GS-1 पेपर : भारतीय राजकीय व्यवस्था व प्रशासन
- 28 Jan 2021
- Posted By : Study Circle
- 4737 Views
- 8 Shares
GS-1 पेपर : भारतीय राजकीय व्यवस्था व प्रशासन
राज्यसेवा परीक्षेच्या सर्व टप्प्यावर भारतीय राज्यपद्धती व प्रशासन हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. पूर्वपरीक्षेत या घटकावर 25 ते 30 प्रश्न विचारले जातात.
हा घटक तसा शासकीय अधिकारी बनू पाहणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी परिचयाचा असतो, कारण राज्यघटना व राज्यव्यवस्थेसंबंधी कुतूहल असणार्‍या विद्यार्थ्यांमध्ये यातील बर्‍याच बाबी जाणून घेण्याची इच्छा निर्माण होते आणि विद्यार्थी लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांकडे आकर्षित होतो. स्वाभाविकच विद्यार्थी भारतीय राज्यव्यवस्थेचा पाया असलेली राज्यघटना नेमकी कशा स्वरूपाची आहे? राज्यघटनेत नेमके काय अंतर्भूत आहे? घटनेत सार्वजनिक प्रशासनासंबंधी नेमक्या कोणत्या तरतुदी आहेत? यापासून ते राज्यघटनेचा प्रत्यक्ष व्यवहार कसा झाला? त्या व्यवहाराची सद्य:स्थिती काय आहे? आणि भवितव्य काय? अशा आव्हानात्मक प्रश्नांची उत्तरे शोधू लागतो. त्यातूनच विद्यार्थ्यांचे या घटकाचे आकलन वाढते, स्पर्धा परीक्षार्थीसाठी हा घटक जिव्हाळ्याचा ठरतो. परिणामी पैकीच्या पैकी गुण प्राप्त करून देणारा घटक म्हणून याचा विचार करता येतो.
1) विषयाची व्याप्ती व स्वरूप
सदर अभ्यासक्रम भारतीय लोकशाहीच्या खालच्या स्तरामधून ते केंद्रीय स्तरापर्यंतच्या स्वरूपावर भर देतो. यामध्ये विविध खाती व मंत्रालय, शासकीय संघटना, अन्वेषण एजन्सी, सैन्य आणि अर्धसैनिक दले, जिल्हा प्रशासन, न्यायालये तसेच न्यायिक प्रणाली, मोबाईल अदालत, इ-कोर्ट, लोक अदालत यासारख्या मुद्यावर भर असण्याची शक्यता आहे. तसेच आरक्षण प्रणाली, केंद्र-राज्य संबंध, उपेक्षित घटकांचे सबलीकरण, प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन, वेगवेगळी आंदोलने, विविध घटकांचा प्रशासनातील व सत्तेतील सहभाग, राजकीय पक्ष व त्यांची कामगिरी, विविध निवडणुका, भ्रष्टाचार यासंबंधीच्या मुद्यावरही भर असू शकतो.
राजकीय व्यवस्था व प्रशासन या अभ्यास घटकामध्ये दिलेले 5 उपघटक विस्तृतपणे अभ्यासणे आवश्यक आहे. या घटकामध्ये -
1) भारतीय राज्यघटना
2) राजकीय व्यवस्था
3) पंचायती राज
4) सार्वजनिक धोरण आणि
5) मानवी हक्कासंबंधी मुद्दे - यांचा समावेश असल्याने हा अभ्यासक्रम अतिशय व्यापक आहे.
1) भारतीय राज्यघटना -
भारतीय संविधान निर्मितीची प्रक्रिया, भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये व तरतुदी, घटनात्मक आयोग, समित्या व पदाधिकारी, घटनादुरुस्त्या व महत्त्वाचे कायदे.
2) राजकीय व्यवस्था -
राजकारण किंवा राजकीय व्यवहारांचा उल्लेख ‘राजकीय प्रक्रिया’ किंवा राजकीय व्यवस्था या शब्दप्रयोगाने केला जातो. राजकारणामध्ये नेते, कार्यकर्ते व सर्वसामान्य जनता यांनी केलेल्या सर्व राजकीय कृती अभिप्रेत असतात. या कृती विभक्त वा विस्कळीत नसतात, तर त्या परस्परांशी संबंधित असून त्या राजकारणबाह्य घटकांद्वारेही प्रभावित होत असतात. परिणामी राजकारणाचे स्पष्ट व निश्चित असे आकृतिबंध असतात. राजकारणाचा अभ्यास करताना संबंधित घटकांबाबतची आधारभूत माहिती, विश्लेषण व उपलब्ध आकडेवारीसोबत त्या घटकांच्या संदर्भातील चालू घडामोडी, आंदोलने, घटनादुरुस्त्या, न्यायालयीन निर्णय वगैरे बाबींकडे लक्ष द्यावे.
► भारतीय संघराज्याचे स्वरूप - केंद्र-राज्य संबंध, प्रशासकीय, कार्यकारी व वित्तीय संबंध, वैधानिक अधिकार, विषयांचे वाटप.
► केंद्रीय कार्यकारी मंडळ - राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ - महाअधिवक्ता - भारताचा नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक
► केंद्रीय विधिमंडळ - संसद, सभापती व उपसभापती, संसदीय समित्या, कार्यकारी मंडळावरील नियंत्रण.
► न्यायमंडळ - सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, दुय्यम न्यायालये - लोकपाल, लोकायुक्त
► राज्य कार्यकारी मंडळ - राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ भूमिका, अधिकार व कार्य
► राज्य विधिमंडळ - विधानसभा, विधानपरिषद व सदस्य, अधिकार, कार्य व भूमिका, विधी समित्या.
3) पंचायती राज व नागरी प्रशासन -
या घटकाचा अभ्यास करताना पुढील मुद्द्यावर भर द्यावा-
► पंचायत राज संस्थेची खास वैशिष्ट्ये
► 73 व 74 वी घटनादुरुस्तीची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये
► जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्राम पंचायतीची रचना, अधिकार व कार्ये,
► प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम आणि त्यांचे व्यवस्थापन
► महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि कटक मंडळाची रचना व कार्ये, आणि नियंत्रण.
► प्रमुख नागरी विकास कार्यक्रम व त्यांची व्यवस्थापन.
