काश्मिरी संवादयोग
- 14 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 42 Views
- 0 Shares
काश्मिरी संवादयोग
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”भारतीय संघराज्य व्यवस्था या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”काश्मिरी संवादयोग” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (2) : भारतीय संविधान, भारतीय राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
2. अ) भारतीय संघराज्य व्यवस्था :
* कायदेविषयक विषयांचे वाटप; संघसूची, राज्यसूची, समवर्ती सूची, अवशेषाधिकार
* कलम 370 (रद्दबातल), कलम 371 आणि असममितीय (असिमेट्रीकल) संघराज्य व्यवस्था
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
काश्मिरी संवादयोग
* काश्मीरमधील विविध राजकीय पक्षांचे नेते दिल्लीत पंतप्रधानांसमवेतच्या बैठकीत सहभागी झाले, ही काश्मीरच्या सध्याच्या स्थितीत एक महत्त्वाची घडामोड आहे. यावर पाकिस्ताननं हा तर पीआर एक्सरसाईज म्हणून केलेली शेरेबाजी त्याचं महत्त्व दाखवून देणारीच. हे सरकारला का करावं लागलं यावरचं विश्लेषण अनिवार्य आहे. दहशतवाद्यांचे साथीदार, भ्रष्ट म्हणून ज्यांची संभावना केली त्यांच्यासोबत चर्चेची वेळ का आली हा मुद्दा आहेच. त्याबाबत विचारलं जाणारच. या बैठकीनं काश्मीरचं घटनादत्त वेगळेपण संपलं आहे आणि त्या राज्याचे दोन भाग झाले आहेत हे वास्तव संपत नाही, संपण्याची कोणतीही शक्यता तूर्त नाही. मात्र, त्यापलीकडेही चर्चेचे मुद्दे असू शकतात हे मान्य करणं हेच लोकशाहीतील संवादाचं महत्त्व स्पष्ट करणारं आहे, म्हणून ही बैठक महत्त्वाची. त्यातून प्रश्न सुटायला किती मदत होईल हा भाग निराळा. बोलेन ते ब्रह्मवाक्य अशा थाटात वावरणार्‍या भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला आपले शब्द गिळून ही लोकशाहीप्रक्रिया राबवावी लागते हेही महत्त्वाचं. मतदारसंघांची फेररचना, निवडणुका आणि जम्मू आणि काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा अशी पुढची वाटचाल असेल असे संकेत या बैठकीनं दिले. या क्रमाविषयी मतभेद असतीलच. मात्र, हे सारं केंद्राला हवं तसं घडलं तरी, मूळ समस्या संपते, असं होत नाही. ती राजकीय आकांक्षेशी, अस्मितांशी जोडलेली आहे. केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची आणि आर्थिक विकासाची नाही हे केंद्राला उमगेल तो काश्मीरसाठी सुदिन.
* जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील स्थिती कशी हाताळावी यावरची त्याच त्या वर्तुळात वावरणारी धोरणकृती बाजूला टाकून केंद्र सरकारनं व्यापक धोरणबदल केला, त्याला दोन वर्षं होत आली आहेत. ३७० वं कलम हेच काय ते सर्व समस्यांचं मूळ आहे असं मानणार्‍या सांप्रदायाला अत्यानंद व्हावा असा निर्णय मोदी सरकारनं पाच ऑगस्ट २०१९ ला घेतला. हे कलम व्यवहारात निष्क्रिय केलं. जम्मू आणि काश्मीर राज्याची विभागणी करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश आकाराला आले. काश्मिरी लोकांना तेथील जमीनखरेदीत ३५ अ कलमान्वये असलेला एकाधिकार संपुष्टात आला. काश्मीरची स्वतंत्र घटना रद्दबातल ठरली. हे केलं म्हणजे काश्मीरची अलगतेची भावना संपेल, हा प्रदेश देशातील अन्य राज्यांप्रमाणे भारताशी जोडला जाईल...असं एकदा झालं की उरतो तो तेथील सुरक्षेचा, दहशतवाद्यांच्या कारवायांचा मुद्दा, त्यापलीकडं पाकिस्तानच्या दाव्यांचा मामला...एकदा ३७० वं कलम रद्द झालं की तसाही सुरक्षेचा मुद्दा निकालातच निघणार...कारण, ते कलम हेच तर दहशतवाद पोसण्याचं कारण होतं...फार तर काही काळ सुरक्षा दलांना अधिक कठोर व्हावं लागेल...पाकिस्तानला जरबेत ठेवायला कणखर महानायक आहेतच... अशी काश्मीरच्या प्रश्नाच्या हाताळणीची मोदी-शहाकालीन मांडणी होती आणि आहे.
