आफ्रिकेतील अस्वस्थता
- 07 Aug 2021
- Posted By : Study Circle
- 27 Views
- 0 Shares
आफ्रिकेतील अस्वस्थता
* दक्षिण आफ्रिकेचे माजी अध्यक्ष जेकब झुमा यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर अटक होताच, जाळपोळ आणि दंगल सुरू झाली. या हिंसाचाराची मुळे खदखदणार्‍या असंतोषात आणि आर्थिक-सामाजिक विषमतेत आहेत.
* गेल्या आठवड्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या डर्बन शहरातील नागरिक आपला रोष व्यक्त करीत रस्त्यावर उतरले. निदर्शनाचे पर्यवसान हिंसेत झाले आणि लोकांनी दुकाने फोडत दिसेल ते लुटायला, जाळपोळ करायला सुरुवात केली. याचे लोण या देशाच्या इतर शहरांत पसरले आणि आठ दिवस चाललेल्या या प्रकारात सुमारे 200 जणांचा बळी गेला. या घटनेमागची कारणे आणि परिस्थिती समजून घेतली पाहिजे.
* 1997 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेची नवी घटना मंजूर झाल्यानंतर आजतागायत देशाच्या अध्यक्षपदी निवडून आलेले पाचही अध्यक्ष हे ‘आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस’ पक्षाचे आहेत. नेल्सन मंडेला पहिले. त्यांच्या लोकप्रियतेच्या प्रभावळीचे वलय निस्तेज करीत पुढील अध्यक्षांनी आपली राजकीय वाटचाल केली. त्यातील चौथे आणि आता माजी अध्यक्ष असलेले जेकब झुमा हे आपल्या कामामुळे कमी;मात्र भ्रष्टाचारामुळे कायम चर्चेत राहिले. राजकीय आणि वैयक्तिक आयुष्यातल्या सर्वार्थाने सैल, रंगेल कारभाराने त्यांची कारकीर्द बरीच गाजली. प्रक्षोभक भाषणे ते पार ”पनामा पेपर्स” अशा लंबकाच्या दोन्ही टोकांवर त्यांची कारकीर्द झुलत होती. त्यांच्या कार्यकाळात दक्षिण आफ्रिकेची मोठी पिछेहाट झाल्याचे मत राजकीय जाणकार नोंदवतात. ”गोर्‍या लोकांकडून त्यांच्या जमिनी हिसकावून घेत गरीबांमध्ये वाटा” अशा आशयाचा कायद्याचा मसुदा त्यांनी जवळजवळ मंजूर केला होता. दहा वर्षे सत्ता भोगल्यानंतर ते 2018 मध्ये पायउतार झाले.
* भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि कोर्ट-कचेरी सुरु असताना न्यायालयात हजर न राहिल्यामुळे त्यांना 15 महिने तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात आली आहे. त्यांना अटक करताच हिंसाचार आणि जाळपोळीचे सत्र त्यांच्या समर्थकांनी सुरु केले. त्याची व्याप्ती वाढवत त्यांनी तो राग तेथील भारतीय लोकांवर आणि व्यापार्‍यांवर काढायला सुरुवात केली. व्यापार-उद्योगाची होत असलेली राख बघून भारतीयांनी दिल्लीचे दरवाजे ठोठावले असून परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना थेट हस्तक्षेप करावा लागला आहे. यास जितका झुमा समर्थकांचा राग कारणीभूत आहे, तितकीच त्या देशातील गरिबी, बेरोजगारी आणि सामाजिक विषमतासुद्धा आहे. झुमा यांच्या पाठीराख्यांना पुढे करून सामाजिक समतोल बिघडवण्याचा हा डाव असल्याचे आता समोर येत आहे.
* मात्र, नेत्याच्या ख्याली-खुशालीपलीकडे जात जनता आपल्या राजकीय संवेदनशीलतेला वाट मोकळी करून देताना दिसत आहे. झुमा यांनी आपल्या राजवटीत आधी आपल्या तुंबड्या भरीत उरलासुरला चतकोर तुकडा सर्वसामान्य प्रजेसमोर फेकला. मध्यस्थांना हाताशी घेत पाश्र्चात्य देशांतून येणारे मदत स्वरूपाचे पैसे लाटले. अजय गुप्ता, अतुल गुप्ता व राजेश गुप्ता हे झुमांच्या सत्तेच्या गाभार्‍यातील खास शिलेदार. त्यांच्या भ्रष्ट व्यवहाराचे किस्से झुमा यांच्या तोडीस तोड आहेत. त्यांच्याप्रती असलेला दक्षिण आफ्रिकी जनतेचा राग इतर भारतीय लोकांसाठी तापदायक असल्याचे बोलले जात आहे.
जटिल प्रश्र्नांचे माहेरघर -
* पुढारलेल्या जगाच्या दृष्टिकोनातून असंस्कृत असलेला संपूर्ण आफ्रिका खंड हे जटिल प्रश्र्नांचे माहेरघर आहे. मलेरियामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या तेथील कोरोना मृत्यूपेक्षा जास्त आहे. इबोला, डेंग्यूसारखे भयंकर आजार ही रोजची बाब. जगात इतरत्र कोरोना महासाथीत विकसित, विकसनशील देशांत रुग्णांच्या आकड्यांचा, साधनसामग्रीचा आणि लसीचा एकमेकांत पायपोस लागत नसताना अशा ”मागास” खंडाच्या साध्या प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेचा विचार होणे म्हणजे फारच झाले. त्यामुळे, तेथील परिस्थिती आपल्यापेक्षा वाईट आहे. बहुतांशी देशांत मूलभूत गरजाही भागत नाहीत. नायजेरियात ‘बोको हराम’सारखे दहशतवादी गट कुडमुड्या सरकारी व्यवस्थेला जुमानत नाहीत.
