कलम ३७१
- 16 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 1619 Views
- 1 Shares
कलम ३७१
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”भारतीय संघराज्य व्यवस्था” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”कलम ३७१” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, भारतीय राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२. अ) भारतीय संघराज्य व्यवस्था :
* कलम ३७० (रद्दबातल), कलम ३७१ आणि असममितीय (असिमेट्रीकल) संघराज्य व्यवस्था
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
कलम ३७१
* जून २०२१ मध्ये जम्मू काश्मीरमध्ये आर्टिकल ३७० हटवल्यानंतर २२ महिन्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला. २४ जून रोजी काश्मीरच्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या राज्यात ३७० ऐवजी कलम ३७१ लागू होऊ शकते, यावर प्रसारमाध्यमात चर्चा झाली. सध्या देशातील १४ राज्यांत सादर कलमानुसार विशेष सुविध मिळतात.
कलम-३७१ म्हणजे काय?
* जेव्हा देशाची राज्यघटना अस्तित्वात आली, तेव्हा कलम ३७० आणि ३७१ हे दोन्ही त्याचा भाग होते. कलम ३७० जम्मू-काश्मीरसाठी होते. तर कलम ३७१ हा मुंबई राज्यातील काही भागांसाठी होता. जेव्हा महाराष्ट्र आणि गुजरात म्हणून मुंबई राज्य दोन राज्यांत विभागले गेले तेव्हा या दोन्ही राज्यात ३७१ (२) लागू करण्यात आले.
* या कलमांतर्गत राज्यपालांना विशेष जबाबदारी देण्यात आली. त्याअंतर्गत, महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भासाठी स्वतंत्र विकास मंडळ स्थापन करू शकतात. त्याचप्रमाणे गुजरातचे राज्यपाल सौराष्ट्र आणि कच्छ यासाठी स्वतंत्र विकास मंडळे तयार करु शकतात.
* या भागातील विकासकामांवरील खर्चाचे समान वाटप, तांत्रिक शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि रोजगारासाठी राज्यपाल विशेष व्यवस्था करू शकतात. कलम ३७१ मध्ये ३७१ ए, ३७१ बी, ३७१ सी, ३७१ डी, ३७१ इ, ३७१ एफ, ३७१ जी, ३७१ एच, ३७१ आय आणि ३७१ जे समाविष्ट आहेत. या अंतर्गत वेगवेगळ्या राज्यांना विशेष दर्जा दिला आहे.
- कलम ३७१ महाराष्ट्र व गुजरातला विशेष सुविधा देते.
- कलम ३७१ ए नागालँडला तीन विशेष अधिकार देते
* राज्यघटना अस्तित्वात आल्याच्या १२ वर्षांनंतर १९६२ मध्ये नागालँडमध्ये आर्टिकल ३७१ ए लागू करण्यात आले. यामध्ये अशी तरतूद आहे की नागा लोकांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक बाबीसंबंधात भारतीय संसद कोणताही कायदा करणार नाही. दुसरे म्हणजे, संसदेचा कायदा नागा लोकांच्या प्रथागत कायद्यांना आणि परंपरेला लागू होणार नाही. आणि तिसरा म्हणजे संसद विधानसभेच्या परवानगीशिवाय येथील जमीन आणि संसाधने कोणत्याही गैर-नागाला हस्तांतरित करु शकत नाहीत. म्हणजेच नागालँडमधील नागरिकच तेथे जमीन खरेदी करू शकतात.
आसाममधील आदिवासींना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी १९६९ आले आर्टिकल ३७१ बी -
* राज्यघटनेच्या २२ व्या दुरुस्तीद्वारे आर्टिकल ३७१ बी आणण्यात आले. यात असे म्हटले आहे की, भारताचे राष्ट्रपती आसाम विधानसभेच्या समितीचे गठन आणि कामकाजासाठी राज्याच्या आदिवासी भागातून निवडलेल्या सदस्यांचा समावेश करु शकतात.
