ज्ञानाच्या मक्तेदारीचा धोका
- 15 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 83 Views
- 0 Shares
ज्ञानाच्या मक्तेदारीचा धोका
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”शिक्षणया घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”ज्ञानाच्या मक्तेदारीचा इतिहास” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (3) : मानव संसाधन विभाग आणि मानवी हक्क
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
1.2 शिक्षण :
मानव संसाधन विकासाचे आणि सामाजिक बदलाचे साधन म्हणून शिक्षणाचा विचार, भारतातील (पूर्व प्राथमिक ते उच्च शिक्षण) शिक्षण प्रणाली (शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, शिक्षणाचे व्यवसायिकीकरण, दर्जा वाढ, गळतीचे प्रमाण इत्यादी) समस्या आणि प्रश्‍न, मुलीकरिता शिक्षण, सामाजिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या गरीब वर्ग, अधू, अल्पसंख्य, कौशल्य शोध इत्यादी. शासनाची शैक्षणिक धोरणे, योजना व कार्यक्रम, अनौपचारिक, औपचारिक आणि प्रौढ शिक्षणाचा प्रसार विनियमन आणि सनियंत्रण करणार्‍या शासकीय व स्वयंसेवी संस्था, ई-अध्ययन, जागतिकीकरण आणि खाजगीकरण याचा भारतीय शिक्षणावरील परिणाम, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय उच्च शिक्षण व संशोधन आयोग. आयआयटी, आयआयएम, एनआयटी, शिक्षणाचा हक्क - 2009, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2019 अद्ययावत केल्याप्रमाणे.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
ज्ञानाच्या मक्तेदारीचा धोका
* विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २५ मे रोजी ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग अ‍ॅन्ड लर्निंग या नावाने ४२ पानाचे संकल्पनापत्र प्रसिद्ध केले असून, सहा जूनपर्यंत त्यावर सूचना करण्याचे आवाहन केले आहे. या संकल्पना अस्तित्वात आल्या, तर विद्यापीठांचे अवमूल्यन होऊन ती ज्ञानप्रसाराची केंद्रे न राहता कोचिंग सेंटर बनण्याचा धोका आहे.
* उच्च शिक्षणात संमिश्र अध्यापन पद्धत म्हणजे ४० टक्के अभ्यासक्रम हा ऑनलाइन शिकवला जाणे व ६० टक्के अभ्यासक्रम ऑफलाइन, म्हणजे वर्गामध्ये, प्राध्यापक व विद्यार्थी यांनी समोरासमोर येवून शिकवणे होय! ही पद्धत म्हणजे, ऑनलाइन व ऑफलाइन शिकविण्याच्या पद्धतीच्या फायद्याचे एकत्रीकरण आहे, असे आयोग म्हणतो. पारंपरिक शिक्षण पद्धत ही शिक्षककेंद्रीत,वरून खाली जाणारी,अलवचीक पद्धत आहे; तर मिश्र शिक्षणपद्धत, विद्यार्थिकेंद्रित, खालून वर जाणारी, लवचीक तसेच, प्राध्यापक व विद्यार्थी यांना स्वायत्तता देणारी असणार आहे. या पद्धतीत शिक्षकाची भूमिका केवळ ज्ञान देण्यापुरती मर्यादित न राहता तो कोच (प्रशिक्षक) व मेंटॉर (गुरू) असणार आहे. यात मूल्यमापनसुद्धा ऑनलाइन केले जाईल. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या काळात विद्यार्थ्यांची स्वप्ने, आशा इ. पूर्ण करण्यासाठी हा शैक्षणिक बदल आवश्यक आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे.
* मास ओपन ऑनलाइन कार्सेस, स्वयम, मुक्त शैक्षणिक साहित्य इ.च्या माध्यमातून, नियोजनबद्ध पद्धतीने, लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टमच्या सहाय्याने याची अंमलबजावणी होईल, असे आयोगाने म्हटले आहे. ऑनलाइन शिकविण्यासाठी कोणत्या सोयी, सुविधा आवश्यक आहेत, याची यादी शेवटच्या प्रकरणात दिली आहे. या संकल्पना पत्राचे संमिश्र शिक्षण पद्धत असे जरी शीर्षक असले, तरी प्रत्यक्षात आयोगाने ऑनलाइन शिक्षणाचीच चर्चा इथे केली आहे.