4) सार्वजनिक धोरण -
सार्वजनिक धोरणाचा अभ्यासक्रम तसा विस्तृत आहे. हा भाग लोकप्रशासन व व्यवस्थापन तसेच समाजकल्याण क्षेत्राच्या अभ्यासाचा विषय आहे. ‘सार्वजनिक धोरण’ या घटकाचा सबंध जेवढा राज्याशी आहे, तेवढाच तो प्रशासनाशी आहे, कारण ‘जेथे धोरण संपते तेथे प्रशासन सुरू होते.’ प्रशासन व धोरणाचा जवळचा संबंध आहे. पॉल एच. अ‍ॅपलबी यांनी ‘धोरणनिश्चिती लोकप्रशासनाचा आत्मा आहे’ असे म्हटले आहे. धोरणाशिवाय प्रशासन पार पाडले जाऊ शकत नाही, कारण कोणतेही धोरण कोणासाठी तरी निश्चित केलेले असते. धोरण अमलात आणणे ही लोकप्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर धोरणाच्या निर्मितीमध्ये प्रशासनाची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे अभ्यास करताना पुढील मुद्यावर जास्त भर द्यावा - शैक्षणिक धोरण, सार्वजनिक आरोग्य धोरण, विज्ञान-तंत्रज्ञान धोरण, आर्थिक धोरण, कृषी धोरण, सांस्कृतिक धोरण, विदेशव्यापार धोरण, आण्विक धोरण, क्रीडा धोरण, पत धोरण, वित्तीय धोरण, इत्यादी.
5) मानवी हक्कासंबंधी मुद्दे -
अलीकडच्या काळात विविध परीक्षांमध्ये मानवी हक्क हा घटक महत्त्वाचा ठरलेला आहे. या घटकाचा अभ्यास करताना भारतीय राज्यघटनेतील भाग 3 आणि भाग 4 मध्ये नमूद केलेले सर्व मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तसेच भारतीय सरनाम्यातील महत्त्वाच्या नोंदी यांचा अभ्यास करावा. भाग 4 ए, मध्ये भारतीय नागरिकांसाठी 11 मूलभूत कर्तव्ये नमूद आहेत, त्यांचाही अभ्यास करावा.
► संकल्पना - आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क मानक, त्यासंदर्भातील भारतीय राज्यघटनेतील तरतूद
► भारतातील मानवी हक्क व जबाबदार्‍या यंत्रणेची अंमलबजावणी व संरक्षण, भारतातील मानवी हक्क चळवळ,
► मानवी हक्कापासून वंचित असलेल्यांच्या समस्या - गरिबी, निरक्षरता, बेकारी, सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक प्रथा यासारख्या अडचणी, (हिंसाचार, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, शोषण, संरक्षित गुन्हेगारी, इत्यादी.)
2) राज्यशास्त्र विषयासंदर्भात काही महत्त्वाचे मुद्दे
1) भारतीय राज्यघटना -
सध्या भारतीय राज्यघटनेत तशी एकूण 470 कलमे आहेत. ही कलमे अतिशय मूलभूत आणि आनुभविक आहेत. भारतातील सर्वोच्च न्यायालय जवळजवळ रोज कोणता ना कोणता महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करीत असते. या निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालय भारतीय राज्यघटनेतील विविध कलमांचा अर्थ तर लावतेच, त्याशिवाय त्या कलमांचा आशयही स्पष्ट करते. तसेच शासनाला लोकाभिमुख योजनाबाबत सतत मार्गदर्शनही करत असते. उदा. सरकारी गोडावूनमधील अन्नधान्यसाठा सडण्यापेक्षा तो दारिद्य्ररेषेखालील जनतेमध्ये वितरित करणे.
भारतीय संसदेने केलेल्या घटनादुरुस्त्या आणि त्याबाबत प्रसारमाध्यमांत झालेली चर्चा यातूनच भारतीय लोकशाही आणि राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप उत्क्रांत होत गेलेले आहे. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे निर्णय/निवाडे हे काळाच्या दृष्टिकोनातून जुने/फार पूर्वी दिलेले असतात, पण या निवाड्यांमुळे राज्यघटनेतील तरतुदी, शासन संस्था, राजकीय प्रक्रिया यांना नवी दिशा मिळते. 1973 साली सर्वोच्च न्यायालयाने ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ‘ राज्य या खटल्याच्या निवाड्यानंतर ‘मूलभूत संरचनेच्या सिद्धांत’ ही संकल्पना रूढ झाली. अशाप्रकारचे विशेषतः गेल्या 5-7 वर्षांमध्ये वा अलीकडे न्यायालयाने दिलेले निर्णय वा त्यातून संबोधित झालेले मुद्दे अभ्यासावेत.
राज्यघटनेशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे संबंधित असलेल्या वा नसलेल्या अशा सार्वजनिक व्यवहारातील महत्त्वाच्या यंत्रणा, संस्था व सार्वजनिक पदासंबंधीच्या तरतुदी, घडामोडी याबाबतची अचूक माहिती व आकडेवारी अद्ययावत ठेवावी. त्यांची निवड, पात्रता, कार्यकाळ, कार्ये व अधिकार, भूमिका वगैरे तपशील लक्षात ठेवावा. त्याचबरोबर विभिन्न कारणांमुळे काही पदे, पदस्थ, यंत्रणा, राज्यघटनेतील एखादी तरतूद, भाग किंवा शासनाचे एखादे अभिकरण सातत्याने चर्चेत असतात, त्याबाबतची सविस्तर माहिती लक्षात ठेवावी. लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक राज्यसभेपुढे चर्चेसाठी असल्याने या विधेयकाबाबतचे तपशील माहीत असावेत.
भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे. महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या, घटनादुरुस्ती विधेयक व त्यासंबंधी चर्चेत असलेले विषय, महत्त्वाचे आयोग उदा. निवडणूक आयोग, वित्त आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग, केंद्रीय लोकसेवा आयोग यांचा अभ्यास करावा.
2) राजकीय व्यवस्था -
परीक्षेच्या दृष्टीने राजकारणाचे 2 भाग आहेत -
1) संसदीय राजकारण, 2) संसदबाह्य राजकारण.
