जम्मू-काश्मीरमधील परिसीमन
- 16 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 96 Views
- 0 Shares
जम्मू-काश्मीरमधील परिसीमन
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”भारतीय संविधान” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”जम्मू-काश्मीरमधील परिसीमन” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, भारतीय राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१. भारतीय संविधान :
* राज्यांच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे -
- मूलभूत हक्क व राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यातील परस्पर संबंध
* घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया आणि भारतीय संविधानातील आजवरच्या प्रमुख घटना दुरुस्त्या
* न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि घटनेच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांचा सिद्धांत
* प्रमुख आयोग आणि मंडळांची रचना आणि कार्ये :
- निवडणूक आयोग
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
जम्मू-काश्मीरमधील परिसीमन
* २४ जून २०२१ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरमधील नेत्यांची भेट घेतली. या दरम्यान काश्मीरचे भविष्य आणि आगामी काळात होणार्या निवडणुकांवर चर्चा झाली. जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (जेकेआरए) च्या अंतर्गत विधानसभा मतदारसंघांच्या परिसीमनची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे २०२२ मध्ये निवडणुका होतील, अशी चिन्ह आहेत. पंतप्रधान मोदींनी २०२० च्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात हे स्पष्ट केले होते की, जम्मू-काश्मीरमध्ये आधी परिसीमन होईल, त्यानंतर निवडणुका असतील. परिसीमन हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे कारण त्यात ७ जागांची वाढ होणार आहे.
परिसीमन म्हणजे काय?
* एखाद्या राष्ट्रामध्ये असणार्‍या भौगोलिक मतदारसंघाची सीमा मर्यादित वा निश्रि्चत करण्याची प्रक्रिया म्हणजे मतदारसंघ पुनर्रचना होय. यालाच परिसीमन म्हटले जाते. घटनेच्या अनुच्छेद ८२ मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, दर दहा वर्षांनी जनगणनेनंतर सरकार एक परिसीमन आयोग स्थापन करू शकते. हा आयोग लोकसंख्येनुसार लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागा वाढवू किंवा कमी करू शकते. लोकसंख्या वाढत असल्याने जागाही वाढत आहेत. लोकसंख्येचा विचार करता अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी जागा राखीव करणे हे या आयोगाचे आणखी एक महत्त्वपूर्ण कार्य आहे.
* याशिवाय लोकसंख्येनुसार विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांचे समान विभाजन करणे हे या आयोगाचे मुख्य उद्दीष्ट असते. जेणेकरून संपूर्ण देशात एका मताचे एकच मूल्य असेल. जवळजवळ समान मतदार प्रत्येक क्षेत्रात असणे, ही आदर्श परिस्थिती असते. व्यावहारिकदृष्ट्या कोणत्याही दोन लोकसभा किंवा विधानसभा मतदार संघात समान संख्येने मतदार असणे, हा योगायोग असेल. यासह, परिसीमनमुळे भौगोलिक क्षेत्राचे निवडणुक क्षेत्रात योग्य प्रकारे विभाजन केले गेले आहे. जेणेकरून कोणत्याही पक्षाला त्याचा चुकीचा फायदा घेता येणार नाही.
परिसीमनची जबाबदारी कुणाची असते?
* घटनेअंतर्गत केंद्र सरकार परिसीमन आयोगाची स्थापना करते. १९५२ मध्ये पहिल्यांदा परिसीमन आयोगाची स्थापना झाली. यानंतर १९६३, १९७३, २००२ आणि २०२० मध्येही आयोग तयार करण्यात आला.
* तसेच रंजक गोष्ट अशी आहे की, १९७१ च्या जनगणनेनंतर परिसीमन प्रक्रियेमध्ये सतत व्यत्यय आला आहे. २००२ मध्ये घटनेच्या ८४ व्या दुरुस्तीने २०२६ नंतरच्या पहिल्य जनगणनेपर्यंत परिसीमन संपूर्ण देशात फ्रीज करण्यात आले आहे.
* पण ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा संपुष्टात आला. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशात त्याचे विभाजन करण्यात आले.
* जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेचा प्रस्ताव असल्याने नवीन केंद्रशासित प्रदेशात परिसीमन आवश्यक झाले.
* याच कारणास्तव, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वात मार्च २०२०मध्ये परिसीमन आयोगाची स्थापना केली. देसाई यांच्या व्यतिरिक्त निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा आणि जम्मू-काश्मीरचे निवडणूक आयुक्त केके शर्मा हे परिसीमन आयोगाचे सदस्य आहेत.