१९७१ मध्ये मणिपूरसाठी लागू झाले आर्टिकल ३७१ सी -
* राज्यघटनेच्या २७ व्या दुरुस्तीद्वारे आर्टिकल ३७१ सी लागू झाले. याअंतर्गत राष्ट्रपती राज्यपालांमार्फत समिती तयार करु शकतात. समितीत राज्यातील डोंगराळ भागातून निवडलेले सदस्य असतील. ही समिती राज्यातील विकास संबंधित कामांवर नजर ठेवेल.
१९७३ मध्ये आंध्र प्रदेशासाठी आले आर्टिकल - ३७१ डी आणि ३७१ इ -
* २०१४ मध्ये आंध्र प्रदेशापासून वेगळे होऊन तेलंगणा झाले. आता ही तरतूद आर्टिकल दोन्ही राज्यात लागू आहे. राज्यातील विविध भागातील लोकांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात समान संधी देण्यासाठी हे आणले गेले. या कलमअंतर्गत कोणत्या नोकरीत कोणत्या वर्गातील लोकांना नोकरी दिली जाऊ शकते असा आदेश राज्य सरकारला देण्याचा राष्ट्रपतींना अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रातही राज्यातील जनतेला समान वाटा मिळतो. ३७१ इ हे आंध्र विद्यापीठाच्या स्थापनेशी संबंधित आहे.
- १९७५ मध्ये सिक्किमसाठी आर्टिकल ३७१ एफ लागू झाले
* राज्यघटनेच्या ३६ व्या दुरुस्तीद्वारे आर्टिकल ३७१ एफ अंमलात आले. सिक्कीममध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्याचे राज्यपाल व्यवस्था करतील, असे यात नमूद आहे. सोबतच राज्याच्या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी स्त्रोत आणि संधींचे योग्य वाटप करतील. पूर्वीचे सर्व कायदे ज्यामुळे सिक्कीमची स्थापना झाली ते तसेच राहतील.
मिझोरममध्ये १९८६ मध्ये आर्टिकल - ३७१ जी अस्तित्वात आले -
* राज्यघटनेतील ५३ व्या दुरुस्तीद्वारे कलम ३७१ जी अस्तित्वात आले. मिझो लोकांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक, प्रथागत कायदे आणि परंपरा या संदर्भात संसद कोणताही कायदा करणार नाही, अशी तरतूद यात आहे. येथील जमीन आणि संसाधने कोणत्याही नॉन-मिझोंना हस्तांतरित केली जाऊ शकत नाहीत. म्हणजेच मिझोरममधील जमिनीची मालकी फक्त तेथील आदिवासींची आहे. मात्र, खासगी क्षेत्रातील उद्योग सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार मिझोरम अ‍ॅक्ट २०१६ अंतर्गत जमीन मिळवू शकते. विधानसभेच्या संमतीनंतर संसद या सर्वांवर कायदे तयार करु शकते.
१९८६ मध्ये आर्टिकल ३७१ एच अरुणाचल प्रदेशसाठी लागू झाले -
* राज्यघटनेतील ५५ व्या दुरुस्तीद्वारे कलम ३७१ एच लागू झाले. यात राज्यपालांना राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेसाठी विशेष अधिकार देण्यात आले. राज्य मंत्रिमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय रद्द करु शकतात. त्यांचा निर्णयच अंतिम मानला जाईल. मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय रद्द करु शकेल, अशा प्रकारचा अधिकार कोणत्याही राज्याच्या राज्यपालांकडे नाहीये.
- १९८७ साली आर्टिकल ३७१आय हे गोव्यातील विधानसभेच्या ( ३० सदस्य) स्थापनेशी संबंधित आहे.
२०१२ मध्ये कर्नाटकसाठी अंमलात आले आर्टिकल ३७१ जे -
* राज्यघटनेच्या ९८ व्या दुरुस्तीद्वारे कर्नाटकासाठी कलम ३७ जे अंमलात आले. यामध्ये हैदराबाद-कर्नाटक प्रदेशासाठी (आता जे कल्याण-कर्नाटक म्हणून ओळखले जाते) स्वतंत्र विकास मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद आहे. या भागातील सहा जिल्ह्यांच्या विकासासाठी निधीचे समान वाटप होत असते. या भागातील लोकांना शासकीय नोकरी व शिक्षणात समान संधी व सुविधा देण्याची तरतूद आहे.
