचे टर्मिनल स्थापन करून उत्पादनासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्राची आखणी केली जात आहे. राकीनच्या पश्रि्चमेकडे क्यामूकफिमू येथे मोठी जहाजे येऊ शकतील, असे खोल पाण्याचे बंदर विकसित केले जात आहे.
• म्यानमारचा सागरी व्यापार वाढीस लागून तेथे नवीन बंदरांचा विकास करताना म्यानमारसमोर काही नव्या समस्या दिसून येतात. त्या समस्या समुद्री चाचेगिरी, दहशतवाद आणि तस्करीच्या आहेत. मलाक्काची सामुद्रधुनी, चितगाँवचे बंदर व त्याचा परिसर इथे समुद्री चाचेगिरीची समस्या आजदेखील गंभीर आहे. या समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी म्यानमारला इतर राष्ट्रांप्रमाणे तटीय सुरक्षा बल निर्माण करावे लागेल असे मानले जाते.
• बंगालच्या खाडी क्षेत्रात भारताचे पारंपरिक वर्चस्व होते. त्याला चीनकडून आव्हान दिले जात आहे. पश्रि्चम आशियातून चीनकडे जाणारे व्यापारी मार्ग, ज्याचा वापर चीन मुख्यत: तेलाच्या आयातीसाठी करतो, ते सुरक्षित ठेवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी चीनने एडनच्या खाडी क्षेत्रातील सागरी चाचेगिरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तिथे युद्धनौका तैनात केल्या आहेत. चीनचा नियोजित सागरी सिल्क रूट हा हिंदी महासागराच्या उत्तरीय क्षेत्रातून जातो. त्यासाठी चीन हा बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका व पाकिस्तानात बंदरे विकसित करून तिथे आपले हक्कनिर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
• 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळापासून भारतानेदेखील लुक ईस्ट च्या धोरणाच्या आधारे हिंदी महासागराचे पूर्वी क्षेत्र तसेच इंडोपॅसिफिकमध्ये आपला प्रभाव वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
• 1978 मध्ये भारताने तटरक्षक दलाची निर्मिती केली होती. बांगलादेशने 1995 मध्ये, तर मलेशियाने 2005 पासून सागरी नियंत्रणासाठी सैन्यदल निर्माण केले आहे.
• 2007 मध्ये अंदमान येथे तिन्ही सेनादलांचे एकत्रित असे ट्राय सर्व्हिस कमांड स्थापन केले गेले, ज्याद्वारे बंगालची खाडी आणि मलाक्काची सामुद्रधुनी यावर लक्ष ठेवता येईल.
• अमेरिका हिंदी महासागराच्या क्षेत्रात भारताच्या नौदलाबरोबर मलाबार नावाने ओळखल्या जाणार्‍या कवायती वार्षिक स्वरूपाच्या असतात. त्याचबरोबर गेल्या दोन वर्षांत अमेरिकन नौदलाने म्यानमारच्या नौदलाबरोबरदेखील अशा कवायती केल्या आहेत.
• प्रादेशिक पातळीवर म्यानमारसमोर खरे आव्हान बांगलादेशकडून आहे. सेंट मार्टिन बेटाजवळील क्षेत्रात खोल समुद्रात ड्रिलिंग करण्यावरून दोन्ही राष्ट्रांदरम्यान वाद झाला होता. हा वाद पुढे आंतरराष्ट्रीय लवादामार्फत सोडविला गेला आणि सागरी सीमा आखण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु बांगलादेशातून होणारी अवैध घुसखोरी, बेकायदेशीर स्थलांतर आणि सीमारेषेबाबत वाद हे प्रश्न सुटलेले नाहीत.
• म्यानमारमध्ये रोहिंग्या या अल्पसंख्याकांना बंगाली मुसलमान म्हणून बघितले जाते. बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या प्रश्नामध्ये त्यांचा समावेश केला जातो. म्यानमारने या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी आपल्या लष्करी चौक्या झिरो लाइन (सीमे) वर तनात केल्या आहेत. यात बांगलादेशने आपल्या सागरी रणनीतीच्या आराखड्यात तीन अंगी नौदलाच्या विस्ताराची योजना आखली आहे. त्यात युद्धनौका, पाणबुड्या व नौदलाच्या हवाई सेनेचा समावेश आहे. बांगलादेशदेखील त्याच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राबाबत सतर्क आहे. म्यानमारच्या नौदलाच्या वाढीचे एक महत्त्वाचे कारण बांगलादेशपासून जाणवणारे सुरक्षाविषयक धोके आहेत.
म्यानमारवर एक दृष्टिक्षेप
म्यानमारचे अधिकृत नाव म्यानमार प्रजासत्ताक संघ असून या देशाचे पूर्वीचे नाव बर्मा होते. पूर्वी येथे वास्तव्यास असणार्‍या मोन जमातीने त्या देशाला थुवान्नभूमी म्हणजे सुवर्ण नगरी असे नाव दिले. बर्मा हे नाव संस्कृतमधील ब्रह्मदेश वरून उद्भवलेले आहे. ब्रह्मदेश म्हणजे चराचराला व्यापलेली हिंदू देवता.
