भौगोलिक घडामोडी 2020

  • भौगोलिक घडामोडी 2020

    भौगोलिक घडामोडी 2020

    • 10 Feb 2021
    • Posted By : Study Circle
    • 1387 Views
    • 0 Shares

     भौगोलिक घडामोडी 2020


    चंद्र आणि सूर्यग्रहण 
            गेल्या वर्षी म्हणजे 2020 साली एकूण 6 ग्रहण झाली. यामध्ये 4 चंद्र ग्रहण होती आणि 2 सूर्य ग्रहण. 2020 सालातील पहिले चंद्र ग्रहण 10 जानेवारीला तर अखेरचं सूर्य ग्रहण हे 15 डिसेंबरला झाले. जानेवारी 2020 नंतर एप्रिल 2020 पर्यंत कुठलंही ग्रहण नव्हते. विज्ञानानुसार ग्रहण हे एक खगोलशास्त्रीय घटना आहे. मात्र धर्म शास्त्रांमध्ये ग्रहणाचे वेगळे अर्थ आणि प्रभाव सांगितले गेले आहेत.
    • आपली पृथ्वी जेव्हा चंद्र आणि सूर्याच्यामध्ये येते तेव्हा चंद्र ग्रहण लागतं. चंद्र जेव्हा पृथ्वीच्या सावलीतून बाहेर पडत असतो तेव्हा हे ग्रहण लागतं. चंद्र ग्रहण नेहमी पौर्णिमेला असतं.
    • सूर्य आणि पृथ्वीच्यामध्ये जेव्हा चंद्र येतो तेव्हा सूर्यग्रहण लागतं. सूर्य ग्रहणामध्ये चंद्रमध्ये आल्यानं सूर्य पूर्ण दिसत नाही. हे ग्रहण नेहमी अमावस्येला असतं.
    सूर्य ग्रहण 2020: तारीख आणि वेळ
    • 2020 साली पहिलं सूर्य ग्रहण 21 जूनला झाले. हे ग्रहण भारतीय वेळेनुसार सकाळी 9.15 मिनीटांपासून ते दुपारी 3.03 पर्यंत चालेल होते. जवळपास सहा तास चालणारं हे ग्रहण भारत, दक्षिण पूर्व युरोप आणि आशियामध्ये दिसले होते.
    • 2020 साली दुसरे सूर्य ग्रहण 14 डिसेंबरला संध्याकाळी 7 वाजून 03 मिनीटांनी सुरू झाले आणि दुसर्‍या दिवशी म्हणजे 15 डिसेंबरला 12.22 पर्यंत चालेल होते. हे ग्रहण पॅसिफिक महासागर, दक्षिण अमेरिका आणि अंटार्कटिका या भागात दिसेल. भारतात हे ग्रहण दिसले नाही.
    चंद्रग्रहण 2020: तारीख आणि वेळ
    • पहिलं चंद्रग्रहण - 10 जानेवारीला रात्री 10.37 पासून ते 11 जानेवारी 2.42 वाजेपर्यंत होते. हे ग्रहण भारत, यूरोप, आफ्रिका, आशिया आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये दिसेल होते.
    • दुसरं चंद्रग्रहण - 5 जून 2020 ला रात्री 11.15 पासून ते 6 जूनला 2.34 वाजेपर्यंत होते. 3 तास लांबीचं हे ग्रहण भारत, यूरोप, आफ्रिका, आशिया आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये दिसेल होते.
    • 5 जुलै 2020 ला वर्षातील पाचवं आणि तिसरं चंद्र ग्रहण - 5 जुलैला हे ग्रहण सकाळी 8.37 मिनीटांनी सुरू होऊन 11.22 वाजेपर्यंत होते. 3 तास चालणारं हे ग्रहण भारतातून दिसले नव्हते. हे ग्रहण अमेरिका, यूरोपमधील काही भागांमध्ये आणि आफ्रिकेत दिसले होते.
    • 3 नोव्हेंबर 2020 साली वर्षातील अखेरचं चंद्र ग्रहण झाले. हे ग्रहण दुपारी 01.02 मिनीटांनी सुरू होऊन संध्याकाळी 5 वाजून 23 मिनीटांनी संपेल. 4 तास चालणारं हे चंद्र ग्रहण भारत, आशिया आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये दिसले होते.

     शहरे 
    • पन्नास वर्षांपूर्वी शहरे वेगाने वाढत होती तेव्हा शहरांची वाढ नियंत्रित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नगररचना कायदा केला. शहरांसाठी नियोजन आराखडे आणि बांधकामाचे नियम करून स्थानिक पालिका राज्यातील सर्व शहरांचा सुविहित विकास करतील असा विश्वास त्यामागे होता. वास्तवात मात्र लहान-मोठ्या नगरपालिकांची शहर नियोजन आराखडे करण्याची, त्यानुसार रस्ते तयार करण्याची, पाणी-सांडपाणी व्यवस्था करण्याची, तांत्रिक, आर्थिक, प्रशासकीय क्षमता होती का, याचा काहीच विचार झाला नाही. बाल्यावस्थेतल्या शहरांनी शिस्तीत आणि मर्यादित प्रमाणातच वाढावे अशा चांगल्या हेतूने बांधकामांचे क्षेत्र कमी केले होते.
    • व्यापारी-निवासी इमारतीच नसतील तर आपोआप शहरांची लोकसंख्या वाढणार नाही अशीही एक अंधश्रद्धा त्यामागे होती. त्यामुळेच बांधकाम मर्यादित करणारा, दाटीवाटीच्या भागात 1.33 हा चटई क्षेत्राचा नियम केला होता. दुसरा घातक नियम म्हणजे शहर विकास आराखड्यांमध्ये सार्वजनिक कामांसाठी खासगी जमिनी राखीव ठेवण्याचा, जो प्रत्यक्षात अंमलात आणणे कठीण होते. शहरांचे स्वरूप, आकार, गरजा, वय, परिसर, अर्थव्यवस्था, सामाजिक हितसंबंध, व्यापार-उद्योग प्रत्येक शहरात वेगळे, विशिष्ट असतात; अशा शहरांना कसे जपायचे, जोपासायचे, बदलायचे याचे ज्ञान, अनुभव कोणत्याही राजकीय पक्ष वा नेत्यांकडे नव्हते. त्याबाबतीत प्रशासक अनभिज्ञच होते आणि आजही त्यात फार सुधारणा झाली आहे असे नाही. त्यामुळे शहरे सुधारण्याऐवजी वेगाने बिघडत गेली. 
    • गेल्या वीस वर्षांत बांधकामांच्या काही नियमांमध्ये थातूरमातूर बदल केल्यानंतर आता प्रथमच बांधकामांना मोठ्या प्रमाणात आणि उघडपणे प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने सरकारने एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली तयार केली. वास्तवात बांधकाम व्यवसायात खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्र शासनाने आणल्यावर, राज्य शासनाने बिल्डर-विकासकांच्या सल्ल्याने मुंबई आणि इतर महानगरांमधील झोपडपट्ट्या, जुन्या इमारती-वाड्यांमधील नागरिकांसाठी फुकट घरांच्या बांधकामाच्या बदल्यात प्रोत्साहन म्हणून चटईक्षेत्र वाढवून दिले होते.
    • इमारतींची उंची वाढवून, इमारतींमधील अंतर कमी करून रहिवासी लोकांचे आरोग्य धोक्यात आणले. गेल्या पंचवीस वर्षांमध्ये मालमत्ता क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणमुक्त करून खासगी विकासकांची चांदी केली, तरी झोपडवस्त्यांची समस्या काही सुटली नाही. अनेक शहरांत पूर, दुष्काळ, आग, पाणी-हवाप्रदूषण अशा पर्यावरण समस्या निर्माण झाल्या. या समस्यांवर गेली काही वर्षं शासनात आणि माध्यमांमध्ये चर्चा होऊन आता ‘एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली’ शासनाने तयार करून एक पाऊल पुढे टाकले आहे. 
    • सर्व शहरे एकसारखीच असतात या जुन्या समजुतीला बाजूला सारून मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई अशा  महानगरांसाठी, तसेच अ, ब, क वर्गातील शहरांसाठी काही वेगळे नियम केले हे नियमावलीचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. शहरांच्या विकास आराखड्यांमध्ये नदीकाठ, नाले यांच्या पूररेषा दाखवून तेथे बांधकामांवर मर्यादा घालणे आवश्यक होतेच. अशी रेषा पाटबंधारे खात्याकडून नोंदवली जाणार आहे. तेथील खासगी जमिनीवरील बांधकामांसाठी विशेष नियम केले आहेत, त्यामुळे भविष्यात शहरे सुरक्षित होतील, अशी आशा करता येईल.
    • निवासी, व्यापारी, कार्यालयीन, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील बांधकामांसाठी चटईक्षेत्रात विविध तरतुदी करून भरपूर वाढ केल्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना थोडाफार आळा बसेल.  एकंदरीत शहरातील बांधकाम व्यवसायाला मदत करून, पुरवठा वाढवून, घरांच्या किमती कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी ही नियमावली आहे, असे म्हणता येईल. तरीही सध्याच्या नागरी समस्यांच्या दृष्टीने या तरतुदी पुरेशा आहेत का? त्यामुळे घरांचा पुरवठा वाढेल का? घरांच्या आणि बांधकामाच्या किमती कमी होतील? शहरांचे, पायाभूत सेवांचे, वाहतुकीचे, पर्यावरणाचे प्रश्‍न संपतील का? सर्व बदलांचे व्यवस्थापन करणे स्थानिक पालिकांच्या प्रशासकांना आणि लोकप्रतिनिधींना जमेल का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे या नियमावलीतून मिळत नाहीत. येणारा काळच ती  देऊ शकेल.
     
    नवीन वर्ष 
            प्रत्येक देशाचे आपले नवीन वर्ष आहे. भारतात काही प्रांत असे आहे ज्यांचे नवे वर्ष प्रचलित नवे वर्षापेक्षा वेगळे असतात. नवे वर्ष म्हणजे नवी दिनदर्शिका म्हणजेच नवे विक्रम संवत, इंग्रजी इ. संवत, हिजरी संवत, शक संवत, वीर निर्वाण संवत, पारशी संवत, बौद्ध संवत, शीख संवत, यहुदी संवत, इत्यादी. अशा प्रकारे संपूर्ण जगात सुमारे 100 पेक्षा जास्त दिनदर्शिका किंवा कॅलेंडर प्रचलित आहे. म्हणजे 100 पेक्षा जास्त नवीन वर्ष आहे. विचार करा की काय हे सर्व नवीन वर्ष विज्ञानाशी संमत आहे का ? अशा परिस्थितीत आपण कोणते नवीन वर्ष मान्य करावे? सध्याच्या काळात जगभरात तर इंग्रजी इ. संवत जास्त प्रख्यात आहे. तर लोक या अनुषंघाने 1 जानेवारी नवीन वर्षाची सुरुवात मानतात पण हे विज्ञानाच्या दृष्टीने संमत आहे का ? 
    1 वर्षाच्या सुरुवातीचे महिने - 
    • जगभरातील वेगवेगळ्या समाजात, धर्मात आणि देशात वेगवेगळ्या वेळेत नवीन वर्ष साजरे केले जाते. जगभरात जेवढे कॅलेंडर सध्या चलनात आहे, त्या पैकी बहुतेक नवीन वर्षाची सुरुवात फेब्रुवारी ते एप्रिल दरम्यान सुरु होते. भारतातील बर्‍याच कॅलेंडर मध्ये नवीन वर्ष मार्च ते एप्रिल च्या दरम्यान होते आणि दुसर्‍या दिवसाची सुरुवात सूर्योदयापासून होते. रोमचे हुकूमशहा ज्युलिअस सीझर ने इ.स.पू. 45 व्या वर्षी जेव्हा ज्युलियन कॅलेंडर ची स्थापना केली, त्या वेळी जगभरात पहिल्यांदा 1 जानेवारी ला नवीन वर्षाचे प्रथम दिवस म्हणून घोषित केले.

    2 वेळ चक्र - 
    • भारतात प्रचलित विक्रम संवतच्यानुसार सूर्योदयापासून दिवस सुरु होतो. सूर्यास्ता नंतर त्या दिवसाची रात्र सुरु होते.त्या रात्रीचे शेवट चे प्रहर झाल्यावर जेव्हा नवीन सूर्योदय होतो तेव्हा दिवस आणि रात्रीचे चक्र पूर्ण होतात. म्हणजे सूर्योदय पासून ते दुसर्‍या दिवसाच्या सूर्योदया पर्यंत एक दिवस पूर्ण मानतात. तर इंग्रजी किंवा ग्रेगोरियन कॅलेंडरच्यानुसार रात्री 12 वाजेपासून नवीन दिवसाची सुरुवात होते जे कोणत्याही अर्थाने विज्ञान सम्मत मानले जात नाही या सत्याला स्वीकारले पाहिजे की रात्री दिवस बदलत नाही आणि जानेवारीत नवीन वर्ष सुरु होत नाही. असा विश्वास आहे की हे वर्ष नवीन आहे तर या वर आपण विश्वास ठेवा आणि त्याच प्रमाणे शुभ किंवा अशुभ ठरवा, पण सत्याला जाणून घेणे आवश्यक आहे.

    3 विज्ञान सम्मत कॅलेंडर कोणते आहे - 
    • जर एखादे कॅलेंडर आपली मान्यता, विश्वास, धार्मिक घटना, संदेश वाहकाच्या जन्म, जयंतीवर आधारित असतात तर ते कॅलेंडर देखील एक कॅलेंडरच असतात तर त्याचे संबंध विज्ञानाशी नसून इतिहासाशी आहे. तथापि विज्ञानानुसार जेव्हा पृथ्वी आपले एक चक्र पूर्ण करते तेव्हापासून नवीन वर्ष सुरु होतो. वैज्ञानिक असे मानतात की मार्च मध्ये बदलणारे कॅलेन्डरलाच निसर्ग आणि विज्ञान सम्मत मानले आहे त्या मागील बरीच कारणे आहे. मार्च महिन्यात निसर्गाचे आणि पृथ्वीचे एक चक्र पूर्ण होतात. दुसरे असे की जानेवारी मध्ये निसर्गाचे चक्र पूर्ण होत नाही. पृथ्वी आपल्या अक्षावर आणि सूर्याच्या भोवती फिरल्यावर जेव्हा दुसरे चक्र सुरु होतात तेच नवीन वर्ष आहे. नवीन वर्षात नव्याने निसर्गाच्या जीवनाची सुरुवात होते. वसंत बहरतो. पुरातन काळाचे सर्व कॅलेंडर मार्च पासून सुरु होत होते पण राजांनी आपापल्या पद्धतीने कॅलेन्डरला विकसित केले.
    • पृथ्वीचे दोन वेग आहे : फिरण्याची वेळ किंवा घूर्णन आणि फिरणे किंवा परिक्रमण. पृथ्वी आपल्या अक्षावर पश्रि्चमेकडून पूर्वीकडे फिरते ज्याला पृथ्वीचे फिरणे म्हणजे दैनंदिन गती म्हणतात. एक फेरी पूर्ण करण्यात पृथ्वी 23 तास, 56 मिनिट आणि 4.09 सेकंदाचा वेळ घेते. या दैनंदिनी गतिमुळे दिवस रात्र होतात.
    • अशा प्रकारे पृथ्वी आपल्या अक्षावर फिरण्यासह सूर्याच्या भोवती प्रदक्षिणा लावते. ज्याला वार्षिक गती असे म्हणतात. पृथ्वी सूर्याची प्रदक्षिणा 365 दिवसात 6 तास 48 मिनिट आणि 45.51 सेकंदात पूर्ण करते. या प्रदक्षिणा किंवा वार्षिक गती मुळे हवामानात बदल दिसतात. पृथ्वीचे अक्ष त्याच्या कक्षे पासून 66.5 अंशा पर्यंत वाकलेली आहे. पृथ्वीच्या ह्या वाकलेल्या किंवा झूकलेल्या अक्ष आणि प्रदक्षिणाच्या हालचालीमुळे वसंत, उन्हाळा, हिवाळा आणि पावसाळा ऋतू येतात. वसंत ही पहिली ऋतू मानली जाते.

    कोणत्याही धर्माचा कोणता ही दिवस -
    • मोठा नसतो तर 21 जून हा मोठा दिवस आहे. खरं तर या दिवशी सूर्य पृथ्वीच्या उत्तरी ध्रुवावर असतो त्यामुळे सूर्याचा प्रकाश भारताच्या मधून जाणार्‍या कर्क रेषेवर थेट पडतो आणि याच कारणामुळे सूर्याचे किरण इतर दिवसापेक्षा जास्त काळ पृथ्वी वर असतात. म्हणून या दिवसाला वर्षाचा सर्वात मोठा दिवस आणि रात्र लहान असते. ही खगोलीय घटना भारतात प्रत्येक वर्षी 21 जून रोजी घडते.
    • 21 मार्च रोजी पृथ्वी आपले एक चक्र पूर्ण करते 21 मार्च आणि 23 सप्टेंबर रोजी दिवस आणि रात्र समान असतात आणि 21 ते 23 डिसेंबर पासून दिवस लहान आणि रात्र मोठी होऊ लागते. म्हणून या दिवसाला विंटर सॉल्स्टिस च्या रूपात साजरे करतात. 20 ते 23 जून च्या दरम्यान समर सॉल्स्टिस म्हणजे ग्रीष्म किंवा उन्हाळी संक्रांत म्हणून साजरे करतात. भारतात समर सॉल्स्टिस ची सुरुवात 21 जून पासून सुरु होते पण उत्तरी ध्रुवाचा इतर देशांमध्ये हे 21, 22, 23 जून रोजी देखील होऊ शकतो. 21 जून पासून पृथ्वीच्या उत्तरी ध्रुवामध्ये एकी कडे उन्हाळा सुरु होतो ते दक्षिणी ध्रुव मध्ये याच्या उलट रात्र मोठी होऊ लागते आणि इथे राहणार्‍या लोकांसाठी हिवाळ्याची सुरुवात होते. दक्षिणी ध्रुवावर राहणार्‍या लोकांसाठी रात्र मोठी आणि दिवस लहान होतात.
    • इंग्रजी कॅलेंडर - या इंग्रजी कॅलेंडरची सुरुवात रोमच्या प्राचीन दिनदर्शिकेपासून सुरु झाली आहे. सुरुवातीच्या काळात रोमन कॅलेंडरात सुरुवातीचे 10 महिनेच असायचे. आणि वर्षाची सुरुवात 1 मार्च पासून असायची बर्‍याच दिवसानंतर 713 इ स पूर्वी या मध्ये जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिने जोडले गेले. सर्वात पहिले 153 इ.स. पूर्वी 1 जानेवारीला वर्षाची सुरुवात मानली आहे. आणि 45 इ.स. पूर्वी जेव्हा रोमचे हुकूमशहा ज्युलिअस सीझर ने ज्युलियन दिनदर्शिकेचे शुभारंभ केले, तर हे तसेच कायम ठेवले. असं करण्यासाठी ज्युलिअस सीझर ला मागील वर्ष म्हणजे इ स पूर्व 46 इ ला 445 दिवसाचे करावे लागले.
    • 1 जानेवारी ला नवीन वर्ष मानण्याचे चलन 1582 इ.स. च्या ग्रेगोरियन कॅलेंडर च्या आरंभा नंतर झाले.जगभरात प्रचलित असलेले ग्रेगोरियन कॅलेंडरला पॉप ग्रेगरी आठवे यांनी या मध्ये लीप वर्ष देखील दिले. ब्रिटिश साम्राज्याने जवळजवळ सर्वत्र राज्य केले, म्हणून जगभरात या कॅलेंडरचे प्रचलन सुरु झाले.