संसदीय राजकारणामध्ये एकंदरीत संसदेचे कामकाज, कार्यकारी मंडळावरील तिचे नियंत्रण, त्यांची रचना, कार्ये, उपलब्धी व मर्यादा, संसदेच्या 3 महत्त्वपूर्ण समित्यांद्वारे सार्वजनिक खर्चावर कशाप्रकारे नियंत्रण ठेवले जाते, त्यांचे कार्यचलन, तसेच न्यायालयीन सक्रियता, जनहित याचिका, त्याचबरोबर राजकीय प्रक्रियेशी संबंधित व चालू घडामोडीतील महत्त्वाचा विषय असलेल्या लोकपाल, लोकायुक्त यांचा समावेश होतो. राष्ट्रीय पातळीवरील संसदीय राजकारणाप्रमाणे राज्याच्या पातळीवर विधिमंडळाशी संबंधित राजकीय प्रक्रिया अभ्यासावी. येथे विधिमंडळीय समित्यांचे प्रकार, रचना व कार्ये यावर भर द्यावा. केंद्रीय कायदे मंडळ ज्यात भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, भारतीय संसदेचे अधिकार, तसेच केंद्रीय कायदे मंडळात- राष्ट्रपती त्यांची निवडप्रक्रिया, पात्रता, त्यांचे अधिकार, उपराष्ट्रपती यांचा अभ्यास करावा. केंद्रीय मंत्रिमंडळ अभ्यासताना मंत्रिमंडळाचे कार्य, पंतप्रधान, पंतप्रधानांचे अधिकार, तसेच राज्य कायदे मंडळ अभ्यासताना राज्यपाल, विधानसभा, विधानपरिषद यानंतर केंद्रीय न्यायमंडळात- सर्वोच्च न्यायालय, सरन्यायाधीश, त्यांची पात्रता, तसेच उच्च न्यायालय, राज्यातील कनिष्ठ न्यायालये.
संसदबाह्य राजकारणामध्ये प्रामुख्याने राजकीय पक्ष व दबावगट यांचा समावेश होतो. त्यात राष्ट्रीय व महाराष्ट्राच्या पातळीवरील राजकीय पक्षांची निर्मिती, त्यांची वर्गवारी, विचारप्रणाली, संरचना, सामाजिक आधार व निवडणुकीतील कामगिरी या संदर्भातील अद्ययावत माहिती व आकडेवारीचा अभ्यास करावा. त्याचबरोबर येथे विविध प्रकारचे दबावगट कशाप्रकारे निर्माण होतात, कार्य करतात त्यांचे आकलन करावे.
राजकीय व्यवस्थेत, राज्यघटनेतील भाग-5 आणि भाग-6, भाग-8, 9, 14, 15 यांचा समावेश होतो. यामध्ये केंद्र व राज्य पातळीवरचे कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ यांचा अभ्यास करावा. भारताचे आत्तापर्यंतचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, उपपंतप्रधान, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच पंतप्रधानांचे कार्यालय, कॅबिनेट सेक्रेटरी, महाराष्ट्रातील मंत्रालय, सचिवालय, विविध संचालनालय यांचा अभ्यास करावा. केंद्रशासनाचे प्रशासन एकूण 57 खात्यातून चालते. कोणत्याही खात्याचा प्रमुख हा प्रधान सचिव/सचिव/अतिरिक्त सचिव/विशेष सचिव असतो. या खात्यांची विभागणी विंगेत केली जाते. अशा एका विंगेचा प्रमुख, सहसचिव/अतिरिक्त सचिव असतो. त्याची विभागणी परत डिव्हिजनमध्ये केली जाते. या डिव्हिजनचा प्रमुख उपसचिव असतो. या डिव्हिजनमध्ये अनेक ब्रँचेस असतात, त्याचा प्रमुख अव्वर सचिव असतो. अशा अनेक ब्रँचचे विभाजन सेक्शनमध्ये केले जाते, त्या सेक्शनचा प्रमुख कक्ष अधिकारी असतो.
1) भारतीय संघराज्याचे स्वरूप : भारतीय राजकीय व्यवस्थेमध्ये केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन, अनुसूचित प्रदेश व आदिवासी प्रदेश, संघ राज्य पद्धती, केंद्र-राज्य संबंध, त्यासाठी नेमण्यात आलेले विविध आयोग, भारतातील अखिल भारतीय आणि राज्य पातळीवरचे लोकसेवा आयोग, प्रशासकीय सेवा यांचा अभ्यास करावा. भारतीय राजकीय व्यवस्थेनुसार भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे, त्याबाबतची स्थिती अभ्यासावी.
भारतीय संघराज्याचे स्वरूप व केंद्र-राज्य संबंधांचा अभ्यास करताना राज्यघटनेतील कलम 1, कलम 246, कलम 249 ते कलम 253 वा इतर संबंधित कलमांचा सविस्तर अभ्यास करावा. याविषयी तज्ज्ञ व्यक्ती, समिती/आयोगाने केलेल्या टिप्पणी, केंद्र-राज्य संबंधावर प्रभाव पाडणार्‍या घडामोडी (राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय) यांची दखल घ्यावी. केंद्र-राज्य संबंधाबाबत नियुक्त केलेल्या पंछी आयोगाने भारतीय संघराज्य व्यवस्थेसाठी ‘सहकारी संघराज्य व्यवस्था’ हितावह असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच जागतिक आर्थिक उदारीकरणाचा केंद्र-राज्य यांच्या वित्तीय संबंधावर परिणाम होत आहे. नव्या राज्यांच्या मागणीचा केंद्र-राज्य संबंधावरील संभाव्य परिणाम, यासारख्या चर्चेतील मुद्यांचे वाचन करावे.
पुढील आयोग आणि विशेष अधिकारी यांचा अभ्यास करावा-महालेखापाल, अ‍ॅटर्नी जनरल, निवडणूक आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय कौशल्य आयोग, वेगवेगळ्या भाषा, जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना, भारताचा संचित निधी, कॉन्टीजन्सी फंड, भारताचे परराष्ट्र धोरण, भारतातील आणीबाणी विषयक तरतुदी.
2) केंद्रीय कार्यकारी मंडळ : केंद्र व राज्याच्या कार्यकारी मंडळाचा अभ्यास करताना या संरचनेमध्ये येणार्‍या राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ व राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ या पदांबाबतची घटनात्मक तरतूद, निवड, पात्रता, कार्यकाळ, बडतर्फी, अधिकार व कार्ये इत्यादी तपशील अभ्यासताना या पदांमधील परस्परसंबंध, या पदांच्या निवडणुका, त्यांमधील विजयी उमेदवार व त्यांची कामगिरी, एखाद्या समिती/आयोगाने या पदांच्या अधिकार व कार्याबाबत केलेली टिप्पणी/शिफारस, आघाडी सरकारांमुळे पंतप्रधान/मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवरील परिणाम, कायदेमंडळ व न्यायमंडळाच्या तुलनेत कार्यकारी मंडळाचे वाढलेले अधिकार व कार्ये वगैरे बाबींचा तपशील, माहिती व आकडेवारी लक्षात ठेवावा.