* आता जवळपास दोन वर्षांनंतर प्रश्न तिथंच आहे. सुरक्षेचे मुद्दे कायम आहेत. कलम रद्द केल्यानं पाकिस्तानी कारवाया थांबल्या किंवा कमी झाल्या नाहीत, तर ज्याचं मोदी सरकारला वावडं होतं, तो लष्करी अधिकार्‍यांच्या चर्चेतून प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवरील युद्धबंदीचा सन्मान करण्याचा करार उभयबाजूंनी झाला. काश्मीरमधील प्रस्थापित राजकीय पक्षांना वळचणीला टाकायचे डावपेच फसले. पंडितांची घरवापसी हे अजूनही स्वप्नच आहे. ज्यासाठी जमीनखरेदीवरील निर्बंध हटवले, त्यातून या प्रदेशात फार मोठी गुंतवणूक झाली, उद्योग-व्यवसाय आले असंही चित्र नाही. म्हणजेच भारतीय जनता पक्ष-परिवाराचं दीर्घकालीन स्वप्न पूर्ण झालं तरी, त्याचा देशभर राजकीय लाभ घेता आला तरी, मूळ काश्मीरच्या समस्येत काही फरक पडला नाही. तेव्हा केंद्राला चाल बदलण्याची गरज होतीच, त्याची चुणूक दिल्लीतील बैठकीत पाहता येईल.
* आता ज्या काश्मिरी नेत्यांना-पक्षांना संपूर्णपणे अपयशी, दहशतवादाला बळ देणारे किंवा त्याचे साथीदार ठरवलं गेलं होतं, ज्यांची लोकप्रियता संपली आहे असं मानलं गेलं होतं त्याच नेत्यांशी पंतप्रधान आणि गृहमंत्री चर्चा करत आहेत. काश्मीरविषयीचं कथित कणखर धोरण फसलं किंवा किमान त्याला अपेक्षित फळं मिळत नाहीत याची ही अप्रत्यक्ष कबुली आहे.
* मात्र, सरकारसमर्थकांच्या ठरल्या रीतीनुसार, या नेत्यांना विनाचौकशी अनेक महिने डांबून ठेवणं हाही काश्मीरप्रश्नाच्या हाताळणीतला मास्टरस्ट्रोक असतो आणि त्याच नेत्यांना चर्चेला बोलावणं हाही मास्टरस्ट्रोकच असतो! यातून फारतर नेतृत्वाचं महिमामंडन करता येईल, यातून समस्या मात्र सुटत नाही. ती सुटायची तर वास्तवाच्या योग्य आकलनाची जोड द्यावीच लागते. एवढं सरकारमध्ये बसलेल्या आणि सगळ्या प्रश्नांवरची उत्तरं सापडल्याच्या थाटात वावरणार्‍यांना समजलं असेल तरी खूप झालं.
* या बैठकीत प्रामुख्यानं गुपकार जाहीरनाम्यातील सदस्य, पक्षनेते सहभागी झाले होते. यात नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या (पीडीपी) महबूबा मुफ्ती, काँग्रेसचे गुलाम नबी आझाद, पीपल्स कॉन्फरन्सचे सज्जाद लोन आदींचा समावेश होता. काही काळापूर्वीच काश्मीरमधील विविध पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन एक अनौपचारिक राजकीय मंच तयार केला होता. श्रीनगरमधील गुपकार रस्त्यावरच्या फारुख अब्दुल्ला यांच्या घरात यासाठीची बैठक झाल्यानं त्याला गुपकार जाहीरनामा असं म्हटलं गेलं, तर या काश्मिरींच्या प्रश्नांवरचा स्थानिक आवाज म्हणून एकत्र येऊ पाहणार्‍या पक्ष-गटांना गुपकार आघाडी म्हटलं गेलं. ही बैठक झाली, तिचा गाजावाजा झाला तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तिची संभावना गुपकार गँग अशी केली होती. अर्थ उघड आहे. या आघाडीत जे कुणी एकत्र आले त्यांची टोळी आहे आणि टोळी असणं म्हणजे काहीतरी विघातक करणं.