    इटलीमधील पॉम्पेई 
            एखादा खाद्यपदार्थ खावासा वाटला, की आपण लगेच जवळच्या दुकानात जाऊन तो पदार्थ विकत घेतो. काही विशिष्ट पदार्थ विशिष्ट ठिकाणीच उपलब्ध असतात. खवय्यांची गर्दी त्या दुकानात कायम असते. खाद्यपदार्थ दुकानात जाऊन विकत घेण्याची पद्धत कधीपासून सुरू झाली, हे निश्‍चितपणे सांगता येणार नाही. पण, ही पद्धत किमान दोन हजार वर्षे जुनी आहे, असे म्हणता येईल, असे पुरावे सापडले आहेत.
    • इटलीमधील पॉम्पेई येथे केलेल्या उत्खननात दोन हजार वर्षांपूर्वीचा फास्ट फूड स्टॉल सापडला आहे. जुन्या काळातील रोमन लोकांच्या खाण्या-पिण्याच्या सवयींवर यामुळे प्रकाश पडू शकतो.
    • माऊंट व्हेसुव्हिअसमधील बाहेर पडलेल्या ज्वालामुखीच्या उद्रेकात पॉम्पेई हे शहर इसवी सन 79मध्ये बेचिराख झाले होते. लाव्हारस संपूर्ण शहरात पसरल्याने सुमारे 15 हजार लोकांचा मृत्यू झाला. या लाव्हारसाच्या खाली गाडल्या गेलेल्या अनेक गोष्टी आता उघड होत आहेत. 
    • थर्मोपोलियम हा ग्रीक-रोमन शब्द आहे. याचा शब्दशः अर्थ गरम पदार्थ विकण्याची व्यावसायिक जागा. पॉम्पेईमधील थर्मोपोलियमच्या जागेचा शोध खरे तर गेल्यावर्षी लागला होता.
    • थर्मोपोलियम म्हणजे एक प्रकारच्या फास्ट फूडचा स्टॉल असल्याचे दिसून आले. अनेक प्रकारची मातीची भांडी ठेवण्याची आणि त्यातील पदार्थ तेथेच गरम करण्याची सोय आढळून आली. ज्या ठिकाणी हे दुकान थाटण्यात आले होते, त्या दुकानाच्या भिंतींवर रंगीत चित्रे काढण्यात आली होती. इतकेच नव्हे तर थर्मोपोलियमच्या कट्ट्यावरही विविध प्राण्यांची चित्रे रेखाटलेली आढळून आली.
    • बदकाची हाडे, तसेच डुक्कर, शेळ्या, मासे इतकेच नव्हे तर गोगलगाईचे अवशेष आढळून आले. रोमन काळातील पाएला प्रमाणे  काही घटक एकत्रितपणे शिजविण्यात आले असल्याचे संशोधकांना आढळून आले.
    • पाएलामध्ये तांदुळाच्या बरोबरीने कोंबडीचे मांस किंवा मासे किंवा इतर प्राण्यांचे मांस एकत्र शिजवले जाते आणि ते पसरट भांड्यात वाढले जाते. काही भांड्यांमध्ये द्विदल धान्यांचे (फावा बिन्स, शास्त्रीय नाव व्हिसिया फाबा) काही तुकडेही आढळून आले. वाईनचा स्वाद वाढविण्यासाठी त्याचा वापर करण्यात येत होता, असे संशोधकांचे म्हणणे आहे. 
    • ज्वालामुखी बाहेर पडायला लागल्यानंतर अत्यंत घाईगडबडीने हे दुकान बंद केले असावे आणि काही काळातच ते लाव्हारसाच्या खाली गाडले गेले असावे, असा अंदाज या प्रकल्पातील एक संशोधक व पॉम्पेई येथील अर्किओलॉजिकल पार्कचे महासंचालक मासिमो ओसान्ना यांनी व्यक्त केला.
    • ज्वालामुखीचा उद्रेक झाल्यानंतर काही ज्येष्ठ नागरिक मागे राहिले असावेत, काही मुलेही तेथेच अडकली असावीत. काही ज्येष्ठ नागरिकांची हाडेही सापडली आहेत.
    • एका पाण्याच्या टाकीचे आणि कारंज्याचेही अवशेष या परिसरात सापडले आहेत. यातील एका भागात भिंती रंगवलेली काही चित्रेही आढळून आली आहेत. त्या चित्रांमध्ये खाद्यपदार्थांची चित्रे आहेत. एखाद्या मेन्यू कार्डप्रमाणे ही चित्रे रंगविलेली आहेत. त्याबरोबर मद्याची चित्रेही भिंतीवर रंगविल्याचे दिसून आले आहे. एकूण 110 एकर क्षेत्रात उत्खनन करण्यात आले आहे. रोम साम्राज्याचे वैभवशाली अवशेष या परिसरात विखुरलेले आहेत. अनेक वास्तू ज्वालामुखीच्या राखेखाली गाडल्या गेल्या आहेत. त्यातील काही भाग आता सर्वांसमोर आला आहे. रोम मधील कोलेसियम खालोखाल गेल्या वर्षभरात सर्वाधिक पर्यटकांनी पॉम्पेईला भेट दिली आहे.

    सेंट्रल व्हिस्टा 
            राजपथाच्या दोन्ही बाजूंच्या परिसराला म्हटलं जातं. यामध्ये राष्ट्रपती भवनापासून इंडिया गेटपर्यंतचा परिसर आहे. यामध्ये प्रिन्सेस पार्कचाही समावेश आहे.
    * सेंट्रल व्हिस्टाअंतर्गत राष्ट्रपती भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साऊथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपतींचं निवास्थान या वास्तूंचाही समावेश आहे.
    * सध्याच्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पात नॅशनल म्युझियम, नॅशनल अर्काइव्हची भव्य वास्तू, इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बिकानेर हाऊस, हैदराबाद हाऊस, निर्माण भवन, जवाहर भवन या वास्तूही येतात. या सगळ्या इमारतींना नवं रुप दिलं जाणार आहे. यासाठी 14,000 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
    * घोषणा केल्यानंतर वर्षभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एका नव्या वास्तूचं भूमिपूजन केलं. यामध्ये 1200 हून अधिक सदस्य आणि त्यांच्या स्टाफची बसण्याची व्यवस्था आहे.
    * सध्याच्या सेंट्रल व्हिस्टाची मुहुर्तमेढ ब्रिटनचे महाराज पाचवे जॉर्ज यांनी 1911 मध्ये रोवली होती. त्यावेळी पाचवे जॉर्ज यांनी भारताची राजधानी कोलकाताहून दिल्लीला आणण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.
    * टाऊन प्लॅनिंग समितीमध्ये ब्रिटनचे वास्तूरचनाकार एडवर्ड लटेंस आणि हरबर्ट बेकर होते ज्यांनी समितीच्या सुरुवातीच्या निर्णयांमध्ये बदल केले. समितीने सुरुवातीला घेतलेल्या निर्णयांनुसार, राजधानीचा विकास दिल्लीच्या शाहजहानाबादमध्ये होणार होता. मात्र प्रत्यक्षात भव्य राजधानीसाठी रायसिना हिल नावाच्या डोंगराची निवड करण्यात आली.
    * सेंट्रल व्हिस्टाचं आरेखन करणार्‍या लटेंस आणि बेकर यांच्यात राष्ट्रपती भवन, नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉकच्या उंचीवरून मतभिन्नता होती. इतिहासकारांच्या मते, या वादामुळे त्यांची मैत्री दुरावली.
    * विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या दोन दशकांमध्ये सरकारमध्ये भारतीयांचं प्रतिनिधित्व नव्हतं. 1930 नंतर भारतीयांचं सरकारमधलं प्रमाण वाढलं. यामध्ये बदल करायचे तर त्यासाठी वेगळी प्रक्रिया होती. 
    * जेव्हा या परिसराची निर्मिती झाली तेव्हा यासंदर्भात निर्णय घेणार्‍या ब्रिटिशांची सत्ता 1947 मध्ये संपुष्टात आली. भारताची ओळख असलेल्या या वास्तूंच्या नव्याने उभारणीसंदर्भात निर्णय देशातलं लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेलं सरकार घेणार आहे.
    * सेंट्रल व्हिस्टासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच याचिका दाखल करणारे ज्येष्ठ वास्तूरचनाकार नारायण मूर्ती यांच्या मते, सुरुवातीच्या मास्टर प्लॅननुसार नियोजनकारांनी असा विचार केला होता की हे शहर आणि हा देश यांच्यादरम्यानच्या जागेचा निर्णय जनतेचाच असेल.
    * वॉर मेमोरियल व्हावं अशी मागणी 1960पासून होत होती. मात्र याचा निर्णय 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदीप्रणित भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर घेण्यात आला. वर्षभरासाठी आवेदन प्रक्रिया खुली होती. त्यावेळी देशविदेशातील वास्तूरचनाकारांनी आपला आराखडा सरकारला सादर केला.

    नद्या
    • वैविध्यातील हीच एकता दिसते गोव्यात-24 जूनच्या नद्यांचा अन् विहिरींच्या ‘सांव जांव फिएस्टा’मध्ये.. ती दिसते तवांगमध्ये-जेव्हा मोन्पा बौद्ध नदीत घर करणार्‍या क्रौंच पक्ष्यांची दलाई लामा म्हणून वाट बघतात (वाल्मीकींनीदेखील सीतेचे वर्णन ‘सारस-आरव नादिनी’ असा केला होता).. ती दिसते, जेव्हा भारत-पाकिस्तान सीमेपल्याडचे हिंदू-मुसलमान-शीख सिंधू नदीचा आणि नदीच्या ‘मुर्शिद’ झुलेलालचा उत्सव करतात किंवा काश्मीरमध्ये सिंध-वितस्ता संगमातल्या शेकडो वर्षे जुन्या चिनार वृक्षाची पूजा होते तेव्हा!
    • आपण पूरनियंत्रणाच्या निसर्गाभिमुख प्रयोगांबद्दल जाणून घेतले बघितले : नदीला वाहण्यासाठी जागा देणे, धरणांचे डोळस आणि लोकाभिमुख व्यवस्थापन, नेदरलॅण्ड्स व चीनमध्ये होत असलेले महत्त्वाकांक्षी प्रयोग. असेच उदाहरण आज बेंगळूरुच्या तलाव व्यवस्थापनात दिसून येत आहे. पुराच्या पूर्वसूचना किती विखुरलेल्या आहेत व त्या एकत्रित असणे कसे गरजेचे आहे, यासाठी इतर देश (अगदी बांगलादेशही!) कोणत्या वेगळ्या प्रणाली वापरताहेत, हेही आपण पाहिले.
    • आपण जंगल राखणार्‍या ग्रामीण समूहांचे शहरांच्या आरोग्यातले मौलिक स्थान बघितले. अनेक देशांत धरणांभोवतीचा आणि नदी-उगमाचा भाग संरक्षित करून तिथल्या गटांना त्याचा मोबदला दिला जात आहे. आपण भारत आणि महाराष्ट्रातील भूजल व्यवस्थापन ढोबळमानाने समजून घेतले; त्यातले सगळ्यात मोठे अडसर हे आपलेच सरकार आणि क्लिष्ट राज्यकारभार आहे, हेदेखील. गेल्या दशकात चार मोठे दुष्काळ येऊनही भूजल कायदा महाराष्ट्रात खर्‍या अर्थाने लागू झाला नाही.
    • मुक्तवाहिनी नद्यांचे महत्त्व समजून घेतले : एक बारकी मुक्तवाहिनी नदी हजारो लोकांना रोजगार पुरवू शकते, जीवसंस्थेला फुलवू शकते व शहरांना हवामान बदलाच्या धक्क्यातून सांभाळू शकते. अशा मुक्तवाहिनी नद्या संरक्षित करण्यासाठी जगभर प्रगत कायदे आहेत. आपल्याकडे मात्र प्रत्येक नदीवर सगळी शक्य असलेली धरणे बांधायची जणू शर्यत आहे; नदी मुक्तवाहिनी दिसली की- ‘समुद्राकडे जाणारे पाणी वाया’ असे तद्दन बिनडोक आणि अशास्त्रीय शेरे ऐकवले जातात.
    • यंदा सप्टेंबरमध्ये अनन्वित पावसानंतर आपण हवामान बदलाविषयी चर्चा केली. बदलते हवामान हे अप्रूप नसून आपले वास्तव आहे आणि त्यामागे न लपता त्याचा स्वीकार करून वाटचाल करणे शक्य आहे. उगम प्रदेशांचे महत्त्व जाणून घेताना चारधाम-यात्रा महामार्गसारख्या प्रकल्पांचे गंभीर परिणामदेखील पाहिले. नदीचा आकार घडवणारी वाळू, तिचे पाणी साठवण्याचे, पूर नियंत्रणाचे कार्य, तसेच वाळूउपशाचे वास्तवही समजून घेतले.
    • प्रशासनाचे प्रश्‍न : नवा पर्यावरणीय आघात मूल्यमापन नियमावलीचा (ईआयए) मसुदा व त्यातील गंभीर त्रुटी; महाराष्ट्र सरकारला असलेली समित्यांची आवड आणि त्यांचा शून्य उपयोग; पाणीपुरवठयतील असमानता, त्यात दलित, स्त्रिया आणि गरीब यांना मिळणारी दुय्यम वागणूक-हे वास्तव बघितले. पाण्याचा प्रश्‍न फक्त सरकारी बाबूंचा, तंत्रज्ञानाचा, गुंतवणुकीचा नसून मानवी हक्काचा आहे.
    • ईआयए मसुद्यावर अनेकांनी सरकारला पत्रे पाठवली, टाळेबंदीमध्ये नद्यांचे आरोग्य विविध गटांनी तपासले, नद्यांची बोलीभाषेतील शेकडो नावे पत्रांद्वारे कळवली, माशांच्या प्रजाती कळवल्या, आपल्या नदीतील माशांच्या आणि मासेमारांचा अभ्यास सुरू केला. यात हेच अधोरेखित झाले की, नदी व्यवस्थापन सरकारची मक्तेदारी नाही. नदी सर्वाची आहे. आपण जितके नदीला विविध अंगांनी समजून घेऊ, प्रसंगी सरकारला प्रश्‍न विचारू, समोर उभे ठाकू, कधी हात पुढे करून एकत्र काम करू, तितके महत्त्वाचे.
    • भारतात डोळस नदी व्यवस्थापनासाठी ना तंत्रज्ञानाची कमतरता आहे, ना पैशाची. गरज आहे ती आपल्या नदीसाठी एकत्र येत राहण्याची-प्रशासनात आणि निर्णय प्रक्रियेतदेखील. असे तरुणांचे, प्रौढांचे, शहरांतले, गावांतले गट पुढे येतच आहेत..

    कॅलिफोर्नियात पाण्याचे फ्युचर ट्रेडिंग
            कॅलिफोर्नियात आता पाण्याचे ’फ्युचर ट्रेडिंग’ होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर तेथील जलवितरण आणि महाराष्ट्रातील व्यवस्थेचा हा तुलनात्मक आढावा. त्यातून भविष्यातील व्यवस्थेचा ताळेबंद मांडण्याचा एक प्रयत्न.
    • हवामान बदलाच्या (क्लायमेट चेंज) पार्श्‍वभूमीवर स्थळ-काळानुरूप (geo-temporal) पाण्याची शाश्‍वती राहिलेली नाही. अतिवृष्टी व दुष्काळ अशा टोकाच्या घटना वाढणार असल्याचे अनुमान जुनेच आहे. कृषी, उद्योग, ऊर्जा, पर्यावरण आणि पिण्यासाठी पाण्याची नितांत आवश्यकता असते.
    • पाणी मिळणे अनिश्‍चित झाले, तर एकमेकांशी स्पर्धा करणार्‍या या घटकांच्या मागणीएवढे पाणी पुरवण्यावर मर्यादा येतील. त्यामुळे ज्या वेळी मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी, अशी परिस्थिती येईल, त्या वेळी पाण्याच्या किमती अस्थिर होतील. असे झाल्यास पाण्याभोवती असलेले उद्योग व सेवा अनिश्‍चिततेच्या भोवर्‍यात सापडतील. ही समस्या टाळण्यासाठी अमेरिकेत कॅलिफोर्नियात पाण्याचे ’फ्युचर ट्रेडिंग’ सुरू होत आहे.
    • कॅलिफोर्नियात तापमानात विक्रमी वाढ झाली असून, वणव्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जंगले आणि वस्त्या भस्मसात झाल्या. आधीच दुष्काळाने त्रासलेल्या या राज्यात भविष्यात पाण्याचे संकट अधिक गहिरे होणार आहे. अमेरिकेतली सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले हे राज्य अमेरिकेतली तिसर्‍या क्रमांकाचे मोठे राज्य आहे. अमेरिकेतील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली पन्नासपैकी आठ शहरे या राज्यात आहेत. येथील सोन्याच्या खाणी, कृषी उत्पादन, हॉलिवूड, सिलिकॉन व्हॅली आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या वाढीमुळे या राज्याची भरभराट झाली असून, अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये 15 टक्के (तीन ट्रिलियन डॉलर) हिस्सा या राज्याचा आहे. हे राज्य स्वतंत्र देश म्हणून विचारात घेतले, तर या राज्याची अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाली असती आणि भारताचा क्रमांक यानंतर लागला असता.
    • सर्वांत जास्त पाणी वापरणारे राज्य अशी कॅलिफोर्नियाची ख्याती आहे. महाराष्ट्र आणि कॅलिफोर्निया यामध्ये भौगोलिक रचना, आर्थिक व्यवस्था, कृषी आणि पाणी यात बरेच साम्य आहे. अर्थात, अशी थेट तुलना अयोग्य ठरणार नाही. समुद्र किनारपट्टी, पर्वतरांगा, घाटावरचा प्रदेश आणि दुष्काळी भाग, असे नैसर्गिक वैविध्य दोन्हींकडे आहे. पाण्यात महाराष्ट्र कॅलिफोर्नियापेक्षा किंचित सरस आहे. तेथे पावसाची वार्षिक सरासरी 457 मिमी आहे, तर महाराष्ट्राची 510 मिमी. तेथे सर्वाधिक पाऊस स्मिथ नदी खोर्‍यात 2413 मिमी पडतो, तर कोकणात तीन हजार मिमी पडतो. दुष्काळातही आपली स्पर्धा आहे. गेल्या 70 वर्षांत आपल्यासारखे तिथेही 11 वर्षे तीव्र दुष्काळ पडले. फरक एवढाच, की दुष्काळामुळे तेथे श्रीमंती उणावत नाही. आपल्याकडे मात्र गरिबी वाढते. याचे कारण दोन्ही राज्यांत जलविज्ञान आणि जलव्यवस्थापन वेगळे आहे. आपण पाण्यासाठी पावसावर अवलंबून आहोत, तर कॅलिफोर्नियात 30 टक्के पाणी बर्फ वितळण्यातून मिळते. महाराष्ट्रातील सरासरी जल उपलब्धता 6015 टीएमसी असली, तरी विविध आंतरराज्यीय पाणीवाटप करारांमुळे आपण 4445 टीएमसी पाणी आपण वापरू शकतो. आतापर्यंत निर्माण केलेली साठवण क्षमता 1062 टीमसी (17.65 टक्के) आहे. 2017-18 मध्ये राज्यातील एकूण पाणीवापर 1162 टीमसी होता, तर 97 लाख एकर क्षेत्र सिंचनाखाली आले होते.
    • 2011-19 या काळात कॅलिफोर्निया राज्य दुष्काळाच्या चटक्यांनी होरपळले. जून 2015 मध्ये या राज्यात पाणीवापर 25 टक्क्यांनी कमी करून पाण्याचे रेशनिंग करण्यात आले. या दुष्काळाचा फटका राज्यातील 50 टक्के जमिनीवरील शेतीला बसला. भविष्यात अशाच तीव्र स्वरूपाचे दुष्काळ येऊ शकतात, असे अनुमान आहे. कॅलिफोर्नियात पाण्याच्या वापरासाठी ग्राहकाला परवाना देऊन संबंधित ग्राहकाने किती पाणीवापर करावा, यांची मर्यादा आखून दिलेली असते. पाण्याचा अतिवापर झाल्यास दंड आकारण्याचे अधिकार राज्याला आहेत. कोणत्याही कारणांसाठी पाणी मंजूर करताना दोन बाबी तपासल्या जातात. पहिली म्हणजे ’रिपेरियन राइट’ (वहिवाटीचा हक्क) - ज्यात पाणी ज्या भूभागाला स्पर्श करते, त्या जमीनमालकास पाणीवापराचे मूलभूत अधिकार असतात आणि दुसरे म्हणजे ’विहित विनियोग अधिकार’ - ज्यात पाणी एका ठिकाणाहून दुसरीकडे वाहून नेले जाते आणि त्या ठिकाणच्या पाणीवापराचे अधिकार प्रदान केले जाते. उदाहरणार्थ, भूगर्भातील पाणीवापर हा मुख्यत: रिपेरियन अधिकार असून, कालव्यातून केलेला पाणीपुरवठा विहित विनियोग अधिकार आहे. विविध प्रयोजनांसाठी होणार्‍या पाणीवापरास वेगवेगळे दर आकारले जातात व हे दर पाणीवापरांच्या प्रमाणात वाढते (टेलिस्कोपिक) असतात.
    • कॅलिफोर्नियात सरकारी यंत्रणांसोबतच खासगी पाणीपुरवठादारही पाणीपुरवठा करतात. यापैकी काही खासगी पाणीपुरवठादार कंपन्या; तसेच शेती व कृषी उद्योगातून प्रचंड उत्पन्न मिळवणारे बागायतदार हे एवढे प्रभावी झाले आहेत, की त्यांच्यामार्फत दर वर्षी कोट्यवधी डॉलर लॉबिंगसाठी खर्च केले जातात. याच पार्श्‍वभूमीवर भविष्यात पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करताना पाण्याची उपलब्धता कमी असल्याने पाण्याचा दर अस्थिर राहण्याची शक्यता आहे आणि यामुळे ’फ्युचर ट्रेडिंग’चा पर्याय समोर आला. मात्र, यामुळे कृषी, उद्योग आणि घरगुती पाणीवापर या क्षेत्रात; तसेच सरकारी आणि खासगी पाणीपुरवठादार यांच्यात ’जल-अर्थ-युद्ध’ होऊ शकते. कॅलिफोर्नियात जल-व्यवसाय आठ हजार कोटी रुपयांचा आहे. यात डिसेंबरपर्यंत ’फ्युचर ट्रेडिंग’ सुरू होण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. यासाठी ऑक्टोबर 2018 मध्ये निर्माण केलेल्या ’नासडॅग वेलेस वॉटर इंडेक्स’ या निर्देशांकाचा आधार घेतला जाईल. पाण्याबाबत हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे स्पष्ट अंदाज बांधता येणे अवघड आहे. त्यामुळे जल-वायदे बाजाराच्या माध्यमातून सट्टेबाजी होऊ शकते.
    • आपल्या राज्यात पाण्याचे दर सरकार ठरवत नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना 2005 मध्ये करण्यात आली. दर तीन वर्षांनी हे दर बदलण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्यामुळे, पाण्याचे दर मागणीनुसार बदलत नाहीत, तर ते किमान तीन वर्षे स्थिर असतात. त्यामुळे, महाराष्ट्रात कॅलिफोर्नियासारखे ’फ्युचर ट्रेडिंग’ होण्याची शक्यता आज तरी नाही. भविष्यात पाण्याच्या वितरणावरून असमतोल निर्माण झाला, तर पाण्याचे सामाजिक मूल्य कमी होऊन आर्थिक मूल्य वाढणार आहे. पाण्यावरून समाजातील विविध घटकांत तणाव निर्माण होऊन सामाजिक स्वास्थ बिघडू शकते. हे टाळायचे असेल, तर पाणी ही समाजाची संपत्ती असून, त्यावर समाजातील सर्व घटकांचा हक्क आहे, हे नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व मान्य करावे लागेल. पाण्याचे मूल्य समजावून घेऊन पाणीपट्टी हा खर्च न समजता पाणीवापराची किंमत समजावी लागेल. सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे ’मुबलक पाणी’ या मानसिकतेमधून बाहेर येऊन पाण्याचा इतर वस्तूंसारखाच अत्यंत काटकसरीने वापर करण्याची आवश्यकता आहे. पाण्याचे नियमन, पाण्याचा वापर यात जनतेला सहभागी व्हावे लागेल. असे केले, तरच पाण्याचे खासगीकरण आणि पाण्याचे समाजातील असमान वाटप आपण टाळू शकू.

