आर्थिक सुधारणांचा पर्वत
- 07 Aug 2021
- Posted By : study circle
- 699 Views
- 1 Shares
आर्थिक सुधारणांचा पर्वत
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”भारतीय अर्थव्यवस्था’ या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”आर्थिक सुधारणांचा पर्वत” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (4) : भारतीय अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था - आढावा :
आर्थिक सुधारणा : पार्श्वभूमी, उदारीकरण, खाजगीकरण व जागतिकीकरण - संकल्पना, अर्थ, व्याप्ती व मर्यादा, केंद्र आणि राज्य पातळीवरील आर्थिक सुधारणा
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
आर्थिक सुधारणांचा पर्वत
* भारतातील आर्थिक सुधारणांचे पर्व सुरू झाले, ते 24 जुलै 1991 मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पामुळे. तीस वर्षांत अनेक गोष्टी साध्य झाल्या; परंतु सुधारणांच्या मार्गावरील पुढचा भाग कसोटी पाहणारा असेल. त्यात केंद्र-राज्य समन्वयाचा मुद्दा कळीचा असेल.
* बरोबर तीस वर्षांपूर्वी 24 जुलै 1991ला सकाळीच नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नव्या औद्योगिक धोरणाची घोषणा केली. मक्तेदारी नियंत्रण कायदा, परवाना राज रद्दबातल करीत परकी गुंतवणुकीसाठी दारे खुली करण्यात आली. सार्वजनिक क्षेत्रांसाठी राखून ठेवलेल्या उद्योगांतही खासगी गुंतवणुकीस मान्यता देण्यात आली. अशा प्रकारे उदार धोरण स्वीकारतानाच कर-रचना, बँकिंग प्रणाली, वित्तीय सेवा, चलनविषयक धोरण या सर्व क्षेत्रांत आमूलाग्र बदलांची नांदी झाली. अनेक अर्थांनी हे बदल क्रांतिकारी म्हणावे लागतील. 1990मध्ये भारताची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक अवस्थेला पोचली होती. आयात-निर्यात व्यापारातील तुटीचा उच्चांक झाला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे मदतीसाठी धाव घ्यावी लागली. या पार्श्र्वभूमीवर नव्या पर्वाचा सहर्ष स्वीकार करण्याचा मनोदय डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून स्पष्टपणे व्यक्त झाला. त्यानंतर गेल्या तीन दशकांत केंद्रात सत्तेवर आलेल्या एकाही सरकारला ही दिशा बदलावी आणि दुसरे काही धोरण स्वीकारावे, असे वाटले नाही, ही या धोरणाला मिळालेली सर्वात महत्त्वाची पावती. कमी-अधिक गतीने आर्थिक सुधारणांची वाट आपण चालत राहिलो. व्यक्तीच्या आयुष्यात सरकारचा कमीत कमी हस्तक्षेप हे याचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य.
* तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे हे शक्यही झाले. जागतिक अर्थकारणाचा विचार करता ज्या भारताचे स्थान या बाबतीत अक्षरशः एखाद्या ठिपक्यासारखे होते, तो देश गेल्या तीस वर्षांत सार्‍या जगाचे लक्ष वेधून घेऊ लागला. काहींना आर्थिक महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पडू शकली, ती या बदललेल्या आर्थिक धोरणामुळेच.
* या घडामोडींकडे पाहताना उदारीकरण,जागतिकीकरणाचे काही लाभ स्पष्टच दिसतात. एक म्हणजे, सर्वसामान्यांचे जीवनमान लक्षणीयरीत्या उंचावले. देशाला वित्तीय स्थैर्य लाभले. भाववाढीवर बर्‍यापैकी नियंत्रण प्रस्थापित करता आले. अनेक उद्योगांना भरारी घेता आली. सेवाक्षेत्रात तर उद्योजकीय कतृर्त्वाला विशेष वाव मिळाला. शेती व शेतीपूरक उद्योगांतही नव्या संधी निर्माण झाल्या. 1990 मध्ये जे उद्योग सुरू झाले, त्यांना गुणवत्तेच्या नव्या मापदंडाला सामोरे जावे लागल्याने त्यांची स्पर्धात्मकता सुधारली. दर्जाविषयी तडजोड करता कामा नये, हा विचार रुजला. अर्थकारण हे लोकांच्या भल्यासाठी वापरायचे तर उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत, याचा जणू साक्षात्कार केंद्राबरोबरच अनेक राज्य सरकारांनाही झाला. सुधारणांचे लोण उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रातही पोचायला हवे होतेच. तो विषय अजेंड्यावर आला. उद्योग-उद्योजकता -रोजगारनिर्मिती यांना प्राधान्य देण्याची गरज सत्तेत असलेल्यांना जाणवू लागली. या संपूर्ण काळात अनेक संकटे आली. 2008चे जागतिक अरिष्ट , मंदीसदृश स्थिती याचा फटका सगळ्या जगाला बसला, तसा आपल्यालाही बसला;परंतु त्यानेदेखील आपण नामोहरम झालो नाही, याचे कारण 1991मध्ये स्वीकारलेली नवी अर्थदिशा. त्यानंतरच्या काळात उदारीकरण स्थिरावले, जागतिकीकरण पचनी पडले, पण खासगीकरण अडून राहिले.
बरेच बरे, काही वाईट...