* देसाई आयोगाला जम्मू-काश्मीरसह आसाम, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडमधील विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघाचे परिसीमन करायचे आहे. या राज्यांमध्ये २००२ आणि २००८ मध्ये कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे परिसीमन होऊ शकले नव्हते.
* नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारूक अब्दुल्ला आणि इतर काश्मिरी नेत्यांना अभिवादन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. गुरुवारी काश्मीरमधील १४ नेत्यांना काश्मीरच्या भविष्याविषयी चर्चा करण्यासाठी नवी दिल्लीत बोलावण्यात आले होते.
जम्मू-काश्मीरच्या परिसीमनमध्ये काय विशेष आहे?
* ५ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा प्राप्त होता. यामुळे, तेथील केंद्र सरकारचे अधिकार मर्यादित होते. जम्मू-काश्मीरमधील परिसीमन त्यांच्या स्वतःच्या घटनेत होते, ज्यास भारतीय राज्यघटनेने परवानगी दिली होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये यापूर्वी १९६३, १९७३ आणि १९९५ मध्ये परिसीमन झाले होते. १९९१ मध्ये राज्यात जनगणना झाली नव्हती. यामुळे १९९६ च्या निवडणुकांच्या जागांचा निर्णय १९८१ च्या जनगणनेच्या आधारे घेण्यात आला होता.
* आता जम्मू-काश्मीरमध्ये परिसीमन होत आहे, तर २०३१ पर्यंत संपूर्ण देशात तसे होऊ शकत नाही. २०२१ च्या जनगणनेत तसाही एका वर्षापेक्षा जास्त उशीर झाला आहे. याची सुरुवात २०२० मध्ये होणार होती, परंतु कोविड - १९ मुळे ते होऊ शकले नाही. जर परिस्थिती चांगली असेल तर पुढच्या वर्षीच जनगणना सुरू केली जाऊ शकते.
* जम्मू-काश्मीरमधील परिसीमन अंतर्गत जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायद्याच्या (जेकेआरए) तरतुदींचीही काळजी घ्यावी लागेल. ऑगस्ट २०१९ मध्ये ते संसदेने मंजूर केले. अनुसूचित जमातीसाठी जागा वाढवण्याचेही बोलले जात आहे.
* जेकेआरएमध्ये स्पष्टपणे सांगण्यात आले की, केंद्रशासित प्रदेशातील परिसीमन २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे असेल. परंतु उर्वरित देशातील परिसीमनमध्ये २००१ च्या जनगणनेतील आकडे आधार आहेत.
परिसीमनमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये काय बदल होतील?
* जम्मू काश्मीर मध्ये प्रथमच पाच वर्षासाठी विधानसभा निवडणूक होणार आहे. जम्मू काश्मीरला १९६५ पासून कलम ३७० नुसार विशेष राज्याचा दर्जा होता त्यामुळे येथे दर सहा वर्षांनी विधानसभा निवडणुका होत होत्या. आता हा विशेष दर्जा काढून घेतल्यामुळे देशातील अन्य राज्यांप्रमाणे पाच वर्षासाठी निवडणूक होणार आहे. पश्रि्चम पाकिस्तानातून आलेले शरणार्थी व वाल्मिकी समाज प्रथमच मतदान करू शकणार आहेत. आजपर्यंत लाखो लोकांना डोमिसाईल नाही म्हणून मतदान करता येत नव्हते.
* राज्यात ७ जागा वाढणार आहेत. सध्या राज्यात १०७ जागा आहेत, त्यापैकी २४ जागा पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरमध्ये (पीओके) आहेत. त्याच वेळी लडाखमध्ये चार जागा होत्या, मात्र आता लडाख वेगळे झाल्याने जम्मू-काश्मीरमधील प्रभावी संख्या ८३ जागांची असेल. परंतु, नवीन जम्मू-काश्मीरकडे जेकेआरए अंतर्गत ९० जागा असतील. म्हणजे आधीपेक्षा सात अधिक. जर पीओकेच्या २४ जागा एकत्रित केल्या तर जागांची संख्या वाढून ११४ होईल.
