ट्विटरची अरेरावी
- 17 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 30 Views
- 0 Shares
ट्विटरची अरेरावी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”सोशल मिडिया” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”ट्विटरची अरेरावी” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, भारतीय राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
९. प्रसार माध्यमे :
* इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमे - धोरण निर्धारणावर त्यांचा होणारा परिणाम, जनमत तयार करणे व लोकजागृती करणे.
* सामाजिक, माध्यमांमुळे निर्माण झालेली नवीन आव्हाने
१३. काही सुसंबद्ध कायदे :
४. माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० (सायबरविषयक कायदा) : व्याख्या, प्राधिकरणे, इलेक्ट्रॉनिक शासन, अपराध आणि शिक्षा.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
ट्विटरची अरेरावी
* केंद्र सरकारने फेब्रुवारी महिन्यामध्ये नव्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली. या नव्या कायद्यात सोशल मीडिया साईटसाठी काही नियमावली ठरवून देण्यात आली असून ट्विटरला ती मान्य नसल्याने केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. ट्विटरच्या अरेरावीला, उद्दामपणाला आवर घालणे आवश्यक आहे.
* जगभराप्रमाणेच भारतातही सोशल मीडियाचा वापर वाढत चाललेला असतानाच सायबर गुन्ह्यांनाही उधाण आलेले आहे. तशातच सोशल मीडियाच्या क्षेत्रातील कंपन्यांचा बेजबाबदारपणा, व्यावसायिकपणा आणि आता उद्दामपणाही वाढत चालला आहे. मागील काळात फेसबुकने आपल्या यूजर्सचा डेटा त्यांच्या परवानगीशिवाय विकल्याचे समोर आले होते. त्याविरोधात सूर उमटू लागल्यावर फेसबुककडून दिलगिरीही व्यक्त करण्यात आली. फेसबुकचेच अपत्य असलेल्या व्हॉटस्अ‍ॅपनेही मध्यंतरी नियमात बदल करून यूजर्सच्या माहितीवर एक प्रकारे आपला दावा सांगितला. याविरोधातही लोकस्तरावर आणि शासन स्तरावर आक्षेप घेतले गेले. त्यानंतर आता गेल्या काही आठवड्यांपासून ट्विटर या सोशल मीडियाच्या क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीचे कारनामे समोर येत आहेत. किंबहुना, भारत सरकार आणि ट्विटर यांच्यामध्ये जोरदार संघर्ष सुरू झालेला पाहायला मिळत आहे. काही दिवसांपूर्वीच देशाचे माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांचे अकाऊंट एक तासासाठी बंद ठेवले. यामुळे संतप्त झालेल्या रविशंकर प्रसाद यांनी ट्विटरने भारतीय आयटी नियमांचा भंग केल्याचा आरोप केला. तसेच ट्विटरकडून मनमानी केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रसाद यांनी एका वृत्तवाहिनीवरील चर्चेची क्लिप पोस्ट केल्याने ट्विटरकडे तक्रार आली. यानंतर अमेरिकेतील डिजिटल मिलेनियम कॉपीराईट कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांचे अकाऊंट बंद करण्यात आल्याचे ट्विटरकडून सांगण्यात आले. खरे पाहता केंद्र सरकारने सोशल मीडिया साईटस्साठी अलीकडेच एक नियमावली जारी केली आहे. यामुळेच केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये वाद सुरू आहे.