* पश्रि्चम आशियातील दहशतवादी गट एका संक्रमणावस्थेतून जात असताना आफ्रिकेच्या मातीत रुजू पाहत आहेत. असेही ओसामा बिन लादेन, अयमान अल-जवाहिरी यांच्या कट्टरतावादाला आफ्रिकेतच धार चढली. ट्युनिशियाच्या सुमारे 20 हजार नागरिकांनी ”आयसिस”ची वाट धरलीच होती. म्हणून, दहशतवाद आफ्रिकेस नवी गोष्ट नाही. शिक्षणाच्या सोई नाहीत. गरिबीचा दशावतार आहे. एक-तृतीयांश जनता जागतिक पातळीच्या दारिद्य्ररेषेखाली आहे.
* जगातील सोन्याचा अर्धा आणि प्लॅटिनमचा सुमारे 90% पुरवठा करणारा हा खंड स्वतःच्या गरजा भागवताना दिसत नाही. तेथील मौल्यवान खनिजासाठी धडपडणारे चीन, अमेरिका, युरोपीय देश आफ्रिकेवर लष्करी, द्विपक्षीय संबंध, संयुक्त पायाभूत प्रकल्प, व्यापार, करार अशा ज्या सापडेल त्या मार्गाने ताबा मिळवू पाहत आहेत. शी जिनपिंग यांनी आपला विस्तारवादी ”ड्रॅगन” आफ्रिकेपर्यंत तर आणलाच आहे. चीन, पाकिस्तान, पश्रि्चम आशियातून थेट आफ्रिकेत त्यांना आपला व्यापार मार्ग वृद्धिंगत करायचा आहे. 2017मध्ये चीनने जिबूतीजवळ आपला तळ उभा करून भूमध्य सागरात आपले पाय पसरले आहेत. तर, शुद्ध पाणी, फायदेशीर शेती आणि आरोग्यव्यवस्थेच्या मधाचे बोट लावत अमेरिका, इस्राईल, आफ्रिकेतील 54 देशांच्या संयुक्त राष्ट्रसंघ सभेच्या 54 मतांवर डोळा ठेवून आहे. युरोपीय समुदायाला 1.3 अब्ज लोकसंख्या असलेली मोठी बाजारपेठ दिसत आहे. तर, भारत आणि फ्रान्स मिळून आफ्रिकेच्या कडक सूर्यप्रकाशाला हात घालत अपारंपरिक इंधन असलेली सौर आघाडी उघडत आहे. हे कमी म्हणून की काय, 2050पर्येंत आफ्रिकेची लोकसंख्या दुप्पट होऊन तरुणांचे प्रमाण तब्बल 60% असेल. विविध व्यवसाय, प्रकल्प, बाजारपेठ, रोजगाराची संधी इत्यादी आकर्षित करणारी क्षमता असताना या सगळ्या देशांकडून, घटकांकडून येणारे पैसे अप्रामाणिक प्रशासनात रिचवले जात आहेत ज्याला वैतागून जनता आक्रोश व्यक्त करीत आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील हिंसाचार हा त्याचा ताजा नमुना आहे.
* 1893 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत महात्मा गांधींनी वंशद्वेषाच्या विरोधात हाळी देत समानतेची ज्योत पेटवली आणि त्या मार्गाने जात मग वर्णभेदाशी कडवी लढत देत ज्या नेल्सन मंडेलांनी दक्षिण आफ्रिकेला जागतिक पटावर नावलौकिक मिळवून दिला, त्याच देशात असे प्रकरण घडणे अथवा घडवले जाणे, हे दुर्दैवी म्हणावे लागेल. जनता आणि सधन लोकांनी स्वसंरक्षणार्थ हाती घेतलेल्या बंदुका यांमुळे तेथील सामाजिक पोत बिघडू पाहतो आहे. एका विशिष्ट समुदायावर होणारा हिंसाचार आणि लुटीच्या घटना या वरकरणी राजकीय हेतूने प्रेरित दिसत असल्या तरीही त्याने वर्णद्वेषाला मिळालेली धुगधुगी नाकारता येणार नाही. त्यामुळे, ही घटना घडून गेल्यानंतर सगळे काही पूर्वपदावर येईल असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. उलटपक्षी, समाजातील खोलवर रुजलेल्या जखमा आता नव्याने समोर येत आहेत.
* आधीच कोट्यवधींचे नुकसान झाले असताना अशा वातावरणात नव्याने सुरु होऊ पाहणारे उद्योग आणि परकी गुंतवणूक सपाटून मार खाईल, असे स्पष्टपणे दिसत आहे. माणसाच्या उदरनिर्वाहासाठी लागणारी प्रत्येक व्यवस्था झपाट्याने मान टाकत आहे. असे राष्ट्र भरीव प्रगती करू शकत नाही हे इतिहास सांगतो. अशा परिस्थितीत असंतोषाचे वणवे पेटतात. या असंतोषाच्या उंबरठ्यावर फक्त दक्षिण आफ्रिकाच नाही, तर जवळजवळ संपूर्ण आफ्रिका खंड उभा आहे. आर्थिक स्थैर्य, संस्थात्मक रचना बळकट करणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आणि रोजगारसंधी वाढवणे अशा सर्वंकष उपाययोजनांमुळेच हे चित्र बदलू शकेल.
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
26 जुलै 2021 / निखिल श्रावणे
