-
राजद्रोहाचा कलंक
- 31 Jul 2021
- Posted By : STUDY CIRCLE
- 26 Views
- 0 Shares
राजद्रोहाचा कलंक
* इंग्लंडचा राजा पहिला चार्ल्स याची 30 जानेवारी 1649 रोजी हत्या झाली आणि क्रॉमवेलने सत्ता हाती घेतली. 11 वर्षांनी क्रॉमवेल मरण पावल्यानंतर, वडिलांच्या हत्येनंतर परागंदा झालेला दुसरा चार्ल्स लंडनला परतला आणि 1660मध्ये राज्यावर बसला. त्यानंतर एकाच वर्षाने, म्हणजे 1661 मध्ये ब्रिटिश संसदेने अत्यंत कठोर असा ’राजद्रोहा’चा कायदा मंजूर केला. प्रत्यक्ष बंड तर सोडाच, बंडाची भाषा हाही राजद्रोह समजून कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.
* भारतात 1858मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीकडून कारभार राणीकडे आल्यानंतर, ब्रिटिश राजद्रोह कायद्याच्या धर्तीवर 1870मध्ये राजद्रोहाचा कायदा भारतात लागू करण्यात आला. काही बदल, दुरुस्त्या झाल्या असल्या, तरी मूळ आत्मा न हरवलेले राजद्रोहाचे कलम भारतीय दंडविधानात आजही आहे. खिळखिळ्या झालेल्या युनायटेड किंग्डममध्ये मात्र 1975 नंतर या कायद्याखाली नवे गुन्हे नोंदविण्यात आलेले नाहीत. राजद्रोहाचा कायदा कालबाह्य झाल्याची तक्रार करणार्‍या याचिका देशभर वारंवार आल्या आहेत. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात अशा अनेक याचिका आहेत. त्यातली एक निवृत्त लष्करी अधिकार्‍याची, दुसरी अरुण शौरींची, तिसरी पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीजची; तसेच ’एडिटर्स गील्ड ऑफ इंडिया’चीही आहे. या याचिका एकत्र करताना सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी जे निरीक्षण मांडले, त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचा कल लक्षात येतो. तो पाहता ’पीनल कोड’मधील हे कलम सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेतील मूलभूत अधिकारांशी विसंगत ठरवले, तर आश्र्चर्य वाटायला नको. जशी ब्रिटनमध्ये राजाच्या हत्येनंतर गंभीर स्थिती आली; तशीच स्थिती 1857च्या स्वातंत्र्ययुद्धाने भारतात आली. तशी पुन्हा येऊ नये, यासाठी साम्राज्यवादी ब्रिटिशांना कोणतेही बंड चिरडून टाकणे आवशयक होते. त्या मानसिकतेचा इतिहास सांगणारे राजद्रोहाचे कलम ठेवायचे का, हा यातला खरा प्रश्र्न आहे. सरन्यायाधीशांनी केंद्र सरकारला यासंबंधी विचारलेले प्रश्र्न योग्य आहेत.
* राजद्रोह आणि देशद्रोह या दोन स्वतंत्र संकल्पना आहेत. त्यांची बेमालूम सरमिसळ करणे सोपे असते; त्यामुळेच आजवर विश्र्व हिंदू परिषदेचे माजी सरचिटणीस डॉ. प्रवीण तोगडिया, लेखिका अरुंधती रॉय, सिमरनजितसिंग मान, व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी, पर्यावरण कार्यकर्त्या दिशा रवी यांच्यासहित अनेकांवर राजद्रोहाचे कलम लावण्यात आले. 2014 मध्ये मोदी सरकार आल्यानंतर दंड विधानातील 124-अ या राजद्रोहाच्या कलमाखाली 559 जणांना अटक करण्यात आली. आजवर त्यातले फक्त दहाजण या कलमाखाली दोषी ठरले. यंदा तीन जूनला पत्रकार विनोद दुआ यांच्यावर या कलमाखाली हिमाचल प्रदेश पोलिसांनी केलेली कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली होती. स्वातंत्र्यानंतर सर्वच सरकारांनी या कलमाचा, राजकीय विरोधकांना दहशतीखाली ठेवण्यासाठी सढळ हाताने वापर केला आहे. केंद्र; तसेच राज्य सरकारांचा हा दृष्टिकोन लक्षात घेऊन, पोलिस ’राजापेक्षा राजनिष्ठ’ होत छोट्या छोट्या गुन्ह्यांसाठी हे कलम लावू लागले. सरन्यायाधीशांच्या उद्विग्न प्रश्र्नांमागचे ते एक कारण आहे. सत्तारूढ पक्ष किंवा सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात केलेले कायद्यांच्या चौकटीतील कोणतेही आंदोलन हा राजद्रोह नसतो आणि देशद्रोह तर नसतोच नसतो; मात्र देशातील सगळे आंदोलक हे जणू देशद्रोह, म्हणजे ’ट्रेजन’ आणि राजद्रोह म्हणजे ’सिडिशन’ करीत आहेत, असा आभास निर्माण केला जातो.
* राजद्रोह म्हणजे सारी सत्ताव्यवस्थाच उलथवून लावण्यासाठी प्रयत्न करावयाचे आणि देशद्रोह म्हणजे राष्ट्र या संकल्पनेशीच विविध मार्गांनी वैर करून युद्ध छेडायचे. जम्मू-काशिमरातले दहशतवादी, माओवादी, खलिस्तानी, ईशान्य भारतातल्या प्रभाव कमी झालेल्या दहशतवादी संघटना हे सगळे यात येतात. या सगळ्यांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी भारतातील फौजदारी कायदे क्रमाक्रमाने कठोर होत गेले. याशिवाय, अशांत टापू लष्कराच्या ताब्यात देण्याचा अखेरचा पर्याय असतोच. सन 1985 मधील ’टाडा’पासून सुरू झालेला हा प्रवास सर्वांना परिचित आहे. सरकारच्या रागातून रस्त्यावर उतरणारे निदर्शक किंवा हातात शस्त्र न घेता केवळ आगखाऊ भाषणे करणारे आंदोलक राजद्रोही किंवा देशद्रोही नसतात. त्यांना तसे वागवणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूल्याशी विसंगत ठरते. टीका करणार्‍या पत्रकारांना हे 124-अ कलम लावणे हा एकतर दुष्टपणा किंवा सूड उगविण्याचा रानटीपणा असतो. कितीही कठोर टीका करणारा पत्रकार किंवा संपादक सशस्त्र संघटना बांधून सत्ता उलथवून टाकण्याच्या कटातला गुन्हेगार नसतो; मात्र तसे त्यांना वागवले जाते. यातून देशप्रेम किंवा राजनिष्ठा या संकल्पना कमालीच्या पातळ किंवा सवंग होतात. याशिवाय, सत्ताधार्‍यांशी मतभेद म्हणजे राजद्रोह, हे चुकीचे समीकरण तयार होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या गांभीर्याने या मुद्द्याला हात घातला आहे; ते पाहता भारतीय लोकशाहीवरचा हा कलंक लवकरच दूर होईल, अशी आशा दिसते आहे.
