नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) बील 2021
- 28 Mar 2021
- Posted By : Study Circle
- 64 Views
- 1 Shares
नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) बील 2021
दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना, त्या महानगराच्या कारभाराबाबत सर्वाधिकार देणारे विधेयक संसदेने मंजूर केल्याने (24 मार्च) दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांवर व कॅबिनेटवर नायब राज्यपालांचा अंकुश राहणार असून अप्रत्यक्ष केंद्र सरकारचे दिल्ली सरकारवर लक्ष राहणार आहे. या कायद्यामुळे दिल्ली विधानसभा ही प्रशासन, पोलिस व जमीन हे विषय सोडून राज्याचे अन्य विषय व समवर्ती सूचीतील विषयांवर कायदे करू शकते. पण प्रत्यक्षात या विधेयकामुळे नायब राज्यपाल व दिल्ली सरकार यांच्यामध्ये अधिक संघर्ष निर्माण होण्याची भीती आहे. नायब राज्यपालाचे अधिकार अधिक वाढले असून मंत्र्याने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयावर नायब राज्यपालाचे मत आवशयक असल्याची अट या विधेयकात आहे. यामुळे मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी अत्यंत धीम्या गतीने होणार आहे. नायब राज्यपालाकडे मंत्र्यांच्या अनेक निर्णयांची फाईल जाणार असून बरेचसे निर्णय जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असून या निर्णयांची अंमलबजावणी त्वरित होण्याची गरज आहे.
• दिल्लीची राज्यापासून केंद्रशासित प्रदेश आणि त्यानंतर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अशी वाटचाल-
1) 1911- दिल्ली भारताची राजधानी व चिफ कमिशनर अधिकारी प्रमुख
2) 1950 - दिल्ली एक राज्य ( क वर्ग). 1952 च्या विधानसभेच्या 48 जागांसाठी तिथे निवडणूक झाली होती.
3) 1956 - दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश - 7 वी घटनादुरुस्ती
4) 1991 - दिल्लीला ’विशेष दर्जा’ - 69 वी घटनादुरुस्ती करत दिल्लीला ’राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राचा’ दर्जा देण्यात आला. यासाठी गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (जीएनसीटीडी ) अ‍ॅक्ट, 1991 तयार करण्यात आला. त्यासाठी राज्यघटनेत कलम 239 एए समाविष्ट करण्यात आलं. सरकारचं कामकाज कसं चालणार, याविषयीची तपशीलवार माहिती या कलमात देण्यात आली होती.
5) 2021 - दिल्ली सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल अशी दुरुस्ती. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांवर व कॅबिनेटवर नायब राज्यपालांचा अंकुश राहणार असून अप्रत्यक्ष केंद्र सरकारचे दिल्ली सरकारवर लक्ष
• दिल्लीत विद्यमान प्रशासकीय व्यवस्था तीन कायद्यांवर आधारित आहे-
1) राज्यघटनेतील कलम 239 एए
2) जीएनसीटीडी (गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ) अ‍ॅक्ट 1991
3) ट्रान्झॅक्शन ऑफ बिझनेस ऑफ जीएनसीटीडी रुल्स 1993
• संसदेत यावेळी नवीन काय घडलं ?
1) 1991 पासून 2013 पर्यंत मोजके अपवाद सोडले तर दिल्लीत सगळं सुरळीत सुरू होतं. तिथे अनेक मुख्यमंत्री निवडून आले. काही भाजपचे तर काही काँग्रेसचे. दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवून देऊ, अशी आश्र्वासनंही अनेकांनी दिली.
2) 1991 च्या जीएनसीटीडी कायद्याअंतर्गत कामकाज सुरू होतं. हा कायदा अंमलात आणण्यासाठी 1993 साली नवीन बिझनेस रुल्स बनवण्यात आले.
3) 2021 - केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 1991 च्या जीएनसीटीडी कायद्यामध्ये सुधारणा सुचवणारं, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (सुधारणा) विधेयक, 2021 विधेयक संसदेत सादर केलं. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकामुळे 1991 च्या कायद्यातील काही संभ्रम दूर होणार असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.
• नवीन विधेयकात काय आहे ?