    गुजरातमध्ये जगातील सर्वात मोठं प्राणीसंग्रहालय
            गुजरातमधील जामनगर येथे येत्या दोन वर्षात जगातील सर्वात मोठं प्राणीसंग्रहालय रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी उभारणार आहे. हे प्राणीसंग्रहालयाचे नाव ग्रीन्स जिऑलॉजिकल रेस्क्यू अ‍ॅण्ड रिहॅबिलिटेशन किंग्डम असे आहे. जामनगरच्या मोती खवडी जवळील रिलायन्स रिफायनरी प्रकल्पाजवळ 300 एकर जमिनीवर उभारण्यात येणार.
     
            प्राणीसंग्रहालयाचे वैशिष्टेय -
    • या प्राणीसंग्रहालयात सुमारे 100 हून अधिक प्रकारचे प्राणी आणि पक्षी ठेवण्यात येणार आहेत. 
    • आशियाई सिंह, वाघ, बिबट्यांशिवाय आफ्रिकी वाघ, चित्ता, कोल्हा, आशियाई वाघ, पिग्मी हिप्पो, ओरंगुटन, बंगाल टायगर, गोरिला, झेब्रा, जिराफ, आफ्रिकी हत्ती, कोमोडो ड्रॅगन, बार्किंग डियर्स, फिशिंग कॅट्स, स्लोथ बीयर्स, लांडगे, सारंग इ. प्रकारचे प्राणी असतील.
    • या प्राणीसंग्रहालयात नाइट सफारीही करता येणार.
    • या संग्रहालयातील वेगवेगळे विभाग - फ्रॉग हाऊस, ड्रॅगन लँड, मार्शेस ऑफ वेस्ट कोस्ट, इंडियन डेजर्ट एंड एक्जोटिक आयलँड, लँड ऑफ रोडेन्ट, इन्सेक्टोरियम, अ‍ॅक्वेटिक किंग्डम.
    • फ्रॉग हाऊसमध्ये 200 विविध प्रकारचे बेडूक आणि अ‍ॅक्वेटिक किंगडममध्ये 350 प्रकारचे मासे
    • या संग्रहालयात विविध जातीचे प्राणी, चिमण्या, पक्षी आणि सरपटणारे जीव ठेवण्यात येणार

    गुजरातचे वैशिष्ट्य -
    • जगातील सर्वात मोठा पुतळा - स्टॅच्यू ऑफ युनिटी
    • जगातील सर्वात लांब सिंचन कालवा - नर्मदा कालवा
    • जगातील सर्वात मोठा विद्युत प्रकल्प असलेले धरण - सरदार सरोवर
    • जगातील सर्वात मोठा नूतनीकरणयोग्य  अक्षय ऊर्जा प्रकल्प 
    • जगातील सर्वात मोठे प्राणीसंग्रहालय

    वाळवंटी देशात बनत आहे धुक्यापासून पाणी
            सध्या उत्तर भारतात कडाक्याच्या थंडीबरोबरच पडत असलेल्या दाट धुक्यामुळे समोरचे दिसणे अवघड बनू लागले आहे. अशा वातावरणामुळे अपघातांची शक्यता बळावते. अशी स्थिती राज्य आणि राज्य सरकारची चिंता वाढवते. मात्र, याच धुक्याच्या वातावरणाचा खासकरून वाळवंटी भागातील देश लाभ उठवत आहेत. हे देश या धुक्यापासून पाणी तयार करत आहेत.
            जगातील अत्यंत भीषण वाळवंट म्हणून ‘सहारा’चे नाव घेतले जाते. या भागातील देशांमध्ये नेहमीच पाण्याची प्रचंड टंचाई जाणवते. हीच टंचाई दूर करण्यासाठी सहारातील अनेक देश धुक्यापासून पाणी बनविण्याचा प्रयोग करत आहेत. उदाहरणार्थ मोरक्कोमध्ये सध्या खास तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोठमोठी जाळी तयार करण्यात आली आहेत. यामध्ये धुक्यापासून पाण्याचे थेंब तयार होतात. या थेंबांपासूनच पाणी गोळा केले जाते. 
    • धुक्यापासून पाणी तयार करणार्‍या तंत्रज्ञानाला ‘फॉग कॅचिंग टेक्निक’ असे म्हटले जाते. याच्या मदतीने विशेषज्ज्ञ मोठ्या प्रमाणात धुके जमा होणार्‍या ठिकाणाहून पाणी तयार करत आहेत. जेणेकरून पाणीटंचाईवर मात करता येईल.
    • बेलाविस्टा व पेरूमध्ये फॉग कॅचर तंत्रज्ञान फारच उपयुक्त ठरत आहे. बेलाविस्टामध्ये पाण्याचे कसलेच स्रोत उपलब्ध नाही. या कारणास्तव तेथे नेहमीच पाण्याची टंचाई भासते. यामुळे या देशात गेल्या 14 वर्षांपासून फॉग कॅचर सिस्टीम वापरण्यात येत आहे. खरे तर हे तंत्रज्ञान दक्षिण आफ्रिकेत 1969 पासून वापरण्यावर भर देण्यात येत असून ते उपयुक्तही ठरले आहे. 

    देशातील पहिला जल बोगदा 
            राजस्थानमध्ये देशातील पहिला जल बोगदा वापरासाठी सज्ज झाला. झालावाड, बारा, कोटा जिल्ह्यांत सिंचन व पेयजल सुविधेसाठी खानपूर भागातील अकावदा कला गावात परवन नदीवर बंधारा आहे. या बंधार्‍यातून नहरीपर्यंत पाणीपुरवठा करण्यासाठी 8.7 किमी लांबीचा बोगदा तयार करण्यात आला. डोंगर पोखरून तो तयार करण्यात आला आहे. सिंचनासाठी दोन कालवे असून सदर बोगदा बंधार्‍याच्या उजव्या मुख्य कालव्याजवळ आहे.
    • बोगद्याद्वारे बंधार्‍यातून आलेल्या पाण्यामुळे 2.12 लाख हेक्टर जमिनीचे सिंचन 
    • 1821 गावांना पेयजल सुविधेचा लाभ
    • 637 गावांत सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध
    • जल बोगद्यासाठी झालेला खर्च सुमारे 300 कोटी रु.

    व्ही. एस. राजू समिती
            अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी मंदिराची पायाभरणीची रचना निश्‍चित करण्यासाठी नेमलेल्या ‘टॉप 8 टेक्नॉक्रॅट’ सदस्यांच्या समितीने राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टला आपला अहवाल सोपवला. दिल्ली आयआयटीचे माजी संचालक व्ही. एस. राजू समितीचे अध्यक्ष आहेत.
            श्रीराम जन्मभूमी मंदिराच्या तज्ज्ञ समितीचे सदस्य -
    ⇒ अध्यक्ष प्रा. व्ही.एस राजू (माजी संचालक, आयआयटी दिल्ली), 
    ⇒ संयोजक प्रा. एन. गोपालकृष्णन (संचालक, सीबीआरआय, रुरकी) 
    ⇒ प्रा. एसआर गांधी
    ⇒ प्रा. टीजी सीताराम
    ⇒ प्रा. बी. भट्टाचार्जी
    ⇒ ए. पी. मूल
    ⇒ प्रा. मनू संथानम
    ⇒ प्रा. प्रदीपता बॅनर्जीं
    ⇒ ट्रस्टच्या बांधकाम समितीचे अध्यक्ष - नृपेंद्र मिश्र
    ⇒ ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष - गोविंददेव गिरी 
     
    या अहवालातील शिफारशी -
    ⇒ व्हायब्रोस्टोन कॉलम व कंटिन्युअस राफ्ट स्टोन या दोन तंत्रज्ञानाद्वारे पायाबांधणीची सूचना
    ⇒ श्रीराम जन्मभूमी मंदिराची पायाभरणी 1200 भूमिगत खांबांऐवजी प्राचीन पद्धतीने 
    ⇒ भूमिगत खांबांसाठी केलेले संशोधन पाया रचनेत स्थैर्य आणण्यास उपयुक्त

    कंटिन्युअस राफ्ट स्टोन तंत्रज्ञान -
    ⇒ सध्या धरणे व उंच इमारतींचा पाया भक्कम करण्यासाठी या तंत्राचा वापर केला जातो.
    ⇒ यात 10 मिमी ते 80 मिमी दगडांचा उपयोग केला जातो. 
    ⇒ यात ठराविक खोलीपर्यंत खोदकाम होते. त्यानंतर दगड, वाळू व चुन्याचे थर टाकले जातात. 
    ⇒ प्रत्येक थराला ठराविक पद्धतीने दबाव टाकून स्थिरता व मजबुती दिली जाते. 
    ⇒ त्यावर प्लॅटफॉर्म तयार करून मंदिराचे बांधकाम करतात.
    ⇒ हे काम शास्त्राशी सुसंगत असावे यासाठी दगडासोबत चुना व औषधांचे मिश्रणही वापरले जाते.
    ⇒ या तंत्राद्वारे प्राचीन काळात दगडांपासून भव्य मंदिरे, किल्ल्यांचा पाया रचला जायचा. सध्या आधुनिक यंत्रांद्वारे पाया तयार होतो.
     
    व्हायब्रोस्टोन कॉलम -
    ⇒ यात जमिनीच्या खालून दगडांचे स्तंभ रचनेच्या विशेष पॅटर्नमध्ये जमिनीवर आणले जातात.
    ⇒ पृष्ठभाग भूकंप आणि भूजलापासूनही सुरक्षित रहावा, इतका हा पृष्ठभाग मजबूत करण्यात येतो. वर राफ्ट तयार केली जाते.

    देशातील पहिली रेल्वेमालगाडी 
            16 एप्रिल 1853 रोजी मुंबई ते ठाणे दरम्यान देशात पहिल्यांदा धावली इतिहासात असे नमूद आहे. 1 तासात ही रेल्वे अंदाजे 32 किमी अंतर धावली होती. पण त्यापूर्वीही भारतात रेल्वे धावल्याचा उल्लेख आढळतो. अथार्र्त ती रेल्वेमालगाडी होती.
    • 22 डिसेंबर 1851 रोजी एका ब्रिटीश अधिकार्‍यामुळे देशात पहिली रेल्वेेमालगाडी रुरकी ते पिरान काळीयार दरम्यान सुमारे 5 किलोमीटर धावली होती. तत्कालीन उत्तर पश्रि्चम प्रांतामध्ये जो दुष्काळ पडला होता, त्या दुष्काळ निवारणप्रसंगी पहिल्यांदा ब्रिटीशांनी रेल्वेमालगाडी चालवली होती. 
    • हरिद्वार ते कानपूर दरम्यान 500 किलोमीटर लांबीचा गंगा कालवा बनविणारे तत्कालीन अभियंता कर्नल प्रो. बी.टी. कॉटल यांनी गंगा नहारवर लिहिलेल्या ’गंगा नहार वर्गावरील अहवाल’ या अहवालात याबद्दल माहिती आहे. हा अहवाल भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी), रुरकीच्या सेंट्रल लायब्ररीमध्ये उपलब्ध आहे.

    गंगानहरचे काम आणि रेल्वेद्वारे गाळाची वाहतूक  -
    • 1837-38 मध्ये उत्तर पश्रि्चम प्रांतात (उत्तर प्रदेश) तीव्र दुष्काळ पडला होता. त्यावेळी ईस्ट इंडिया कंपनीला मदत कार्यासाठी सुमारे 1 कोटी रुपये खर्च करावा लागला होता. अशा परिस्थितीत तत्कालीन सरकारने गंगेतून कालवा काढण्याचा निर्णय घेतला. कर्नल प्रो. बी.टी. कॉटल  यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविली गेली होती. 
    • कॉटल यांच्यापुढे रुरकी जवळून वाहणारी सोलानी नदीच्या मधून कालवा कसा काढायचा हे मोठे आव्हान होते.  हा कालवा पूर्ण झाल्यावर त्यावर पूल बांधण्यासाठी नदीत खांब उभारण्यासाठी खोदकाम करायचे होते. घोडा व खेचरांकडून हे काम केल्यास त्यासाठी खूप वेळ लागणार होता. त्यामुळे कॉटल यांनी त्यासाठी रेल्वे ट्रॅक तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी त्यांनी लंडनहून उपकरणे मागवली आणि तज्ज्ञांकडून रुरकीमध्ये रेल्वे  इंजिनची बांधणी केली. उत्तर-पश्रि्चम प्रांताचे तत्कालीन लेफ्टनंट गव्हर्नर सर जेम्स थॉमसन यांचे नाव या इंजिनला देण्यात आले होते. या वाफेवर चालणार्या इंजिनच्या मदतीने एकाच वेळी दोन वॅगनमध्ये 180 ते 200 टन गाळ वाहून नेला गेला.
    • सर जेम्स थॉमसन रेलवे इंजिन - या रेल्वे इंजिनचा वेग ताशी 6.4 किलोमीटर होता आणि संपूर्ण वर्षभर (1852) ते ट्रॅकवर धावत होते. दोन वर्षांनंतर, 1854 मध्ये गंगानहरचे बांधकाम पूर्ण झाले. हा कालवा बांधण्यास 12 वर्षे लागली होती.
    • भारतीय रेल्वेला दीडशे वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर 2003 मध्ये रुरकी रेल्वे स्थानकात सर्वात जुन्या जेनी लिंड इंजिनचे मॉडेल बसविण्यात आले. अमृतसरमधील रेल्वे कारखान्यात तयार केलेले हे मॉडेल काही वर्षांपूर्वी प्रत्येक शनिवार व रविवारी संध्याकाळी चार ते सहा वाजेपर्यंत चालविले जाई. पण सध्या देखभाल न केल्याने ते बंद अवस्थेत आहे.

    अयोध्येत प्रजासत्ताकदिनी मशिदीचे भूमिपूजन
    • अयोध्येत एकीकडे भव्य राम मंदिराच्या निर्माणाला सुरुवात झाली असतानाच मशिदीसाठी दिलेल्या 5 एकर जागेवर मशिद उभारणीलाही गती आली आहे. इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशनने (आयआयसीएफ) येथे उभारण्यात येणार्या मशिदीचा आराखडा नुकताच प्रसिद्ध केला असून 26 जानेवारी म्हणजेच प्रजासत्ताकदिनी मशिदीच्या वास्तूचे भूमिपूजन केले जाणार असल्याची माहिती आहे. 
    • नवीन मशीद पूर्वीच्या बाबरी मशिदीपेक्षाही मोठी असणार आहे. फैजाबाद पंचायत डिस्ट्रिक्ट बोर्डाच्या परवानगीनंतर मशिदीच्या बांधकामास प्रारंभ होणार आहे. या मशिदीचे नाव कुठल्याही सम्राट किंवा राजाच्या नावाने नसेल तर धन्नीपूर मशिद अशीच तिची ओळख असेल, असे ‘आयआयसीएफ’ने म्हटले आहे. 15 ऑगस्टपासून मशिदीच्या बांधकामास सुरवात होऊ शकते. 
    • सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये नोव्हेंबर महिन्यात राम मंदिर आणि बाबरी मशिद प्रकरणी निकाल दिला होता. मशिदीच्या निर्मितीसाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येतच 5 एकर जागा देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने अयोध्येच्या सोहावालमध्ये धन्नीपूर गावात पाच एकर जमीन मशिदीसाठी दिली होती. या जमिनीचे हस्तांतरणही झाले आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाचा नेमका खर्च किती होईल याची माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही. 
    अशी असेल मशीद -
    • धन्नीपूर येथील प्रस्तावित मशिदीचे डिझाईन इंडो इस्लामिक कल्चरल फाऊंडेशनने नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे. ही मशीद दोन मजली असणार आहे. विशेष म्हणजे, यात पारंपरिक घुमट नसून त्याचा आकार अंडाकार असेल. बांधकामावेळी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. मशिदीत एकावेळी जवळपास दोन हजार लोक नमाजपठण करू शकतील. येथे सौरउर्जेचा वापर केला जाणार आहे. मशिदीमध्ये महिलांसाठी एक वेगळी जागा असणार आहे. दोन वर्षांत या मशिदीचे बांधकाम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. 
    सुसज्ज रुग्णालय आणि ग्रंथालय -
    • या मशिदी शेजारीच 200 खाटांचे एक भव्य सुसज्ज रुग्णालयही बांधले जाणार आहे. तसेच एक संग्रहालय, ग्रंथालय, सामूहिक स्वयंपाकघरही येथे असेल. 

    सोमनाथ मंदिर
            12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या सोमनाथ मंदिराखाली 3 मजली इमारत आढळली. IIT गांधीनगर आणि 4 संस्थांच्या पुरातत्व तज्ञांनी या इमारतीचा शोध लावला आहे. हा शोध भारताचे पंतप्रधान आणि सोमनाथ मंदिराचे ट्रस्टी नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशावर करण्यात आला आहे. एका वर्षापूर्वी नरेंद्र मोदींनी दिल्लीमध्ये झालेल्या एका बैठकी दरम्यान पुरातत्व विभागाला हा तपास करण्याचे आदेश दिले होते. पुरातत्व विभागाच्या रिपोर्टनुसार, सोमनाथ मंदिराखाली L आकाराची इमारत आहे
     
            मंदिराखाली L आकाराची इमारत -
    • पुरातत्व विभागाने एक वर्ष केलेल्या तपासानंतर 32 पानांचा रिपोर्ट सोमनाथ ट्रस्टला सुपूर्द केला. रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले आहे की, मंदिराखाली L आकाराची एक इमारत आहे. तसेच, सोमनाथ मंदिराच्या दिग्विजय द्वारापासून काही अंतरावर असलेल्या सरदार वल्लभ भाई पटेल यांच्या पुतळ्याजवळ बौद्ध गुफा आहेत.

    वैज्ञानिक अहवाल तयार केला -
    • तज्ञांनी 5 कोटी रुपयांच्या आधुनिक मशीनद्वारे तपासणी केली. जमिनीपासून 12 मीटर खोल GPR इन्वेस्टिगेशन केल्यानंतर समजले की, मंदिराच्या खालीदेखील एक इमारत आणि प्रवेशद्वार आहे.

    5 राजांनी मंदिराचा जीर्णोद्धार केला होता -
    • दुसर्‍यांना सातव्या शतकात वल्लभीच्या मैत्रक राजाने याठिकाणी मंदिर बांधले. आठव्या शतकात सिंधच्या अरबी गव्हर्नर जुनायदने या मंदिराला तोडण्यासाठी आपले सैन्य पाठवले. यानंतर प्रतिहार राजा नागभट्टने 815 इसवीमध्ये या मंदिराला तिसर्‍यांना बनवले. याच्या अवशेषांवर मालवाचे राजा भोज आणि गुजरातचे राजा भीमदेवने चौथ्यांदा निर्माण केले. पाचव्यांदा 1169 मध्ये गुजरातचे राजा कुमार पाल यांनी मंदिराचा जीर्णोद्धार केला.

    सध्याचे मंदिर सरदार वल्लभ भाई पटेल यांनी बांधले -
    • मुघल राजा औरंगजेबाने 1706 मध्ये मंदिराला पाडले होते. जूनागडला भारताचा भाग बनवल्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल यांनी जुलै 1947 मध्ये सोमनाथ मंदिराला परत बांधण्याचे आदेश दिले. आता असलेले हे नवीन मंदिर 1951 मध्ये बनवण्यात आले आहे.