* दोन वर्षांपूर्वीच्या जम्मू-काश्मीरबद्दल बोलायचे झाले तर जम्मूमध्ये ३७ आणि काश्मीरमध्ये ४६ जागा होत्या. जम्मू-काश्मीर खो-यात जागांमधील अंतर असमान आहे, असा युक्तिवाद भाजपसह काही राजकीय पक्ष करीत आहेत. वाढलेल्या सात जागा जम्मू भागात आल्या तर त्याचा फायदा भाजपाला होऊ शकतो. त्यामुळे विरोधी पक्षांना कोणत्याही परिस्थितीत हे नको असेल.
* राज्य केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर प्रथमच जिल्हा विकास परिषद (डीडीसी) साठी निवडणुका घेण्यात आल्या. यात भाजपने जम्मू प्रदेशाच्या ६ परिषद ताब्यात घेतल्या, तर काश्मीर खो-यात त्यांच्या पदरी निराशा आली. त्याच वेळी नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपीसह ७ पक्षांचा समावेश असलेल्या पीपुल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशन (भाजपविरुद्ध सात दलांनी एकत्र येत गुपकार आघाडी स्थापन केलीय. यामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फरन्स, आवामी नॅशनल कॉन्फरन्स, जम्मू काश्मीर पीपल्स मूव्हमेंट, सीपीआय, सीपीएम या पक्षांचा समावेश आहे.) ने काश्मीर खो-यातील सर्व ९ परिषदांवर वर्चस्व मिळवले होते. यावरुन जम्मू-काश्मीरमध्ये जम्मू भाजपचा गड आहे आणि काश्मीर खोरे पीएजीडीमध्ये सामील असलेल्या पक्षांचे आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये परिसीमनची स्थिती काय आहे?
* परिसीमन आयोग जिल्हा अधिकार्यांच्या माहितीवर काम करत आहे. लोकसंख्याशास्त्रीय आणि भौगोलिक अनिश्रि्चतता दुरुस्त करण्याचे काम सुरु आहे. जूनमध्ये केंद्र शासित प्रदेशातील २० जिल्ह्यांच्या प्रशासकीय प्रमुखांना पत्र पाठवून १८ मुद्द्यांविषयी माहिती मागण्यात आली आहे. यात स्थलाकृतिक माहिती, लोकसंख्याशास्त्रीय नमुने आणि प्रशासकीय आव्हानांचा समावेश आहे. ही माहिती महत्त्वपूर्ण आहे कारण आयोग भटक्या जमातींची लोकसंख्या पाहू इच्छित आहे, त्या आधारे राखीव जागांचा निर्णय घेतला जाईल.
* जिल्ह्यांनी अस्थायी डेटा आयोगाकडे पाठवला आहे. आयोगाने उपायुक्तांसोबत व्हर्च्युअल मीटिंग घेतली आहे. लवकरच आयोग लोकसभेच्या पाच खासदारांसह बैठक घेणार आहे. एकदा मसुदा तयार झाला की तो आक्षेप आणि दाव्यांकरिता लोकांसमोर आणला जाईल. तेथे सार्वजनिक सुनावणी होईल आणि प्लान अंतिम होईल. निवडणूक आयोगाच्या निवडणुकांपूर्वी जम्मू-काश्मीरच्या मतदार याद्यांमध्ये सुधारणा करावी लागेल. जेणेकरुन निवडणुकांची तारीख निश्रि्चत करता येईल.
परिसीमनबाबत राजकीय पक्षांची भूमिका काय आहे?
* संमिश्र. भाजपसह काही पक्ष या बाजूने आहेत. पण नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) यांनी सुरुवातीला परिसीमनला विरोध दर्शविला होता. पण आता त्यांचा विरोध मावळला आहे. परिसीमन प्रक्रियेत भाजपला फायदा होऊ नये, अशी त्यांना चिंता आहे.
* फेब्रुवारीमध्ये, परिसीमन आयोगाने कार्यपद्धतीवर पहिल्यांदा बैठक बोलवली होती. परंतु पाचपैकी दोनच सदस्यांनी हजेरी लावली. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आणि भाजपचे खासदार जुगल किशोर शर्मा बैठकीस आले होते, परंतु इतर सदस्यांनी दांडी मारली होती. नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार आणि पक्षाचे प्रमुख फारूक अब्दुल्ला यांनी सांगितले होते की, त्यांनी जेकेआरएला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सुनावणी संपेपर्यंत ते परिसीमन प्रक्रियेत भाग घेणार नाहीत. अब्दुल्ला यांच्यासमवेत नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार मोहम्मद अकबर लोणे आणि हसनैन मसूदी हेही या पॅनेलचे सदस्य आहेत.