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी 4 दुरुस्त्या असलेले ‘जीएनसीटीडी दुरुस्ती विधेयक’ मांडले -
1) सेक्शन 21 : दिल्ली विधानसभेत मंजूर झालेला काही घटकांबाबतचा कायदा हा सरकारने केला असे न म्हणता तो नायब राज्यपालांनी केला अशी दुरुस्ती आहे. सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल अशी दुरुस्ती हा नवा कायदा दर्शवतो.
2) सेक्शन 24 : दिल्ली विधानसभेतल्या कायद्यावर नायब राज्यपालाची अंतिम मोहोर उमटणार नसून तो कायदा राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ पाठवण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे दिल्ली विधानसभेच्या कक्षेत कोणताही कायदा मर्यादित राहणार नाही.
3) सेक्शन 33 : दिल्ली विधानसभेला सभागृह कामकाजाचे नियम बनवण्यास आडकाठी घालण्यात आली.
4) दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय हा लागू करण्याअगोदर त्यावर नायब राज्यपालांचा अभिप्राय, मत बंधनकारक आहे. यापूर्वी विधानसभेत कायदा मंजूर झाल्यानंतर तो नायब राज्यपालांकडे पाठवण्यात येई.
• नव्या विधेयकापूर्वी कामकाज कसं चालायचं ?
1) दिल्लीत जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारला काही अधिकार देणं, हा राज्यघटनेतील कलम 239एए चा उद्देश होता. यासाठी मंत्रिमंडळाची तरतूद करण्यात आली आणि राज्यपालांना नायब राज्यपाल नाव देण्यात आलं.
2) मंत्रिमंडळ आणि नायब राज्यपाल यांच्यात कामाची विभागणीही करण्यात आली - भूखंड, पब्लिक ऑर्डर आणि कायदा-सुव्यवस्थेसंबंधीचे अधिकार नायब राज्यपालांना देण्यात आले. उर्वरित विषयांचा कारभार दिल्ली सरकारच्या हाती देण्यात आला. यात नायब राज्यपालांना मधला ’दुवा’ म्हणून जबाबदारी देण्यात आली.
3) दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात एखाद्या मुद्द्यावरून वाद झाल्यास राष्ट्रपतींचा निर्णय अंतिम असेल, अशीही तरतूद कलम 239एए मध्ये करण्यात आली आणि तो लागू करण्यासाठी संसद कायदा तयार करू शकते.
4) राज्यघटनेच्या कलम 239 ए अंतर्गत राष्ट्रपती दिल्लीच्या नायब राज्यपालांचे नियुक्ती करत असतो. नायब राज्यपाल व दिल्लीतील लोकनियुक्त सरकार यांच्यातील कोणत्याही मुद्द्यावर मतभेद असतील तर नायब राज्यपाल या संदर्भात राष्ट्रपतींशी चर्चा करत असतात, त्यांना माहिती देत असतात.
5) दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी कारभारासंबंधातील विभागणी केली होती आणि ती केजरीवाल सरकारने नाईलाजाने मान्य केली होती. दिल्लीत केजरीवाल सरकारने वीजपुरवठा, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, तसेच वाहतूक आदी क्षेत्रांत परिवर्तन घडवून आणले. त्याची पावती दिल्लीकरांनी लागोपाठ दोन वेळा दिली होती.
• नव्या विधेयकाची गरज का निर्माण झाली ?
1) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (सुधारणा) विधेयक, 2021 सादर करताना केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी म्हटलं, 1991 च्या कायद्यात काही त्रुटी होत्या त्या नवीन सुधारणा विधेयकाद्वारे दूर करण्याचा प्रयत्न केला गेला. 1991 चा कायदा संसदेने मंजूर केल्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार ही संसदेला आहे.
2) नव्या विधेयकातील सुधारणा या न्यायालयाने दिलेल्या निर्णायाला अनुसरून आहेत. नायब राज्यपाल व दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यामधील व्यवहार - कामकाज अधिक पारदर्शक व सुसंवादी असावे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होते, त्या अनुषंगाने विधेयक संसदेत सादर केल्याचे सरकारचे मत आहे.
• न्यायालयाचं म्हणणं काय ?
1) डिसेंबर 2013 पर्यंत, केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांच्या निवेदनानुसार दिल्ली आणि केंद्र सरकार यांच्यातल्या कामकाजात विद्यमान कायद्यांच्या आधारे प्रशासकीय कारभार करताना कुठलीच अडचण आली नाही.