3) केंद्रीय विधिमंडळ : देशातील लोकसभा, राज्यसभा, त्यांची रचना, कार्ये, कामकाज, अधिकार, अर्थसंकल्प, प्रशासकीय नियंत्रण, संसदीय समित्या यांचा अभ्यास करावा. संसदेचा अभ्यास करताना पुढील घटकावर भर द्यावा -तिचे घटक राष्ट्रपती, लोकसभा व राज्यसभा, दोन सभागृहांची निर्मिती, नामाभिधान, त्यांची सदस्यसंख्या, त्यात विविध समाज घटकांना असलेले आरक्षण व नामनिर्देशन, सदस्य व सभागृहांचा कार्यकाल, पात्रता, निवडणूक पद्धती, सदस्यत्व रद्द होणे, निलंबन, पक्षांतर, सभागृहाचे कामकाज, सभागृहाचे पदाधिकारी व त्यांच्याबाबतचा सर्व तपशील, सदस्य आणि सभागृहाचे विशेषाधिकार, संसदेची प्रतिमा, संसदेला साहाय्य करणार्‍या विविध संसदीय समित्यांचे प्रकार-रचना-कार्ये, संयुक्त संसदीय समित्या-स्थापना-विषय-अहवाल, समिती व्यवस्थेचे योगदान आणि तिच्यापुढील समस्या, विविध संसदीय आयुधांचा आणि समित्यांचा वापर करून संसद कार्यकारी मंडळावर ठेवत असलेले नियंत्रण व संसदीय व्यवस्थेत कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ यांच्यात असलेले संबंध वगैरे घटक.
4) न्यायमंडळ : भारतीय राज्यघटनेच्या पाचव्या भागातील चौथ्या प्रकरणातील कलम 124 ते 147 च्या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाबाबत तरतुदी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश व इतर न्यायाधीशांची नेमणूक, अधिकार, बदल्या यावर आधारीत प्रश्न विचारले जातील. तसेच भारतीय राज्य घटनेच्या भाग 6 मधील पाचव्या प्रकरणात असलेल्या 214 ते 231 कलमा दरम्यान देशातील उच्च न्यायालयाबाबतच्या तरतुदी आहेत. या उच्च न्यायालयाची खंडपीठे मुख्य न्यायाधीश, त्यांचे अधिकार, न्यायालयीन पुनर्विलोकन, जनहितार्थ याचिका, न्यायालयीन सक्रियता, प्रशासकीय लवाद, जिल्हा पातळीवरील न्यायालये, विशेष न्यायालये, लोक अदालत आणि न्यायालयीन सुधारणा यांचा अभ्यास करावा.
भारतातील न्यायमंडळ हे एकेरी स्वरूपाचे असून त्याची रचना साखळीबद्ध आहे. न्यायमंडळाचा अभ्यास करताना सर्वोच्च व महाराष्ट्र राज्यातील उच्च न्यायालयाचा व त्याच्या खंडपीठाचा अभ्यास करावा. या व्यवस्थेतील सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ते कनिष्ठ न्यायालयापर्यंतची रचना माहीत करुन घेताना पुढील मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात - प्रत्येक न्यायालयाची घटनात्मक तरतूद, रचना, सदस्य संख्या, अधिकार व कार्ये, त्यांनी दिलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय, कार्यकाळ, बडतर्फी व त्यासंबंधी उद्भवलेला वाद, महत्त्वाचे न्यायमूर्ती, मूलभूत अधिकार व मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुषंगाने बदलत जाणारी न्यायालयाची भूमिका, राज्यघटनेचा संरक्षक म्हणून न्यायमंडळाची असलेली भूमिका, संसदेच्या पतनामुळे न्यायमंडळाच्या क्रियाशीलतेत वाढ होऊन निर्माण झालेली न्यायालयीन सक्रियता वा जनहित याचिका, या प्रक्रियांद्वारे न्यायालयाने हाताळलेले विषय आणि दिलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय - उदा. महानगरात सीएनजी वाढते वापरणे, न्यायालयाच्या निर्देशनाखाली सीबीआयने चौकशी करणे, सर्वोच्च न्यायालय - संसद, शासन संघर्ष, न्यायालयीन भ्रष्टाचार, न्यायालयीन सुधारणांबाबत राष्ट्रीय न्यायालयीन परिषद विधेयकासारखे पुढाकार, माहिती अधिकार आणि सर्वोच्च न्यायालय, लोकपाल व लोकायुक्त यंत्रणा-रचना, अधिकार व कार्ये, बडतर्फी, त्याबाबतचे विविध प्रस्ताव, लोकायुक्त यंत्रणा.
5) राज्य कार्यकारी मंडळ : राज्याच्या प्रशासनाशी प्रत्यक्षपणे संबंधित अशा मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय, संचालनालय व शेरीफ इत्यादी अधिकारपदे आणि यंत्रणा अभ्यासावी. राज्य सचिवालय म्हणजे काय, त्याची उतरंड व कार्यरत असलेल्या पदांची नाव व कार्यक्षेत्र (अव्वर सचिव, सहसचिव), कार्यकाळ, बडतर्फी, प्रत्येक पदाचे अधिकार व कार्ये, माहिती असणे आवश्यक आहे.
6) राज्य विधिमंडळ : विधिमंडळ द्विगृही असल्यास त्याचा अभ्यास करताना पुढील मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात - विधानसभा, विधानपरिषदेची रचना, सदस्यांमधील आरक्षण, कार्यकाळ, सभागृहांचे सभापती-कार्यकाळ-कार्ये, सभागृहांची भूमिका, विधिमंडळ सदस्य आणि सभागृहांचे विशेषाधिकार, विधिमंडळाच्या समित्या-रचना व कार्ये, अर्थसंकल्प, प्रशासकीय नियंत्रण.
7) निवडणुका, पक्ष आणि दबाव गट : राजकीय व्यवस्थेमधील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे निवडणुका. त्यामध्ये निवडणूक आयोग, निवडणूक पद्धती, निवडणूक प्रक्रिया, सुधारणा. निवडणुकीचा इतिहास, पक्षांतर बंदी कायदा, विविध राजकीय पक्ष, राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्ष, दबाव गट, या सर्वांचा अभ्यास करावा.