* अतिशय आकर्षक भाषेत, आयोगाने हे संकल्पना पत्र तयार केले असल्यामुळे, वाचणारा भान विसरून आभासी दुनियेत संचार करतो; पण भानावर आल्यावर लक्षात येते की, पाया नसलेला हा आभासी इमला आहे! या संकल्पनापत्रात शब्दात व्यक्त केलेल्या विचारांपेक्षा व्यक्त न केलेले विचार जास्त महत्त्वाचे आहेत व त्याचे डिकोडिंग या छोट्या लेखात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापराचे भारतीय वास्तव काय आहे, याचा साधा आढावाही या संकल्पनापत्रात घेतलेला नाही. राष्ट्रीय नमुना पाहणी २०१७-१८, ७५वी फेरी यात भारतातील डिजिटल डिव्हाइड चे वास्तव मांडले आहे. भारत व इंडिया यातील विषमता राष्ट्रीय नमुना पाहणीने मांडली आहे. पालकांची गरिबी व पायाभूत सोयींचा अभाव अशा परिस्थितीत, ऑनलाइन शिक्षणाचा आग्रह धरणे म्हणजे, अभिजन वर्गाकडे ज्ञानाची मक्तेदारी देणे व इतर वर्गाला शिक्षणातून बाहेर ढकलणे होय. कोव्हिडच्या काळात याच शिक्षण पद्धतीचा वापर शालेय शिक्षणात करण्यात आला व त्याचा परिणाम काय झाला तर, महाराष्ट्रात नववीतून दहावीत जाताना अडीच लाख मुले गायब झाली आहेत. ती ड्रॉप आउट नाहीत, तर ती पुश्ड आउट आहेत. तंत्रज्ञानाच्या अविवेकी वापराने शैक्षणिक तज्ज्ञांनी घेतलेला मुलांचा हा बळी आहे.
* विज्ञान व तंत्रज्ञानाला मार्क्स, गांधी, लोहिया किंवा इतर कोणाचाही विरोध नाही. अविवेकी पद्धतीने तंत्रज्ञानाचा वापर हा वादाचा मुद्दा आहे. तंत्रज्ञानाच्या अविवेकी वापराने जगभर पर्यावरणाच्या शर्‍हासाची समस्या उभी राहिली आहे; तसेच, ऑनलाइन शिक्षणाच्या पूर्वअटी पुर्‍या झालेल्या नसताना ऑनलाइन शिक्षणाचे गोडवे गाणे म्हणजे बहुसंख्य कष्टकरी वर्गातील तंत्रज्ञान बहिष्कृतांना ज्ञान बहिष्कृत करणे आहे. पूर्वी जातीचा आधार घेऊन शिक्षण नाकारले जायचे. पुढच्या टप्प्यावर भांडवलशाही व्यवस्थेत पैशाचा आधार घेऊन शिक्षण नाकारले जात होते व आता एकविसाव्या शतकाच्या ज्ञान युगात सर्वांसाठी शिक्षण असा प्रचार करून तंत्रज्ञानाची मक्तेदारी वरिष्ठ वर्गाच्या हातात ठेवून बहुजन समाजाला शिक्षण नाकारण्याचा हा डाव आहे, असे समजायला शिक्षण धोरणात भरपूर वाव आहे.