2) 2014 साली दिल्लीत आम आदमी पक्षाचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर कामकाजावरून नायब राज्यपालांशी खटके उडू लागले आणि त्यावरून केजरीवाल सरकार न्यायालयात गेलं.
3) 2018 मध्ये 5 सदस्यीय घटनापीठाने निर्णय दिला. त्यात दिल्लीच्या निवडून आलेल्या सरकारलाच कायदा बनवण्याचा अधिकार देण्यात आला. याला तीन अपवाद - भूखंड, पब्लिक ऑर्डर आणि कायदा-सुव्यवस्था.
4) त्यामुळे विद्यमान कायद्यातील तांत्रिक आणि कायदेशीर अस्पष्टता दूर करण्यासाठी जुन्या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचं केंद्र सरकारला वाटलं. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, पोलिस व कायदा-सुव्यवस्था हे दोन विषय सोडून दिल्ली सरकारला मदत वा सल्ला देणे हे नायब राज्यपालाचे काम असल्याचे मत व्यक्त केले होते. घटना तज्ज्ञांच्या मते सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला पूर्ण निष्प्रभ करण्याचा हेतू केंद्र सरकारच्या 2021 विधेयकात आहे.
• नव्या कायद्यावर दिल्ली सरकारची बाजू -
1) केंद्र सरकारने आणलेलं सुधारणा विधेयक घटनाबाह्य आणि लोकशाहीविरोधी असल्याचं म्हटलं. राज्यघटना टिकली तरच सत्तापक्ष टिकेल, विरोधी पक्ष टिकेल आणि देशही टिकेल -आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार संजय सिंह.
2) दिल्लीत निवडून दिलेलं सरकार दिल्लीच्या विधानसभेप्रती उत्तरदायी आणि जबाबदार असेल, असं राज्यघटनेच्या 239एए कलमाच्या सहाव्या परिच्छेदात म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने राज्यघटनेत जे नमूद करण्यात आलंय ते केवळ एका सुधारणेद्वारे बदलले. दिल्ली सरकारला देण्यात आलेले अधिकार घटनेत सुधारणा करून देण्यात आले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारचं विधेयक घटनाबाह्य व लोकशाहीविरोधी आहे.
3) राज्यघटनेत काही सुधारणा करायची असेल तर त्यासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक आणणं गरजेचं असतं. सामान्य सुधारणा विधेयकाद्वारे असं करता येत नाही. घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज असते. त्यामुळे हे विधेयक मुळातच घटनाविरोधी आहे.
4) भाजप दोनवेळा दिल्लीत निवडणूक हरला आणि म्हणून केंद्र सरकारने हे सुधारणा विधेयक आणले. विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला एकदा 70 पैकी 67 जागा मिळाल्या होत्या तर एकदा 62. मात्र 2014 आणि 2019 मध्ये दिल्लीत लोकसभा निवडणुकीत 7 जागांवर भाजपने बाजी मारली होती.
• नव्या विधेयकाविषयी राज्यघटना काय सांगते ?
1) राज्यघटनेत सुधारणेसाठी दुरुस्ती विधेयक आणण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असतो. तसेच भारतीय राज्यघटनेनुसार कायदा तयार करण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे. मात्र, तो कायदा घटनेला अनुसरून आहे का, हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
2) घटनेतील राज्यसूचीमध्ये देण्यात आलेल्या विषयांवर कायदा बनवण्याचा अधिकार राज्यांना असतो. मात्र, दिल्लीच्या बाबतीत राज्यांच्या विषयावर कायदा बनवण्याचा अधिकार केंद्रालाही आहे आणि एखाद्या मुद्द्यावर दोघांनीही कायदे केले तर केंद्राचाच कायदा ग्राह्य धरला जातो.
3) राज्यघटनेत सुधारणा करून तयार करण्यात आलेल्या कायद्यात बदल करण्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक आणावं लागतं. 2018 साली सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम 239 एए चा अर्थ स्पष्ट करताना सांगितलं होतं की लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारचे अधिकार अबाधित असावे, हाच या कलमाचा उद्देश आहे. त्यामुळे नव्या सुधारणा विधेयकावर प्रश्र्न उपस्थित करता येतात. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एखाद्या कायद्याचा एक विशिष्ट अर्थ लावला तर संसद त्यावर कायदा बनवू शकत नाही, असा याचा अर्थ होत नाही. संपत्तीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार होता. मात्र, संसदेत सुधारणा विधेयक आणून हा अधिकार मूलभूत अधिकारांच्या यादीतून वगळण्यात आला.