3) पंचायती राज -
ग्रामीण विकासाच्या विविध कार्यक्रमांच्या अभ्यासामध्ये सर्वाधिक भर, सद्यःस्थितीत सुरू असलेल्या कार्यक्रमांवर असला तरी मागे राबविलेल्या काही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमांची नोंद घ्यावी. काही कार्यक्रम संपूर्णपणे केंद्र पुरस्कृत असतात, तर काही कार्यक्रम केंद्रराज्य यांच्या संयुक्त विद्यमातून राबविले जातात.
भारतातील लोकशाही प्रक्रियेत जनतेचा सक्रिय सहभाग वाढावा यासाठी विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा ग्रामीण व शहरी भागात विकास झाला. या संस्था म्हणजे नेतृत्त्वाचे प्रशिक्षण देणार्‍या कार्यशाळा व्हाव्यात यासाठी सर्वाना सत्तेत समान संधी देणारे व्यासपीठ बनवत आहेत. विशेषतः कमकुवत व मागास घटकांना असलेल्या आरक्षणामुळे या संस्था प्रभावी बनत आहेत. त्यांचा अभ्यास करताना पुढील घटक महत्त्वाचे ठरतात -
1) पंचायत राजची उत्क्रांती : 73 व 74 व्या घटना दुरुस्तीनंतर जिल्हा प्रशासनात पंचायत राज्यव्यवस्था हा घटक महत्त्वपूर्ण बनलेला आहे. भारतामध्ये 1960 च्या दशकात विकास प्रशासनाची सुरुवात झाली. पंचायतराज व्यवस्थेला विकास प्रशासनाची कार्ययंत्रणा मानले जाते. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन व पंचायतराज व्यवस्था यांचा परस्पर संबंध पाहताना प्रशासनाचे स्वरूप, अधिकारपदे, त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील परस्परव्याप्ती, त्यांच्यातील संयुक्त कार्ययंत्रणा व हाताळावयाचे विषय अभ्यासावेत.
2) ग्रामीण स्थानिक शासन : ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अभ्यास करताना पुढील घटकावर भर द्यावा - विभिन्न प्रकार, त्यांची नामाभिधाने, प्रत्येक संरचनेची रचना, सदस्य संख्या, आरक्षण, कालावधी, अधिकार व कार्ये आणि या संरचनेतील राजकीय पदाधिकारी (सरपंच, सभापती, जि.प. अध्यक्ष) व प्रशासकीय अधिकारी (ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्याधिकारी) यांची निवड/नियुक्ती, पात्रता, पदांसाठीचे आरक्षण, पदाचा कालावधी, नियंत्रण, बडतर्फी, अधिकार व कार्ये याबाबतचे तथ्यात्मक तपशील व अद्ययावत आकडेवारी, त्यांची आर्थिक स्थिती, राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशी, जिल्हा नियोजन समित्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व त्यामधील राजकीय पक्षांची स्थिती.
3) नागरी स्थानिक शासन : याअंतर्गत पुढील घटकावर भर द्यावा - महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत, क्षेत्र निर्मितीचा राज्याला असलेला अधिकार, पश्चिम बंगालमधील महापौर परिषद, मद्रास ही भारतातील पहिली महानगरपालिका, लोकसंख्येनुसार महानगरपालिकांच्या नगरसेवकांची संख्या, नगरपरिषदेच्या कारभारासाठीचा कायदा, छावणी मंडळाबाबतच्या तरतुदी. नगरपरिषद, कटक मंडळ.
4) जिल्हा प्रशासन : जिल्हा प्रशासनाला भारतीय प्रशासन व्यवस्थेचे प्रतिबिंब मानले जाते. मुघल काळातील या भौगोलिक एककाला स्थायित्व व दृढता देण्याचे काम ब्रिटिश राजवटीत झाले. प्रशासनाचा जिल्हा हा एकक व प्रमुख महसूल अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी पदाची उत्क्रांती होत गेली.
जिल्हा प्रशासनाचे प्रामुख्याने दोन भाग आहेत -
1) महसूल प्रशासन व 2) विकासलक्षी प्रशासन.
प्रत्येक राज्यामध्ये महसूल व विकासलक्षी प्रशासन परस्परांशी संलग्न वा परस्परांपासून भिन्न अशा स्वरूपाचे असल्यामुळे या दोन्ही प्रशासकीय यंत्रणा, त्यातील अधिकारी व त्यांची कार्ये सविस्तर अभ्यासावीत. महाराष्ट्रात महसूल व विकास प्रशासनाची यंत्रणा बर्‍याच मर्यादेत परस्परांपासून विभक्त असल्याने त्यासंदर्भातील बारकावे विचारात घ्यावेत. उत्तरेकडील जमीन महसुलाची कायमधारा पद्धत व दक्षिणेकडील रयतवारी पद्धत यामुळे जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हाधिकारी पदाची उत्क्रांती विभिन्न प्रांतांमध्ये विभिन्न पद्धतीने झालेली दिसून येते. यामुळे जिल्हाधिकारीपदाची नामाभिधाने, अधिकार व कार्ये यामध्ये वारंवार बदल होत गेले.
महसूल प्रशासनातील व जिल्हाधिकार्‍याच्या नियंत्रणाखालील उपविभागीय अधिकार्‍याची नियुक्ती, कार्यकाळ, अधिकार, कार्ये व विभिन्न राज्यांतील या पदाचे नामाभिधान अभ्यासावे. महाराष्ट्रात उपविभागीय अधिकार्‍याला ‘प्रांत’ असे म्हणतात. कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही जिल्हाधिकार्‍याची सुरुवातीपासूनची प्राथमिक जबाबदारी आहे. आजही त्याला जिल्हादंडाधिकारी म्हणून संबोधले जाते. तथापि, जिल्हापातळीवर पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षकपदांच्या अस्तित्वामुळे त्याच्या भूमिकेतील व कार्यात बदल झालेला आहे.