* २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी केंद्र सरकारने नव्या आयटी नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली. हे नियम ५० लाखांहून अधिक नोंदणीकृत यूजर्स असणार्या प्रत्येक सोशल मीडिया कंपनीसाठी बंधनकारक आहेत. या नियमांनुसार सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांच्या व्यासपीठावर प्रसिद्ध व प्रसारित होणार्या प्रत्येक मेसेजचा स्रोत जाणून घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच देशातील अधिकृत संस्थांनी आक्षेप नोंदवल्यानंतर ३६ तासांच्या आत आपत्तीजनक सामग्री हटवली गेली पाहिजे, अशीही तरतूद या नव्या नियमांमध्ये आहे. अश्‍लील पोस्ट किंवा छेडछाड केलेल्या छायाचित्रांविरोधात तक्रार आल्यास त्या २४ तासांच्या आत हटवल्या गेल्या पाहिजेत. इतकेच नव्हे तर सोशल मीडिया कंपन्यांनी दर महिन्याला एक मासिक अहवाल प्रकाशित करून त्यामध्ये आलेल्या तक्रारी आणि त्यावर केली गेलेली कारवाई यांचे विवरण देणे बंधनकारक करण्यात आले. हे नियम लागू करण्यासाठी सर्व कंपन्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. २५ मे रोजी ही तीन महिन्यांची मुदत संपली. पण ट्विटरचा या नव्या नियमावलीला विरोध असल्याने त्यांनी हे नियम लागू केले नाहीत. यातील काही नियम हे खासगीपणाच्या अधिकाराविरुद्ध असल्याचे ट्विटरने सांगितले. ५ जून रोजी सरकारने ट्विटरला यासंदर्भात शेवटची नोटीस पाठवून नियमांची अंमलबजावणी करा अथवा परिणामांना सामोरे जा, असा कडक इशारा दिला. यानंतर ट्विटरने अंशतः अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे सांगितले. पण हा केवळ तोंडदेखलेपणा आहे हे लक्षात आल्याने केंद्र सरकारकडून कडक भूमिका घेतली जात आहे.
* असे असूनही ट्विटरचा उद्दामपणा थांबलेला नाही. मध्यंतरी भारताचे उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरील ब्ल्यू टिकमार्क हटवण्यात आला होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्यासह अन्यही काही नेत्यांच्या ट्विटर हँडलवरून ब्ल्यू टिक हटवण्यात आली होती. अलीकडेच ट्विटरने भारताचा नकाशा चुकीच्या पद्धतीने दाखवल्याची घटना घडली. यामध्ये लडाखचा काही भाग हा चीनच्या नकाशात दाखवण्यात आला. वास्तविक गेल्या आठ महिन्यांत दुसर्यांदा असा प्रकार घडला आहे. यावरून ट्विटरने भारताविरोधात कट रचला आहे किंवा गुन्हा केला आहे हे स्पष्ट होते. कारण कोणतीही अवैध किंवा बेकायदेशीर कृती एखाद्या व्यक्ती वा संस्थेकडून पहिल्यांदा घडते तेव्हा कायदा त्याकडे काहीशा नरमाईने पाहतो. पण तीच चूक पुन्हा घडते तेव्हा ती जाणीवपूर्वक किंवा हेतुपुरस्सर केली असल्याचे मानले जाते. म्हणूनच उत्तर प्रदेश पोलिसांनी आयपीसीच्या कलम ५०५ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७४ नुसार ट्विटरच्या व्यवस्थापकांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
* आयटी नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याने ट्विटरचे कायदेशीर संरक्षण संपुष्टात आले असल्याचे रविशंकर प्रसाद यांनी जाहीर केले आहे. याचा अर्थ समजून घेणे गरजेचे आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मध्ये सोशल मीडिया साईटस्ना इंटरमिजियरी किंवा मध्यस्थ म्हणून गणले गेले होते. त्यामुळे या कायद्यातील कलम ७९ आणि त्यातील उपकलमांनुसार सोशल मीडिया साईटस्वर एखाद्या यूजरने जर आक्षेपार्ह मेसेज पोस्ट केला, तर या कंपन्यांविरोधात कारवाई केली जात