    बिहारमध्ये काचेचा पूल (स्कायवॉक ब्रीज)
            बिहारमधील नालंदा जिल्ह्यातील राजगीरने राज्यातील पहिला व देशातील दुसरा काचेचा पूल (स्कायवॉक ब्रीज) बनविण्याचा मान पटकावला आहे. चीनमधील तैहांग येथील स्काय वॉकच्या धर्तीवर हा पूल बनविण्यात आला आहे. भविष्यात हा स्काय वॉक ब्रीज निसर्ग सफारीसाठी येणार्‍या पर्यटकांसाठी निश्रि्चतच आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे. पाटण्यापासून 92 कि.मी. अंतरावर असेल्या राजगीर या पर्यटन स्थळी स्कायवॉक ब्रीज पर्यटकांसाठी लवकरच खुला होईल.  इंजिनिअरिंगचा उत्कृष्ट नमुना असलेला आणि काच व स्टीलच्या फ्रेम्सपासून तयार करण्यात आलेला हा स्कायवॉक ब्रीज 250 फूट उंच, 90 फूट लांब व सहा फूट जाड आहे. त्यावर प्रत्येकी पंधरा मिमी जाड काचेचे तीन थर आहेत. काचांमुळे आरपार दिसणार्‍या या पुलावरून एकाचवेळी 40 पर्यटकांना हवेत झुलण्यासारखा रोमांचक अनुभव घेता येईल.
    • राजगीर मध्ये 500 एकरांवर निसर्ग सफारी बनविली जात असून स्कायवॉक ब्रीज त्याचाच एक भाग आहे. त्याच्या शेवटच्या टोकावर बारा जण उभे राहू शकणार आहेत.
    • पुलावरून चालताना पर्यटकांना हवेत झुलण्याबरोबरच आणखी रोमांचकारी अनुभवासाठी लवकरच विद्युतीकरण करण्यात येणार आहे.
    • देशातील पहिला स्कायब्रीज सिक्किममधील पोलिंगमध्ये आहे.
    • भविष्यात हा स्काय वॉक ब्रीज निसर्ग सफारीसाठी येणार्‍या पर्यटकांसाठी निश्रि्चतच आकर्षणाचे केंद्र राहणार आहे. 

    फ्रान्स सरकार सैनिकांना बनविणार ‘अजेय योद्धा’
           इस्लामी दहशतवाद आणि देशाबाहेरील हल्ल्यांचा सामना करीत असलेला फ्रान्स त्यांच्या सैनिकांना ‘अजेय योद्धा’च्या रूपात सादर करण्याच्या तयारीत आहे. तो ‘बायोनिक सैनिक’ तयार करीत असून यासाठी मायक्रोचिपचा वापर करणार आहे. या बायोनिक सैनिकांना शारीरिक वेदना जाणवणार नाहीत, त्यांचा मेंदू वेगाने कार्य करेल आणि ऐकू येण्याच्या क्षमतेतही वाढ होणार आहे.
            सैनिकांना जागते ठेवणार -
    • फ्रान्सच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या शिष्टाचार समितीने यासाठी मंजुरी दिली आहेत. फ्रान्स अशा औषधी गोळ्या तयार करीत आहे की ज्यामुळे सैनिक दीर्घकाळ जागे राहू शकतील. शिवाय शस्त्रक्रियेने त्यांच्या ऐकण्याची क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. मायक्रोचिपची रचना अशी केली आहे की, ज्यामुळे सैनिकांची मेंदूची क्षमता वाढेल, त्यांना ताणविरहित राहता येईल. याशिवाय ते पकडले गेले तरी त्यांची मानसिक स्थिती खंबीर, मन शांत राहील, यावरही भर देण्यात येत आहे. 
    सैनिकांवर लक्ष ठेवणारे उपकरण -
    • सैन्याच्या मुख्यालयात बसून सैनिकांचा ठावठिकाणा समजून त्यावर लक्ष ठेवणार्‍या उपकरणाची निर्मितीही फ्रान्सचे संशोधक करीत आहे. सैनिकांना वेदनांची जाणीव होऊ न देणारे किंवा त्यांना विलगीकरणात ठेवल्यास वेदना सहन करण्याची शक्ती वाढवण्याचे औषधही तयार केले जात आहे. 

            काल्पनिक हस्तक्षेपासाठी चौकट -
    • मायक्रोचिपच्या वापराने सैनिकी बळ वाढविण्याच्यादृष्टीने आधीपासून संशोधन करीत असलेले देश फ्रान्सला मागे टाकू शकतील, असा इशारा या वृत्तात देण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानात संशोधन न झाल्यास अन्य देशांच्या सैन्यदलांच्या तुलनेत फ्रान्सच्या सैन्याला मोठा फटका बसू शकतो, असे त्यात म्हटले आहे. या संशोधनाला परवानगी दिली असली तरी शिष्टाचार समितीने या काल्पनिक हस्तक्षेपासाठी एक चौकट आखून दिली आहे. अशा प्रकारे सैनिकांच्या मानवतेला धोका पोचता कामा नये आणि त्यांना सामान्य जीवन जगण्यात कोणताही अडथळा येऊ नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
    चीनमध्ये चाचण्या सुरू
    • चीन त्यांच्या सैनिकांची ताकद वाढविण्यासाठी अशा प्रकारे कृत्रिमरीत्या बळ देण्याचा प्रयत्न चीन करीत असून त्यासाठी त्यांनी चाचण्याही सुरू केल्याचा इशारा अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तचर विभागाचे संचालक जॉन रॅटक्लिफ यांनी यापूर्वीच दिला आहे.
    • फ्रान्स सैनिकांमध्ये तत्काळ मायक्रोचिप बसविणार नसून अशा बदलांचा सैन्यदलाचा सध्या कोणताही विचार नाही, असा खुलासा फ्रान्सचे संरक्षण मंत्री फ्लोरेन्स पार्ले यांनी केला आहे. मात्र याबाबत देशाने स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. आपल्याप्रमाणे इतर कोणीही विचार करणार नाही आणि भविष्यात यालाच महत्त्व असल्याने फ्रान्सलाही तयार राहावे लागेल, अशी सूचनाही त्यांनी केली. 

    लष्कराला मिळणार हॉवित्झर तोफांची ताकद
            चीनबरोबर सुरू असलेला तणाव लक्षात घेता भारतीय लष्कर सातत्याने आपली ताकद वाढविण्यावर भर देत आहे. सद्य:स्थितीत भारतीय लष्कराला 400 पेक्षा अधिक तोफांची तातडीने गरज भासत असताना संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (डीआरडीओ) विकसित केलेल्या एटीएजीएस हॉवित्झर तोफांची ओडिशाच्या बालासोरमध्ये यशस्वी चाचणी झाली. या तोफांमुळे भारतीय लष्कराची ताकद आणखी वाढणार आहे.
    • स्वदेशी बनावटीची एटीएजीएस हॉवित्झर ही जगातील सर्वोत्तम तोफ आहे. दूरवरच्या 48 किलोमीटर अंतरापर्यंतचे लक्ष्य भेदण्याची या तोफेची क्षमता आहे असे ‘डीआरडीओ’च्या वैज्ञानिकाने सांगितले. यशस्वी चाचणीमुळे हॉवित्झर तोफेचा लष्करात समावेश करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
    • स्वदेशी बनावटीची ही तोफ भारतीय लष्कराच्या सर्व गरजा पूर्ण करू शकते.
    • चीन सीमेजवळ सिक्कीम आणि पाकिस्तान सीमेजवळ पोखरण येथे चाचणी दरम्यान एटीएजीएस हॉवित्झरमधून दोन हजार राऊंड फायर करण्यात आले. भारतीय लष्करात वापरात असलेली बोफोर्स आणि इस्रायलने जी-एटीएचओएस तोफ देण्याची तयारी दाखवली.

    21 डिसेंबरची गुरू-शनिची युती 
    • 16 जुलै 1623 रोजी गुरू आणि शनी हे दोन ग्रह जवळ आले होते. त्यानंतर 21 डिसेंबर 2020 रोजी हे दोन्ही ग्रह एकमेकांच्या खूप जवळ आले.
    • 21 डिसेंबरला हे दोन्ही ग्रह एकमेकांपासून फक्त 0.1 अंश कोनीय (अर्थात 6 कला आणि 6 विकला) अंतरावर होते. तुलनेने चंद्राचा सरासरी कोनीय व्यास हा 0.5 अंश आहे.
    • या पूर्वी 16 जुलै 1623 रोजी हे ग्रह जेव्हा जवळ आले तेव्हा त्यांच्यातील अंतर 0.086 अंश होतं.
    • या पूर्वी 24 ऑक्टोबर 1682 आणि त्यानंतर लगेच 9 फेब्रुवारी 1683 रोजी यांच्यातील अंतर वशिष्ठ आणि अरूंधती यांच्या अंतरापेक्षा कमी होते. त्या वेळी हे दोन्ही ग्रहांचे वक्रीभवन चालू होते. आता 338 वर्षांनी पहिल्यांदाच हे ग्रह इतके जवळ दिसले.
    • या नंतर हे दोन्ही ग्रह पुन्हा 15 मार्च 2080 रोजी जवळ येणार आहेत.
    • खरे तर मानवी डोळ्याची क्षमता 0.025 अंश दूर असलेल्या दोन बिंदूंना वेगवेगळं बघण्याइतकी आहे. पण कधी शारीरिक व्याधीमुळे तर कधी वयोमानामुळे ही क्षमता नसते.
    • 15 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी सूर्यास्तानंतर सुमारे 30 मिनिटांनी आपल्याला पश्रि्चम क्षितिजावर बारीक चंद्र कोर दिसला होता. दुसर्‍या दिवशी चंद्राची कोर आपल्याला या दोन्ही ग्रहांच्या बरोबर खाली दिसली. आणि नंतर 17 तारखेला चंद्राची कोर गुरू आणि शनिच्यावर दिसली होती.
    • या युती मधे शुभ-अशुभ असे काहीही नाही. या दोघांच्या जवळ येण्याने जो गुरूत्वीय प्रभाव पडेल तो तुमच्या शेजारी 100 किलो वजनाच्या व्यक्तीच्या गुरुत्वीय प्रभावापेक्षा कमीच असेल.
    • गुरू हा सूर्याची एक परिक्रमा 11.87 वर्षांनी पूर्ण करतो तर शनिला 29.5 वर्ष लागतात. या दोन्हीचा परिणाम असा की सुमारे 19 वर्ष आणि 7 महिन्यांनी या ग्रहांची महायुती होती. पण प्रत्येक महायुतीच्या वेळी यांच्यातील अंतरे वेगवेगळी असतात.

    अयोध्या : पाच एकर जागेवर मशीद
            बाबरी मशीद-राम जन्मभूमी वादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पडदा पडला. सर्वोच्च न्यायालयानं वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर उभारण्याचे आदेश दिले होते. तर बाबरी मशिदीसाठी मोक्याच्या ठिकाणी पाच एकर जागा देण्याचे आदेश दिले होते. राम मंदिराच्या कामाचे काही महिन्यांपूर्वी बाबरी मशिदीच्या कामालाही लवकरच सुरूवात होणार आहे. पाच एकर जागेवर उभारण्यात येणार्‍या मशिदीचं डिझाईनही प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
    • इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाऊंडेशन ट्रस्टने शनिवारी अयोध्येतील धन्नीपूर गावात उभारण्यात येणार्‍या मशिदीचे संकल्पचित्र प्रसिद्ध केले. अयोध्येपासून 30 किमी अंतरावर असलेल्या या गावात मशिदीसाठी पाच एकर जागा देण्यात आलेली आहे. मशिदीचे भव्यदिव्य संकल्पचित्र फाऊंडेशनकडून प्रसिद्ध करण्यात आलं असून, मशिदीबरोबरच एक रुग्णालयाही उभारण्यात येणार आहे.
    • जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या आर्किटेक्ट विभागातील (स्थापत्य कला) प्रा. एस. एम. अख्तर यांनी मशिदीचे संकल्पचित्र तयार केलं आहे. तयार करण्यात आलेल्या आरेखनाला संबंधित विभागाकडून वेळेत आवश्यक परवानग्या मिळाल्या, तर 26 जानेवारीपासून काम सुरू होऊ शकतं. मात्र, जर वेळेत परवानग्या मिळाल्या नाही, तर 26 जानेवारी ऐवजी दुसरी तारीख ठरवली जाईल, अशी माहिती ट्रस्टने दिली आहे.
    • मशिदीच्या शेजारीच रुग्णालय उभारण्यात येणार असल्याचे ट्रस्टने काही दिवसांपूर्वीच सांगितले होते. या पाच एकर जागेवर इंडो-इस्लामिक कल्चर संशोधन केंद्र (रिसर्च सेंटर), धर्मदाय रुग्णालय, कम्युनिटी किचन, संग्रहालय आणि सार्वजनिक ग्रंथालय उभारण्यात येणार आहे.

    भारतातील रस्ते GPS च्या मदतीने 2 वर्षांत टोल नाकामुक्त 
    • पुढच्या दोन वर्षांत भारतातील रस्ते टोल नाकामुक्त होतील, अशी घोषणा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली.
    • टोल नाकामुक्त म्हणजे तुम्हाला टोल तर द्यावा लागेल. पण रस्त्यावर त्यासाठी लांबलचक रांग लावावी लागणार नाही. रस्त्यावर टोल नाका नसेल. त्याऐवजी ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीमच्या (GPS) मदतीने टोल वसुली केली जाणार आहे.
    • केंद्र सरकारने GPS आधारित टोल वसुली प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप दिलं आहे.
    • यामुळे टोल प्लाझावर गाडी थांबवण्याची यापुढे आवश्यकता नाही. यादरम्यान अधिक इंधनही लागत होतं. त्याचीही आता बचत होणार आहे.
    • मार्च 2021 पर्यंत टोल वसुलीतून सरकारला 34 हजार कोटी रुपयांची कमाई झाली आहे. पुढे GPS च्या मदतीने टोल वसुली केल्यानंतर पुढच्या पाच वर्षांत 1.34 लाख कोटींची होईल.

    GPS च्या मदतीने टोल वसुली करण्याचं कारण -
    • रस्त्यावर वाहनांची वाहतूक कोंडी होऊ न देणं आणि वाहनांचा वेग कमी होऊ न देणं हे केंद्र सरकारच्या या योजनेमागचं सर्वात मोठं कारण आहे.
    • याशिवाय, टोल वसुलीमध्ये होणारी अफरा-तफर रोखण्याचाही केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. ॠझड च्या मदतीने टोल वसुली केल्यास यामध्ये अधिक पारदर्शकता येईल.
    • ही पारदर्शकता वाढवण्यासाठी भारताच्या राष्ट्रीय महामार्गांवर यापूर्वी ’फास्टॅग’ अनिवार्य करण्यात आले होते.
    • 15 डिसेंबर 2019 पासून हे तंत्रज्ञान वापरलं जात होतं. फास्टॅग म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक टोल वसुलीचं तंत्रज्ञान आहे. यामध्ये RFID च्या माध्यमातून टोल वसुली केली जाते.
    • यामध्ये टोल प्लाझावर गाडी आल्यानंतर थेट वाहन मालकाच्या बँक खात्यातून टोलचे पैसे कापले जातात. पण या प्रक्रियेतही काही सेकंद गाडी टोल प्लाझावर थांबवायची असते. पैसे कट होऊन गेट उघडल्यानंतरच गाडी पुढे जाऊ शकते.
    • फास्टॅगमुळे महामार्गांवर गाड्यांच्या रांगा कमी झाल्या. पण तरीसुद्धा काही अडचणी येतच होत्या. त्यामुळेच यासाठी नवं तंत्रज्ञान आणलं जात आहे.
    • राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर महिन्यात एकूण टोल वसुलीपैकी 75 टक्के रक्कम फास्टॅगमधूनच जमा करण्यात आली होती.

    GPS द्वारे टोलवसुली कशी होईल?
    • भारतात सध्या सर्वच नव्या गाड्यांमध्ये GPS तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.
    • जुन्या गाड्यांमध्येही GPS बसवता येतील, अशा योजनेवर केंद्र सरकार काम करत आहे.
    • वाहनातील GPS च्या मदतीने त्या गाडीने किती अंतर कापले याच्या हिशोबाने त्यासाठीचं टोल त्यांच्याकडून वसूल केलं जाईल. ही रक्कम वाहनमालकाच्या खात्यातून थेट वळती केली जाईल.
    • या प्रक्रियेत ते वाहन कुठेच थांबवण्याची गरज नाही. पहिल्या टप्प्यात नव्या वाहनांकडून अशा प्रकारे वसुली केली जाईल. तर दुसर्‍या टप्प्यात खासगी वाहनांकडूनही अशा प्रकारे वसुली करण्यात येईल.

    ‘स्वर्णरेखा’  नदी
            नद्यांना आपण जीवनदायिनी मानतो. नद्या आपल्याला पाणी देतात आणि शेतही पिकवतात. मात्र, झारखंडमधील एक नदी सुवर्णदायिनीही आहे. या नदीचे नावच ‘स्वर्णरेखा’ असे आहे. शेकडो वर्षांपासून या नदीच्या पात्रात सोन्याचे कण सापडत आहेत. आजही हजारो लोकांची उपजीविका या नदीमुळे चालत आहे.
            केवळ झारखंडच नव्हे तर पश्‍चिम बंगाल आणि ओडिशाच्याही वेगवेगळ्या भागांमध्ये लोक या नदीतून सोन्याचे कण गोळा करतात. या नदीच्या काठी राहणार्‍या अनेक कुटुंबांमध्ये पिढ्यान्पिढ्या नदीतून सोने गोळा केले जाते. झारखंडची राजधानी रांचीपासून सुमारे सोळा किलोमीटरवर नगडी गावाच्या रानीचुआं परिसरात एका छोट्याशा ‘चुआं’ म्हणजेच शेतात या नदीचा उगम होतो. एका छोट्याशा खेड्यातून निरंतर बाहेर पडणारी छोटीशी जलधाराच पुढे स्वर्णरेखा नदीचे रूप घेते. ही नदी पुढे अन्य कोणत्याही नदीला न मिळता थेट बंगालच्या उपसागराला जाऊन मिळते. नदीच्या उगमाजवळील पाण्याचीच तपासणी केल्यावर असे दिसते की हे पाणी उगमातूनच अनेक खनिजांना सोबत घेऊन बाहेर पडते. या नदीच्या वाळूतून गव्हाच्या दाण्याइतक्या आकाराचे सोन्याचे कणही मिळतात. तेथील स्थानिक लोकांच्या म्हणण्यानुसार एका दिवसात असे एक-दोन कण सापडतात. बाजारात हे कण दोनशे ते चारशे रुपयांना विकले जातात. त्यापासून महिन्याला सरासरी पाच ते सात हजार रुपयांची कमाई होते. या नदीच्या आसपास सोन्याची खाण असावी व त्यामुळेच या नदीच्या पाण्यात सोन्याचे कण सापडतात असे म्हटले जाते. या नदीच्या करकरी आणि कांची अशा दोन उपनद्या आहेत. कदाचित करकरी नदीतूनही हे सोन्याचे कण येत असावेत असेही म्हटले जाते.

    अयोध्येतील भव्य ’धन्नीपूर मशीद’
            अयोध्येच्या जवळच धन्नीपूर गावात प्रस्तावित मशिदीच्या निर्माणासाठी तयार करण्यात आलेलं नवं जनतेसमोर सादर करण्यात आलंय. याची रचना पृथ्वीप्रमाणे गोलाकार असेल. मशिदीसोबत याच परिसरात गरजूंवर मोफत उपचारासाठी एक मोठं रुग्णालयही उभारले जाणार आहे.
    • अयोध्येजवळच धन्नीपूर गावात सरकारकडून मशिदीसाठी देण्यात आलेल्या पाच एकड जागेवर हे बांधकाम होणार आहे. इथे उभारल्या जाणार्‍या मशिदीची रचना सर्वांसमोर सादर करण्यात आलीय. जुन्या बाबरी मशिदीपेक्षा भव्य आकाराच्या या मशिदीत एकाच वेळी जवळपास दोन हजार लोक नमाजासाठी उपस्थित राहू शकतील, असं सांगण्यात येतंय. सोबतच संपूर्ण मशिदीला पर्यावरणपुरक मार्गाने म्हणजेच फक्त सौरऊर्जेच्या सहाय्याने वीजपुरवठ्याची सोय करण्यात येणार आहे. जगातील सर्वात वेगळ्या आधुनिक डिझाइनच्या या मशिदीची डिझाईन जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाचे आर्किटेक्ट एस एम अख्तर यांनी तयार केलंय. ही माहिती मशिदीशाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ’इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाऊंडेशन’ (IICF) या ट्रस्टचे सचिव अथर हुसेन यांनी दिलीय.
    • अथर हुसेन यांच्या म्हणण्यानुसार, या मशिदीला धन्नीपूर मशीद (Dhannipur Mosque) असं नाव देण्यात आलंय. मशिदीच्या परिसरात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सांस्कृतिक संशोधन केंद्र, ग्रंथालय आणि स्वयंपाकघराचं देखील निर्माण केलं जाणार आहे. मशिद परिसराचं डिझाइन पूर्ण झाल्यानंतर त्यासाठी परवानग्या मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. येत्या वर्षी 26 जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन) किंवा 15 ऑगस्ट (स्वातंत्र्य दिन) रोजी बांधकामाच्या पायाभरणीचा सोहळा करण्याचा समितीचा प्रयत्न आहे.
    धार्मिक पर्यटन स्थळ -
    • अतर हुसेन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आधुनिक डिझाइनच्या या मशिदीत बाबरी रचनेचं कोणतीही साम्य आढळणार नाही. धन्नीपूर गावचे गाव प्रमुख राकेशकुमार यादव यांच्या म्हणण्यानुसार, हा भाग लवकरच एक मोठं धार्मिक पर्यटन स्थळ म्हणून पुढे येणार आहे. यामुळे या परिसराचा विकास होण्यासही मदत होईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
    रुग्णांवर मोफत उपचार करणारं रुग्णालय -
    • ’मशीद परिसरात उभारण्यात येणारे रुग्णालय हे केवळ सिमेंट - विटेचं बांधकाम नसेल तर मशिदीच्या वास्तुकलेनुसार त्याची रुपरेषा असेल. यामध्ये 300 बेडचं स्पेशलिटी युनिट असेल. इथे डॉक्टर आजारी लोकांवर विनामूल्य उपचार करतील, असं आर्किटेक्ट प्रोफेसर अख्तर यांनी म्हटलंय.

