अर्थव्यवस्थेचे पंख
- 15 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 28 Views
- 0 Shares
अर्थव्यवस्थेचे पंख
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”भारतीय अर्थव्यवस्था” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”अर्थव्यवस्थेचे पंख” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : अर्थव्यवस्था, कृषि, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.१ भारतीय अर्थव्यवस्था - आढावा :
भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने - दारिद्य्र, बेरोजगारी व प्रादेशिक असमतोल - निर्मूलनाचे उपाय.
नियोजन - प्रकार व तर्काधार, नियोजन आयोग, नीती आयोग.
आर्थिक सुधारणा : पार्श्‍वभूमी, उदारीकरण, खाजगीकरण व जागतिकीकरण - संकल्पना, अर्थ, व्याप्ती व मर्यादा, केंद्र आणि राज्य पातळीवरील आर्थिक सुधारणा
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
अर्थव्यवस्थेचे पंख
* आपल्या अर्थव्यवस्थेला आधीपासूनच पंख असतील, पण ते कुणी वापरले नव्हते.. जुलै १९९१ हा महिना मात्र निराळाच होता, जणू मंतरलेला! केंद्रात आघाडी सरकार स्थापणारे पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी योग्य पर्याय निवडले आणि सार्‍यांच्याच कर्तृत्वाला, कर्तव्यदक्षतेला वाव दिला, म्हणून हे घडू शकले.
* तुम्हाला कदाचित या फार जुन्यापुराण्या गोष्टी वाटतील, पण मग आठवण द्यावी लागेल की, अवघ्या ३० वर्षांपूर्वी देशात इंडियन एअरलाइन्स ही एकच हवाई कंपनी होती. बीएसएनएल व एमटीएनएल या दोनच टेलिफोन कंपन्या होत्या. अ‍ॅम्बेसेडर, फियाट व मारुती या तीनच मोटार-कंपन्या होत्या. दूरध्वनी जोडणी मिळवण्यासाठी रांगा लागत होत्या. गॅस जोडणी मिळवणे व स्कूटर खरेदी करणे यासाठी प्रतीक्षा यादीमध्ये नाव नोंदवून, वाट बघत बसावी लागे. अनेक वस्तूंची टंचाई होती. परकीय चलनाचा तर तुटवडाच होता. मी पदव्युत्तर पदवीसाठी दिवसाला सात डॉलर्स याप्रमाणे खर्च करून १० महिने अमेरिकेत दिवस काढले आहेत.
* भारताची अर्थव्यवस्था १९९१ मध्ये ही अशी होती. सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था, सरकारी कंपन्यांची मक्तेदारी म्हणा किंवा सार्वजनिक क्षेत्राचे वर्चस्व, आयातीवर नियंत्रण, नियंत्रित परकीय चलन, परवाना राज, बाजारपेठांवर सातत्याने संशय हे वातावरण होते. याला कुठलाही राजकीय पक्ष अपवाद नव्हता. यातील जे मतभेद असलेले लोक होते ते तर, हे सारे इतिहासजमा झाल्यानंतर आणखीच डावीकडे वळले!
प्रेरित पर्याय -
* १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीत कुठलाही राजकीय पक्ष बहुमत मिळवण्याच्या अवस्थेत नव्हता तरी काँग्रेस २३२ च्या आसपास आला. कुणीही देशाला कठीण आर्थिक पेचप्रसंगातून यशस्वीपणे बाहेर काढण्यासाठी सरकार स्थापनेसाठी पुरेसा पाठिंबा दिला नव्हता. त्यावेळी पंतप्रधान पी.व्ही नरसिंह राव यांच्यासारखी तोवर कुठलीही देदीप्यमान कारकीर्द नसलेले कॅबिनेट मंत्री पंतप्रधान झाले व त्यांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली. त्यांनी डॉ. मनमोहन सिंह यांना अर्थमंत्री केले. त्यांना प्रेरणा दिली. मला व्यापार मंत्री केले, कदाचित माझ्या एमबीए पदवीकडे पाहून त्यांनी मला ते खाते दिले असावे!
