लोकसंख्या विस्फोट

  • लोकसंख्या विस्फोट

    लोकसंख्या विस्फोट

    • 31 Jul 2021
    • Posted By : study circle
    • 7892 Views
    • 23 Shares
     लोकसंख्या विस्फोट
     
    *   भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जेआरडी टाटा हे पंतप्रधान पंडित नेहरूंकडे गेले आणि म्हणाले, ’लोकसंख्येच्या प्रश्र्नाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.’ तेव्हा पंडितजी म्हणाले, ’पण जे, लोकसंख्या ही आपली मोठी ताकद आहे.’ जेआरडी निघून गेले. चार वर्षांनी ते पुन्हा निराश होण्याच्या तयारीने हाच मुद्दा घेऊन पंडितजींकडे गेले; तेव्हा 1951 मध्ये भारताची लोकसंख्या 36 कोटी 10 लाख होती. आज ती 140 कोटी आहे. चीनने नुकतेच लोकसंख्या धोरण सैल केले असले, तरी भारत चीनला मागे टाकणार आहेच. या पार्श्र्वभूमीवर, उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकार आणि आसामात वेगाने कामाला लागलेले सर्वानंद सोनोवाल सरकार, यांच्या लोकसंख्या नियंत्रणाच्या प्रस्तावित धोरण मसुद्याकडे पाहावे लागेल. ही धोरणे अद्याप विधिमंडळात आलेली नाहीत आणि ती मंजूर झाली, तरी केंद्र सरकारने लक्ष घातल्याशिवाय लगेच राबविता येतील, असे नाही. याचे कारण, उत्तर प्रदेश सरकारच्या लॉ कमिशनने तयार केलेल्या मसुद्याबाबत काही घटनात्मक प्रश्र्न निर्माण होऊ शकतात. महाकाय आणि देशांतर्गत प्रचंड स्थलांतर होणार्‍या भारतात अशा विषयांचे एकच आणि समान धोरण असायला हवे. उदाहरणार्थ, दोनपेक्षा अधिक मुले असणार्‍या उत्तर प्रदेशातील जोडप्यांना काही सवलती मिळाल्या नाहीत, तरी ते कुटुंब इतर राज्यात स्थलांतरित झाल्यास काय घडेल? तसेच, या धोरणात ’मुस्लिम पर्सनल लॉ’मुळेही काही गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते; त्यामुळे हा विषय राज्यांपुरता न ठेवता, केंद्राने पुढाकार घेऊन त्याची राष्ट्रीय पातळीवर तड लावण्याची गरज आहे. योगी व सोनोवाल या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय ऐरणीवर आणला, याबद्दल मात्र त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे.
     
    *   लोकसंख्या विस्फोटाचा मुद्दा सर्व राजकीय पक्ष व नेत्यांनी 1977 मध्ये जनता पक्षाचा ऐतिहासिक विजय झाल्यापासून सोयीच्या विस्मरण गुहेत टाकून दिला आहे. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणलेल्या आणीबाणीत उत्तर भारतात नसबंदीची जी सक्ती झाली, तेव्हापासून या विषयाला हात लावण्याचे धाडस कोणीही करत नाही. इतकेच काय, कुटुंब नियोजन या आरोग्य खात्यातील विभागाचे नाव कुटुंब कल्याण असे करण्यात आले. त्यातच, काही वैज्ञानिकांनी भारताची लोकसंख्या एक अब्जाचा आकडा ओलांडणार की नाही, अशा स्वरूपाची शंका व्यक्त करून, अनुत्सुक धोरणकर्त्यांना जणू पाठिंबाच दिला; मात्र या प्रश्र्नाला जो धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न चालू आहे, त्याचा निषेध करावा तितका थोडा होईल. मुस्लिमांच्या लोकसंख्या वाढीचा वेग हिंदूंपेक्षा जास्त असल्याने भारतातील लोकसंख्येचे गणित बिघडेल, अशी अशास्त्रीय भीती मुद्दाम घातली जाते. त्यात तथ्य नाही. भारतात लोकसंख्या नियंत्रणाचे प्रयत्न दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये अधिक यशस्वी झाले आहेत. त्या तुलनेत उत्तर भारतात कमी. केरळसारख्या राज्यात हिंदू, ख्रिस्ती व मुस्लिम या तीनही धर्मांची लोकसंख्या जवळपास सारखी आहे. तेथे लोकसंख्या नियंत्रण यशस्वी झाले. याउलट, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या राज्यांची स्थिती पाहिली, तर तेथे सर्वच धर्मांच्या कुटुंबांत मुले असण्याचे सरासरी प्रमाण अधिक आहे. तेव्हा हा मुद्दा शिक्षण, विकास आणि आर्थिक उन्नती यांच्याशीही निगडीत असतो. योगी व सोनोवाल यांच्या पुढाकारानंतर, ’महिलांचे शिक्षण हेच यावरचे खरे व टिकाऊ उत्तर आहे,’ अशी प्रतिक्रिया बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी दिली. ती योग्य असली, तरी स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्षे झाल्यानंतर खुद्द बिहारमध्ये स्त्रीशिक्षणाची व त्यामुळे कुटुंब नियोजनाची स्थिती केविलवाणी आहे.
     
    *   लोकसंख्येच्या प्रश्र्नाकडे धार्मिक दृष्टीने न पाहता, केवळ राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने पाहिले, तर सर्व जातीधर्मांच्या नागरिकांना काळजी वाटावी, असा हा मुद्दा आहे. माजी निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी अलीकडेच, ’द पॉप्युलेशन मिथ : इस्लाम, फॅमिली प्लॅनिंग अँड पॉलिटिक्स इन इंडिया’ हा विवेचक ग्रंथ लिहिला आहे. मुस्लिमही कुटुंब नियोजन स्वीकारत असून, हिंदू व मुस्लिम दाम्पत्यांमधील सरासरी अपत्यसंख्येतील फरक झपाट्याने कमी होतो आहे, असे त्यांच्या लेखनाचे एक सूत्र आहे. या ग्रंथाच्या निमित्ताने एक निकोप राष्ट्रीय परिचर्चा झडायला हवी. उत्तर प्रदेश आणि आसाम या सरकारांच्या स्वागतार्ह पुढाकारानंतर, या प्रश्र्नाचे राष्ट्रीय गांभीर्य आणि पावित्र्य जपण्याची जबाबदारी आता केंद्र सरकार व भाजप नेत्यांची आहे. ’लेकुरे उदंड जाहली, ते तो लक्ष्मी निघोन गेली, बापुडी भिकेला लागली, काही खावया मिळेना’ हे समर्थ रामदासांनी सांगून काही शतके लोटली; मात्र हे शहाणपण आता नव्याने उगवत असेल, तर त्याला धार्मिक रंग चढणार नाही, याची काळजी सगळ्यांनी घ्यायला हवी. तशी ती घेतली नाही, तर एका ज्वलंत राष्ट्रीय प्रश्र्नाचे सुमारीकरण व उथळीकरण केल्याचे पाप घडेल. तसे होता कामा नये.

Share this story

Total Shares : 23 Total Views : 7892