कोरोना पॅकेज २०२१
- 16 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 21 Views
- 0 Shares
कोरोना पॅकेज २०२१
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”आरोग्य” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”कोरोना पॅकेज २०२१” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (३) : मानव संसाधन विभाग आणि मानवी हक्क
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१.४ आरोग्य -
भारताचे आरोग्यविषयक धोरण, योजना आणि कार्यक्रम. भारतातील आरोग्य सेवा यंत्रणा. भारतातील आरोग्यविषयक महत्त्वाची आकडेवारी. भारतातील आरोग्यविषयक घटक आणि समस्या (कुपोषण, माता मर्त्यता दर, इ.). जननी-बाल सुरक्षा योजना, नॅशनल रूरल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाय)
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
कोरोना पॅकेज २०२१
* १ जुलै २०२१ - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कोरोना काळात वाइट प्रभाव पडलेल्या उद्योग आणि व्यवसायांना चालना देण्यासाठी आर्थिक पॅकेज घोषित केले. यात नवीन योजनांचा समावेश करण्यात आला. तर काही योजना जुन्याच आहेत. अर्थमंत्र्यांनी एकूण ६,२८,९९३ कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली.
* १- आर्थिक मदत
- कोरोना काळात वाइट प्रभाव पडलेल्या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी १.१ लाख कोटींच्या गॅरंटीड स्कीम
- आरोग्य विभागासाठी ५० हजार कोटींची घोषणा
- इतर क्षेत्रांसाठी ६० हजार कोटी रुपये
- आरोग्य विभागासाठी कर्जावर ७.९५% पेक्षा अधिक वार्षिक व्याज नाही
- इतर क्षेत्रांना कर्जावर व्याज दर ८.२५% पेक्षा जास्त नाही
* 2- ECLGS
- ECLGS अर्थात एमरजन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटीड स्कीम मध्ये १.५ लाख कोटी रुपये अतिरिक्त
- ECLGS १.०, २.०, ३.० मध्ये आता २.६९ लाख कोटींचे वितरण
- सर्वप्रथम यात ३ लाख कोटींची घोषणा करण्यात आली होती
- आता या स्कीममध्ये ४.५ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे
- आतापर्यंत सामिल करण्यात आलेल्या सर्व सेक्टर्सला मिळेल लाभ
* ३- क्रेडिट गॅरंटी स्कीम
- छोटे व्यापारी, व्यावसायिक, मायक्रो फायनान्स इंस्टिट्युटकडून १.२५ लाख पर्यंत कर्ज घेऊ शकतील
- यावर बँक एमसीएलआरवर कमाल २% जोडून व्याज लावू शकेल
- यातून कर्जाची मुदत ३ वर्षांपर्यंत राहील आणि गॅरंटी सरकारची राहील
- याचे मुख्य कारण कर्ज वाटप करणे राहील
- ८९ दिवसांच्या आतील डिफॉल्टर आणि सर्व प्रकारचे कर्जदार यासाठी पात्र ठरतील
- याचा लाभ जवळपास २५ लाख लोकांना मिळेल
- जवळपैस ७५०० कोटी रुपयांची तरतूद राहील, ३१ मार्च २०२२ पर्यंत लाभ मिळेल
* ४- ११ नोंदणीकृत टूरिस्ट गाइड / ट्रॅव्हल टूरिझ्म स्टेकहोल्डर्सला मदत
- कोरोनामुळे प्रभावित झालेल्या नोंदणीकृत टूरिस्ट गाइड आणि टूरिझ्म स्टेकहोल्डर्सला वित्तीय मदत केली जाईल
- यामध्ये परवानाधारक गाइडला १ लाख रुपये आणि टूरिस्ट एजन्सीला १० लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाईल
- यावर १००% गॅरंटी राहील. कुठलीही प्रोसेसिंग फी लागणार नाही
* ५- पहिले ५ लाख परदेशी टूरिस्ट व्हीसा मोफत
- ही योजना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत लागू राहील
- यामध्ये १०० कोटी रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाईल
- एका टूरिस्टला केवळ एकदाच लाभ घेता येईल
- परदेशी टूरिस्ट व्हीसा परवानगी मिळताच लाभ घेता येईल
- २०१९ मध्ये जवळपास १.९३ कोटी परदेशी टूरिस्ट भारतात आले होते
* ६- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा विस्तार
- ही योजना गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये करण्यात आली होती
- यामध्ये आता ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढ करण्यात आली
- यामध्ये जवळपास २१.४२ लाख लाभार्थ्यांना ९०२ कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली
- या योजनेत १५ हजार पेक्षा कमी वेतन असलेल्या कर्मचार्‍यांच्या आणि कंपन्यांचे पीएफ सरकार भरणार आहे
- सरकारने या स्कीममध्ये २२,८१० कोटी रुपये खर्च करण्याचे लक्ष्य ठेवले. याचा लाभ ५८.५० लोकांना मिळेल
- सरकार कर्मचारी-कंपन्यांचा प्रत्येकी १२-१२% पीएफ भरत आहे
* ७- कृषी सबसिडी
- शेतकर्‍यांना १४,७७५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त सवलत देण्यात आली, यामध्ये ९१२५ कोटींची सबसिडी डीएपीवर दिली आहे
- ५६५० कोटी रुपयांची सबसिडी एनपीके च्या आधारे दिली
- रब्बी हंगाम २०२०-२१ मध्ये ४३२.४८ लाख मॅट्रिक टन गहूची खरेदी करण्यात आली
- आतापर्यंत शेतकर्‍यांना ८५,४१३ कोटी रुपये थेट देण्यात आले
* ८- पंतप्रधान दरिद्र कल्याण अन्न योजना -
- कोरोनाने प्रभावित झालेल्या गरीबांच्या मदतीसाठी २६ मार्च २०२० रोजी ही योजना घोषित करण्यात आली
- सुरुवातीला याचा लाभ एप्रिल ते जून २०२० पर्यंत मिळाला
- यानंतर ती नोव्हेंबर २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली
- २०२०-२१ मध्ये या स्कीममध्ये १,३३,९७२ कोटी रुपये खर्च झाले
- मई २०२१ मध्ये ही योजना पुन्हा घोषित करण्यात आली
- यामध्ये ८० कोटी गरीबांना ५ किलो अन्न नोंव्हेंबर २०२१ पर्यंत मोफत दिले जाणार आहे
- या योजनासाठी करदात्यांचे ९३,८६९ कोटी रुपये खर्च होतील
- गतवर्षी आणि यावर्षी मिळून योजनेत २,२७,८४१ कोटींचा खर्च येईल