* नरसिंह राव यांनी मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक घेतली तेव्हा त्यांनी कॅबिनेट सचिव नरेश चंद्र यांना उद्देशून टिप्पणी केली.. ते म्हणाले, नरेश तुम्ही मंत्र्यांसाठी घोडा आणि गाडी पाहून ठेवलीत का.. त्यानंतरचे दहा दिवस हे अल्पमतातील सरकार विश्वासदर्शक ठराव जिंकणार की नाही याभोवतीच्याच चर्चेने ग्रासलेले होते. सगळीकडे सन्नाटाच होता; फारसा उत्साह नव्हता. पण काळ आणि भरतीच्या लाटा या कुणासाठीही थांबत नसतात.. अगदी देशाच्या पंतप्रधानांसाठीसुद्धा. भारतीय परकीय चलन साठा घटत चालला होता. देश कर्जबाजारी होण्याची लक्षणे अटळ होती. अमेरिकी डॉलर वाढत होता, रुपया गटांगळया खात होता. निर्यातदार व आयातदार भीतीने गारठून गेले होते. बोगद्याच्या शेवटी प्रकाश वगैरे काहीही दिसत नसावा, अशी एकंदर स्थिती. डाव्या पक्षांकडून काही उच्चरवातील लोक समाजवादाच्या आणखी मात्रा देत होते. भारताच्या आर्थिक उदारीकरणावर कुणीच बाजू घेण्यास पुढे येत नव्हते.
* त्यावेळी सहा जण मात्र- भले ते वयाने कमी जास्त होते तरी अगदी एकदिलाने - रामाला सिंहासनावर बसवण्यास तयार होते. नरेश चंद्र, ए. एन. वर्मा, मोंतेक सिंग अहलुवालिया, डॉ. राकेश मोहन, एस. व्यकंटरमण, डॉ. सी. रंगराजन हे ते सहाजण! त्यांनी दहाव्या लोकसभेची सगळी नेपथ्य रचना केली. त्यात चलनाचे अवमूल्यन ही पहिली मोठी योजना होती ती स्फोटकच. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १ जुलै रोजी अर्थमंत्री म्हणून ९ टक्के अवमूल्यन केले. ३ जुलैला त्यांनी पंतप्रधानांनी चलन गोठवण्याच्या दिलेल्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करीत अवमूल्यन आणखी १० टक्क्यांवर नेले.
साखळी तोडली -
* डॉ. सिंग यांनी माझ्यावर व अहलुवालिया यांच्यावर काही निर्णयांसाठी सकारात्मक अर्थाने दबाव आणला. त्यावेळी मला आठवते त्याप्रमाणे आम्ही तेरा कलमी व्यापारी धोरण योजना आणली होती. ती मीच जाहीर के ली, ४ जुलै रोजी त्यासाठी पत्रकार परिषदही घेण्यात आली. व्यापार धोरणातील काही घोषणा या व्यापार मंत्रालयाच्या कार्यकक्षेपलीकडे होत्या. वित्तीय व औद्योगिक धोरण, परदेशी गुंतवणूक, आयातीचे सुलभीकरण, व्यापारी खात्यावर रुपयाचे परिवर्तन व आयात परवाने रद्द करणे असे अनेक मुद्दे यात होते. मी असे म्हटले होते की, पंतप्रधान व अर्थमंत्री यांचा या उपायांना पूर्णपणे पाठिंबा आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या पंखांना नवे बळ आले होते.. आता त्याही खात्याची शिडे उदारीकरणाच्या वार्‍याने भरली होती.