4) सार्वजनिक धोरण -
समाज परिवर्तनामध्ये सार्वजनिक धोरणाची भूमिका प्रभावी असते. सामाजिक बदलासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या काही धोरणांचा व अधिनियमांचा अभ्यासक्रमात समावेश आहे. या धोरणाच्या अभ्यासात बदलत जाणार्‍या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व पर्यावरणीय परिस्थितीचा असलेला संदर्भ लक्षात घ्यावा. संबंधित धोरणाचा व कायद्याचा मथितार्थ आणि महत्त्वपूर्ण तरतुदी व तथ्ये, आकडेवारी पाठ केल्यास त्यांचा चांगला अभ्यास होतो. एखाद्या धोरणाचा अभ्यास करताना पुढील घटकावर भर द्यावा - धोरणाचे उद्दिष्ट, महत्त्वाच्या संज्ञा, विविध अधिकारी, संस्था आणि न्यायालयाकडून मिळणारे संरक्षण, संरक्षण अधिकारी म्हणून काम करणार्‍या यंत्रणा व त्यांचे अधिकारक्षेत्र, न्यायालयाचे निर्णय वगैरे बाबींचे तपशील. येथे विविध धोरणानुसार सुरू झालेल्या योजना व कार्यक्रमांचा अभ्यासही महत्त्वाचा ठरतो. सरकारने सामाजिक कल्याणाचे कार्यक्रमांचे नियोजन करताना महिला, बालक, कामगार व युवक अशा समूहासाठी विविध धोरणे आखली. त्यानुसार शासनाने मंत्रालयात विविध विभागात सुरू केलेले कार्यक्रम अभ्यासावेत. त्यासाठी कार्यक्रमाची सुरुवात, उद्दिष्टे, व्याप्ती, महत्त्वपूर्ण तरतुदी, कार्यक्रमाला होणारा निधी पुरवठा, अंमलबजावणी आणि व्यवस्थापन यंत्रणा व कार्यक्रमाची सद्य:स्थिती इत्यादी घटकांबाबतची अद्ययावत माहिती व आकडेवारी संकलित करावी.
बिगर शासकीय संघटना व सामाजिक कल्याणातील त्यांची भूमिका अभ्यासताना बिगर शासकीय संघटनांचे कार्य खूपच विस्तृत आहे हे लक्षात घ्यावे. विभिन्न प्रकारे त्यांनी सामाजिक कल्याणामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेले आहे. राज्यसंस्थेने कल्याणकारी भूमिका स्वीकारल्यापासून या क्षेत्रात राज्यसंस्थेची वा सार्वजनिक क्षेत्राची मक्तेदारी निर्माण झाली होती. जागतिकीकरणाच्या संदर्भात उदयास आलेल्या ‘सार्वजनिक खासगी भागीदारी’ प्रारूपामुळे सामाजिक कल्याण क्षेत्रात नागरी भागातील बिगरशासकीय संघटना वा स्वयंसेवी संस्थांना मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाल्यामुळे या घटकाची तयारी करताना पुढील बाबीवर भर द्यावा - बिगर शासकीय संघटनांचे प्रकार, आंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय-प्रादेशिक स्तरावरील महत्त्वपूर्ण एनजीओ, एनजीओचे कार्यक्षेत्र, मानवी हक्क, पर्यावरण, आरोग्य, शांतता व सहकार्य, स्वयंरोजगार व मर्यादा. सध्या प्रसारमाध्यमाबरोबरच राजकीय पक्ष, दबाव गट आणि विविध संघटना तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्था सार्वजनिक धोरणावर प्रभाव टाकतात.
5) मानवी हक्कासंबंधी मुद्दे -
या घटकांमध्ये मानवी हक्काचा संयुक्त राष्ट्राचा वैश्विक जाहीरनामा (1948) व त्याची मानके, भारत व मानवी हक्क या अनुषंगाने राज्यघटनेतील मानवी हक्कविषयक तरतुदी, त्यांचे संरक्षण व अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा, मानवी हक्काच्या चळवळी, इथल्या सामाजिक व्यवस्थेच्या परिणामातून निर्माण होणार्‍या मानवी हक्काबाबतच्या समस्या - दारिद्य्र, निरक्षरता, बेरोजगारी, अंधश्रद्धा वगैरे, तर काही शासनसंस्थेच्या व्यवहारातून निर्माण होणार्‍या समस्या - पोलीस कोठडीतील अत्याचार, आंदोलने बळाच्या जोरावर दडपणे, भ्रष्ट्राचाराचा स्वीकार वगैरे, घटकांचा अभ्यास करावा लागतो.
जगभरातील प्राचीन व मध्ययुगीन काळात अस्तित्वात असलेल्या राजकीय व्यवस्थांचे स्वरूप पाहिले तर त्यात राज्यकर्ता व प्रजा हे दोन घटक दिसून येतात. तत्कालीन समाजाच्या रूढी, प्रथा, परंपरा आणि जगाकडे, जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन भिन्न असल्यामुळे त्यावेळी हक्कांची भाषा होत नव्हती, तसेच तिला समाजमान्यता नव्हती. तसेच भारतासारख्या पूर्वेकडील राष्ट्रांमध्ये ‘व्यक्तीचे कर्तव्य’ अधिक महत्त्वाचे होते. आधुनिक काळामध्ये राष्ट्र-राज्याच्या चौकटीत हक्कांची चर्चा सुरू झाली. पाश्चात्त्य राजकीय चिंतनामध्ये हक्कांबद्दल थॉमस हॉब्ज, लॉक, रुसो, जॉन स्टुअर्ट मिल वगैरे प्रभृतींनी त्याचे सखोल विवेचन केलेले आहे. परंतु, आधुनिक काळातील हक्कांची ही भाषा राष्ट्र-राज्यावर दावा करणारी होती. पुढे देशोदेशीच्या राज्यघटनांनी या दाव्यांना घटनात्मक तरतुदींद्वारे मूर्त रूप दिले. याच चौकटीत राज्यकर्ता-प्रजा या घटकांची जागा राज्यसंस्था/शासनसंस्था व नागरिक यांनी घेतली. आधुनिकेत्तर समाजामध्ये राष्ट्र-राज्याची संकल्पना कालबाह्य ठरू लागली. सार्वजनिक जीवनातून राज्यसंस्थेची माघार सुरू झाली. त्यामुळे या संरचनेवर आधारित असणारी हक्कांची संकल्पनाही बदलली. याच काळात पूर्ण जगातील मानव एक आहेत, असे मानून सर्व मानवांमध्ये औपचारिक समता निर्माण होण्याची प्रक्रिया म्हणून मानवी हक्काची संकल्पना पुढे आली. मानवी हक्काच्या या संकल्पनेला जागतिक अर्थकारण व राजकारणाची बाजू आहे. या पार्श्वभूमीवर मानवी हक्काची संकल्पना विचारात घेतल्यास प्रश्नांची उत्तरे शोधणे सोपे जाते.