    देशाच्या जडणघडणीचा साक्षीदार
            पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 डिसेंबर रोजी नव्या संसद भवनाचं भूमिपूजन केले. सुप्रीम कोर्टाने या भूमिपूजनाला परवानगी देताना, सध्याच्या मंदीत प्रत्यक्ष बांधकामाला स्थगिती दिली आहे. काळाच्या गरजा लक्षात घेऊन बांधली जाणारी ही नवी इमारत जुन्या संसद भवनापेक्षा खूप वेगळी आणि जास्त आकर्षक असेल, असा दावा सरकार करतंय; पण म्हणून आधुनिक भारताच्या जडणघडणीची साक्षीदार असलेल्या जुन्या इमारतीचं महत्त्व कमी होणार नाही. 
    दिल्लीत कुणी फिरायला गेलं की संसद भवन पाहिलं का? हा प्रश्न त्याला हमखास विचारला जातो. आता मात्र या प्रश्नासोबत नवं पाहिलं की जुनं पाहिलं, असाही एक प्रश्न आपल्याला जोडावा लागणार आहे. कारण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 डिसेंबर रोजी नव्या संसद भवनाचं भूमिपूजन केलंय.
    • देशाचा 75 वा स्वातंत्र्यदिन या नव्या संसद भवनात साजरा करता यावा, यासाठी 2022 च्या ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत हे बांधकाम पूर्ण करण्यात येईल. ही नवी इमारत जुन्या संसद भवनापेक्षा मोठी, वेगळी आणि आकर्षक असल्याचं सांगण्यात येतंय; पण देशाचा इतिहास आणि जडणघडण याचे साक्षीदार असलेल्या या जुन्या संसद भवनाविषयीही जाणून घ्यायला हवं. 
    • खरंतर ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळापासून भारताची राजधानी ही कोलकाताच होती; पण 1905 ची बंगालची फाळणी आणि त्यानंतर झालेला असंतोषाचा उद्रेक, यामुळे कोलकाता राजधानी म्हणून सुरक्षित नसल्याची भावना इंग्रजांमध्ये निर्माण झाली. त्याची परिणती 12 डिसेंबर 1911 च्या पंचम किंग जॉर्जच्या दिल्लीमधल्या शाही दरबारात झाली. त्यात गोर्या बादशहाने कोलकात्याची राजधानी दिल्लीला हलवण्याची घोषणा केली. या राजधानीची रचना आणि इमारती दिल्लीसारख्या महान आणि प्राचीन शहराच्या इतिहासाला साजेशीच होईल, अशी ग्वाहीही किंग जॉर्जने दिली होती. 
    • कोलकाता हे तसं ब्रिटिशांनीच उभारलेलं व्यापारी शहर. त्याच्यावर पूर्णपणे युरोपियन छाप होती. तिथून राजधानी दिल्लीला येणं म्हणजे भारतीय राजधानी अधिक भारतीय होणार होती. अफगाणिस्तान ते ब्रह्मदेशाच्या सीमांपर्यंत पसरलेल्या उत्तर भारताच्या मध्यावर राजधानी पोहोचणार होती. महाभारत काळापासूनचा इतिहास असलेली दिल्ली हजारो वर्षं महान भारतीय इतिहासाचं सत्ताकेंद्र होती. तिथे राजधानी उभारल्यामुळे ब्रिटिश राजवट एका अर्थाने भारतीय इतिहासाच्या मुख्य प्रवाहात आली होती. 
    • हे स्थित्यंतर म्हणजे फक्त नव्या शहराची किंवा राजधानीची उभारणी नव्हती, तर आधुनिक भारतीय इतिहासातला एक महत्त्वाचा टप्पा होती. पहिल्या महायुद्धात केलेल्या मदतीच्या मोबदल्यात भारतीयांना थोडं स्वातंत्र्य देण्याची सुरुवात 1919 च्या गव्हर्न्मेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्टनुसार झाली. ती भारतात आधुनिक लोकशाहीचीही सुरुवात होती. लोकशाही आली की तिथे लोकप्रतिनिधींच्या बैठकांसाठी संसद भवनाची गरज आलीच. त्यानुसार 1919 च्या व्यापक कायद्याचा एक छोटा भाग म्हणून दिल्लीत संसद भवन बांधण्यात आलं.
    • ही प्रक्रिया सुरू असताना लॉर्ड हार्डिंग्ज भारताचे व्हॉईसरॉय होते. नव्या राजधानीच्या इमारतीच्या रचनांमध्ये पूर्वेकडील संस्कृतींचाही सुगंध असायला हवा. इथल्या इमारती पाश्रि्चमात्यांबरोबरच भारतीयांनाही आपल्याशा वाटायला हव्यात, असा त्यांचा आग्रह होता; पण प्रत्यक्षात या शहराची रचना करणारा मुख्य नगररचनाकार सर एडवर्ड ल्युटन्सचं मत मात्र याच्या बरोबर उलट होतं. त्याला भारतीय वास्तुकला आणि नगररचनेबद्दल माहितीही नव्हती आणि आपुलकीही नव्हती. त्यामुळे नवी राजधानी पूर्णपणे युरोपियन वास्तुकलेने सजावी, अशीच त्याची इच्छा होती. 
    • मात्र, लॉर्ड हार्डिंग्जच्या बाजूचा भारतीय वास्तुकलेविषयी प्रेम असलेला एक मोठा दबावगट इंग्रजांमध्येच होता. त्यात कोलकाता स्कूल ऑफ आर्टचे निवृत्त प्राचार्य ईबीहॅवेल प्रमुख होते. त्यांनी तर हिंदू देवळांचे कारागीर आणि मोगलांचं नक्षीकाम या इमारतींमध्ये वापरण्याचा लेखी सल्ला सरकारला दिला होता. ब्रिटनमधले काही विद्वान, कलावंत आणि खासदारांनीही 1913 मध्येच सरकारला पत्र लिहून भारतीय कलावंतांना राजधानीच्या निर्मिती प्रक्रियेत सामावून घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या.
    • या प्रकल्पासाठी स्विंटन जेकब या जगप्रसिद्ध आर्किटेक्टची सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. त्याने दीर्घकाळ भारतात काम केलं होतं. तसंच अनेक इमारतीही उभारल्या होत्या. सज्जा, छत्री आणि जाळी या भारतीय वास्तुरचनेची प्रमुख वैशिष्ट्य या इमारतींमध्ये असावीत, असं मत त्यानं मांडलं. मात्र, ल्युटन्सशी वाद झाल्यामुळे त्याने सल्लागारपदाचा राजीनामा दिला; पण ल्युटन्सच्या बरोबरीने या प्रकल्पाची जबाबदारी असणार्या सर हबर्ट बेकर याने समन्वयाची भूमिका घेतली. त्यामुळे या इमारतींमध्ये पूर्व-पश्रि्चमेचा समन्वय शोधता येतो. हार्डिंग्जच्या आग्रहानुसार राष्ट्रपती भवनावर भारतीय खुणा स्पष्ट दिसतात. मोगल महिरपी, हत्तीची शिल्पं, रेखीव छत्र्या, अशा अनेक. तशा त्या संसद भवनावर दिसत नसल्या, तरीही याची पूर्ण रचनाच मध्य प्रदेशातल्या मितौली येथील चौसष्ट योगिनी मंदिराने प्रेरित असल्याचा दावा केला जातो. 
    • हार्डिंग्जच्या आग्रहामुळे या ल्युटन्स आणि बेकर यांना मांडू, लखनौ, कानपूर, लाहोर, इंदूर इथल्या प्राचीन वास्तुशिल्पांना भेटी द्याव्या लागल्या. तेव्हा या दोघांनी ग्वाल्हेरपासून 40 किलोमीटरवर असणारे चौसष्ट योगिनी मंदिर पाहिलं असण्याची शक्यता आहे. तसा कोणताही पुरावा आज उपलब्ध नाही. मात्र, या मंदिराच्या रचनेचं संसद भवनाच्या रचनेशी असलेलं साधर्म्य आश्चर्यचकित करणारच आहे. 
    • ल्युटन्स आणि बेकर यांनी साधारण 1912-13 च्या दरम्यान संसद भवनाचा आराखडा तयार केला असावा. 12 फेब्रुवारी 1921 रोजी ड्यूक ऑफ कॅनोट म्हणजेच राणी व्हिक्टोरियाचा मुलगा प्रिन्स आर्थर यांनी या संसद भवनाचं भूमिपूजन केलं. त्यानंतर चालू झालेलं हे संसद भवनाचं बांधकाम पूर्ण व्हायला 6 वर्षे लागली. अखेर 18 जानेवारी 1927 रोजी तेव्हाचे व्हाईसरॉय जनरल लॉर्ड आयर्विन यांनी या वास्तूचं उद्घाटन केले आणि 19 जानेवारीला इथं पहिलं अधिवेशन भरलं. ही इमारत बांधायला तेव्हा 83 लाख रुपये खर्च आला होता.
    • 560 फूट व्यास असणारी ही वास्तू जवळजवळ 6 एकरांत पसरलीय. या वास्तूच्या मधोमध एक मोठं सभागृह आहे. सेंट्रल हॉल या नावाने ते ओळखलं जातं. या सभागृहाला गोलाकार, रेखीव कळस आहे. भारतीय इतिहासातल्या अनेक ऐतिहासिक घटनांचं हे सभागृह साक्षीदार आहे.
    • या सभागृहाभोवती अर्ध गोलाकार आकारात तीन सभागृहं आहेत. पहिलं सभागृह लोकसभेचं आहे. या अर्धगोलाकार दालनाचा आकार आहे 4,800 स्केअर फूट. यात खासदारांना बसण्यासाठी ऐसपैस बाक आहेत. ते बाक 6 भागांत विभागलेत. प्रत्येक भागात 11 ओळी आहेत. सभागृहाच्या बरोबर मधोमध लोकसभा अध्यक्षांची खुर्ची उंचीवर बसवण्यात आलीय. त्याखाली संसद सचिवांना बसण्याची जागा दिसते. एकावेळी या सभागृहात 550 जण बसू शकतात. अध्यक्षांच्या उजव्या बाजूला सत्ताधारी पक्षातले खासदार बसतात, तर डाव्या बाजूला विरोधी पक्ष असतो.
    • दुसरं तुलनेनं छोटं सभागृह राज्यसभेसाठी आहे. त्याची रचना लोकसभेसारखीच आहे. तिसरं सभागृह हे चेम्बर ऑफ प्रिन्स म्हणून ओळखलं जात होतं. त्याला आता लायब्ररी हॉल म्हणतात. स्वातंत्र्यानंतर या चेम्बर ऑफ प्रिन्समध्ये काही काळ सुप्रीम कोर्टही काम करत होतं.
    • या तिन्ही सभागृहांना पहिल्या मजल्यावरच्या ओसरीने जोडलंय. त्यासाठी पांढर्‍या रंगाचे 27 फूट उंचीचे 144 खांब वापरण्यात आलेत. हा सगळा परिसर सुंदर बागांनी सजवलाय. शिवाय, संपूर्ण गोलाकार पद्धतीचं छानसं दगडाचं कुंपणही घालण्यात आलं होतं. मूळ वास्तू एवढीच बांधली गेली असली, तरी जागा कमी पडत होती म्हणून 1956 मध्ये या वास्तूवर आणखी दोन मजले चढवले गेले. शिवाय, 2006 ला लायब्ररीच्या शेजारी एक छोटंसं म्युझियमही उभारण्यात आलंय. संपूर्ण संसदेला एकूण 12 दरवाजे आहेत. त्यातला संसद रोडवरचा दरवाजा हे मुख्य प्रवेशद्वार म्हणून ओळखलं जाते.
    • राजधानीच्या मूळ रचनेत संसद भवन नव्हतंच. ते नंतर 1919 च्या कायद्यामुळे जोडण्यात आलं. त्यामुळे राजधानी उभारताना ब्रिटिशांनी राष्ट्रपती भवन आणि सेक्रेटरियटच्या ब्लॉकना झुकतं माप दिलेलं दिसतं. या वास्तूंपेक्षा संसद भवनावर कमी खर्च केला होता. त्यांच्या वसाहतवादी नजरेत संसद भवन कमी महत्त्वाचं होतंच. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीच्या युगात संसद भवनालाच जास्त महत्त्व प्राप्त झालेलं दिसतं.
    • भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा सत्तेचं हस्तांतरण या संसद भवनातल्या सेंट्रल हॉलमध्येच करण्यात आलं होतं. 14 ऑगस्टच्या रात्री पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी ‘ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी’ हे आपलं जगप्रसिद्ध भाषणही याच हॉलमध्ये दिलं होतं. आपल्या सगळ्या संविधान सभा या हॉलमध्येच भरवण्यात आल्यात. म्हणजे आपलं संविधानही इथेच आकाराला आलंय. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सगळ्या संयुक्त बैठकाही सेंट्रल हॉलमध्ये होतात.
    • भारताच्या गेल्या शतकभरातल्या जडणघडणीचं हे संसद भवन साक्षीदार आहे. इथेच जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीने आकार घेतला आहे. इथेच देशाच्या महान नेत्यांनी देशाच्या भल्याचे अनेक निर्णय घोषित केले आहेत. देशाच्या उभारणीत मैलाचा दगड बनलेली धोरणंही इथेच ठरली आहेत. इथेच अनेक राजकारणंही शिजली आहेत. तसंच भारतीय लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या अनेक चुकाही या इमारतीने पाहिल्या आहेत. इथेच अनेकदा गदारोळ झाले आहेत. नोटांची पुडकी फेकली गेलेली आहेत. तसंच 13 डिसेंबर 2010 चा दहशतवादी हल्लाही या इमारतीने पचवला आहे.
    • अनेक इतिहासकार असं मानतात, की संसद भवनाची उभारणी ही भारताच्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने झालेल्या दीर्घकालीन वाटचालीची सुरुवात होती. आता भारतीय स्वातंत्र्याला 75 वर्षं पूर्ण होत असताना आणि संसद भवन अत्यंत सुस्थितीत असतानाही मोदी सरकार नव्या संसद भवनाची आग्रहपूर्वक उभारणी करते आहे.
    • त्यामुळे पंतप्रधानांचं नाव इतिहासात नोंदवलं जाणार आहेच; पण त्या इतिहासात सुप्रीम कोर्टाने विचारलेला प्रश्नही राहणार आहेच, इतक्या आर्थिक मंदीच्या काळात जवळपास एक हजार कोटींचा हा प्रकल्प तातडीने उभारण्याची खरंच गरज आहे का? 

    शस्त्रास्त्र विक्रीत अमेरिकन, चीनी कंपन्या आघाडीवर
            जगभरात 2019 मध्ये शस्त्रास्त्र विक्रीत अमेरिकन आणि चीनी कंपन्यांनी वर्चस्व राखल्याचे स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च संस्थेच्या अहवालात नमूद केले गेल. सर्वाधिक शस्त्रास्त्र विक्री करण्यार्‍या पहिल्या 25 बड्या कंपन्यात प्रथमच मध्यपूर्व देश युएईनेही स्थान मिळविले. स्वीडनच्या या संस्थेने अहवालात जगभरात 2019 या वर्षात शस्त्रास्त्र विकणार्‍या कंपन्यात अमेरिकन कंपन्यांचा वाटा 61 टक्के तर चीनी कंपन्याचा हिस्सा 15.7 टक्के असल्याचे म्हटले आहे.
    अहवालातील प्रमुख बाबी -
    • उर्वरित 25 कंपन्यांच्या शस्त्रास्त्र विक्रीत 8.5 टक्के वाढ नोंदविली गेली असून त्यांनी यातून 361 अब्ज डॉलर्स किमतीची शस्त्रे विकली आहेत. त्यात अमेरिकेतील पाच, चीनच्या चार कंपन्या पहिल्या दहा मध्ये आहेत. सातव्या नंबरवर ब्रिटनची बीएई सिस्टीम ही कंपनी आहे. उर्वरित कंपन्यात 12 अमेरिकन कंपन्या आहेत.
    • चीनी कंपन्यांना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (चीनी सेना) आधुनिकीकरणाचा मोठा फायदा मिळाला आहे. अमेरिकेच्या लॉकहिड मार्टीन, बोईंग, नोर्थेरूप ग्रुपमन, रेथीयोन, जनरल डायनामिक्स तर चीनच्या एवीएशन इंडस्ट्रीयल कॉर्पोरेशन ऑफ चायना, इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजी ग्रुप कार्पोरेशन, नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप, साउथ इंडस्ट्रीज ग्रुप यांचा समावेश आहे.
    • भारताला राफेल विमाने देणारा फ्रांसचा दार्सो एवीएशन ग्रुप प्रथमच पहिल्या 25 कंपन्यात समाविष्ट झाला असल्याचे या अहवालात नमूद केले गेले.