* अलीकडे अब्दुल्ला यांनी आपली भूमिका बदलली आणि ते म्हणाले की, ते जम्मू-काश्मीरमधील परिसीमन प्रक्रियेच्या विरोधात नाहीत. यासंदर्भात, परिसीमन आयोगाला देखील आशा आहे की, सर्व खासदारांच्या सहभागाने ही प्रक्रिया वेगवान होईल आणि लवकरात लवकर ते आपला अहवाल तयार करुन सादर करू शकतील.
राजकीय प्रक्रियेला काश्मिरात चालना
* किरकोळ मतभेद असले तरी काश्मिरात राजकीय प्रक्रिया सुरू करून निवडणुका घेण्यास सर्वच पक्ष उत्सुक आहेत यात शंका नाही. पण राज्यात राजकीय प्रक्रिया व निवडणुकांची चर्चा सुरू होताच पाकिस्तानात अस्वस्थता पसरली आहे. पाकने आता छोट्या क्षमतेच्या ड्रोनच्या साह्याने बॉम्बफेक करून दहशतवाद माजवण्याचे नवे तंत्र अवलंबले आहे.
* केंद्र सरकारने पाच ऑगस्ट २०१९ या दिवशी काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करून तसेच त्याचे जम्मू व काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन केले तेव्हाच काश्मीरला योग्यवेळी राज्याचा दर्जा देण्यात येईल व तेथे विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात येतील हे स्पष्ट केले होते. जम्मू व काश्मीरमधील दोन वर्षांच्या केंद्र शासनानंतर आता तेथील परिस्थिती बरीच शांत झालेली आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याच्या व तेथे विधानसभा निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्यात विधानसभा निवडणुका घेण्यापूर्वी राजकीय प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक असल्यामुळे पंतप्रधानांनी पूर्वीच्या जनसंघाचे नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या स्मृतिदिनाच्या दिवशी राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्ष तसेच चार माजी मुख्यमंत्र्यांना (फारुक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती व गुलाम नबी आझाद) चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करण्यास राज्यातील बहुतेक राजकीय पक्षांचा विरोध असूनही ते व चारही मुख्यमंत्री या बैठकीस उपस्थित राहिले. त्यामुळे मागील सर्व घटना विसरून राज्यात राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्यास सर्वच राजकीय पक्ष उत्सुक आहेत हे दिसले. ३७० कलम रद्द करण्यास विरोध असूनही राजकीय पक्षांनी हे कलम पुनर्स्थापित करण्याचा आग्रह धरला नाही, हे विशेष. अर्थात ३७० कलमाचे प्रकरण न्यायालयात आहे हे तर त्याचे कारण आहेच. पण आता ३७० कलम पुन्हा लागू करण्याची कोणत्याही राष्ट्रीय राजकीय पक्षाची इच्छा नाही, हेही आहे.
* या बैठकीत मतभेदाचा एकच ठळक मुद्दा दिसून आला तो म्हणजे, निवडणुकीपूर्वी राज्यातील मतदारसंघांची फेरआखणी करण्याचा केंद्राचा विचार आहे. राज्यातील पक्षांचे म्हणणे आहे की, आधी निवडणुका घ्याव्यात व मग मतदारसंघांची फेरआखणी करावी. पण राज्यात १९९५ नंतर मतदारसंघांची फेरआखणी झालेली नाही; शिवाय विधानसभा मतदारसंघांची संख्या १०७ वरून ११४ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता फेरआखणी गरजेची आहे, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. त्यामुळे केंद्राच्या या आग्रहाला फारसा विरोध करता येणार नाही. थोडक्यात, किरकोळ मतभेद असले तरी राज्यात राजकीय प्रक्रिया सुरू करून निवडणुका घेण्यास सर्वच पक्ष उत्सुक आहेत यात शंका नाही.
