डिजिटल बाजाराच्या विस्तारासाठी...
- 17 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 15 Views
- 0 Shares
डिजिटल बाजाराच्या विस्तारासाठी...
* नव्या ई-कॉमर्स धोरणांतर्गत सरकारला डिजिटल बाजारपेठेत ग्राहकांच्या हितरक्षणासंबंधी आणि उत्पादनांच्या गुणवत्तेसंबंधी तक्रारी असल्यास त्यांचे निराकरण करण्यासाठी नियामकाची स्थापना करावी लागेल. तरच सर्वसामान्य नागरिक डिजिटल बाजाराशी जोडला जाईल.
* भारतामध्ये डिजिटल बाजारपेठेचा विस्तार होत आहे; परंतु देशातील सर्वसामान्य माणूस अद्यापही डिजिटल बाजारापासून दूर आहे. रेडसीर या व्यवस्थापन सल्लागार कंपनीने सादर केलेल्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी भारतात ऑनलाईन खरेदीदारांची संख्या अवघी १८.५ कोटी एवढी होती. परिस्थिती अशी आहे की, इंटरनेटचा वापर करणार्या अनेक व्यक्तीसुद्धा डिजिटल बाजारापासून अजूनही दूर आहेत. मॉर्गन स्टेलनीने आपल्या इंडियाज डिजिटल इकॉनॉमी इन अ पोस्ट कोव्हिड-१९ वर्ल्ड या अहवालात म्हटले आहे की, भारतात इंटरनेटचा वापर करणारे जवळजवळ तीस टक्के लोकच डिजिटल बाजाराचा वापर करतात. चीनमध्ये हे प्रमाण ७८ टक्के आहे. भारतात सर्वसामान्य नागरिकांच्या गरजा पूर्ण करणारे बहुतांश छोटे उद्योजक आणि व्यावसायिकसुद्धा डिजिटल बाजारापासून दूर आहेत. फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल, मीडियम एंटरप्राईजेसच्या म्हणण्यानुसार, देशातील सहा कोटींपेक्षा जास्त सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग असून, त्यातील केवळ १५ लाख उद्योगच डिजिटल बाजाराच्या माध्यमातून ग्राहकांशी जोडले गेले आहेत.
* डिजिटल बाजारातील देवाणघेवाणीत सर्वांत मोठा धोका माहिती चोरी होण्याचा आहे. ऑनलाईन फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळेही मोठ्या संख्येने लोकांचा ऑनलाईन यंत्रणेवर पुरेसा भरवसा नाही. याचे मोठे कारण असे की, ऑनलाईन फसवणूक रोखण्यासाठी कोणताही कठोर कायदा आपल्याकडे अजूनही नाही. अर्थात, देशातील सर्वसामान्य माणूस जरी ऑनलाईन बाजारपेठेपासून दूर असला, तरी मध्यमवर्गीय आणि उच्च वर्गातील लोकांमध्ये या बाजारपेठेचा वापर करण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. डिजिटल बाजारपेठ वेगाने विस्तारल्यामागे आणि त्यात परदेशी गुंतवणूक येण्यामागे अनेक कारणे आहेत.
* ऑनलाईन उत्पादने परत करण्याच्या सुविधेबरोबरच घराच्या दारात उत्पादने पोहोचणे ही डिजिटल बाजारपेठेची सर्वांत मोठी देणगी आहे. छोट्या शहरांमधील ग्राहकांमध्येही गुणवत्तापूर्ण जीवन जगण्याची महत्त्वाकांक्षा वाढली आहे, हेही खरे आहे. अशा जीवनासाठी आवश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेसाठी डिजिटल बाजारपेठेच्या विविध पर्याय असलेल्या मंचांची संख्याही वाढत आहे. काही ई-कॉमर्स कंपन्यांनी तर किराणा विभागात हिंदी, तमिळ, तेलुगू आणि कन्नडसह विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये खरेदी करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे.
* या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूकसुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढत चालली आहे. त्याचबरोबर परदेशी कंपन्यांच्या डिजिटल व्यवसायावर लावलेला डिजिटल कर म्हणजेच गुगल कर देशाच्या उत्पन्नाचा एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनला आहे. भारतात दोन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक व्यवसाय करणार्या परदेशी डिजिटल कंपन्यांना भारतात मिळविलेल्या उत्पन्नावर दोन टक्के गुगल कर लागू करण्यात येतो. या कराच्या कक्षेत भारतात काम करणार्या अमेरिका आणि चीनसह जगातील विविध देशांमधील ई-कॉमर्स करणार्या कंपन्यांचा समावेश होतो. अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२०-२१ मध्ये गुगल कराचे संकलन २०५७ कोटी रुपये होते. २०१९-२० मध्ये हे संकलन ११३६ कोटी रुपये इतकेच होते. म्हणजेच एका वर्षातच (२०२०-२१) गुगल कराच्या वसुलीत दुप्पट वाढ झाली आहे. देशातील सिलिकॉन व्हॅली म्हटल्या जाणार्या बंगळूर शहराची गुगल कराच्या संकलनातील हिस्सेदारी १०२० कोटी रुपयांची आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचा डिजिटल बाजाराशी संपर्क वाढविण्यासाठी लोकांना कॉम्प्युटर आणि इंटरनेट सहजपणे उपलब्ध होईल, अशी व्यवस्था करायला हवी.
* डिजिटल बाजारपेठेचा विस्तार करण्यासाठी छोटे उद्योजक आणि व्यावसायिकांना विशेष प्रोत्साहन देणे जरूरीचे आहे. नव्या ई-कॉमर्स धोरणांतर्गत सरकारला डिजिटल बाजारपेठेत ग्राहकांच्या हितरक्षणासंबंधी आणि उत्पादनांच्या गुणवत्तेसंबंधी तक्रारी असल्यास त्यांचे निराकरण करण्यासाठी नियामकाची स्थापना करावी लागेल. याव्यतिरिक्त परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून करवसुली करण्याची यंत्रणा तयार करण्यासाठी उपयुक्त नियमन यंत्रणा विकसित करावी लागेल. शिवाय, डिजिटल बाजारपेठेसंबंधी भारताच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी गुगल कराच्या संदर्भाने आपली बाजू अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाकडे आणि जागतिक व्यापार संघटनेसह विविध जागतिक संघटनांकडे ठोसपणे आणि न्यायसंगत रितीने मांडावी लागेल. भारतात डिजिटल बाजाराच्या उज्ज्वल भवितव्याविषयी कोणतीही शंका नाही. फक्त ही संधी उपयोगात आणायची असल्यास त्यासाठी गरजेची संसाधने उपलब्ध करून या बाजाराला बळकटी देणे आवश्यक आहे. असे झाल्यासच सर्वसामान्य नागरिक डिजिटल बाजाराशी जोडला जाऊ शकेल आणि त्यातूनच अर्थव्यस्थेला बळ मिळेल.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
१ जुलै २०२१ / डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