* 1991- 96, 1999 ते 2004, 2005-2009 आणि 2014 ते 19 या काळात अनेक दूरगामी परिणाम घडविणारे निर्णय घेण्यात आले. महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणा याच काळात घडल्या. ज्याचे बरेच बरे व काही वाईट परिणाम आपण भोगत आहोत. आर्थिक विकास या काळात वाढला. दारिद्र्य निर्मूलनही बव्हंशी साध्य झाले. पण काही मूलभूत समस्या भेडसावत होत्या. त्या कोविडच्या आधीही जाणवत होत्या. त्यातील ठळक प्रश्र्न म्हणजे प्राथमिक आरोग्य व शिक्षण यासाठीच्या निधीचा तुटवडा, विकासाचे असमान स्वरूप, त्यातून निर्माण झालेल्या आंतरराज्य, आंतरजिल्हा विषमता. याशिवाय स्त्री व पुरुष यांच्यातील आर्थिक विषमता नष्ट करण्यातही अपयश आले. शिवाय संघटित, कायमस्वरुपी रोजगाराची निर्मिती करण्यावर असलेल्या मर्यादा हीदेखील या वाटचालीतील मोठी उणीव म्हणावी लागेल. कोविडोत्तर काळात या समस्या आणखी तीव्रतेने जाणवतील, अशी चिन्हे आहेत. सरकारी मदत सध्या विविध स्तरांवर केली जात आहे. त्याच्या आर्थिक परिणामांची तयारी ठेवावी लागेल.
* केंद्र व राज्य सरकार यांच्यातील वित्तीय व आर्थिक संबंध हा विषय ऐरणीवर येईल आणि त्याची ‘पोलिटिकल इकॉनॉमी’ पुढच्या काळात महत्त्वाची ठरेल. लसीकरणाच्या अनुभवावरून योग्य ते धडे सर्व स्तरावरच्या सरकारांनी आणि यंत्रणांनी गिरवण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. भावी काळ हा अस्थैर्याचा, अनिश्रि्चततेचा आणि अनाकलनीयही असणार आहे. रुतलेले आर्थिक चाक भूपृष्ठावर आणण्यातच दोन वर्षे जातील. हे होत असताना धोरणात्मक अग्रक्रम हे वंचितांच्या, लघु उद्योजकांच्या, स्थलांतरितांच्या आणि जे अर्थार्जनाच्या संधीच नव्हे तर आशा आणि उमेदही गमावून बसले आहेत, अशांच्या बाजूनेच असले पाहिजेत. (मध्यमवर्ग जो आता ‘माध्यमवर्ग’ अधिक झाला आहे, त्याच्या करसवलती, इतर प्रलोभने हा विषय तुलनेने दुय्यम मानला पाहिजे.) मात्र आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल, तेव्हा पुन्हा एकदा उर्वरित उदारीकरणाची प्रक्रिया पूर्णत्वाला नेणे, निवडक आणि कालसुसंगत जागतिकीकरण आणि सरकारी उद्योगांचे झपाट्याने खासगीकरण हाच मार्ग अनुसरला पाहिजे. भूसंपादन कायदे, कामगारविषयक कायदे, यातील कालसुसंगत बदल हाही कसोटीचा भाग असून या बाबतीत राज्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. केंद्र-राज्य समन्वय कसा प्रस्थापित केला जातो, यावर बरेच काही अवलंबून असेल. पर्यावरण व विकास संतुलन हेही एक महत्त्वाचे आव्हान असेल.
* जर बलाढ्य देशच अधिकाधिक कोशात जात असतील, कवच परिधान करीत असतील, तर आपणच खुल्या व्यापाराची, गुंतवणुकीची कास का धरायची, असा प्रश्र्न उपस्थित केला जातो. तो आज गैरलागू नसला तरी खोलात जाऊन विचार केला तर आपले हित खुल्या वातावरणातच साधले जाणार आहे, हे लक्षात येईल. आपले उद्योग अधिकाधिक बलशाली करण्याचा प्रयत्न, अधिकाधिक परकी गुंतवणूक आकर्षित करणे, जागतिक बाजारपेठा काबीज करणे हे अव्याहत चालू ठेवावे लागेल. जागतिक मूल्यसाखळ्यांचे (ग्लोबल व्हॅल्यू चेन) जे अस्त्र चीनने गेल्या तीस वर्षांत वापरले, त्याचा आता आपल्याला गांभीर्याने विचार करावा लागेल. आपल्यालाही ती कास धरावी लागेल. त्यायोगे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना अधिकाधिक संधी व रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.
* आत्मनिर्भर राहायला हवेच, परंतु त्यातही तारतम्य हवे. नभांगणात अनेक ग्रह, तारे असतात, त्यात पृथ्वी जशी डौलाने वावरते, तसेच भारताने केले पाहिजे. आर्थिक आकाशात आत्मनिरभ्र राहून चालणार नाही.कोविडोत्तर काळात सरकारचा, उद्योगसंस्थांचा, प्रशासनाचा दृष्टिकोन अधिक सहृदय आणि सकारात्मक राहण्याची अपेक्षा आहे. तशी चिन्हे दिसताहेत. वास्तविक ती भारतीय संस्कृतीतीलच जमेची बाजू आहे. भावी अर्थकारण;ज्यात सरकार हा एकमेव घटक नाही, हे अधिकाधिक समावेशक व्हावे, असे वाटत असेल तर ते अधिक सहृदयी झाले पाहिजे. देश-विदेशातील अर्थतज्ज्ञांच्या मतांचा; विशेषतः मतांतरांचा आदर करणे, राष्ट्रीय संपत्ती असलेल्या खासगी व सार्वजनिक संस्थांची स्वायत्तता अबाधित राखणे, आर्थिकेतर क्षेत्रातही अधिकाधिक प्रमाणात उदारमतवाद अंगीकारणे आवशयक आहे. त्याशिवाय या संक्रमण पर्वात आपण यश मिळवू शकणार नाही, हे पक्केपणाने ध्यानात असू द्यावे.
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
24 जुलै 2021 / डॉ. चंद्रहास देशपांडे
(लेखक वेलिंगकर इन्स्टिट्यूट, मुंबई येथे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)
