आयपीसी 124 ए व देशद्रोह
- 12 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 110 Views
- 0 Shares
आयपीसी 124 ए व देशद्रोह
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”मूलभूत हक्क व प्रसारमाध्यमे” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”आयपीसी 124 ए व देशद्रोह” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (2) : भारतीय संविधान, राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
1. भारतीय संविधान :
* मूलभूत हक्क
9. प्रसार माध्यमे :
* भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि त्यावरील मर्यादा
* सामाजिक माध्यमांमुळे निर्माण झालेली नवीन आव्हाने
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
‘देशद्रोहा’चे दुधारी अस्त्र
* देशद्रोहाबाबतचे कलम हे दुधारी शस्त्र आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी त्याची जितकी आवश्यकता असते, तितकेच व्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राखत लोकशाही मूल्यांना धक्का लागू नये, याचीही दक्षता घ्यावी लागते. यासाठी गरज आहे ती तारतम्य आणि संयमाची.
* कोणत्याही राजसत्तेला सत्ता आणि प्रशासन या दोन्हीवरील वज्रमूठ कायम राहावी, असे वाटत असते. लोकशाहीची पाळेमुळे रुजण्याआधी बहुतांश ठिकाणी राजसत्ता होत्या. त्यांनी आपले आसन पक्के राखण्यासाठी राजद्रोहाचा (देशद्रोहाचा) कायदा हत्यारासारखा वापरला. विरोधी आवाज दडपला. लोकशाही देशांमध्ये सहाजिकच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बूज राखताना सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्या कार्यपद्धतीवर भाष्य करण्याचे स्वातंत्र्य जनतेला प्राप्त झाले. खरेतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असो नाहीतर देशद्रोहाचे खटले भरणे या दोन्हीही कृतींमध्येच तारतम्याचा अभाव निर्माण झाला की मतभेदांची ठिणगी उडू शकते. त्यामुळेच देशद्रोहाबाबतची कलमे आणि त्यांच्या वापराबाबत संयम, विवेक आणि साधकबाधक विचार आवश्यक आहे.
* देशद्रोहाच्या कायद्याचे मूळ 1275 पासून इंग्लंडमध्ये रुजलेले होते. त्या काळातील राजाविरोधात बोलण्याला ‘राजद्रोह़” मानला जाईचा. तिथलेच नव्हे, तर भारतातील देखील राजे, महाराजे गेले. परंतु इंग्रजांनी केलेली ही तरतूद आजही आपल्या देशात मूळ धरून आहे. गेल्या काही वर्षात आणि विशेषतः मे 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यामध्ये फेरबदल करावा का, किंवा त्याचा फेरविचार करावा का, अशा स्वरूपाच्या याचिकांची सुनावणी केली. सध्या या कायद्याबद्दल कडवट टीका अनेकांकडून होत आहे. सर्व सामान्यच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालय आणि कायदा आयोगाने देखील (लॉ कमिशन) देशद्रोहाच्या कायद्यावर टीका केलेली आहे. परंतु, कुठल्याही निष्कर्षाला यायच्या आधी या तरतुदीचे नकारात्मक आणि सकारात्मक असे दोन्हीही पैलू जाणून आणि समजून घेणे गरजेचे आहे.
* भारतीय दंड विधान संहिता (आयपीसी) 1860 मध्ये देशद्रोहाचा गुन्हा नमूद आहे. परंतु 1860 मध्ये जेव्हा हा कायदा अमलात आला तेव्हा देशद्रोहाचा गुन्हा त्या मध्ये नमूद नव्हता. 1870 मध्ये सर जेम्स स्टीफन यांच्या शिफारशींनुसार या कलमाचा समावेश भारतीय दंड विधानात कलम-124अ या स्वरूपात करण्यात आला. शिफारशीचे कारण म्हणजे, इंग्रजांविरुद्ध त्या काळी स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी व्यापक प्रमाणात चळवळी सुरू झाल्या होत्या. या चळवळी हाणून पाडण्याकरता या कायद्याची आवश्यकता इंग्रजांना भासली. या कलमाखाली कमाल आजीवन कारावासाची देखील शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते, तर किमान दंड ठोठावून शिक्षा केली जाऊ शकते.
* कलम 124-अ नुसार कोणीही किंवा कुठल्याही कृत्यांनी कायद्यांनी स्थापन केलेल्या सरकारविरोधात असंतुष्टता निर्माण केली किंवा करायचा हेतू ठेवला तर तो गुन्हा मानला जातो. भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विचार करता, कुठल्या भाष्याला देशद्रोह मानलं जाऊ शकेल आणि कुठले भाष्य अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याखाली संरक्षण मिळवू शकेल ही तारेवरची कसरत आहे. त्याचमुळे या कायद्याचा वापर प्रचंड सावधपणे करणे आवश्यक आहे.