* पण राज्यात राजकीय प्रक्रिया व निवडणुकांची चर्चा सुरू होताच पाकिस्तानात अस्वस्थता पसरली आहे. पंतप्रधान व विरोधी पक्षांत चर्चा झाल्यानंतर लगेच काश्मिरात दहशतवादी हल्ल्यात वाढ झाली आहे. भारत-पाक नियंत्रण रेषेवर सध्या शांतता असल्यामुळे पाकिस्तानला काश्मीर खोर्यात मोठ्या प्रमाणात दहशतवादी पाठवणे अवघड झाले आहे, त्यावर उपाय म्हणून पाकने आता छोट्या क्षमतेच्या ड्रोनच्या साह्याने बॉम्बफेक करून दहशतवाद माजवण्याचे नवे तंत्र अवलंबले आहे. जम्मू विमानतळावर नुकतेच ड्रोनच्या साह्याने दोन बॉम्ब टाकण्यात आले. जम्मूतील अन्य लष्करी तळांच्या परिसरातही काही ड्रोन दिसले. त्यामुळे आता काश्मिरातील दहशतवादाला तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली आहे. परिणामी भारतीय सुरक्षा दलांची डोकेदुखी वाढली आहे. निवडणूक प्रक्रिया जसजशी जवळ येत जाईल, तसे दहशतवादी व ड्रोन हल्ले वाढत जातील तसेच राजकीय हत्यांचे प्रमाणही वाढत जाईल, अशी शक्यता आहे. या ड्रोन हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी सर्व उपायांना लगेच चालना देण्यात आली असली तरी ड्रोन उपद्रवाला काही काळ तरी तोंड देण्याची तयारी सुरक्षा दलांना करावी लागणार आहे.
* काश्मिरात सुरू होणार्या राजकीय प्रक्रियेतून हुर्रियतसारख्या फुटीर गटांना पूर्ण वगळण्यात आले आहे. हुर्रियत ही पाकिस्तानधार्जिणी विघटनवादी संघटना आहे व तिचा लोकशाही प्रक्रियेवर विश्‍वास नाही. त्यामुळे तिला या प्रक्रियेतून वगळणे अपेक्षित होते.
* केंद्र सरकारने अचानक काश्मिरात राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्यामगचे कारण काय, अशी चर्चा माध्यमांतून चालू आहे व त्यासाठी अमेरिकेचा दबाव हे एक कारण दिले जात आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यामुळे अमेरिकेला आता अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पाकिस्तानची आवश्यकता आहे. त्यामुळे पाकला शांत करण्यासाठी अमेरिकेने भारतावर दबाव टाकून काश्मीरमध्ये राजकीय प्रक्रिया सुरू केली असे सांगितले जात आहे. पण काश्मिरात कोणतीही राजकीय प्रक्रिया सुरू व्हावी अशी पाकची इच्छा नाही. अशी प्रक्रिया सुरू झाली की, भारताच्या काश्मीरवरील दाव्यास बळकटी मिळते असे पाकला वाटते. त्यामुळे अमेरिकेच्या दबावातून केंद्राने हे पाऊल उचलले असे म्हणण्यात अर्थ नाही.
* काश्मिरात दीर्घकाळ केंद्राची सत्ता ठेवणे शक्य नाही. तेथे केव्हा ना केव्हा राजकीय प्रक्रिया सुरू करावीच लागणार होती. त्यानुसार ती सुरू करण्यात आली आहे. काश्मीरपासून लडाख वेगळे काढून केंद्राने चीनलाही धक्का दिला आहे. लडाख हा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश केल्यामुळे लडाखचा जो भाग चीनच्या ताब्यात आहे, तो आता विवादास्पद भाग आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. आता चीनबरोबरच्या चर्चेत लडाखचा चीनच्या ताब्यात असलेल्या भागाचा विषय येणे अपरिहार्य झाले आहे. लडाखचे वेगळे राज्य स्थापण्याच्या या हालचालींमागचा हेतू हाणून पाडण्यासाठीच चीनने पूर्व लडाखमध्ये आक्रमण केले होते. पण भारताने या आक्रमणाला यशस्वी तोंड दिल्यामुळे चीनचा हेतू विफल झाला आहे. आता काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेप्रमाणेच भारत व चीन यांच्यातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषाही तापती राहण्याची शक्यता आहे. भारताने चीनच्याबरोबरीने मोठ्या संख्येत सैन्य व युद्धसामग्री या सीमेवर आणून ठेवली आहे व या सीमाभागात हवाई कवायती तसेच विविध शस्त्रास्त्रांच्या चाचण्या घेण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी चीनला बचावात्मक भूमिका घेऊन या भागात प्रथमच थंडीपासून बचाव करणारे लष्करी तळ निर्माण करावे लागले आहेत.
* काश्मीरमध्ये निवडणुका झाल्यावर लडाखमध्ये निवडणुका घेतल्या जातील की आणखी काही काळ लडाख केंद्रशासित ठेवून तेथे केंद्र सरकार पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देते ते येत्या काळात दिसेलच.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
३जुलै २०२१ / दिवाकर देशपांडे