    चीनच्या महाप्रकल्पाला पर्याय
            करोना व आक्रमक विस्तारवादी धोरणामुळे चीनपासून अनेक देश दूर जात आहेत. तेथून भांडवलाचे पलायन होत असून, चीनमध्ये गुंतवणूक केलेल्या पाश्चात्य कंपन्या जपान, भारत, व्हिएतनाम, थायलँड, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, तैवान आदी देशांकडे वाटचाल करण्याचा विचार करीत आहेत. आजवर हाँगकाँग हे जागतिक आर्थिक व्यवहारांचे मोठे केंद्र होते. परंतु, तेथे चीन जसजशी साम्यवादाची पकड घट्ट करीत आहे, तसे, पाश्चात्य कंपन्या पाय काढण्याच्या तयारीत आहेत. एकंदरीत, चीनच्या प्रत्येक योजनेला पर्याय शोधण्याचे काम सुरू आहे. त्यातील एक महत्वाची घटना म्हणजे, सप्टेंबर 2020 मध्ये तैवान व अमेरिका यांच्या दरम्यान झालेला करार. त्या करारान्वये चीनच्या बेल्ट अँड रोड व मारिटाईम सिल्क रोड या महाप्रकल्पाला पर्याय सुचविण्यात आला असून, चीनला ते एक आव्हान ठरणार आहे. 
    • ब्लूमबर्गने दोन दिवसांपूर्वी दिलेल्या वृत्तानुसार, तैवानचे अर्थमंत्री सू जैनरआँग यांनी या विषयी माहिती देताना सांगितले, की पर्यायी योजनेच्या अंतर्गत आशिया व दक्षिण अमेरिकेत हाती घेण्यात येणार्‍या प्रकल्पांना लागणार्‍या भांडवलाची उभारणी पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येईल. तैवानमधील बँका, विमा कंपन्या व खाजगी उद्योगाकडून तसेच, अमेरिकेतून भांडवल उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे, कोट्यावधी डालर्स खर्चून चीनतर्फे बांधण्यात येणार्‍या पायाभूत सोयींच्या प्रकल्पांना एक प्रकारे प्रत्यूत्तर देता येईल. चीनी योजनांमुऴे विकसनशील देशांच्या वित्त व्यवस्थांवर ताण आला आहे. त्यातून या देशांना चीनतर्फे मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देण्यात येत आहे. त्यांच्यावर कर्जाचा बोजा वाढला आहे. परतफेडीची समस्या उभी आहे. 
    • जागतिक बँकेचे अध्यक्ष डेव्हिड मालपास यांनी मे मध्ये 20 देशांच्या गटाला, सरकारी कर्जाबाबत अधिक पारदर्शिता दाखवावी, असा सल्ला दिला होता. तैवानमध्ये भांडवल उभारणीसाठी रोखे विक्रीस काढले जातात. त्यांची माहिती खुलेपणे उपलब्ध असते. या देशातील कंपन्या जपान, दक्षिण कोरिया व ऑस्ट्रेलियात प्रकल्प सुरू करण्यासाठी अमेरिकेतील इंटरनॅशनल डेव्हलपमेन्ट फायनान्स कार्पोरेशनचे साह्य घेतील.
    • गेल्या वर्षी व्यक्त केलेल्या अंदाजनुसार, चीनच्या बेल्ट अँड रोड महाप्रकल्पांतर्गत जगातील अनेक देशात 575 अब्ज डॉलर्सच्या योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे, 2025 पर्यंत अमेरिका विकसनशील देशात 75 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक वर उल्लेखिलेल्या कॉर्पोरेशनमधून करणार आहे. चीनला शह देण्यासाठी अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तैवानला केवळ आर्थिक नव्हे तर संरक्षणात्मक साह्य चालू ठेवले आहे. येत्या जानेवारी 2021 मध्ये नवे अध्यक्ष जो बायडन यांनी सत्तासूत्रे हाती घेतली, तरी तैवानबाबत अमेरिकेच्या भूमिकेत बदल होण्याची शक्यता नाही. चीन व अमेरिकेच्या व्यापाराचे प्रमाण कमी होत आहे, तसे चीन व तैवानचा व्यापार वाढत आहे. रशियाने जसा युक्रेनमधून क्रीमियाचा लचका तोडला, तसे तैवानच्या बाबत चीनने करू नये, यासाठी अमेरिका सतर्क आहे. त्यामुळे, चीनला एकाएकी कारवाई करता येणार नाही. 2020 च्या तिसर्‍या तिमहित तैवानची अर्थव्यवस्था 3.3 टक्क्यांनी वाढली. तिची वाटचाल त्याच गतीने चालू राहील. 
    • अमेरिकेचे ब्लू डाट नेटवर्क हेही चीनच्या महाप्रकल्पाला पर्याय ठरण्याची शक्यता आहे. ही संकल्पना 2013 मधील आहे. पण, तिची घोषणा बँकाकमध्ये नोव्हेंबर 2019 मध्ये झालेल्या इन्डो-पॅसिफिक बिझिनेस फोरमच्या बैठकीत करण्यात आली होती. अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया पायाभूत प्रकल्पांचे संयोजन करणार आहेत. एशिया टाइम्सनुसार,  पॅरिसस्थित मिडिया रिसर्च आयएऩसी या संस्थेचे ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डंकन पेन यांच्यानुसार, चीनच्या बीआरआय प्रकल्पामुळे कर्जबाजारी होऊ पाहाणार्‍या युरेशिया परिसरातील देश ब्लू डाट नेटवर्क या योजनेत सहभागी होण्याची शक्यता आहे. पण, या नेटवर्कचे यश बव्हंशी भारतावर अवलंबून राहाणार आहे. यात अद्याप भारताने भाग घेतलेला नाही, परंतु, स्वारस्य दाखविले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिपला सोडचिठ्ठी देण्यात आली, तरी मलाबार नाविक सराव करण्यासाठी अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया (2020) व भारत एकत्र आल्याने ब्लु डाट नेटवर्कला चालना मिळेल, असा राजकीय निरिक्षकांचा अंदाज आहे. अमेरिकेतील कॅथरीन अँड शेल्बे कलॅम डेव्हीज संस्थेचे उपाध्यक्ष जेम्स जे कॅराफॅनो यांच्यामते करोनाच्या साथीकडे पाहता, सहकार्यांच्या दृष्टीकोनातून या नेटवर्ककडे भारत सकारात्मक दृष्टीने पाहाण्याची शक्यता अधिक आहे. कॅराफॅनो यांच्यानुसार, अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, व्हिएतनाम व तैवान हे देश एकत्र आल्यास चीनच्या दादागिरीला शह देणे शक्य होईल. 
    • या व्यतिरिक्त, 2017 मध्ये आशिया आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडोर (एएजीसी) प्रस्थापित करण्याबाबात भारत-जपान व आफ्रिकन देशांचा झालेला करार चीनच्या महत्वाकांक्षी योजनेला पर्याय ठरू शकतो. वरील तीन देशाव्यतिरिक्त या संघटनेचे बांग्लादेश, इराण, केनया मॅडागास्कार, मालदीव, मंगोलिया, म्यानमार, शेसेलस, सिंगापूर, श्रीलंका, तान्झानिया, थायलँड, झांबिया व झिंबाववे ही सदस्यराष्ट्रे आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, दिल्लीतील रिसर्च अँड इन्फरमेशन सिस्टीम फॉर डेव्हलपिंग कन्ट्रीज, इंडोनेशियातील इकऑनॅमिक इन्स्टिट्यूट ऑफ आसियान अँड इस्ट एशिया व जपानमधील इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपिंग इकॉनॉमीज यांनी निरनिराळ्या विचार गटांशी चर्चा करून एक दृष्टिपत्र तयार केले आहे. त्यात बीआरआय व मारिटाईम सिल्क रोडला पर्याय म्हणून आशिया, ओशियाना व आफ्रिका यांना समुद्रीमार्गांनी जोडले जाईल. गुजरातमधील जामनगर बंदराला एडनच्या आखातातील जिबुती या देशाशी जोडले जाईल. तसेच, आफ्रिकेतील मोंबासा व झांझिबार ही बंदरे मदुराईला व कोलकता बंदर म्यानमारमधील सितवे बंदराला जोडले जाईल. करारात, विकास व सहकार्यात्मक प्रकल्प हाती घेणे, उत्तम पायाभूत रचनानिर्मिती व जनतेला एकमेकांशी जोडून कौशल्यवृद्धी करणे ही उद्दिष्टे आहेत.    
    • भारत आफ्रिका कॉरिडॉर प्रकल्पापुढे खरी समस्या असेल, ती भांडवल उभारणीची. गेल्या मार्चपासून आलेल्या जागतिक करोना साथीने एरवी सधन असलेल्या देशांचे जेथे आर्थिक पेकाट मोडले आहे, ते पाहता, विकसनशील व अविकसित राष्ट्रांबाबत काय बोलायचे, हा प्रश्न आहे. त्यांच्यापुढे ढासाळणारी अर्थव्यवस्था स्थिर कशी ठेवायची, ही मोठी समस्या उभी आहे.  भारतालाही खालावलेली आर्थिक परिस्थिती सुधारावी लागेल. भारताची परकीय चलनाची गंगाजळी 500 अब्ज डऑलर्स पुढे गेली असली, तरी आर्थिक संकटकाळात तिचे जतन करून आणखी वाढविण्याच्या दृष्टिने प्रयत्न करावे लागतील.

    चीनचे ब्रह्मपुत्रा नदीवर धरण
            तिबेटमध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीवर चीन  महाकाय धरण उभारणार असून 2021 पासून अंमलात येणार्‍या चीनच्या 14 व्या पंचवार्षिक योजनेत यासंबंधी प्रस्तावावर निर्णय घेतला जाणार आहे. चीनच्या अधिकृत माध्यमांनी हे धरण उभारण्याचे कंत्राट मिळालेल्या एका चिनी कंपनीच्या प्रमुखाच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे. 
    • चीनच्या या विशालकाय धरणामुळे पूर्वोत्तर राज्ये आणि बांगलादेशमध्ये दुष्काळासारखी स्थिती निर्माण होऊ शकते.
    • तिबेटमधील स्वायत्त भागातून जाणारी ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेशमधून भारतात प्रवेश करते. अरुणाचल प्रदेशमध्ये या नदीला सियांग असे म्हटले जाते. त्यानंतर ही नदी आसाममध्ये जाते. तिथे तिला ब्रह्मपुत्रा म्हटले जाते. आसामवरुन ही नदी बांगलादेशमध्ये प्रवेश करते.
    • ब्रह्मपुत्रा नदी भारताच्या पूर्वोत्तर राज्य आणि बांगलादेशच्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची मानली जाते. लाखो लोकांची उपजिविका या नदीवर अवलंबून आहे.
    • चीन यारलुंग जंग्बो नदीच्या (ब्रह्मपुत्रा नदीचे तिबेटमधील नाव) खालच्या भागात जलविद्युत योजना - ही योजना जल संसाधने आणि देशांतर्गत सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी सहाय्यकारी ठरु शकतात.

    वाळवंटात सापडलेला रहस्यमयी खांब 
            अमेरिकेत यूटाच्या दक्षिणेतील वाळवंटात दोन आठवड्यांपूर्वी सापडलेला धातूचा खांब अचानकपणे गायब झाला आहे. एका राज्य टीमला 18 नोव्हेंबर रोजी हेलिकॉप्टरमधून एक वस्तू दिसली होती. ही वस्तू एका व्यक्तीच्या उंचीपेक्षा दुप्पट उंचीची होती. हा धातूचा खांब सर्वसाधारण धातूपेक्षा वेगळा होता आणि तो वाळवंटात सापडल्याने जगभरात चर्चा सुरु झाली होती. फेडरल ब्यूरो ऑफ लँड मॅनेजमेंट किंवा स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टीकडे हा खांब गायब झाल्यासंबंधी कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.
    • वाळंवटात एक असाधारण वस्तू दिसल्याची बातमी परिसरात वेगाने पसरली. त्यानंतर पर्यटकांचे येथे येणे वाढले आहे. राज्य सरकारकडून या जागेचे अचूक ठिकाण जाहीर केलेले नाही. अनेकांनी ही वस्तू कोणत्यातरी कलाकाराने येथे ठेवल्याचा दावा केला आहे. 1968 च्या - Space Odyssey या एलियन चित्रपटामध्ये अशीच वस्तू दाखवण्यात आली होती. 
    • काही लोकांच्या म्हणण्यानुसार हा असाधारण धातूचा खांब जॉन मॅकक्रॅकन यांनी लावला आहे. जॉन यांचा मृत्यू झाला आहे आणि त्यांनी त्यांच्या मुलाला 2002 मध्ये सांगितले होते की त्यांनी आपल्या कलाकृती दूर ठिकाणी सोडल्या आहेत. ज्या कधीतरी लोकांना सापडतील. दरम्यान, धातूचा खांब वाळवंटात सापडण्यामागचे कारण कोणतेही असो, पण ही वस्तू दिसने आणि त्यांनंतर ती गायब होणे यामुळे अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. 

    लडाखमध्ये अद्यापि ‘ड्रॅगन’चा डेरा
    • कमांडरस्तरावर 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी झालेल्या द्विपक्षीय चर्चाझाली होती. त्यावेळी लडाखमधील फौजा चीन मागे घेईल, असा निर्णय झाला होता. मात्र, अद्याप चीनने सैन्य मागे घेतलेले नाही. यामुळे चीनचा हेकेखोरपणा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. भारतीय सैन्य मागे घेतल्याशिवाय आमचे सैन्य मागे घेणार नाही, असे चीनने म्हटले असून, लडाख ‘एलएसी’वर आपला डेरा कायम ठेवला आहे.
    • चीनने वारंवार भारताविरोधात आगळीक केली आहे. लडाखमध्ये ‘एलएसी’वर त्यांच्या सैन्याने घुसखोरी केली होती. मात्र, भारतीय सैन्याने चिनी सैन्याला मागे रेटले. सध्या तेथे भारताची मजबूत फळी आहे. 6 नोव्हेंबर रोजी कमांडरस्तरावर चुशूल येथे बैठक झाली. त्यात दोन्ही देशांनी ‘एलएसी’वर तैनात केलेली लष्करी वाहने, तोफा आणि रणगाडे आदी वाहने पहिल्या टप्प्यात मागे घ्यावीत, दुसर्या टप्प्यात पँगाँग सरोवर परिसरातून दोन्ही सैन्याने आपापल्या आधीच्या जागेवर जावे. चिनी सैन्य फिंगर-9 च्या मागे म्हणजे आपल्या जुन्या तळावर जातील, असे ठरले होते. भारतीय सैन्यही थापा पोस्टपर्यंत मागे येणार होते. मात्र, चीनकडून अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. आधी भारतीय सैन्य हटवल्याशिवाय आम्ही हटणार नाही, अशी अडेलतट्टू भूमिका चीनने घेतली आहे.
     
    चीन तिबेटमध्ये बांधणार ब्रह्मपुत्रेवर धरण
            चीन आता तिबेटमध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीवर आजपर्यंतचे सर्वात मोठे धरण बांधणार आहे. 2021 पासून या प्रकल्पाचे काम सुरू होईल. तिबेटमध्ये ब्रह्मपुत्राचे नाव यारलंग जोंगबो असे आहे. चीनच्या या घोषणेने भारत आणि बांगला देशसमोरील चिंता वाढवल्या आहेत. प्रकल्प उभारताना चीनने ट्रान्स बॉर्डर नदी कराराचे पालन करावे, असे भारताने म्हटले आहे. या करारानुसार भारत आणि बांगला देशलाही ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्याचा वापर करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. नदीच्या वरील भागात केलेल्या कुठल्याही कामामुळे नदीच्या खालच्या भागातील देशांचे नुकसान होऊ नये, याची काळजी चीनने घ्यावी, असे भारत व बांगला देशचे म्हणणे आहे.

    आग्नेय आशियाई हवामानातील बदल
            जागतिक हवामान संस्थेच्या म्हणण्यानुसार गेल्या 50 वर्षांत 11 हजारांहून अधिक आपत्ती हवामानाशी संबंधित आहेत. या आपत्तींमध्ये 20 लाखांपेक्षा लोक मरण पावले, तर 3.6 ट्रिलियन डॉलर संपत्तीचे नुकसान झाले.
            2020 सालातील नैसर्गिक प्रकोपाची उदाहरणे -
    • अमेरिका-ऑस्ट्रेलियातल्या जंगलांत पेटलेला वणवा.
    • सरासरी तपमानात सातत्याने वाढ होऊन रशियातील पर्माफ्रॉस्टचे वितळणे.
    • आशिया-पॅसिफिक बेटांवरच्या अनेक भागातील अतिवृष्टी, पूर किंवा वादळ.
    • हिंदी महासागरातील ला निना परिस्थितीमुळे भारतात वादळ-हिवाळा, तर चीनमध्ये अतिवृष्टी.
    • ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशियामध्ये दुष्काळासारखी परिस्थिती.

    डायपोल (भारतीय निनो) -
    • 2020 च्या उन्हाळ्यात हिंदी महासागरात डायपोलची (भारतीय निनो) घटना घडली. डायपोलमुळे -
    • समुद्राच्या पूर्व आणि पश्रि्चम भागातील तापमानात अचानक बदल होतो.
    • समुद्राच्या पश्रि्चम व उत्तरेकडील भागात उष्णतेमुळे तीव्र पाऊस पडतो. 
    • उत्तर भागात तापमान घसरल्याने थंडी वाढते व त्यालाच लागून असलेल्या इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलियामध्ये दुष्काळाची स्थिती निर्माण होते. 
    • याच कारणामुळे या वर्षी चीनच्या यांगत्सी खोर्‍यात अतिवृष्टी व पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. 
    • दक्षिणपूर्व आशियामध्ये काही ठिकाणी अतिवृष्टी.
    • मध्य व्हिएतनाम, फिलिपाइन्समध्ये आधीच अतिवृष्टी आणि सागरी वादळामुळे खूप नुकसान झाले.
    ला निना - डिसेंबर 2020 महिन्यात दक्षिण आशियामध्ये ला निनामुळे काही अडचणी निर्माण झाल्या.

    सांबा भागातील आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळील बोगदा 
            जम्मू काश्मीरमधील सांबा भागातील आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ 22 नोव्हेंबर रोजी बीएसएफ आणि जम्मू-काश्मीर पोलिस यांच्या संयुक्त कारवाईद्वारे एक बोगदा शोधला गेला. 
    • 150 मीटर लांबीचा हा बोगदा दहशतवाद्यांकडून घुसखोरीसाठी वापरला जाई.
    • 19 नोव्हेंबर रोजी सुरक्षा दलांनी जम्मू आणि काश्मीरच्या नगरोटामध्ये दहशतवाद्यांचा खात्मा केला होता. या ऑपरेशनमध्ये सुरक्षा दलांनी मारलेल्या दहशतवाद्यांकडून काही जे साहित्य जप्त केलं त्यामधील एका मोबाईल फोनमधील माहितीच्या आधारे हा बोगदा शोधण्यात आला. 
    • बीएसएफचे महानिदेशक राकेश अस्थाना

    समुद्रातील निळ्या लाटा
    • साधारणतः डिसेंबरनंतर फेब्रुवारीपर्यंत कोकण किनार्‍यावर कमी अधिक प्रमाणात निळ्या चमकणार्‍या लाटा अनुभवायला मिळतात. रत्नागिरीच्या आरे-वारेच्या समुद्रात किनार्‍यावर या लाटा चमकताना दिसतात. स्थानिक भाषेत रत्नागिरीचे मच्छिमार याला पाणी पेटले किंवा जाळ असे म्हणतात.
    • समुद्राच्या पाण्याबरोबर सागरी सूक्ष्म प्लवंग किनार्‍यावर आल्यानंतर एखाद्या गोष्टीच्या संपर्कात येतात तेव्हा प्रकाशमान होतात.
    • या लाटा उजळून टाकणारे हे जीव म्हणजे प्लवंग. त्यांचे शास्त्रीय नाव नॉकटील्युका (noctiluca). थंडीचा मोसम सुरू झाला की कोट्यवधींच्या संख्येने ते रत्नागिरीच्या किनार्‍यावर आल्याने लाटा फ्लोरोसंट निळा लाईट पेटवावा तशा प्रकाशमान होतात. तापमानातील बदलामुळे हे जीव इतक्या मोठ्या संख्येने पश्रि्चम किनार्यावर येत आहेत.
    • त्यांच्यामध्ये जैविक प्रकाश (bioluminescence) निर्माण करण्याची क्षमता असते. त्यामुळे किनार्‍यावर येऊन जेव्हा लाटा  फुटतात तेव्हा ते प्रकाशमान होतात आणि संपूर्ण लाट उजळून जाते.

    बुरेवी वादळ
            तामिळनाडूत (TamilNadu) निवार (nivar) चक्रिवादळानंतर बुरेवी वादळाचा (Cyclone Burevi) परिणाम पाहायला मिळत आहे. केरळमध्येही याचा परिणाम पाहायला मिळत आहे. चार डिसेंबर रोजी सकाळी तामिळनाडू किनारी भाग हे चक्रिवादळ पार करेल. भारतीय हवामान विज्ञान विभागने (आयएमडी) ही माहिती दिली. आधी आयएमडीने अंदाज वर्तवला होता की, बुधवारी रात्री श्रीलंका तट पार करून बुरेवी वादळाच्या स्वरूपात तामिळनाडूच्या तटावर पोहोचेल. परंतु, वादळाचा दबाव कमी होऊन बुरेवी श्रीलंकेहून पुढे सरकले. 
    • श्रीलंकेच्या हवामान विभागाने म्हटले आहे की, उत्तरेकडे रात्री ‘बुरेवी’ दाखल झाल्यानंतर फारसे नुकसान झाले नाही. परंतु, पुढील 24 तासापर्यंत वादळाचा परिणाम राहील. आपत्ती व्यवसाथापन केंद्राने म्हटले आहे की, श्रीलंकेच्या त्रिनकोमाली जिल्ह्यामध्ये तिरियाया आणि कुच्चावेली गावामध्ये चक्रीवादळ दाखल झाले आहे. तर भारतातदेखील शुक्रवारी तिरुवनंतपुरम विमानतळ सकाळी 10 वाजल्यापासून सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
    • त्रिनकोमालीमध्ये चक्रीवादळामुळे 200 मिलीमीटर पाऊस झाला. काही ठिकाणी झाडेही कोसळली. येथे अचानक आलेल्या पुरामुळे 12 घरे बुडाली. येथील 630 कुटुंबांना निवारा केंद्रात नेण्यात आले आहे. 

    स्मॅश हॉपर गन
            इराणच्या अणु प्रकल्पाचे तज्ञ अणुशास्त्रज्ञ मोहसीन फार्वारी जाहेद यांची नुकतीच झालेली हत्या इस्रायलच्या गुप्तचर संस्थेने म्हणजे मोसादने केली असल्याचा दावा इराणचे राष्ट्रपती हसन रुहानी आणि धर्मगुरू आया खमनेई यांनी केला आहेच पण ही हत्या इस्त्रायलच्या अत्याधुनिक बंदुकीच्या सहाय्याने केली असल्याचेही त्यांचे म्हणजे आहे.
            स्मॅश हॉपर गनचे वैशिष्ट्ये -
    • इराणच्या दाव्यामुळे चर्चेत आलेली ही बंदूक नक्की काय आहे याची अनेकांना उत्सुकता आहे. ही बंदूक ऑटोमॅटिक आहेच पण ती रिमोट कंट्रोलने नियंत्रित करता येते. ही बंदूक स्वतःच टार्गेट लोकेट करून लॉक करते आणि दुरवर बसलेला माणूस टॅब्लेट सारख्या बिनतारी डिव्हाईसचा वापर करून ती हवी तेव्हा फायर करू शकतो. यात बंदूक चालविण्यास प्रत्यक्ष शुटरची आवश्यकता नसते. विशेष म्हणजे या बंदुकीतून बुलेट प्रूफ वाहने सुद्धा टार्गेट करता येतात.
    • इस्त्रायलच्या स्मार्ट शुटर या कंपनीने जुलाई मध्ये मॅन पोर्टेबल ऑटोमेटीक बंदूक लाँच केली होती. स्मॅश हॉपर गन किंवा लाईट रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन असे तिचे नाव आहे. संगणकीकृत गनसाईट, माउंट मिळून बनलेल्या ट्रायपोड वर ती जमीन किंवा वाहनाच्या टपावर बसविता येते. ही बंदूक स्वतः लक्ष्य शोधते आणि दुरवर बसलेल्या माणसाकडून रिमोट कंट्रोलच्या सहाय्याने फायर करता येते.
    • इराणमध्ये ज्या पद्धतीने जाहेद यांची हत्या झाली त्यावेळी ते ज्या मार्गाने शहरात येणार होते तेथे अगोदरच एक ट्रक गोलाकार भागात उभा केला गेला होता. जेव्हा जाहेद यांची बुलेटप्रूफ गाडी ट्रकच्या टप्प्यात आली तेव्हा अचानक जोरदार फायरिंग झाले आणि नंतर स्फोट होऊन ट्रक संपूर्ण जळून गेला. त्यामुळे सर्व पुरावे नष्ट झाले. शिवाय त्या जागी अगोदर कुणीही माणूस नजरेस पडला नव्हता. यामुळे ही हत्या इस्त्रायलच्या या नव्या शस्त्रानें केली असा दावा केला जात आहे.