* आयोगाची संमिश्र अध्यापक पद्धत म्हणजे शंभर टक्के ऑनलाइन शिक्षणाकडे जाण्याची ही पहिली पायरी आहे. सध्या उच्च शिक्षण क्षेत्रात शिक्षक व शिक्षकेतरांच्या मिळून सुमारे साडेचार लाख रिक्त जागा आहेत. ऑनलाइन शिक्षणामुळे नव्या मनुष्यबळाची गरजच संपणार आहे व शिक्षण खर्चात बचत होणार आहे. हा सरकारच्या दृष्टीने या नव्या धोरणाचा मोठा फायदा आहे. या अध्यापन पद्धतीसाठी कोणत्या सुविधा विद्यापीठे, महाविद्यालयांकडे आवश्यक आहेत, याची मोठी यादी आयोगाने दिली आहे; पण या सुविधा उभ्या करण्यासाठी आर्थिक तरतूद कोणी व कशी करायची, याचा खुलासा आयोगाने केलेला नाही. सन २०१४-१५ पासून केंद्र सरकार शिक्षणावर व विशेषतः उच्च शिक्षणावरील खर्च कमी करीत आहे. त्यामुळे ही संरचना उभी करण्यासाठी सरकारी अनुदाने मिळतील, असे दिसत नाही. मग, दुसरा पर्याय राहतो विद्यार्थ्यांचे शुल्क व डोनेशनचा. शिक्षण संस्थांना नफेखोरीसाठी नवे कुरण आयोग आता उपलब्ध करुन देणार आहे. कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालात शिक्षणाच्या पाच स्तंभांचा उल्लेख आहे. परवडणारे शिक्षण, समता, संधीची उपलब्धता, दायित्व व दर्जा. भारतीय संविधान सामाजिक न्यायाबद्दल बोलते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाला या सर्वांचा विसर पडला आहे, असेच हे संकल्पनापत्रावरून दिसून येत आहे.
* सन १९५५ मध्ये अलाहाबाद विद्यापीठात भाषण करताना पंडित नेहरू म्हणाले होते, की विद्यापीठे ही मानवतावाद, सहिष्णुता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, धाडसी नवा विचार व सत्याचा शोध घेणारी असावीत. अशा विद्यापीठांचे अवमूल्यन होऊन विद्यापीठे ज्ञाननिर्मिती व ज्ञानप्रसार याची केंद्रे न बनता ती कोचिंग सेंटर्स करण्याची आयोगाची योजना या धोरणात दिसून येत आहे. प्राध्यापकांनी प्रामुख्याने प्रशिक्षकाचे काम करावे, असे नव्या पद्धतीत अपेक्षित आहे. सर्वच सत्ताधार्‍यांना विद्यार्थी व विद्यापीठे यांची भीती वाटत असते. विद्यार्थी व विद्यापीठात बंडखोरी जन्माला येते. जेएनयू, जाधवपूर विद्यापीठ, हैदराबाद विद्यापीठ, एफटीआयआय इ. संस्था सध्याच्या सत्ताधार्‍यांच्या नावडत्या संस्था आहेत. विद्यार्थी व प्राध्यापक कॅम्पसवर एकत्र येतात. वैचारिक घुसळण करतात हे अनेकांना अडचणीचे वाटते. ऑनलाइन शिक्षणाचा हाही फायदा आहे की, विद्यार्थी घरी बसून शिकतील, कॅम्पस ओस पडतील. विद्यार्थी चळवळ आपोआप बंद पडेल!
* माहिती तंत्रज्ञानाचा शिक्षणात उपयोग करून घ्यायचा असेल तर भारतात ऑनलाइन शिक्षणाच्या परिणामकारकतेचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास, समाजशास्त्र, शिक्षणशास्त्र, मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, तंत्रज्ञान याच्या एकत्रित दृष्टिकोनातूनच झाला पाहिजे आणि याच्या निष्कर्षातून ऑनलाइन शिक्षणाचे धोरण ठरविले पाहिजे. दोन, भारतातील दारिद्र्य व आर्थिक सामाजिक विषमता लक्षात घेऊन आज उच्च शिक्षणात असणाशर्‍या पावणेचार कोटी विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप किंवा टॅबलेट उपलब्ध करुन द्याव्यात तसेच, इंटरनेट भाडे इ. खर्च भागविण्यासाठी स्वतंत्र शिष्यवृत्ती असावी. सर्वत्र विजेचा पुरवठा विनाअडथळा होईल व इंटरनेट संपर्क जलद होईल, हे सरकार व आयोगाने पहावे. मग पुढे ऑनलाइन शिक्षणाच्या फायद्याची चर्चा जरूर करावी!
* या पूर्व अटी पूर्ण न करता ऑनलाइन शिक्षणाची योजना राबविणे म्हणजे भाकरी मिळत नाही तर केक खा, म्हणण्यासारखे आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकसत्ता
६ जुलै २०२१ / प्रा. शरद जावडेकर
(लेखक अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे संघटक आहेत.)
