कोंगूनाडू
- 29 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 20 Views
- 0 Shares
कोंगूनाडू
* कोंगूनाडूचा वाद परवडणारा नसल्याने भाजपचे नेते शुक्रवारी सावध झाले. दोन दिवसांपूर्वी या मागणीचे समर्थन करणारे नवे प्रदेशाध्यक्ष के. अन्नामलाई यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हा स्वतंत्र कोंगूनाडूची भाजपची मागणी नसल्याचे स्पष्ट केले. तर आपल्या नावापुढे कोंगूनाडू हा उल्लेख करण्यात तांत्रिक चूक झाल्याची सारवासारव नवे केंद्रीय राज्यमंत्री मुरुगन यांनी केली. भाजपच्या जिल्हा शाखांनी तसे ठराव केले असले, तरी भाजपची ती अधिकृत भूमिका नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भाजपने या वादावर तूर्त तरी पडदा टाकला असला, तरी भविष्यात हा विषय पोतडीतून काढला जाऊ शकतो. पण भाजपने तमिळनाडूच्या राजकारणाला नवा आयाम दिला आहे, हे नक्की.
* राजकारणात कळत-नकळत केलेले विधान किंवा एखादी कृती दीर्घकालीन परिणाम करते. राजकीयदृष्ट्या ते कधी फायदेशीर ठरते, तर कधी अंगलटही येते. १९८५ मध्ये मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी मुंबई केंद्रशासित करण्याबाबत केलेले विधान शिवसेनेला असेच फायद्याचे ठरले आणि मधली चार वर्षे वगळता जवळपास तीन दशके महापालिकेची सत्ता शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. असाच एक वाद सध्या तमिळनाडूच्या राजकारणात सुरू आहे. त्याचे राजकीय पडसादही उमटू लागले आहेत. पुढेमागे या वादाचे तमिळनाडूच्या राजकारणावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. देशात अन्यत्र कोठेही नसेल एवढी प्रादेशिक अस्मिता तमिळनाडूत बघायला मिळते. १९६७ पासून या राज्यात द्रमुक व अण्णा द्रमुक हे दोन प्रादेशिक पक्षच आलटून पालटून सत्तेत आहेत. प्रादेशिक पक्षांपुढे येथे राष्ट्रीय पक्षांचा निभाव लागलेला नाही. १९६७ मध्ये सत्ता गेल्यापासून काँग्रेसला या राज्यात द्रमुक किंवा अण्णा द्रमुकशी जुळवून घ्यावे लागले. भाजपने या राज्यात हातपाय पसरण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असले, तरी पक्षाला अपेक्षित यश अद्याप मिळालेले नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अण्णा द्रमुकबरोबर केलेल्या युतीत भाजपचे चार आमदार निवडून आले. तरीही भाजपने प्रयत्न सोडलेले नाहीत. गेल्याच आठवड्यात झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात भाजपने लोकसभा अथवा राज्यसभेचे सदस्य नसतानाही प्रदेशाध्यक्ष एल. मुरुगन यांचा समावेश केला.
आणि वादाला सुरुवात -
* त्यानंतरच वादाला सुरुवात झाली. भाजपच्या वतीने मंत्र्यांची यादी प्रसिद्ध करताना, त्यात राज्याच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आला. मुरुगन यांच्या नावापुढे कोंगूनाडू, तमिळनाडू असा उल्लेख झाला. त्यावरून तमिळनाडूतील राजकीय राजकारण तापू लागले. तमिळनाडूचे विभाजन करण्याची भाजपची ही खेळी असल्याचा आरोप होऊ लागला. समाजमाध्यमांवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. सत्ताधारी द्रमुक, अण्णा द्रमुक, काँग्रेस या पक्षांच्या नेत्यांनी विरोधात प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. आपल्याकडील विदर्भ किंवा मराठवाड्याप्रमाणे तमिळनाडूमध्ये कोंगूनाडू स्वतंत्र विभाग नाही. पश्‍चिम तमिळनाडू हा विभाग कोंगूनाडू म्हणून ओळखला जातो. संगम साहित्यात उल्लेख आढळणारे कोंगूनाडू हे प्राचीन काळातले नाव आहे. पण तमिळनाडूच्या आर्थिक नाड्या ताब्यात असलेला हा भाग आहे. कापड उद्योगासाठी प्रसिद्ध कोईम्बतूर, तिरुप्पूर, सालेम तसेच कुक्कुटपालन आणि ट्रक उद्योगात अग्रेसर नमक्कल हे जिल्हे या भागात येतात. तमिळनाडू सरकारला मिळणार्‍या उत्पन्नात या भागाचा वाटा ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे तमिळनाडूच्या राजकारणाचे अभ्यासक सांगतात. या भागात पारंपरिकदृष्ट्या अण्णा द्रमुकचे वर्चस्व. अलीकडेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अण्णा द्रमुकला तमिळनाडूतील अन्य भागात फारसे यश मिळाले नसले, तरी कोंगूनाडू म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पश्‍चिम तमिळनाडूत पक्षाने आपले वर्चस्व कायम राखले. या भागातील ५७ पैकी ४० पेक्षा अधिक जागा अण्णा द्रमुकने जिंकल्या. भाजपने जिंकलेल्या चारपैकी दोन जागा याच भागातील. तमिळनाडूत जे काही भाजपचे अस्तित्व आहे ते याच भागात. लोकांच्या आशाआकांक्षा लक्षात घेता, पुढेमागे कोंगूनाडू हा स्वतंत्र प्रदेश होऊ शकतो. तेलंगणा आणि उत्तराखंडची उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत, अशी बोलकी प्रतिक्रिया भाजप विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याने दिल्याने भाजपची ही दीर्घकालीन खेळी असल्याचा अर्थ काढला जाऊ लागला आहे. विशेष म्हणजे, भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या अण्णा द्रमुकने स्वतंत्र कोंगूनाडूला विरोध दर्शवला आहे. कोंगूनाडू स्वतंत्र प्रदेशाची मागणी नसताना किंवा कोणी आंदोलन केले नसतानाही भाजपने आगीत तेल नक्कीच ओतले आहे.