    397 वर्षांनी अंतराळात अद्भूत नजारा
            21 डिसेंबर 2020 ला अंतराळात एक चमत्कार पाहायला मिळाला. असा चमत्कार याआधी 1623 मध्ये दिसून आला होता. या दुर्मिळ खगोलिय घटनेत बृहस्पती आणि शनि एकाच दिवशी एकमेकांच्या जवळ आलेले दिसून येतात.
    •     हा चमत्कार तार्‍यांसारखा दिसत असल्यामुळे लोकांनासुद्धा पाहता आला. हा अनोखा योग जवळपास 397 वर्षांनी दिसला. जर तुम्ही या वर्षी असा योग पाहिला नाही तर पुढची 60 वर्षे तुम्हाला वाट पाहावी लागले.
    •    1623 नंतर हे 2 ग्रह इतक्या जवळ आले आहेत. त्यांना एक एक महान योग म्हटले जात आहे. एम. पी बिडला तारामंडळाचे प्रमुख देबी प्रसाद दुआरी यांनी सांगितले की, हा दुर्मिळ योग हजारो वर्षांनी एकदा तयार होतो.
    •    21 डिसेंबरला रात्री या 2 ग्रहांचे भौतिक अंतर जवळपास 735 मिलियन किमी असेल. त्यानंतर 15 मार्च 2080 ला असा नजारा पुन्हा पाहायला मिळेल.
    •    21 डिसेंबरला भारतातील प्रमुख शहरात सुर्यास्तानंतर एक अद्भूत नजारा लोकांना आपल्या डोळ्यांनी पाहता येईल.

    कर्तारपूर कॉरिडॅार
            संध्याकाळचे 5 वाजले असताना भारत-पाकिस्तान सीमेवरील भारत-पाक सीमेवर असलेल्या डेरा नानक बाबामध्ये लगबग सुरू आहे. पांढर्‍या संगमरवराने बनवलेल्या गुरुद्वारामध्ये साफसफाईचे काम सुरू आहे. परदेशी भाविक आणि स्थानिक लोकांना भारताकडून जाणारा मार्ग बघून दु:ख वाटत आहे. कोरोनामुळे भारताने येथे येण्यासाठी भाविकांना बंदी घातली आहे. हे पवित्र तीर्थस्थळ अमृतसरपासून 4.7 किमी अंतरावर आहे. पाकिस्तान सरकारने 1,700 कोटी रुपये खर्च करून या गुरुद्वाराचा जीर्णोद्धार केला आहे. भारताला जोडण्यासाठी 1 किमी लांबीचा कॉरिडॉरही बनवण्यात आला होता. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते जाहिद हाफिज चौधरी म्हणाले, भारतीय यात्रेकरूंना पाठवण्याचा निर्णय भारत घेईल. आमच्याकडून कोणतेही निर्बंध नाहीत.
            कर्तारपूर कॉरिडॉरच्या चारही बाजूंना शांतता आहे. गुरुद्वारामध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी भाविकांना 5 चेक पॉइंट्स ओलांडावे लागतात. अधिकारी सर्व यात्रेकरूंच्या कागदपत्रांची कडक तपासणी केली जाते. प्रत्येक भाविकाला गुरुद्वारामध्ये जाण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक परवानगी कार्ड दिले जाते. गुरुद्वाराच्या आतल्या मोठ्या अंगणात 3 संगमरवरी इमारती आहेत. यापैकी एका इमारतीत बाबा गुरुनानक यांचे समाधिस्थळ आहे. उर्वरित 2 इमारतींत गुरुद्वारा आणि लंगरस्थळ आहे.
            गुरुद्वारा जीर्णोद्धाराचे 2 टप्पे बाकी -
           गुरुद्वाराचे मुख्य ग्रंथी सरदार गोविंदसिंह म्हणाले, हा जगातील पहिला गुरुद्वारा आहे. एका वर्षात इम्रान सरकारने 1,700 कोटी रुपये खर्च करून जीर्णोद्धार केला आहे. ही योजना 3 टप्प्यांत होणार असून पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण झाले. दोन टप्पे बाकी आहेत.
            भाविक महिला म्हणाली- दोन्ही देश चांगले शेजारी राहतील अशी प्रार्थना करते -
         काळ्या रंगाच्या पेहरावातील एक तरुणी गुरुद्वारामध्ये साकडे घालून परत येत आहे. तिचे नाव वीरपाल कौर आहे. ती भारतीय पंजाबी असून दुबईला राहते. भारत-पाकिस्तान संबंधांबाबत विचारले असता कौर म्हणाली, मला राजकीय विषयावर भाष्य करायचे नाही. परंतु एक दिवस दोन्ही देश चांगल्या शेजार्‍यासारखे राहतील अशी मी प्रार्थना करते. 
           कर्तारपूर साहिबवरून भारताने पाकिस्तानला फटकारले -
          भारताने पुन्हा एकदा पाकिस्तानला फटकारले आहे. यावेळी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या व्यासपीठावरून भारताने पाकिस्तानला लक्ष्य केले. गेल्या वर्षी झालेल्या शांतता संस्कृतीच्या ठरावाचे पाकिस्तानने उल्लंघन केल्याचे भारताने म्हटले आहे. कर्तारपूर साहिब गुरुद्वाराचे व्यवस्थापन प्रशासकीय नियंंत्रण पाकिस्तानने शीख समुदायाच्या संस्थेकडून बिगर शीख संस्थेकडे दिले . पाकिस्तान अल्पसंख्याकविरोधी असल्याचे सांगत भारताने पाकिस्तानवर हल्ला केला. . वास्तविक, पाकिस्तानने अलीकडेच कर्तारपूर गुरुद्वाराच्या समितीमधून तेथील मुस्लिमांकडे जबाबदारी सोपवली होती. तसेच ज्या संस्थेला ही जबाबदारी दिली तिला आयएसआयचा पूर्ण पाठिंबा आहे. या संस्थेत एकही शीख व्यक्ती नाही. या सभेच्या माध्यमातून गेल्या वर्षी पारित झालेल्या शांतता संस्कृती ठरावाचे पाकिस्तानने उल्लंघन केले असल्याचे भारताच्या स्थायी मिशनचे सचिव आशिष शर्मा यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या 75 व्या सत्रात बोलताना सांगितले.

    ब्रह्मपुत्रा व चीन
     •      दक्षिण आशिया विशेषकरून भारताला लागून असलेल्या सीमेवर चीन सातत्याने आक्रमक भूमिका घेत आहे. आता लवकरच तिबेटमधून जाणार्‍या ब्रह्मपूत्रा नदी किंवा यारलुंग जांगबो (ब्रह्मपुत्राचे तिबेटी नाव) नदीच्या खालच्या प्रवाहावर भारतीय सीमेनजीक एक विशाल धरण बांधण्याची घोषणा चीनने केली. चीनने बांधलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या थ्री जॉर्ज धरणाच्या तुलनेत तीनपट जास्त जलविद्युत निर्मिती केली जाऊ शकेल यावरून हे धरण किती मोठे असेल याचा अंदाज बांधला जाऊ शकतो.
    •     या मोठ्या आकाराच्या धरणामुळे भारताच्या ईशान्येकडील राज्ये आणि बांग्लादेशात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल. हे धरण तिबेटच्या मेडोग काउंटीमध्ये बांधले जाऊ शकते जे भारताच्या अरुणाचल प्रदेश सीमेपासून अगदी जवळ असल्याचे संकेत चीनच्या ग्लोबल टाइम्सने दिले आहेत.
    •    चीनने या आधी ब्रह्मपुत्रा नदीवर अनेक लहान-मोठी धरणे बांधलेली आहेत. गेल्या एका दशकापासून चीन ब्रह्मपुत्रा नदीवर कमीत कमी 11 जलविद्युत योजना राबवत आहे. तिबेटच्या स्वायत्त प्रदेशातून उगम पावणारी ब्रह्मपुत्र नदी भारताच्या अरुणाचल प्रदेश राज्यातून देशाच्या सीमेमध्ये प्रवेश करत अरुणाचल प्रदेशात या नदीला सियांग म्हणतात. त्यानंतरही नदी आसाममध्ये पोहोचते जिथे त्याला ब्रह्मपुत्रा म्हणतात. ब्रह्मपुत्रा आसाममार्गे बांग्लादेशात प्रवेश करते.
    •    ब्रह्मपुत्रा हा भारताच्या ईशान्य राज्ये आणि बांगलादेशातील जीवनाचा आधार मानला जातो आणि लाखो लोक उपजीविकेसाठी यावर अवलंबून आहेत. परंतु पुढच्या वर्षी नॅशनल पीपल्स काँग्रेसकडून औपचारिक मंजुरी मिळाल्यानंतर या प्रकल्पाचा विस्तृत तपशील कळण्याची शक्यता आहे. ब्रह्मपुत्र नदी भारत आणि बांग्लादेशातून जाते. या धरणाच्या प्रस्तावामुळे दोन्ही देशांच्या चिंता वाढल्या आहेत. दुसरीकडे आपण दोन्ही देशांचे हित विचारात घेऊ असे चीनने म्हटले आहे.
    पंचवार्षिक योजनेसाठी चीनने प्रस्ताव दिला -
    •    चीन या वर्षापासून धरणाचे बांधकाम सुरू करणार आहे. पुढील वर्षीपासून अंमलजबावणी होत असलेल्या 14 व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये याबाबतचा प्रस्ताव आधीच मंजूर केला. ग्लोबल टाइम्सच्या नुसार पॉवर कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ चायनाचे अध्यक्ष यांग जियाँग यांनी यारलुंग जांगबो नदीच्या खालच्या भागात हा प्रकल्प सुरू करण्यात येईल असे म्हटले. ग्लोबल टाइम्सने ‘कम्युनिस्ट यूथ लीग ऑफ चायना’च्या केंद्रीय समितीच्या एका लेखाचा हवाला देताना म्हटले आहे की यांग यांनी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाने देशाची 14 वी पंचवार्षिक योजना (2021-25) तयार करण्याच्या प्रस्तावात प्रकल्पाचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

    हीट वेव्हमुळे सर्वाधिक मृत्यू चीन आणि भारतात
            सर्बियातील वर्कहोयान्स्क गाव. यंदा उन्हाळा सुरू होण्याच्या आधीपर्यंत जगभरात हे गाव आर्क्टिक सर्कलच्या उत्तरेत मानवी लोकवस्तीचे सर्वात थंड ठिकाण म्हणून प्रसिद्ध होते. येथे -67.8 अंशांपर्यंत तापमान खाली येते. मात्र, गेल्या जूनमध्ये या गावाने उलटा विक्रम केला. तेव्हा पारा 38 अंशांपर्यंत वाढला आणि गाव आर्क्टिक सर्कलच्या उत्तरेतील सर्वात उष्ण भाग झाले. उन्हाळ्यात येथे कमाल तापमान 20 अंशांपर्यंत असते. म्हणजे किमान व कमाल तापमानात 100 अंशांचा फरक दिसून आला.
    •    मेडिकल जर्नल लँसेटमध्ये प्रसिद्ध या प्रोजेक्टच्या अहवालानुसार तापणार्‍या जगात पूर, प्रदूषण, आजारांचा फैलावसारखे धोके खूप वाढतात. मात्र, हीट वेव्ह सर्वाधिक धोकादायक सिद्ध होत आहे. विशेषत: वयस्करांसाठी.
    •   जगभरातील कोणत्याही भागात हीट वेव्हमुळे वयस्कर आणि आधीपासून गंभीर आजार असलेल्या रुग्णांच्या मृत्यूची शक्यता वाढते. अहवालात म्हटले आहे की, 2019 मध्ये जगभरातील 65 वर्षांच्या लोकांनी 1986 ते 2005 च्या तुलनेत संयुक्तपणे हीट वेव्हचे 290 कोटी दिवस जास्त सहन केले. त्याने 2016 चा विक्रम मोडला.
    •   भारत आणि चीन हीट वेव्हमुळे सर्वाधिक प्रभावित होणारे देश आहेत. याला दोन कारणे - पहिले म्हणजे, या दोन्ही देशांची लोकसंख्या खूप जास्त आहे. दुसरे म्हणजे या भागात आधीपासूनच उष्णता जास्त आहे.
    •    जगभरात उष्णतेमुळे होणारे मृत्यू वर्ष 2000 च्या तुलनेत 2018 मध्ये 54 टक्के जास्त होते. 2018 मध्ये हीट वेव्हमुळे 65 वर्षावरील 2.96 लाख जणांचा मृत्यू झाला. चीनमध्ये 62 हजार तर भारतात 31 हजार मृत्यू झाले. इतर देशांपेक्षा जास्त.
    •    पश्‍चिमेतील देशांमध्ये जर्मनी आणि अमेरिका सर्वाधिक प्रभावित राहिले. दोन्ही देशांमध्ये 2018 मध्ये हीट वेव्हमुळे 20 हजारांपेक्षा जास्त मृत्यू झाले. तापणार्‍या जगात आणखीही धोके आहेत. गेल्या वर्षी 30200 कोटी कामांचे तास हीट वेव्हमुळे वाया गेले. या शतकाच्या सुरुवातीच्या तुलनेत ते 10300 तास जास्त आहेत. मोठ्या कृषी उद्योगांमुळे भारताच्या उत्पादकतेवर सर्वाधिक परिणाम झाला.
          पर्यावरणातील बदलही कोरोना विषाणू महामारीसारखा धोकादायक -
    •   संशोधकांचे म्हणणे आहे की, वातावरणही कोरोनासारखे गंभीर आव्हान देऊ शकते. मात्र, त्याची तीव्रता कोरोनाच्या तुलनेत कमी आहे. हवामानात जास्त चढ-उताराच्या दिवसांची संख्या वाढल्यास त्याचा सर्वाधिक मारा लोकसंख्येतील कोणत्या समुदायावर होईल हे देशांनी ओळखायला हवे.

    2022 पर्यंत तयार होईल संसद भवन 
    •    1200 पट खर्च, मात्र एक तृतीयांश वेळेत उभारणी, 484 सीट्स जास्त असतील.
    •    मोदी 10 डिसेंबरला करणार भूमिपूजन, 21 महिन्यांत इमारत उभी राहणार
    •    देशाला 21 महिन्यांनंतर म्हणजे 2022 पर्यंत नवीन संसद भवन मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 10 डिसेंबरला दु. 1 वा. नव्या संसद भवन परिसराचे भूमिपूजन करतील. नव्या भवनाच्या बांधकामासाठी सुमारे 971 कोटी रुपये खर्च येईल. सध्याच्या संसद भवनाची पायाभरणी 12 फेब्रुवारी 1921 रोजी केली होती. इंग्रजांनी 1927 पर्यंत बांधकाम पूर्ण केले. 6 वर्षांत तयार झालेल्या संसदेच्या बांधकामावर 83 लाख रुपये खर्च झाले होते. 18 जानेवारी 1927 रोजी तत्कालीन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड आयर्विन यांनी त्याचे उद्घाटन केले होते. नवीन संसद भवन जुन्या संसद भवनाच्या तुलनेत एक तृतीयांश वेळेत तयार होईल, मात्र खर्च जवळपास 1200 पट येईल.
    •   लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांच्यानुसार नव्या भवनात खासदारांसाठी लाउंज, वाचनालय, समिती कक्ष आणि भोजन कक्षही असतील. संसदेला पेपरलेस करण्यासाठी डिजिटल सुविधाही असतील. नव्या इमारतीत 888 लोकसभा आणि 384 राज्यसभा सदस्यांना बसता येईल. सध्याच्या भवनात 543 लोकसभा आणि 245 राज्यसभा सदस्यांना बसण्याची व्यवस्था आहे. हे नवीन भवन आत्मनिर्भर भारताचे उदाहरण असेल. ते पूर्णपणे भारतीय नागरिक तयार करतील. त्याच्या बांधकामात 2000 जण प्रत्यक्ष आणि 9000 अप्रत्यक्षपणे सहभागी असतील.
            वैशिष्ट्ये -
    •     खासदारांची बैठक व्यवस्था जास्त आरामदायी असेल. टू सीटर बेंच असेल, म्हणजे एक टेबलवर 2 खासदार बसतील.
    • नवे भवन 65 हजार चौरस मीटरमध्ये असेल. 16,921 चौ. मी. अंडरग्राउंड असेल.
    • नव्या भवनाचे बांधकाम टाटा समूह करेल.
    • नव्या इमारतीची उंची सध्याच्या भवनाइतकीच.
    • भूकंपविरोधी इमारत त्रिकोणी असेल. आकाशातून 3 रंगांची किरणे दिसतील.

    सर्वोच्च न्यायालयाने पायाभरणीला मंजुरी दिली
    • नव्या संसदेच्या बांधकामाचा कोनशिला समारंभ झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने पायाभरणीला मंजुरी दिली.
    • मात्र सेंट्रल विस्टा अर्थात नव्या संसदेच्या उभारणीला आक्षेप घेणार्‍या याचिकांवर निकाल दिला जात नाही तोपर्यंत कोणत्याही नव्या बांधकामाला तसेच तोडकामाला परवानगी नसेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
    • न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या नव्या संसदेच्या उभारणीसंदर्भात आक्रमक भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.
    • नव्या संसदेच्या उभारणीचे काम टाटा प्रोजेक्ट्स कंपनीला दिले आहे.
    • संसदेचे नूतनीकरण होणार आहे.
    • नव्या संसदेच्या वास्तूचे आरेखन एचसीपी डिझाईन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने केलं आहे.
    • 2022 पर्यंत नव्या संसदेची वास्तू बांधून तयार होईल, असं या प्रकल्पाचं उद्दिष्ट आहे.
    • ही वास्तू 64,500 स्क्वेअर मीटर क्षेत्रफळावर उभी राहणार आहे. या प्रकल्पासाठीचा साधारण खर्च 971 कोटी रुपये एवढा आहे.
    • या वास्तूमध्ये राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांसाठी विशेष प्रवेशद्वार असेल. लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभेचे सभापती आणि खासदारांसाठी एक प्रवेशद्वार असेल. खासदारांसाठी एक, नागरिकांसाठी 2 आणि इतर आणखी 1 प्रवेशद्वार असणार आहे.
    संसद -
    • ही वास्तू चारमजली असणार आहे. यामध्ये एकूण 120 कार्यालये असणार आहेत.
    • लोकसभेचे क्षेत्रफळ 3,015 स्क्वेअर मीटर असेल. यामध्ये 888 सदस्यांची आसनव्यवस्था असणार आहे. राज्यसभा 3,220 स्क्वेअर मीटर क्षेत्रफळाची असणार असून, 384 सदस्यांची आसनव्यवस्था असेल. संयुक्त अधिवेशनावेळी 1,224 सदस्य एकाचवेळी बसू शकतील.
    लडाख -
    • प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ (एलएसी) चीनने 3 गावे वसविल्याची माहिती उघड झाली आहे. त्याची छायाचित्रे उपग्रहाने टिपली आहेत.
    • पूर्व लडाखमध्ये तणावाच्या स्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर चीनने पुन्हा एकदा कुरापत काढली आहे. ज्या ठिकाणी चीनने ही 3 गावे वसविली आहेत, तो भाग अरुणाचल प्रदेशातील बमलापासून सुमारे 5 किलोमीटर दूर आहे. या गावांची उपग्रहांनी टिपलेली छायाचित्रे प्रसिद्ध केली. चीनच्या या कुरापतीमुळे दोन्ही देशांतील संबंधातील गुंतागुंत अधिक वाढू शकते. 
    • भूतानच्या ताब्यातील भागामध्ये चीनने यापूर्वी काही गावे वसविली होती. भूतानमधील हा भाग 2017 मध्ये भारत-चीनमधील डोकलाममध्ये झालेल्या संघर्षाच्या ठिकाणापासून केवळ 6 किमी दूर होता.
    • भारताच्या सीमेलगतच्या भागात हान चीनी आणि तिबेटमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या लोकांची वस्ती निर्माण करुन आपला क्षेत्रीय दावा मजबूत करण्याच्या धोरणावर काम करत आहे. याद्वारे सीमवेर घुसखोरी वाढवण्याचाही चीनचा उद्देश आहे.
    वर्षभरातील बांधकाम -
    • या भागात 17 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत केवळ एक गाव दिसत होते. नव्याने घेतलेल्या छायाचित्रांत 3 गावे वसविण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. प्रत्येक गावांतील घरांची संख्या 50 च्या आसपास आहे. तिन्ही गावे एकमेकांपासून साधारणतः 1 किलोमीटर अंतरावर आहेत. या गावांसाठी रस्तेही करण्यात आल्याचे छायाचित्रांत दिसत आहे.