• भौगोलिक विस्तार -
1) 6.77 लाख चौ. किमी. क्षेत्रफळ असलेला हा देश क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने आग्नेय आशियातील सर्वांत मोठा देश.
2) उत्तर ते दक्षिण लांबी - 2051 किमी
3) पूर्व ते पश्रि्चम रुंदी - 936 किमी
4) किनारपट्टी - एकूण सीमेच्या एक तृतीयांश म्हणजे 2,228 कि.मी.
5) म्यानमारचे अक्षांश 9 अंश 32 उत्तर व 28 अंश 31 उत्तर
6) म्यानमारचे रेखांश 92 अंश 10 पूर्व व 101 अंश 11 पूर्व
सीमारेषा -
• भारत, बांगलादेश, चीन, थायलंड आणि लाओस या देशांना म्यानमारच्या सीमा जोडलेल्या आहेत.
• ईशान्येस चीन, पूर्वेस लाओस, आग्नेयेस थायलंड, पश्रि्चमेस बांगलादेश, वायव्येस भारत हे देश असून नैऋत्येस बंगालचा उपसागर आहे.
1) उत्तर व ईशान्येला चीन (2204 किमी),
2) पूर्व व आग्नेयला लाओस (238 किमी) व थायलंड (2107 किमी)
3) पश्रि्चमेला बांगलादेश (2714 किमी) व भारत (1643 किमी)
4) दक्षिणेला अंदमान सागर व बंगालचा उपसागर आहे.
• मणिपूर राज्याला या देशाची सीमा लागलेली आहे. मणिपूर राज्याची राजधानी इंफाळ या गावापासून रस्त्याने 3 तास प्रवास केला 107 किलोमीटर अंतर गेले की मोरेह गाव लागते. हे भारतातले शेवटचे गाव आहे. तिथे सीमा ओलांडून बर्मी नाम फा लाँग बाजार या ठिकाणी पोचतो. या दोन ठिकाणांना जोडणारा एक छोटासा रस्ता आहे आणि त्यात दोन कमानींच्या मध्ये एक टोल बूथ ऊर्फ चौकी आहे. तिथे भारतीय असल्याचे ओळखपत्र दाखवले की सीमा ओलांडता येते. माणशी 20 रु. जमा केले की इमिग्रेशनची पावती मिळते.
• लोकसंख्या -
1) म्यानमारची लोकसंख्या 6 कोटी असून लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात 24 वा क्रमांक आहे.
2) बर्मी ही म्यानमारची अधिकृत भाषा आहे.
3) म्यानमार शासनाने 135 राष्ट्रीय वांशिक गटांना अधिकृतरीत्या मान्यता दिली आहे; त्यामध्ये बर्मन (किंवा बमर) 68%, शान 9%, कारेन 7%, राखिन 4%, चायनीज 3%, भारतीय 2%, मॉन 2% व इतर 5% आहेत.
• धर्म -
1) आग्नेय आशियाप्रमाणेच म्यानमारमध्येदेखील धर्म लोकांच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण आहे. या ठिकाणी 85 टक्के लोक बौद्ध धर्मीय आहेत. काही प्रमाणात इस्लाम व ख्रिस्ती आहेत. प्रमुखतः हा थेरवादी बौद्ध देश आहे. थेरवादी बौद्धमध्ये थुद्दम किंवा सुधम्म (संस्कृत- सुधर्म) निकाय प्रचलित आहे. याव्यतिरिक्त श्वेगीन निकाय व द्वार निकाय सुद्धा अस्तित्वात आहेत. एखाद्या बौद्ध संप्रदायाला किंवा बौद्ध सूत्रांच्या संग्रहाला हा शब्द वापरला जातो; मुख्यत्वेकरून थेरवादी शब्द बौद्ध भिख्खू विभागासाठी उपयोगात आणला जातो.
2) गणना न केलेली लोकसंख्या विचारात घेतल्यास मुस्लीम लोकसंख्या 2% आहे. मुस्लीम लोकसंख्येपैकी 11.2 लक्ष मुस्लीम राखिन राज्यात राहतात. तानीनथार्मी, यांगोन, मॉन व कायिन राज्यात 4 % किंवा त्यापेक्षा जास्त मुस्लीम आहेत.
3) हिंदू लोकसंख्या गेल्या 40 वर्षापासून 0.5% च्या भोवती स्थिर आहे. देशात सर्वाधिक 2.1% हिंदू बागो राज्यात राहतात व यांगोन व मॉन राज्यात 1% हिंदू आहेत.
• प्रमुख खनिजे : खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, शिसे, जस्त, तांबे, कथिल, चांदी, टंगस्टन, इतर इंद्रनील मणी, पाचू, माणिक, मर्गझ यांसारखी मौल्यवान रत्ने आढळतात.
• वृक्ष संपदा : सागवान, रोझवूड व पदौक यांसारखी दुर्मीळ वृक्षसंपदा देखील येथील उष्णकटिबंधीय पर्जन्यवनात आढळते. माकडे, वाघ, अस्वल, गवा, हत्ती आदी प्राणी जंगलात आढळतात.
.jpg)
.jpg)