अधिकार केंद्राचाच, पण -
* राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार राज्याचे विभाजन करण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारचा. त्यात संबंधित राज्याच्या विरोधाला काहीच महत्त्व नसते. संसदेच्या उभय सभागृहांमध्ये नवीन राज्यनिर्मितीचे विधेयक मंजूर करून ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते. राष्ट्रपती संबंधित राज्य विधिमंडळाला ठरावीक मुदतीत केंद्राने केलेल्या विधेयकाला मान्यता देण्याची सूचना करतात. नव्या तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीच्या वेळी केंद्रात व आंध्र प्रदेशात काँग्रेसची सत्ता असतानाही विधानसभेने राज्याच्या विभाजनाचे विधेयक फेटाळले होेते. मग केंद्राने आपल्या अधिकारात स्वतंत्र तेलंगणा राज्याची निर्मिती केली होती. यामुळेच भाजपची कोंगूनाडू या स्वतंत्र राज्याची योजना असलीच, तर पुढेमागे राज्याचे विभाजन केले जाऊ शकते. भाजपने अद्याप आपली नेमकी मनीषा जाहीर केली नसली, तरी चर्चेला तोंड फुटले आहे.
केंद्र नव्हे, संघराज्य सरकार -
* भाजपकडून कोंगूनाडूचा उल्लेख करण्यामागे सत्ताधारी द्रमुकला प्रत्युत्तर देण्याचा भाग असल्याचे मानले जाते. केंद्र सरकारचा उल्लेख मध्यवर्ती सरकार असा सर्वसाधारणपणे केला जातो. द्रमुक सरकारने केंद्राचा उल्लेख आपल्या अधिकृत व्यवहारात ओंद्रिया आरसू (युनियन गव्हर्नमेंट- संघराज्य सरकार) असा करण्यास सुरुवात केली. आतापर्यंत हा उल्लेख माधिया आरसू (मध्यवर्ती सरकार) असा केला जात असे. यास भाजपच्या वतीने विधानसभेत आक्षेप घेण्यात आला. तेव्हा द्रमुककडून केंद्राचा असाच उल्लेख केला जातो, असे मुख्यमंत्री एम. स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केले. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून भाजपने मग कोंगूनाडूचा उल्लेख केला असावा, अशी शक्यता वर्तवली जाते आहे. कोंगूनाडू भागातील काही जिल्ह्यांमध्ये भाजपच्या वतीने स्वतंत्र राज्यनिर्मितीचे ठराव करण्यात आले. मात्र, भाजपमध्येही कोंगूनाडूवरून मतभेद दिसतात. हा भाग भविष्यात स्वतंत्र केल्यास उर्वरित तमिळनाडूमध्ये भाजप पार साफ होईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. आधी २००४ आणि २००९ मध्ये केंद्रात काँग्रेसला सत्ता मिळवून देण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजाविणार्‍या आंध्र प्रदेशात, तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीनंतर काँग्रेस पार नामशेष झाला. तमिळनाडूत लोकसभेच्या ३९ जागा असून यांपैकी कोंगूनाडू भागात नऊ लोकसभा मतदारसंघ येतात. कोंगूनाडूची चर्चा सुरू झाल्यास भाजपला आव्हान मिळू शकते. अशा परिस्थितीत अण्णा द्रमुकही भाजपला दूर ठेवेल. दक्षिणेत कर्नाटक व नव्याने पुदुचेरीत भाजपला सत्तेच्या जवळ जाता आले. केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश या मोठ्या राज्यांत भाजपला तसे यश मिळालेले नाही. तेलंगणात पक्षवाढीसाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. तमिळनाडूत स्वबळावर डाळ शिजण्याची तूर्त तरी शक्यता दिसत नाही. यामुळेच भाजपने नव्या वादाला तोंड फोडून अन्य राजकीय पक्षांना प्रतिक्रि या व्यक्त करण्यास भाग पाडल्याचे दिसते.
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकसत्ता
१८ जुलै २०२१ / संतोष प्रधान