* त्याआधी यात एकत्र येणार्‍या नेत्यांनीच काश्मीरची वाट लावल्याचं निदान सत्ताधारी पक्षाकडून होतंच होतं. खरं तर तिथं दीर्घ काळ सत्तेत असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी या दोन्ही प्रमुख पक्षांशी भाजपनं कधी ना कधी आघाडी केली होती. मात्र, या आपल्याच पूर्वाश्रमीच्या साथीदारांना देशविरोधी ठरवताना या पक्षाला काही वाटत नव्हतं. हे सारं ज्या काश्मीरप्रश्नाच्या सोडवणुकीच्या नावानं सुरू होतं, त्याचा खरं तर काश्मीरप्रश्नाशी संबंधच नव्हता. हे भाजपचं शुद्ध राजकारण होतं. काश्मीरचा वापर उरलेल्या भारतातील भावनिक राजकारणासाठी करायचा, तिथं कठोर वागल्याची जाहिरातबाजी अन्यत्र मतदारांवर प्रभाव टाकू शकते याचा लाभ घ्यायचा ही यातील रणनीती. ती यशस्वीही झाली. राजकीयदृष्ट्या अन्य पक्षांना नेमकी काय भूमिका घ्यावी यावर बर्‍याच प्रमाणात गोंधळात टाकता आलं हेही भाजपचं यशच. मात्र, त्यातून काश्मीरचा गुंता सुटत नाही. प्रचंड फौजफाट्याच्या उपस्थितीत कसंबसं जनजीवन सुरू असलेला प्रदेश शांत आहे, असं जर कुणी मानत असेल तर मुद्दा समस्येच्या आकलनाचाच आहे. गँग म्हणून ज्याची संभावना केली, त्यांनाच चर्चेसाठी बोलावणं धाडायला लागलं, हे केंद्राचं काश्मिरातील धोरण त्याच्या अपेक्षेप्रमाणं फलद्रूप होत नाही याची साक्ष देतं.
* मात्र, कोणत्याही अस्वस्थ-अशांत भागात लष्कराच्या तैनातीत दैनंदिन व्यवहार सुरू ठेवणं हा कायमचा मार्ग नसतो. कधीतरी राजकीय प्रक्रिया सुरू करणं, अस्वस्थतेला संवादानं साद घालणं हाच लोकशाहीतील उपाय असतो हे उमगलं असेल तर ते बरंच घडतं आहे. म्हणूनच सरकारी विचार आणि कृती यांच्यातील विसंगती दाखवतानाही या संवादाचं स्वागत केलं पाहिजे. याचं कारण, ३७० वं कलम व्यवहारात रद्द केल्यानंतर ज्या प्रकारचे निर्बंध तिथं लादले गेले, सार्‍या राज्याची जणू बंदिशाळा करायचा प्रयत्न झाला, खासकरून ज्या रीतीनं संपूर्ण राजकीय नेतृत्वाला बंदी करून टाकलं गेलं, त्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नेतृत्वाशी संवाद सुरू होणं हे लोकशाहीशी सुसंगत पाऊल आहे. दुसरीकडं, चार माजी मुख्यमंत्र्यांसह १४ पक्ष, गटांचे नेते या बैठकीत सहभागी झाले, त्यातील बहुतेक गुपकार आघाडीचे घटकही आहेत. यातील अनेकांनी काश्मीरची स्वायत्तता पूर्ववत् करावी, नंतरच चर्चा, असा पवित्रा आधी घेतला होता. त्यांनीही हा आग्रह सोडून, केंद्र सरकार चर्चेची दारं उघडत असेल तर त्याला, मूळ मागण्या कायम ठेवून का असेना, प्रतिसाद दिला हेही बरंच घडलं.
* याचा एक अर्थ असा की, काश्मीरमध्ये राजकारण करायचं तर तिथल्या मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांना राज्याच्या स्वायत्ततेविषयी बोलण्याखेरीज पर्याय नाही. मात्र, व्यवहारात त्यांना ३७० व्या कलमावर मागं जाणं शक्य नाही आणि राज्याचं विभाजन ही तर आता घडून गेलेली गोष्ट आहे, जी बदलणं कठीण, याची जाणीव होते आहे. आता या मंडळींची मागणी प्रामुख्यानं पूर्ण राज्याचा दर्जा सध्याच्या जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला द्यावा, निवडणुका घ्याव्यात आणि स्थानिकांशी संवाद सुरू ठेवावा, याच असतील. म्हणजेच केंद्र काय किंवा काश्मीरमधील स्थानिक नेते काय, आपल्या ताठर भूमिकांपासून किंचित मागं सरत बात से बात चलें या कदाचित कंटाळवाण्या; पण अनिवार्य प्रक्रियेकडं निघाले आहेत.