• दिल्ली सरकारकडे कोणते पर्याय आहेत?
1) दिल्ली सरकार नव्या सुधारणा विधेयकाला न्यायालयात आव्हान देऊ शकतं. केजरीवाल सरकारने न्यायालयात जाण्याचा पर्याय निवडला तर ते या निर्णयाला कोणत्या आधारावर आव्हान देतात, हे महत्त्वाचं आहे.
2) दिल्ली सरकारने न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला तर हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात चालवला जाऊ शकतो. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018 सालच्या निकालाचा आधार दिला तर या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठात होईल. कारण तो निकाल घटनापीठाने दिला होता.
3) राज्यघटनेच्या आधारावर या कायद्याला विरोध केला जाऊ शकत नाही. संविधानानुसार दिल्ली केंद्राद्वारे शासित प्रदेश आहे. केंद्र शासित प्रदेशात राष्ट्रपतींचं शासन चालत आणि ते नायब राज्यपालांमार्फत चालवलं जातं. दिल्लीच्या बाबतीतही मूळ मुद्दा हाच आहे.
• विरोधी पक्षांची एकी -
1) राज्यसभेतील 16 पैकी 14 राजकीय पक्षांनी या विधेयकावरील चर्चेत सहभाग घेतला होता. काँग्रेस, आप, टीमसी, बीजेडी, डीएमके, वायएसआर काँग्रेस, सपा, माकपा, शिवसेना, अकाली दल, टीडीपी, एनसीपी या पक्षांनी विधेयकाला विरोध केला. वायएसआर काँग्रेसने लोकसभेत या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. भाजपचा मित्र पक्ष आरपीआय (आठवले गट)ने विधेयकाला पाठिंबा दिला.
2) ‘नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) बील 2021’ वर सरकारी आवाजी मतदानाची घोषणा केली असता काँग्रेस, बीजेडी, आप, सपा, वायएसआरसहित अनेक विरोधी पक्षांना सभात्याग केला. या विधेयकाच्या बाजूने 83 तर विरोधात 45 मते पडली.
3) तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य डेरेक ओब्रायन यांनी केंद्रातील भाजप सरकार देशातील लोकनियुक्त, लोकशाही संस्था नष्ट करत असल्याचा आरोप केला.
• हे विधेयक लोकसभेत सादर केल्यानंतर या विधेयकातील तीन मुद्द्यांवरून टीका झाली होती -
1) या विधेयकात ‘सरकार’ म्हणजे नायब राज्यपाल असे गृहित धरण्यात आले आहे. यात लोकनियुक्त सरकारचे महत्त्व कमी करण्यात आले आहे.
2) दिल्लीला पूर्ण स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळालेला नाही. या राज्याच्या पोलिस यंत्रणा, कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणा व जमिनीसंबंधीचे सर्वाधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत.
3) गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कायदा 1991 संदर्भात नवे विधेयक संमत झाल्याने दिल्ली विधानसभेतील समित्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. या समित्या निष्प्रभ ठरू शकतात.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रथमच स्पष्ट बहुमत मिळवल्यापासून राजधानी दिल्लीत मात्र आपला शब्द चालत नाही, ही भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाला वाटणारी खंत आडमार्गाने दूर करण्यात अखेर त्या पक्षाच्या धुरिणांना यश आलेले दिसते. लोकसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळवताना भाजपने दिल्लीतील 7 मतदारसंघांतून आपलेच उमेदवार विजयी करून दाखवले होते. मात्र, त्यानंतर झालेल्या दोन विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या पदरी दारूण पराभव आला होता आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आम आदमी पक्षा’ला दिल्लीकरांनी प्रचंड बहुमताने जिंकून दिले होते. तेव्हापासून केंद्र आणि केंद्रशासित दिल्लीतील केजरीवाल सरकार यांच्यात सतत खणाखणी सुरू होती. देशाचे राज्य चालवण्यासाठी दिल्लीकरांनी दोनदा दिल्लीतून भाजपच्या उमेदवारांच्या पारड्यात आपले वजन पूर्णपणे टाकले होते. मात्र, विधानसभा निवडणुकीत केजरीवाल यांच्याच हाती भारी बहुमताने दिल्लीचे स्थानिक प्रशासन सोपवण्याचा विचार केला.
