पंजाबमधील विधानसभा निवडणुका
- 19 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 21 Views
- 0 Shares
विधानसभा निवडणुका
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”पक्ष, हितसंबंधी गट आणि निवडणूक प्रक्रिया” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”विधानसभा निवडणुका” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (2) : भारतीय संविधान, भारतीय राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
7. पक्ष आणि हितसंबंधी गट :
* भारतीय पक्ष पद्धतीचे बदलते स्वरूप
* राष्ट्रीय पक्ष व प्रादेशिक पक्ष - विचारप्रणाली, संघटन, पक्षीय निधी, निवडणुकीतील कामगिरी, सामाजिक आधार, महाराष्ट्रातील प्रमुख हितसंबधी गट
8. निवडणूक प्रक्रिया :
* लोकसभा व राज्यविधी मंडळासाठी निवडणुका
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
विधानसभा निवडणुका
* विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पंजाबमधील सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग विरुद्ध नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्या लढाईत पंजाब काँग्रेस भरडून निघाली आहे. पुन्हा सत्ता प्राप्त करण्याच्या काँग्रेस नेतृत्वाच्या विश्वासाला धोका निर्माण होऊ लागला आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये, यासाठी काँग्रेस नेतृत्वाने तातडीने उपाययोजना करणे नितांत गरजेचे बनले आहे.
* देशभरात मोदी लाट असतानादेखील सन 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत पंजाबमध्ये काँग्रेसने बाजी मारली होती. पंजाब विधानसभेचे एकूण संख्याबळ 117 इतके असून त्यापैकी 77 जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. दुसरीकडे आम आदमी पक्षाने 20 जागा जिंकल्या होत्या, तर उर्वरित जागा अकाली दल-भाजप आघाडीच्या खात्यात गेल्या होत्या. पंजाबमधले यश अमरिंदरसिंग यांनी खेचून आणले, अशी चर्चा त्या निवडणुकीनंतर झाली होती. गेल्या साडेचार वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले असून 2017 च्या निवडणुकीच्या दोन-चार महिने आधीपर्यंत भाजपमध्ये असलेले नवज्योतसिंग सिद्धू आता काँग्रेसमध्ये येऊन खुद्द अमरिंदरसिंग यांना आव्हान देऊ लागले आहेत. दुसरीकडे कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरून अकाली दल आणि भाजप यांची युती तुटली आहे. तर, दिल्लीपाठोपाठ पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाची ताकद वाढू लागली आहे. थोडक्यात 2017 ची परिस्थिती व सध्याची स्थिती यात खूप फरक पडला आहे. त्यामुळेच आगामी निवडणुकीत पंजाबमध्ये सत्ता कायम टिकविण्यासाठी मोठा आटापिटा करावा लागणार आहे.
* ‘कानामागून आला आणि तिखट झाला’, अशी एक मराठीत म्हण आहे. सिद्धू यांच्याबाबतीत मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांना सध्या हा अनुभव घ्यावा लागत आहे. पंजाब काँग्रेसचे नेतृत्व करण्यासाठी सिद्धू आसुसलेले आहेत, तर अवघी हयात काँग्रेसमध्ये घालवलेले ‘पटियाला किंग’ अमरिंदर सिंग सहजासहजी नेतृत्व सोडण्यास तयार नाहीत. सिद्धू यांनी गेल्या काही काळात अनेकदा दिल्ली वार्या करून आपली दावेदारी मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तिकडे अमरिंदर आपली स्थिती अधिक मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात गुंतले आहेत. काँग्रेस नेतृत्वाकडून प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्षपद सिद्धू यांना देण्याची चर्चा सुरू झालेली असतानाच अमरिंदर यांनी हे पद एखाद्या हिंदू नेत्याला दिले जावे, असे सांगून पेच मारून ठेवला आहे. सिद्धू यांच्याकडे नेतृत्व देण्यास खुद्द राज्यातील असंख्य नेत्यांचा विरोध आहे. अशा स्थितीत काँग्रेस नेतृत्वाची मोठी परीक्षा होणार आहे.
* मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांनी प्रदेशाध्यक्ष पदासाठी जी दोन नावे ‘10 जनपथ’ला पाठविली आहेत, त्यात खा. मनीष तिवारी आणि राज्यातले मंत्री विजय सिंघला यांचा समावेश आहे. अमरिंदर यांचा विरोध डावलून सिद्धू यांना प्रदेशाध्यक्ष पदावर बसविण्याचा निर्णय नेतृत्वाने घेतला तर काँग्रेसला विधानसभा निवडणुकीत मोठा दणका बसू शकतो, हे वास्तव आहे. सध्या ज्या काही मोजक्या राज्यात काँग्रेसची सरकारे आहेत, त्यात पंजाब हे मोठे आणि महत्त्वाचे राज्य आहे. काँग्रेसशासित राज्यांमधील सर्वात दमदार नेते अशी अमरिंदर यांची ओळख आहे. अशा परिस्थितीत सिद्धू यांना पाठीशी घालत असलेल्या काँग्रेस नेतृत्वासमोर ‘इकडे आड आणि तिकडे विहीर’ अशी बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
* पंजाब काँग्रेसमधील अंतर्गत लाथाळ्यांचा परिणाम पक्षाच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीवर होत आहे. गेल्या काही वर्षांत विविध राज्यांतली अंतर्गत बंडाळी आणि ती हाताळण्यात पक्ष नेतृत्वाला आलेले अपयश याचा मोठा फटका काँग्रेसला बसलेला आहे. आसाम, मध्य प्रदेशसह इतर अनेक राज्ये त्यामुळे काँग्रेसला गमवावी लागली आहेत. सत्तेत असलेल्या राज्यांमध्ये वेळेवर निर्णय घेऊन परिस्थिती आटोक्यात आणणे पक्ष नेतृत्वाच्या द़ृष्टीने आवश्यक बनले आहे, हे वेळोवेळच्या उदाहरणावरून दिसून आले आहे. केवळ पंजाबच नव्हे तर राजस्थानमध्ये देखील काँग्रेसमध्ये बेबंदशाही माजली असल्याचे दिसून येत आहे.
* 2018 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपला धूळ चारली होती. याद्वारे एक आशेचा किरण निर्माण झाला होता. पण, त्यानंतर पक्षाच्या पदरी अपयशच आले. कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या वादात पक्षाला मध्य प्रदेश गमवावे लागले तर कर्नाटकात भाजपने ऑपरेशन कमळ राबवून काँग्रेस-निधर्मी जनता दलाचे सरकार उलथवले. राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत विरूद्ध सचिन पायलट तर छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि टी. एस. सिंगदेव यांच्यातला वाद सर्वश्रुत आहे.
* अलीकडेच पार पडलेल्या पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला भोपळादेखील फोडता आला नव्हता. केरळमध्ये अपेक्षा असूनही पक्षाला सत्ता प्राप्त करता आली नव्हती. तर आसाम, पुद्दुचेरीमध्ये पक्षाची कामगिरी निराशाजनक झाली होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पुढील वर्षी होणार्या सात राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेससमोर मोठी आव्हाने असणार आहेत. राजकीयद़ृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या उत्तर प्रदेशात काँग्रेससोबत आघाडी करण्यास समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष हे तगडे प्रादेशिक पक्ष उत्सुक नाहीत. उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात कमबॅक करण्याचे आवाहनसुद्धा आहेच. पंजाबमध्ये वर सांगितल्याप्रमाणे पक्ष एकसंध राहिला नाही तर त्याचा आपसूक फायदा अकाली दल आणि आम आदमी पक्ष उठवू शकतात. गोवा आणि गुजरातमध्ये तर आजघडीला भाजप मजबूत असल्याने तेथेही काँग्रेसला जोर लावावा लागणार आहे.
उत्तराखंडमधला तमाशा -
* देवभूमी म्हणून ओळखल्या जाणार्या उत्तराखंडमध्ये विधानसभा निवडणुकीला काही महिन्यांचा कालावधी उरलेला असताना भाजपला इथला मुख्यमंत्री बदलावा लागला आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 151 ए च्या कचाट्यात अडकल्यामुळे तिरथसिंग रावत यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. उत्तराखंड विधानसभेचा कार्यकाळ 8 महिने इतकाच उरलेला आहे. कलम 151 ए नुसार विधानसभेचा कार्यकाळ एका वर्षापेक्षा कमी राहिला असेल तर रिक्त जागेवर पोटनिवडणूक घेता येत नाही. त्यामुळे रावत यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. थोडक्यात उत्तराखंडच्या राजकारणात हा विषय एक तमाशाच बनला आहे. अवघ्या दहा वर्षांच्या कालावधीत उत्तराखंडने सहा मुख्यमंत्री पाहिले आहेत. केवळ चार महिन्यांपूर्वी तिरथसिंग रावत यांना मुख्यमंत्रिपदावर बसविण्यात आले होते. उत्तराखंड ही मुख्यमंत्री बदलाची प्रयोगशाळा बनली असल्याचे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
1 जुलै 2021 / श्रीराम जोशी