    मेरीटाइम थिएटर कमांड
            देशातील  पहिली थिएटर कमांड पुढील वर्षी अस्तित्वात येणार आहे. भारतीय सागरी क्षेत्रातील सुरक्षिततेता अधिक मजबूत करण्याच्या इराद्याने या कमांडचे काम हाती घेण्यात आले आहे. देशात अशा प्रकारच्या एकापेक्षा जास्त थिएटर कमांड उभारण्यात येणार असून चीन सीमेलगत उत्तरी थिएटर कमांड, पाकिस्तान सीमेजवळ पश्रि्चमी थिएटर कमांड आणि दक्षिण भारताच्या पट्ट्यात पेनसुएला थिएटर कमांड उभारण्यात येणार आहे.  
    • समुद्र आणि बेटांच्या सुरक्षिततेच्या पार्श्‍वभूमीवर मेरीटाइम थिएटर कमांड आणि हवाई सुरक्षिततेच्या दृष्टिने एअर डिफेन्स थिएटरची निर्मिती करण्यात येणार आहे. 5 कमांड तयार झाल्यानंतर स्पेस थिएटर कमांड आणि लॉजिस्टिक थिएटर कमांड उभारण्याचा प्लॅन देखील नियोजित आहे.
    • चीनची दादागिरी वाढतीये; ’अरुणाचल’जवळ वसवली 3 गावे.
    • एका इंग्रजी वृत्ताने दिलेल्या माहितीनुसार मेरीटाइम थिएटर कमांड उभारण्यासाठी आर्मी,  नेव्ही आणि एअरफोर्स या तिन्ही दलांना एकत्रित करण्यात येत आहे. लवकरच अंदमान-निकोबार ट्राय सर्विस कमांडलाही यासोबत जोडले जाणार आहे. सध्याच्या घडीला देशात अंदमान-निकोबार एकमात्र अशी कमांड आहे, ज्यात तिन्ही लष्करी तुकड्यांचा समावेश आहे. परंतु या कमांडचे क्षेत्र हे मर्यादित आहे. 
    • सध्याच्या घडीला चीनमध्ये पाच थिएटर कमांड असून भारत चीनला टक्कर देण्यासाठी सज्ज होतोय. थिएटर कंमाडमध्ये तिन्ही सेना दलाचा बॅकअप आणि एक प्रमुख मुख्यालयाचा समावेश असतो. सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करण्याच्या दृष्टिने याची बांधणी केली जाते.    

    ज्वालामुखीच्या उद्रेकाने 90 हजारांचा जाईल बळी
            निसर्गासमोर माणसाची शक्ती पालापाचोळ्यासारखीच आहे. पाऊस, महापूर, भूकंप, दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींपुढे या 21 व्या शतकातही माणूस हतबल होत असतो. या आपत्तींमध्ये ज्वालामुखींचाही समावेश आहे. अमेरिकेत एक महाविनाशक ज्वालामुखी जमिनीच्या खाली धगधगत आहे. जर या ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला तर 90 हजार लोकांचा तत्काळ बळी जाऊ शकतो.
    • अमेरिकेतील वयोमिंग राज्यात हा यलोस्टोन नावाचा ज्वालामुखी आहे. तो सकृतदर्शनी अतिशय सुंदर दिसत असला तरी कधी रौद्रभीषण रूप घेईल हे सांगता येत नाही. त्याचा उद्रेक झाला तर मानवी इतिहासातील सर्वात भयावह आपत्ती येऊ शकते. त्याच्या महाविस्फोटाने धूळ व राखेचा इतका जाड स्तर आकाशात निर्माण होऊ शकतो की त्याने जवळजवळ संपूर्ण पृथ्वी आच्छादीत होईल. हा ज्वालामुखी गेल्या सहा लाख वर्षांपासून शांत आहे. मात्र, हा ‘राक्षस’ कधी झोपेतून जागा होईल हे सांगता येत नाही असे संशोधकांना वाटते. या ज्वालामुखीच्या खाली लाखो वर्षांपासून दबाव बनत आहे. जर त्याच्या खाली उष्णता वाढत गेली तर जमिनीखाली असणारे खडक वितळत जातील. पृथ्वीच्या कोअरमुळे उष्णता वाढली तर तो मॅग्मा, खडक, वाफ आणि कार्बन डायऑक्साईडसारख्या वायूंचे मिश्रण बनवेल.
    • त्यानंतर जमिनीखाली एक फुगा तयार होऊन जमीन वर उचलली जाईल. जमीन उचलल्यावर या ज्वालामुखीचा आता उद्रेक होणार हे समजून येऊ शकेल. त्याचा उद्रेक होताच तत्काळ किमान 90 हजार लोकांचा बळी जाईल व ही केवळ एक सुरुवात असेल. स्फोटानंतर 1600 किलोमीटर परिसरात मॅग्माचा तीन मीटरचा स्तर फैलावेल. त्यामुळे बचावकर्मींना घटनास्थळी जाणेही कठीण होऊन बसेल. रस्तेही उखडून जातील व वाहतूक ठप्प होईल. राख व धुराने आसमंत भरून जाईल आणि विमानेही उडू शकणार नाहीत. वातावरणात मोठ्या प्रमाणात सल्फर डायऑक्साईड गेल्याने सूर्यप्रकाश परावर्तित होऊन पृथ्वीवर हिमयुगासारखी स्थिती निर्माण होईल. अर्थात घाबरून जाण्याचे कारण नाही, कारण संशोधकांनी म्हटले आहे की या ज्वालामुखीचा उद्रेक होण्याची शक्यता नगण्यच आहे!

    अंतराळातील ‘भुता’सारख्या वर्तुळांचे गूढ
            सिप्टेंबर 2019 मध्ये अ‍ॅना कॅपिन्स्का या खगोल शास्त्रज्ञ महिलेला नवा रेडिओ अ‍ॅस्ट्रॉनॉमिकल डाटा पाहत असताना अंतराळातील एका गूढ रचनेचा छडा लागला. त्याचा आकार इतका विचित्र होता की त्याला अवकाशातील कोणत्याही ज्ञात रचनेत समाविष्ट करता येत नव्हते. एखाद्या भयपटात भुताची धुसर, वर्तुळाकार रचना दर्शवावी तसा हा आकार होता. अर्थातच तो भुताचा नव्हता; पण त्याची निर्मिती कशामुळे झाली, ही रचना म्हणजे नेमके काय आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
    • अंतराळात ही तरंगणारी ‘कॉस्मिक स्मोक-रिंग’ संशोधकांचे कुतुहल चाळवणारीच होती. संशोधकांनी यापूर्वी अशी कोणतीही रचना पाहिली नव्हती व त्यामुळे याबाबतचे गूढ वाढले. अ‍ॅना यांच्यानंतर काही दिवसांनी एमिल लेंक या संशोधकालाही अशीच रचना आढळून आली. ती अ‍ॅनाने शोधलेल्या रचनेपेक्षाही अधिक विचित्र होती.
    • ‘इव्होल्युशनरी मॅप ऑफ द युनिव्हर्स’ या पायलट प्रोजेक्टच्या निरीक्षणांचा हे दोघे अभ्यास करीत होते. त्यामधून अशा अत्यंत अनपेक्षित गोष्टीही दिसून येतील याची दोघांनीही कल्पना केली नव्हती. कालांतराने अशी आणखी काही वर्तुळे दिसून आली. ही रचना इलेक्ट्रॉन्सच्या ढगांमुळे बनली आहे का, असेही संशोधकांना वाटले.
    • एखाद्या तार्‍याचा ‘सुपरनोव्हा’ हा महाविस्फोट होऊन मृत्यू होतो. या प्रकाशमय घटनेनंतर शिल्लक राहिलेला हा अवशेष असावा असेही संशोधकांना वाटले. एखाद्या तार्‍याच्या निर्मितीचीही ही स्थिती असू शकते असाही अंदाज व्यक्त करण्यात आला. अखेर या वर्तुळांचे गूढ उकलण्यात अपयशच आले. त्याबाबतची माहिती आता ‘अ‍ॅस्ट्रॉनॉमिकल सोसायटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया’च्या नियतकालिकात देण्यात आली आहे. अंतराळातील अनेक गोष्टींचे ज्ञान अद्याप आपल्याला झालेले नाही हेच यामधून स्पष्ट झाले.
    • सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने 9 सप्टेंबर रोजी मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. या स्थगिती आदेशामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती राज्य सरकारने केली होती.
    • राज्य सरकारच्या अर्जावर घटनापीठासमोर तातडीने सुनावणी होणे आवश्यक असल्याची विनंती सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना करण्यात आली होती. राज्य सरकारकडून पहिला अर्ज 7 ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज 28 ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज 2 नोव्हेंबर तर चौथा अर्ज 18 नोव्हेंबर रोजी करण्यात आला होता. 
    • मराठा आरक्षण आणि अन्य मागण्यांच्या मुद्द्यावर मराठा समाजाने विधिमंडळावर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांसोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीत कोणताही ठोस तोडगा निघाला नसला तरी राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. 

    पृथ्वीच्या पाठी लागलेली ‘ती’ वस्तू आहे जुने रॉकेट!
            गेल्या तब्बल 54 वर्षांपासून जणू काही पृथ्वीच्या पाठीमागेच लागलेली एक गूढ वस्तू संशोधकांच्या कुतुहलाचा विषय बनली होती. आता अमेरिकन अंतराळ संशोधन संस्था ‘नासा’ने या वस्तूबाबत खुलासा केला आहे. गेल्या अर्धशतकाहून अधिक काळ पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा घालणारी ही रहस्यमय वस्तू म्हणजे एखादा लघुग्रह नसून ते एक जुने रॉकेट असल्याचे ‘नासा’ने म्हटले आहे.
    • कॅलिफोर्नियामधील ‘नासा’च्या जेट प्रॉपल्शन लॅबोरेटरीने दिलेल्या माहितीनुसार हवाईमधील दुर्बिणीच्या मदतीने या गूढ वाटणार्‍या वस्तूचे निरीक्षण करण्यात आले. निरीक्षणानंतर पृथ्वीभोवती फिरणारी ही वस्तू म्हणजे जुने रॉकेट असल्याचे स्पष्ट झाले.
    • सप्टेंबर 2020 मध्ये हे रॉकेट पहिल्यांदा दिसले त्यावेळी ते कदाचित एखादा लघुग्रह असावा असे म्हटले गेले. मात्र, ‘नासा’तील लघुग्रह तज्ज्ञ असलेल्या पॉल कॉर्डस यांना ही वस्तू लघुग्रह नसून ‘सर्व्हेयर टू’ या मोहिमेतील रॉकेटचा भाग असल्याची शंका आली. 
    • 1996 मध्ये चंद्रावर पाठवलेली मोहीम होती आणि ती अपयशी ठरली होती. आकारमानावरून हा रॉकेटचा तुकडा असल्याचा अंदाज बांधण्यात आला. ही वस्तू 32 फूट लांब आणि दहा फूट रुंदीची असल्याचे सांगण्यात आले. अ‍ॅरिझोना विद्यापीठातील भारतीय वंशाचे विष्णू रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने इन्फ्रारेड टेलिस्कोपच्या मदतीने केलेल्या पाहणीत पॉल यांनी व्यक्त केलेली शंका खरी ठरली.
    • हवाईमधील या टेलिस्कोपमधून केलेल्या पाहणीत पृथ्वीभोवती फिरणारी ही वस्तू म्हणजे रॉकेटचा भाग असून तो 1996 पासून नव्हे तर गेल्या 54 वर्षांपासून पृथ्वीभोवती फिरत असल्याचे स्पष्ट झाले.

    3000 वर्षांपूर्वीच्या सोन्याच्या तुकड्याचा शोध
            इस्रायलमध्ये उत्खननात संशोधकांना तब्बल तीन हजार वर्षांपूर्वीच्या सोन्याच्या दागिन्यातील एक तुकडा सापडला आहे. टेम्बल माऊंट सिफ्टिंग प्रोजेक्टवर काम करीत असलेल्या पुरातत्त्व संशोधकांच्या एका टीममध्ये सहभागी अवघ्या नऊ वर्षांच्या एका मुलाला हा सोन्याचा तुकडा सापडला या प्रोजेक्टची सुरुवात 2004 मध्ये करण्यात आली होती. 
            प्रोजेक्टची वैशिष्ट्य -
    • या प्रकल्पात वेळोवेळी जगभरातील अनेक व्यावसायिक आणि हौशी पुरातत्त्व संशोधक काम करतात. त्यांची टीम जेरुसलेमच्या टेम्पल माऊंटजवळील मातीच्या टेकडीवर उत्खनन करून संशोधन करते.
    • गेल्या सोळा वर्षांच्या काळात या प्रकल्पात पुरातत्त्व संशोधकांना प्राचीन नाणी व मातीच्या भांड्यांसह 4,80,000 पेक्षाही प्राचीन वस्तू व कलाकृती सापडल्या आहेत. मात्र, याठिकाणी सोन्याची वस्तू सापडणे ही दुर्मीळ घटना मानली जात आहे. कारण त्या काळात इस्रायलमध्ये सोने हा मौल्यवान धातू व्यापक रूपाने उपलब्ध नव्हता.
    • इस्रायल अँटिक्विटीज अ‍ॅथॉरिटीचे पुरातत्त्व संशोधक डॉ. अमीर गोलानी यांनी सांगितले की फर्स्ट टेम्पलच्या काळातील सोन्याचे दागिने क्वचितच कधी पुरातत्त्वीय कलाकृतींमध्ये सापडले आहेत. त्या काळात सोने शुद्ध करण्याचे तंत्र लोकांना अवगत नव्हते. सोन्यामध्ये चांदीची मोठ्या प्रमाणात मिलावट असे. प्राचीन इजिप्तमध्ये सोने शुद्ध करणे, पॉलिश करणे व त्यांचे संरक्षण करणे याबाबतचे तंत्र विकसित झाले. आता सोन्याचा जो तुकडा सापडला आहे त्यावर सुंदर गोळ्यांची रचना आहे. त्याची चमक तीन हजार वर्षांनंतरही कायम आहे.

    कागदाच्या कचर्‍यापासून शोभेच्या वस्तूंची निर्मिती
            कागदाच्या कचर्‍याचा पुनर्वापर करून त्यापासून सुंदर वस्तू तयार करण्याचे काम राजस्थानच्या जयपूरमधील नीरजा पालीसेट्टी या करतात. ‘पेपर विव्हिंग’ तंत्रावर सुमारे दहा वर्षे संशोधन केल्यानंतर त्यांनी 2016 मध्ये ‘सूत्रकार क्रिएशन’ची सुरुवात केली. त्यांच्या या व्यवसायामुळे पर्यावरणालाही मदत होते.
    • कागदाच्या निर्मितीसाठी जगभर अनेक झाडे कापली जात असतात. अशा कागदांचा अनेकवेळा एकदाच वापर होतो व तो फेकला जातो. या कागदी कचर्‍यामुळेही प्रदूषण होत असते. कागदी कचर्‍याचे रिसायकल व रियूज (पुनर्वापर) अतिशय कमी प्रमाणात होते. 
    • नीरजा पालीसेट्टी यांनी हे विचारात घेऊन कागदी कचर्‍याला सुंदर रूप देण्याचे काम सुरू केले. त्या अशा कचर्‍यापासून धागे बनवतात व रोजच्या वापरातील सुंदर वस्तू तयार करतात. त्यांनी सांगितले, ‘मी एक टेक्स्टाईल इनोवेटर आहे आणि मला अ‍ॅकॅडमिक व इंडस्ट्रीमधील 18 वर्षांचा अनुभव आहे. आम्ही असे कापड तयार करतो जे अपारंपरिक पद्धतीने बनवले जाते. सर्वसामान्यपणे कापड निर्मितीसाठी सूत, लोकर किंवा अन्य प्रकारच्या धाग्यांचा वापर केला जातो. मात्र, आम्ही कागदाच्या कचर्यापासून धागे तयार करतो.
    • जपानमध्ये जुन्या काळापासूनच पेपर विव्हिंगची परंपरा आहे. ही पद्धत मी भारतात रूढ करू इच्छिते. मी ही पद्धत समजून घेतली व स्वतः कागदी कचरा गोळा करून तो छोट्या तुकड्यांमध्ये कापला व त्यावर प्रक्रिया केली. त्यानंतर हातमागावर स्वतः त्यापासून धागा बनवला.
    • हा प्रयोग यशस्वी झाल्यावर मी स्टार्टअप सुरू केली.’ कंपनीकडून चाळीसपेक्षाही अधिक प्रकारची उत्पादने बनवली जातात. त्यामध्ये क्लच, लँपशेड, फोटो फ्रेम, बुकमार्क, डायरी, स्केच बुक, पेन स्टँड आदी अनेक वस्तूंचा समावेश आहे. त्यांच्या कंपनीची गेल्यावर्षीची आर्थिक उलाढाल सुमारे 15 लाख रुपयांची होती. यावर्षी 25 टक्के अधिक उलाढालीची अपेक्षा आहे. 

    उडत्या तबकड्या ‘युफो’
            अंतराळाच्या या अनंत पसार्‍यात केवळ पृथ्वीवरच जीवसृष्टी किंवा मानवासारखे प्रगत जीव आहेत, असे म्हणणे हे कूपमंडूक वृत्तीचेच लक्षण आहे. मात्र, अद्यापही आपल्या सौरमालिकेत किंवा तिच्या बाहेर परग्रहवासीयांची तसेच सूक्ष्म जीवांच्या स्वरूपात का होईना जीवसृष्टीच्या अस्तित्वाची ठोस माहिती मिळालेली नाही. तरीही परग्रहवासीयांचे अस्तित्व असून, ते वेळोवेळी उडत्या तबकड्या म्हणजेच ‘युफो’मधून पृथ्वीला भेट देत असतात, असे म्हटले जाते. आता इस्रायलच्या अंतराळ सुरक्षा मोहिमेच्या माजी प्रमुखांनी याबाबत भन्नाट दावा केला आहे. परग्रहवासीयांचा पृथ्वीवर गुप्त वावर असून, आपल्या अस्तित्वाची माहिती सध्या तरी गुप्तच ठेवावी, अशी त्यांची इच्छा आहे. त्यामुळेच त्यांच्या अंतराळातील फेडरेशनने अमेरिका व इस्रायलशीही करार केल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
            हाईम अशद असे या इस्रायली अंतराळ तज्ज्ञांचे नाव आहे. त्यांनी इस्रायलमधील ‘यडीओथ अहरोनोथ’ या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत हा दावा केला आहे. त्यांचे वय 87 असून, ते 1981 ते 2010 या सुमारे तीस वर्षांच्या काळात इस्रायलच्या अंतराळ सुरक्षा मोहिमेचे प्रमुख होते. त्यांनी म्हटले आहे की, एलियन्स म्हणजेच परग्रहवासीयांनी अमेरिकेसोबत करार केला आहे. पृथ्वीवर एलियन्सकडून केल्या जाणार्या प्रयोगांबाबत अमेरिकेला कल्पना असून, या करारामुळे अमेरिका यावर मौनच बाळगून आहे. या एलियन्सचा मंगळ ग्रहावर एक गुप्त तळ असून, जोपर्यंत मानव या एलियन्सना स्वीकारण्यासाठी तयार होत नाहीत, तोपर्यंत याबाबतचा खुलासा केला जाणार नाही. ‘आपला पृथ्वीवर वावर आहे यासंदर्भातील घोषणा करू नये,’ असे एलियन्सनी म्हटले आहे. एलियन्सना स्वीकारण्यासाठी मानव अजून मानसिकदृष्ट्या तयार झालेला नसल्याने आपला वावर गुप्तच ठेवण्याचा निर्णय एलियन्सनी घेतला आहे. अशद यांनी ‘गॅलेक्टिक फेडरेशन’ या आकाशगंगेतील एलियन्सच्या संस्थेचाही उल्लेख केला आहे.
            ‘अमेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे एलियन्सच्या अस्तित्वासंदर्भात खुलासा करणारच होते. मात्र, गॅलेक्टिक फेडरेशनने त्यांना रोखले. लोकांना जरा शांत होऊ द्या, असे फेडरेशनने त्यांना म्हटले,’ असेही अशद यांनी सांगितले. एलियन्सनी आपले अस्तित्व लपवून ठेवण्यासाठी अमेरिकेबरोबरच इस्रायलशीही करार केल्याचे त्यांनी सांगितले. मंगळाच्या पृष्ठभागाखाली एलियन्सचा एक तळ असून, तिथे त्यांचे प्रतिनिधी आणि अमेरिकेचे अंतराळवीरही आहेत, असा दावाही त्यांनी केला आहे. अर्थात, इस्रायलमधीलच अनेक प्रसिद्धी माध्यमांनी अशद यांचे दावे अतिरंजित असल्याचे म्हटले आहे.

     

Share this story

Total Shares : 0 Total Views : 1387