मानवी हक्क व त्यांचे विविध घटक, त्यांची सुरक्षा हे आज अतिशय संवेदनशील असे मुद्दे बनलेले आहेत. मानवाला जन्मत:च काही हक्क प्राप्त झालेले असतात. हे हक्क मानवाच्या प्रगतीसाठी, राज्यकर्त्यांच्या अन्यायात्मक व्यवहारापासून संरक्षित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असतात. तथापि मानवी हुक्काविषयक जाणीव जागृती फारच कमी आहे. तसेच विकासासंदर्भातील प्रश्नांमुळे समाजातील अनेक समूहांच्या हक्कांबाबतचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. येथे मानवी हक्काची संकल्पना व तिच्याशी संबंधित विभिन्न स्तरावरील कार्ययंत्रणा व विभिन्न समाजघटकांचे मानवी हक्क व आनुषंगिक स्थिती असे दोन उपविभाग आहेत.
मानवी हक्काचा वैश्विक जाहीरनामा अभ्यासताना केवळ संयुक्त राष्ट्रसंघाने 1948 साली जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्याचा अभ्यास करणे पुरेसे नाही. येथे तयारी करताना हक्क म्हणजे काय, मानवी हक्काची संकल्पना काय आहे, मानवी हक्कांचे स्वरूप कसे आहे, जागतिक पातळीवर मानवी हक्क संकल्पनेचा उगम व विकास कसा झाला, ही संकल्पना अधिक स्वीकृत होण्यासाठी दुसर्‍या महायुद्धाचा कसा परिणाम झाला, पहिल्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेले राष्ट्रसंघ आणि दुसर्‍या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांची या विषयाकडे पाहण्याची भूमिका काय होती इत्यादी बाबी विचारात घ्याव्यात.
मानवी हक्काच्या अभ्यासाबरोबरच महिला, अनुसूचित जाती व जमाती या समाजघटकांचे संरक्षण साधण्याकरिता निर्माण केलेल्या धोरणांचा अभ्यास करताना महिलांशी संबंधित असलेली राज्यघटनेतील आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील सर्व तरतुदी कलमांसहित लक्षात ठेवाव्यात.
3) परीक्षाभिमुख तयारी व अभ्यासाची दिशा
राजकीय व्यवस्था व प्रशासन या अभ्यास घटकामध्ये दिलेले पाच उपघटक विस्तृतपणे अभ्यासणे आवश्यक आहे. या विषयाची तयारी करताना वाचनात वारंवार काही संकल्पनांचा संदर्भ येतो. उदा., राज्य, राष्ट्र-राज्य, संघराज्य, अर्धसंघराज्य, एकात्म पद्धती, धर्मनिरपेक्षता, संसदीय व अध्यक्षीय पद्धती, गणराज्य, लोकशाही, संसदीय कामकाजातील विविध संकल्पना इ. या संकल्पनांचे अचूक व नेमके आकलन बर्‍याच प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी अत्यावश्यक ठरते, म्हणून त्यांचा सविस्तर अभ्यास करावा.
बरेच विद्यार्थी या घटकाचा अभ्यास करताना फक्त राज्यघटनेवरील पुस्तके वाचतात आणि भारतीय राज्यप्रणाली, प्रशासन, लोककल्याणकारी कार्यक्रम यावर भर देत नाहीत.
अभ्यासक्रमाची बारकाईने पाहणी करून अभ्यासाची व्याप्ती ठरवता येते. या घटकासाठी वाचावयाचे संदर्भ, त्यातील प्रकरणांचे वाचन व नोट्सची तयारी आणि त्यावरील वस्तुनिष्ठ, बहुपर्यायी प्रश्नांची तयारी करण्यासाठी या घटकाच्या अभ्यासक्रमाची व्याप्ती लक्षात घेणे ही प्राथमिक बाब ठरते. प्रामुख्याने घटनात्मक इतिहास, त्यासंबंधी विविध घटना, घटनात्मक तरतुदी, काही घटनात्मक पदासंबंधी माहिती (पात्रता, नियुक्ती, अधिकार, कार्य व जबाबदारी, बडतर्फीची पद्धत), घटनादुरुस्ती, न्यायालयाचे निवाडे, निवडणुकांसंबंधी माहिती या प्रकरणांविषयीचे प्रश्न विचारल्याचे दिसून येते.
अभ्यास करताना सर्वप्रथम राज्यघटना व्यवस्थित समजून घ्यावी. राज्यघटनेचा अभ्यास करताना ब्रिटिशकालीन महत्त्वाचे कायदे समजून घ्यावेत-उदा. रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट-1773, पीटस कायदा-1784, चार्टर अ‍ॅक्ट-1817, चार्टर अ‍ॅक्ट-1853 इ. याशिवाय 1909 चा मोर्ले-मिटो, 1919चा माँटेग्यू चेल्म्सफर्ड कायदा, 1935 चा भारत सरकारचा कायदा.
विविध राजकीय प्रक्रिया व घटनांची तयारी करताना त्याबाबतच्या घटनात्मक तरतुदी, त्यातील दुरुस्त्या आणि न्यायालयाचे त्यासंबंधीचे महत्त्वपूर्ण निवाडे असे कोष्टक बनवावे. महत्त्वाचे म्हणजे याबाबत कोणत्याही स्वरूपाची घटना घडामोड घडल्यास त्यासंबंधीची माहिती संकलित करावी.
पंचायत राज संस्थांचे सक्षमीकरण, ग्रामीण विकासाच्या कार्यक्रमाच्या आखणीसाठी व कार्यक्षम अंमलबजावणीसाठी खूपच महत्त्वपूर्ण असून पंचायतराज संस्थांच्या सक्षमीकरणाच्या विविध टप्प्यांचा अभ्यास करावा. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद ही त्रिस्तरीय रचना, ग्रामसभा, ग्रामसभेची रचना, त्यासंदर्भातील सध्याच्या तरतुदी यांचा अभ्यास करावा. पंचायत राज सक्षमीकरणाशी निगडित सद्यःस्थितीतील महत्त्वपूर्ण घडामोडी लक्षात ठेवाव्यात. ग्रामीण विकासात जमीन सुधारणा व विकास महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जमीन सुधारणा कार्यक्रमांची नेमकी माहिती मिळवावी. तसेच सहकार चळवळीची ग्रामीण विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका असून सहकारी संस्थांची रचना आणि भूमिका यांचे आकलन त्यादृष्टीने अधिक महत्त्वाचे ठरते. त्रिस्तरीय सहकारी पतपुरवठा रचना आणि त्यांची भूमिकाही अभ्यासावी.