नव्हती. मात्र २०२१ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार, जर एखादी कंपनी आयटी कायदा २०२१ चे पालन करत नसेल तर त्यांना वरील संरक्षण मिळणार नाही. कारण ते या देशाचा कायदा मानण्यास तयार नाहीत. ट्विटरने नेमके हेच केल्याने त्यांचा इंटरमिजियर किंवा मध्यस्थ हा दर्जा काढून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ट्विटर आता पब्लिशर किंवा प्रकाशक बनला आहे. साहजिकच आता यूजर्सकडून जे जे लिखाण किंवा मेसेज ट्विट केले जातील, ते ट्विटरकडून प्रकाशित केले जात आहे, असे मानले जाऊन प्रकाशकाची जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन पडली आहे. त्यामुळे आता जर एखाद्या यूजरने ट्विटरवर राष्ट्रविरोधी मजकूर किंवा आक्षेपार्ह फोटो-व्हिडीओ पोस्ट केले तर केवळ त्याच्यावर कारवाई न होता प्रकाशक या नात्याने ट्विटरवरही कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशात दाखल झालेल्या एफआयआरमध्ये ट्विटर आयएनसी आणि ट्विटर इंडिया या दोघांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
* या नव्या घडामोडीमुळे ट्विटरची, खासकरून ट्विटरचे सीईओ जॅक डोर्से यांची त्याबरोबर यूजर्सचीही जबाबदारीही वाढली आहे. आता एखाद्या यूजरने आक्षेपार्ह ट्विट केल्यास त्याविरोधात भारतीय कायद्यांनुसारही कारवाई केली जाईल आणि ट्विटरही त्याच्यावर कारवाई करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळालेले असले तरी आणि खासगीपणाचा अधिकार असला तरी प्रत्येकानेच आता अत्यंत जबाबदारीने ट्विट करणे गरजेचे आहे. याचा दुरुपयोग कोठेही केला जाता कामा नये.
* ट्विटरने जर भारताच्या नव्या आयटी नियमांचे तंतोतंत पालन करण्याचे ठरवले तर त्यांना पूर्वीचा दर्जा पुन्हा दिला जाऊ शकतो. कारण भारत सरकारच्या ट्विटरविरोधातील भूमिकेमध्ये बोलघेवडेपणाच अधिक असल्याचे दिसते. प्रत्यक्ष कृतीच्या पातळीवर भारत सरकार अद्यापही बोटचेपे धोरण अवलंबत आहे. भारताचा नकाशा चुकीच्या पद्धतीने दाखवल्यानंतर सरकारकडून आक्षेप घेण्यात आला आणि ट्विटरने तो नकाशा हटवलाही; पण ट्विटरने अधिकृतरीत्या कुठलीही माफी मागितली नाही. असे असूनही भारत सरकारने कायद्याला अभिप्रेत असलेली कृती ट्विटरविरोधात केलेली नाही. ४८ तासांसाठीही ट्विटरला आपण शिक्षा देऊ शकलेलो नाही. याउलट ट्विटरची मजल पाहिल्यास, अमेरिकन कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सांगत ट्विटरने थेट देशाच्या केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान मंत्र्याचे अकाऊंट एक तासासाठी ब्लॉक केले. यातूनच ट्विटरचा उद्दामपणा दिसून येतो.
* आता प्रश्‍न उरतो तो भारतीय कायदे मानण्याची तयारी नसतानाही अशा सोशल मीडियाला आपण का महत्त्व देतो आहोत? आज भारत सरकारच्या सर्वच मंत्र्यांचे ट्विटरवर अकाऊंट आहेत. पण एकही मंत्री ट्विटर सोडण्यास तयार नाही. मध्यंतरी ट्विटरला शह देण्यासाठी कू नामक अ‍ॅपची बरीच चर्चा झाली. किंबहुना ट्विटरने अकाऊंट ब्लॉक केल्यानंतर रविशंकर प्रसाद यांनी आपली संतप्त भावना कू अ‍ॅपद्वारेच जाहीररीत्या प्रकट केली. पण तरीही ट्विटरला अलविदा करून कू किंवा दुसर्या सोशल मीडिया साईटचा वापर करण्याचे धैर्य कोणीही दाखवताना दिसत नाही. हीच बाब ट्विटर, फेसबुक यांंसारख्या कंपन्यांनी हेरलेली आहे आणि त्यातूनच त्यांची अरेरावी वाढत चालली आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
१ जुलै २०२१ / अ‍ॅड. डॉ. प्रशांत माळी, सायबर कायदेतज्ज्ञ