* 1870 पासून 2021 पर्यंत या कायद्याचा वापर अनेक वेळा करण्यात आला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात या कायद्याखालचे अनेक खटले प्रचंड गाजले. उदाहरणार्थ लोकमान्य टिळक आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या विरोधातले खटले. त्यावेळी हे दोन्हीही खटले खूप गाजले. त्यांना इतिहासात वेगळे स्थान मिळाले. आत्ताच्या काळातही या कलमाखालील खटले प्रसार माध्यमांचे लक्ष वेधून घेतात. हल्लीच्या काळात काही नामांकित पत्रकारांवर (विनोद दुआ) राजद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला गेला, त्यातूनच पुन्हा एकदा याबद्दल चर्चा व टीकास्त्र सुरु झाले.
आयपीसी कलम-124अ ची न्यायालयीन छाननी व अहवाल -
* भारतीय दंड संहितेतील कलम-124अ ला अनेकवेळा न्यायालयीन छाननीला सामोरे जावे लागले आहे.
* 1950 च्या दशकात अलाहाबाद आणि पंजाब उच्च न्यायालयांनी हे कलम रद्द कारण्यासंदर्भात निर्णय दिलेला होता. परंतु 1962 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याची घटनात्मकता ग्राह्य धरली. हे करताना मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा वापरत असताना अट घातली ती ही की, सरकारविरोधात हिंसेला चिथावणी देणार्‍या भाष्याला किंवा कृत्यालाच देशद्रोहाचा कायदा लागू करता येईल, अन्यथा त्याचा वापर करता येणार नाही. याच निर्णयाचा आधार घेऊन मे 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने विनोद दुआ या पत्रकाराविरोधातला खटला फेटाळून लावला. तसेच दक्षिण भारतामधील काही वृत्तवाहिन्यांच्या (आंध्रप्रदेशातील टीव्ही-5 व एबीएन आंध्रज्योती) याचिकांदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहाच्या कायद्याचा फेरविचार करावा, अशी भूमिका मे महिन्यात मांडलेली आहे.
* विधी आयोगाने देखील अनेकवेळा या कलमाबाबत सखोल अभ्यास करून आपली मते वेळोवेळी नोंदवली आहेत. 2018 मध्ये या विषयावरील चर्चा विधी आयोगाच्या अहवालामध्ये आहे. त्याच बरोबर विधी आयोगाने कन्स्लटेशन पेपर (सल्लामसलतीची कागदपत्रे) सादर केले आहेत. त्यामध्येही अनेक मुद्दे मांडत या विषयावर ऊहापोह केलेला आहे. ज्याच्यावर आधारित देशद्रोहाच्या कलमाचा फेरविचार करायला हवा.
* या कायद्याचे मूळ इंग्लंडमधले असून, भारतामध्ये त्याची अंमलबजावणीही इंग्रजांनीच केली होती. 1870 मध्ये हा कायदा आपल्या देशात अमलात आला. परंतु विशेष म्हणजे, 2009 मध्ये इंग्रजांनी त्यांच्या देशात, म्हणजेच इंग्लंडमध्ये हा कायदा रद्द केला आहे. तो रद्द करताना त्यांनीच दिलेले कारण असे होते की, आजच्या जगात इतक्या प्राचीन किंवा वसाहतवादी (कॉलोनियल) कायद्याची आवशकता नाही. अमेरिकेमध्ये या कायद्याचा वापर एका विशेष कायद्यामार्फत केला जातो. परंतु त्याला ‘फ्री स्पीच”च्या अधिकारापलीकडे जाता येत नाही, म्हणजेच की, मुक्त स्वातंत्र्याच्या अधिकाराला प्राधान्य दिले जाते. भारतामध्ये हा कायदा दुर्दैवाने आजही एकदम कठोर आहे.
* 1973 च्या फौजदारी प्रक्रिया विधानाच्या अंमलबजावणीनंतर देशद्रोहाचे हे कलम दखलपात्र करण्यात आले. याचा अर्थ, 1973 पासून देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला असला तर त्यामध्ये आरोपीला वॉरंटशिवाय देखील अटक करता येऊ शकते. तसेच त्याचा वापरदेखील मोठ्या प्रमाणात होत आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरोनुसार, 2017मध्ये 51, 2018 मध्ये 70 आणि 2019 मध्ये 90 लोकांवर देशद्रोहाचे खटले दाखल करण्यात आले. परंतु केवळ 3.3 टक्के लोकांना दोषी धरण्यात आले. ही बाब उत्साहवर्धक नक्कीच नाही.
* एका बाजूला भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तर दुसर्‍या बाजूला देशाची स्थिरता आणि सुरक्षितता, असा समतोल साधून या कायद्याचा विचार आणि वापर करणे आवश्यक आहे. दोन्हीपैकी कुठल्याही पैलूकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही. तसे झाल्यास अराजकता पसरेल, या बाबतही दुमत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे पाहिजेच, परंतु ज्या क्षणी कायद्याचे पालन थांबेल आणि कायद्याचा आदर ठेवला जाणार नाही, सर्वत्र अनागोंदी आणि अराजकता पसरेल, जे कोणाच्याच हिताचे ठरणार नाही. हा समतोल कसा साधता येईल, याबाबत सखोल विचार येत्या काळात न्यायालयीन पातळीवर आणि रकार दरबारी होईल, हीच अपेक्षा.
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
9 जून 2021 / डॉ. चिन्मय भोसले