* सार्वजनिक धोरणाचा अभ्यास करताना पुढील बाबीवर भर द्यावा -
1) एखाद्या धोरणाच्या व कायद्याच्या निर्मितीमागील पार्श्वभूमी.
2) संबंधित धोरणाची व अधिनियमाची उद्दिष्टे.
3) त्यातील प्रमुख अधिसत्ता, यंत्रणा, तरतुदी व कलमे.
4) संबंधित धोरणासंबंधी अधिनियमन, त्यातील दुरुस्त्या, त्याबाबतच्या समित्या व त्यांचे अहवाल.
5) सदर धोरणाची उपयुक्तता, त्रुटी, महत्त्वाचे खटले व न्यायालयीन निर्णय.
केंद्र व राज्य सरकारच्या पुढील महत्त्वाच्या सार्वजनिक धोरणावर भर द्यावा -
1) राष्ट्रीय विज्ञान धोरण - 2012
2) राष्ट्रीय टेलीकॉम धोरण - 2012
3) विदेशी व्यापार धोरण - 2014
4) पत व चलन धोरण - 2014-15
5) राष्ट्रीय युवा धोरण 2003 व 2012
6) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1986
7) राष्ट्रीय रोजगार धोरण 2008
8) राष्ट्रीय पर्यावरण धोरण 2006
9) राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2002
10) राष्ट्रीय कृषी धोरण 2000
11) राष्ट्रीय महिला धोरण 2001
12) ज्येष्ठ नागरिकांबाबतचे राष्ट्रीय धोरण 1999
13) राष्ट्रीय अण्वस्त्र धोरण
14) राष्ट्रीय औद्योगिक धोरण 1991
15) कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा, आरोग्य व योग्य पर्यावरणाबाबत राष्ट्रीय धोरण 2009
सार्वजनिक धोरणाचा अभ्यास करताना दारिद्य्र निर्मूलनाच्या पुढील योजनांवर भर द्यावा -
1) पंतप्रधान जनधन योजना 2014
2) मनरेगा
3) कामासाठी अन्न राष्ट्रीय योजना
4) इंदिरा आवास योजना
5) सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजना
6) राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा
7) सुवर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्कविषयक प्रमाणकांचा अभ्यास करताना ‘मानवी हक्कांचे आंतरराष्ट्रीय विधेयक’ लक्षात घ्यावे. या विधेयकामध्ये मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा (1948), नागरी व राजकीय हक्कांची आंतरराष्ट्रीय सनद (1966) आणि आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांची आंतरराष्ट्रीय सनद (1966) इत्यादी 3 दस्तऐवजांचा समावेश होतो. या तिन्ही दस्तऐवजांमधील तरतुदी, आशय अभ्यासावा.
मानवी हक्कांच्या वैश्विक जाहीरनाम्यातील एकूण 30 कलमांपैकी कलम 3 ते 21 मधील तरतुदी या नागरी व राजकीय हक्क आहेत, तर कलम 22 ते 28 मधील तरतुदी या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्क म्हणून ओळखल्या जातात. कलम 29 मध्ये व्यक्तीची कर्तव्ये व कलम 30 मध्ये हक्कांच्या पालनांचे सर्वांवरील आबंधन केले असल्याने ही सर्व कलमे व त्यातील तरतुदी अभ्यासाव्यात.
राज्यघटनेतील सरनामा, मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वांमधील तरतुदींमध्ये मानवी हक्कांच्या वैश्विक जाहीरनाम्याचे प्रतिबिंब आढळून येते, कारण राज्यघटनानिर्मितीचे काम सुरू असण्यादरम्यान (1946 ते 1949) मानवी हक्काच्या वैश्विक जाहीरनाम्याची (1948) घोषणा झाली होती. भारतातील मानवी हक्कांच्या संरक्षणाशी संबंधित यंत्रणांमध्ये स्वतंत्र न्यायमंडळ, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग व राज्य मानवी हक्क आयोग इत्यादी यंत्रणा कार्यरत आहेत. न्यायमंडळाचा अभ्यास करताना घटनेतील कलम 13, 21, 32 व 226 इत्यादींसह विविध महत्त्वपूर्ण खटले व जनहित याचिका या संकल्पनेचा संदर्भ विचारात घेऊन अभ्यास करावा.
राष्ट्रीय आणि राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या बाबत त्यांची निर्मिती, अध्यक्ष व सदस्य, नियुक्ती, कार्यकाळ, अधिकार व कार्ये, त्यांनी हाताळलेली प्रकरणे व केलेल्या शिफारशी इत्यादी घटकांची माहिती करून घ्यावी.
भारतातील मानवी हक्क चळवळ, मानवाधिकारांच्या उल्लंघनास कारणीभूत घटक, पोलीस, सुरक्षा व लष्करी दलांच्या दमनकारी कारवाया, कैद्यांचा छळ, फाशीची शिक्षा, स्त्रीविरोधी हिसा, दलित अत्याचार, बालमजुरी, विस्थापन यासारख्या समस्यांचा अभ्यास करावा. या अनुषंगाने मानव विकास निर्देशांकातील तसेच इतर निर्देशांकांमधील आकडेवारी, मागील आकडेवारीशी त्यांची तुलना, एखाद्या आकडेवारीतील वाढ वा घट वगैरे बाबींचे सूक्ष्म अवलोकन करावे.
4) संदर्भ साहित्य
प्रारंभी 11 वी ते 12 वी ची नागरिकशास्त्राची पुस्तके वाचून राज्यघटनेसंबंधी प्राथमिक स्वरूपाची माहिती प्राप्त करावी. त्यानंतर सखोल तयारीसाठी स्टडी सर्कलच्या पुस्तकाचा वापर करावा. भारतीय राज्यघटनेसंबंधी भा. ल. भोळे, पी. एन. बक्षी, सुभाष कश्यप किंवा डी. डी. बसू यांच्या पुस्तकातून याबाबत अचूक माहिती मिळते. या घटकासंबंधी चालू घडामोडींची तयारी करण्यासाठी वर्तमानपत्रे व नियतकालिकांचा नियोजित वापर करावा. स्टडी सर्कल प्रकाशित ’भारतीय राज्यघटना व प्रशासन’ हा संदर्भ ग्रंथ सविस्तर वाचावा. त्याचे घटकनिहाय वाचन करताना दिलेल्या तक्त्यानुसार भर द्यावा.
.jpg)