* उद्योग मंत्रालयाने नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले होते. त्यावेळी २४ जुलैला ऐतिहासिक असा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. आमच्यातील अवघ्या काही सुधारणावादी राजकीय आघाडीने संसदेत विरोधकांना तोंड दिले. त्यावेळी चंद्रशेखर यांनी पुढे होऊन जास्त परखड टीका केली होती. विरोधकांच्या टीकेची धार कमी करण्यासाठी मी, खुद्द चंद्रशेखरच पंतप्रधानपदी ते असतानाची एक फाइल दाखवली, त्यात व्यापार मंत्रालयाने उदार व्यापार धोरण मांडावे या प्रस्तावाला अनुमती दिली होती; पण त्याची अंमलबजावणी झालेली नव्हती. त्यांनी त्यावरील टिप्पण्या पाहिल्या व ते केवळ प्रस्ताव होते अशी संभावना करून आमचे म्हणणे मोडीत काढले. ते प्रस्ताव अंमलबजावणी करण्यासाठी नव्हतेच असे सांगून चंद्रशेखर मोकळे झाले.
* मी मात्र मूलभूत बदलात जात राहिलो. ,आयात- निर्यात मुख्य नियंत्रक हे पदच रद्द केले. भारतीय व्यापार सेवा गुंडाळली.
* त्याआधीची गेली ४० वर्षे ज्या लाल किताबमुळे (माओचे नव्हे, हे आयात-निर्यातीच्या कठोर नियमावलीचे लाल पुस्तक) आपला देश मागे राहिला होता, त्याची आम्ही लाक्षणिक अर्थाने, शेकोटी केली. यामध्ये सचिवांच्याही कर्तव्यदक्षतेचा काहीएक वाटा असतो. वर्षअखेरीस डॉ. सिंग यांनी अहलुवालिया यांना माझ्याकडून पळवले. माँतेकसिंग अहलुवालिया आणि डॉ. वाय. व्ही रेड्डी हे वाणिज्य मंत्रालयातून अर्थमंत्रालयात रुजू झाले, त्याचे मला वाईट वाटले. पण मला एका गोष्टीचा आनंद होता. तो म्हणजे ए.व्ही गणेशन यांच्या नियुक्तीचा. त्यावेळी हवाई वाहतूक मंत्री असलेले माधवराव शिंदे खवळले होते. कारण त्यांचा सचिव मी पळवला होता.
नवे परराष्ट्र व्यापार धोरण -
* त्यानंतर मी माझे सगळे लक्ष परराष्ट्र व्यापार धोरणावर केंद्रित केले. माझ्या सूचना स्पष्ट होत्या. (१) धोरण फार तर १०० पानांचेच हवे. एक पानही अधिक नको. (२) धोरण साध्यासुध्या इंग्रजीत असावे. शब्दबंबाळ किंवा अनाकलनीय असे काही त्यात नको. पण अशा प्रकारचे धोरण लिहिणार कोण, प्रक्रियांची हस्तपुस्तिका कोण तयार करणार? सगळ्या मंत्रालयात हे करण्यास कुणीच सक्षम नव्हते. पण मागे हटायचे नाही असे ठरवले. रविवारी, मी व्यापार धोरणाच्या पहिल्या भागाचे डिक्टेशन दिले म्हणजे तोंडी मजकूर सांगितला. प्रत्येक प्रकरण तयार होऊ लागले, नंतर गणेशन यांनी हस्तपुस्तिका लिहून काढली. आम्ही वेळेतच आमचे काम पूर्ण केले. ३१ मार्च १९९२ रोजी नवीन व्यापार धोरण जाहीर झाले.
* ते नऊ महिने मंतरलेले होते. अ‍ॅड्रेनालिन हे उत्साहाचे संप्रेरक जणू आम्हा सर्वाच्यात सळसळत होते. होय, आपल्या अर्थव्यवस्थेला पंख होतेच, पण ते आहेत हे आपण ते विसरलो होतो, ते आम्ही शोधून काढले. उडायचे आपण विसरलो होतो, पण आम्ही तीही कसर भरून काढली. आठवून पाहा तो १९९१ सालातला जुलैचा महिना- ३० वर्षांपूर्वी याच आठवडयात आम्ही आकाशाला गवसणी घातली होती!
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकसत्ता
६ जुलै २०२१ / पी. चिदम्बरम