ईशान्येकडे जाण्यासाठी इनर लाइन परमिट असल्याची चर्चा असते, ते काय आहे?
* मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँड या नॉर्थ ईस्टच्या तीन राज्यांत जाण्यासाठी इनर लाइन परमिट घेणे आवश्यक असते. या परवान्याशिवाय आपण या राज्यांना भेट देऊ शकत नाही. भारत सरकारकडून देण्यात आलेले परमिट तुम्हाला ठराविक कालावधीसाठी प्रवास करण्यास परवानगी देते. हा नियम ब्रिटीश सरकारने बनवला होता. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर वेळोवेळी बदल करून हे सुरू ठेवले गेले आहे.
बिहारचे नेते अनेकदा विशेष दर्जा देण्याविषयी बोलतात, अखेर हे काय आहे?
* घटनेत कोणत्याही राज्याला विशेष दर्जा देण्याचा उल्लेख नाही. राज्याला विशेष दर्जा देण्याची सुरुवात १९६९ पासून झाली. मग पाचव्या वित्त आयोगाने मागासलेल्या राज्यांना विशेष प्राधान्य देण्याचे म्हटले. हे प्राधान्य केंद्र सरकारकडून दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य आणि कर सूट या स्वरूपात असू शकते. सुरुवातीला आसाम, नागालँड आणि जम्मू-काश्मीर या तीन राज्यांना विशेष दर्जा देण्यात आला. नंतर आणखी आठ राज्ये (अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि उत्तराखंड) यांचा यात समावेश झाला.
कसा मिळतो विशेष राज्याचा दर्जा ?
* विशेष राज्य दर्जा देण्यामागील तर्क म्हणजे काही राज्यांमध्ये संसाधनांचा अभाव असणे हा आहे. ही राज्ये विकासासाठी संसाधने एकत्र करू शकत नाहीत. आता प्रश्न उद्भवतो की हे कसे ठरवले जाईल? कोणत्या गोष्टी बघून एखाद्या राज्याला विशेष दर्जा प्राप्त होईल? २०१३ मध्ये लोकसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने यासाठी पाच आधार दिले आहेत.
* या ५ आधारांवर दिला जातो विशेष राज्याचा दर्जा
- राज्यातील बहुतांश भाग डोंगराळ व दुर्गम असणे
- राज्याची आर्थिक परिस्थिती अधिकच खालावलेली असणे
- राज्यातील लोकसंख्या घनता कमी असणे की आदिवासींची संख्या जास्त असणे.
- आंतरराष्ट्रीय सीमेला लागून असणारा दुर्गम भाग
- आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांमागे मागास असणे
कोण देतो विशेष राज्याचा दर्जा ?
* राष्ट्रीय विकास परिषद कोणत्या राज्याला विशेष दर्जा द्यायचा हे ठरवत असते. या समितीमध्ये पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्रिमंडळ, राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि नियोजन आयोगाचे सदस्य यांचा समावेश असायचा, परंतु नियोजन आयोगाची जागी आता नीती आयोगाने घेतली. त्यानंतर, १४ व्या वित्त आयोगाने गाडगीळ समिती-आधारित अनुदान बंद करण्याचे सुचविले. हे विशिष्ट राज्यांना दिले जाणारे अनुदान होते. २०१५ मध्ये १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीनंतर, विशेष दर्जाची संकल्पना जवळजवळ नाहीशी झाली आहे.
* म्हणजेच आता इतर कोणत्याही राज्यात असा दर्जा मिळण्याची शक्यता नगण्य आहे. जर आपण भारतीय राज्यघटनेबद्दल बोललो तर कोणत्याही राज्याला विशेष दर्जा देण्याचा उल्लेख नाही. मात्र कलम ३७१, ३७१- ते ३७१ग स्वरूपात राज्यांसाठी अनेक तरतुदींचा उल्लेख आहे.