तणाव कमी करण्याशिवाय पर्याय नाही -
* मुळात अशी बैठक घ्यावी असं काश्मीरबद्दल अत्यंत आक्रमक भूमिका आणि चिरेबंद आकलन असलेल्या केंद्रातील सत्ताधार्‍यांना का वाटलं आणि बैठकीतून काय साधलं हे उलटसुलट चर्चेचे मुद्दे बनले आहेत. सर्व ताकद लावूनही आपल्याला हव्या त्याच रीतीनं काश्मीर स्थिर करण्याचा प्रयत्न कसलाच ठोस परिणाम देत नाही हे २२ महिन्यांत केंद्राला दिसलं आहे. ज्या नेत्यांना मोडीत काढलं ते आणि त्यांचे पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत संपलेले नाहीत हे दिसलं आहे. या नेत्यांविषयी काश्मीरमध्ये शंका आहेत ते काश्मिरींचं हित पाहतात की आपलं राजकीय हित यावर लोकांत खदखद आहे हे खरंच; मात्र त्यांना पर्याय म्हणून, आम्ही किंवा आम्ही उभ्या केलेल्या भूछत्र्या, हेही काश्मीरला मान्य नाही हे स्पष्ट झालं आहे. म्हणजेच जे आहेत त्या नेत्यांना सोबत घ्यावं लागेल. दुसरीकडे चीननं लडाखमध्ये केलेली घुसखोरी, दीर्घ वाटाघाटीनंतरही अनेक ठिकाणी अडून बसलेलं चिनी सैन्य आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अफगाणिस्तानपासून ते अमेरिकेतील सत्तांतरापर्यंतचे बदल यांतून काही नवी समीकरणं आकाराला येत आहेत, त्यांची दखल भारताची धोरणं ठरवताना घ्यावीच लागेल अशी स्थिती तयार होते आहे. चीनशी मैत्री वाढवून पाकिस्तानबरोबर आक्रमक व्हायचं या रणनीतीचा लडाखमधील चिनी घुसखोरीनंतर फेरविचार करायची वेळ आलीच आहे.
* चीन आणि पाकमधील वाढते संबंध आणि दोन्ही देशांनी भारताशी दावा मांडला असेल तर काश्मीर शांत ठेवणं, तिथल्या स्वायत्ततेबद्दल बोलणार्‍या; पण भवितव्य भारतातच पाहणार्‍या मंडळींना समजून घेणं ही गरज बनते. बदलत्या भूराजकीय वर्चस्वाच्या लढाईत काश्मीरमध्ये स्थैर्य आणि पाकिस्तानी सीमेवरच्या तणावाचं व्यवस्थापन अत्यावश्यक ठरतं आहे. अफगाणिस्तानात तालिबान बळजोर होणं म्हणजे अप्रत्यक्षरीत्या पाकिस्तानी हातात तिथली सूत्रं जाणं याचा परिणाम दक्षिण आशियातील दहशतवादी हालचालींवर होऊ शकतो. अशा वेळी काश्मीरमध्ये तणाव कमी करणं हेच शहाणपणाचं, त्यासाठी ज्यांना आतापर्यत झिडकारलं त्यांनाच जवळ घ्यावं लागलं तरी ठीकच, हा व्यवहार केंद्रानं स्वीकारला असावा. अमेरिकेतील बायडेन प्रशासन भारताशी मैत्रीची वाटचाल कायम ठेवील हीच अपेक्षा असली तरी काश्मीरवरची या प्रशासनातील अनेकांची भूमिका उघड आहे. यातून येणारा दबावही टाळता न येणारा.
* याशिवाय केंद्राला प्राधान्यानं काश्मीरमधील विधानसभा मतदारसंघांची फेररचना करायची आहे. या प्रक्रियेत स्थानिक राजकीय पक्ष नसतील तर विश्वासार्हतेचा मुद्दा तयार होतो. दिल्लीतील बैठक यासाठी गुपकार आघाडी आणि अन्य पक्षांना राजी करण्यासाठीही होती. लडाखचा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर फेररचना गरजेची ठरते. मात्र, यात जम्मूतील विधानसभेच्या जागा वाढतील, त्याचा परिणाम राज्यावरील काश्मीर खोर्‍याच्या राजकीय प्रभावावर होईल ही खोर्‍यातील नेत्यांची एक चिंता आहे.
तो केवळ जमिनीचा तुकडा नव्हे -
* बैठकीतून काय बाहेर पडलं याचं उत्तर, ठोस स्पष्ट दिसणारं काहीच नाही, हे आहे. तरीही बैठक महत्त्वाची आणि पाच ऑगस्ट २०१९ नंतर नव्या दिशेकडं जाण्याची सुरुवात ठरू शकते. यातून एक बाब निश्रि्चत झाली ती ही की, केंद्रातील आणि काश्मीरमधील नेते या दोहोंनाही अत्यंत ताठर भूमिका घेऊन त्यांचं किंवा काश्मिरींचं भलं होत नाही हे स्वीकारावं लागत आहे. यातील केंद्रासाठी महत्त्वाचा भाग म्हणजे, ३७० वं कलम पूर्ववत् आणा, ही संवादासाठी यापुढं अट उरलेली नसेल, तसंच जम्मू आणि काश्मीरचं विभाजन हाही मुद्दा चर्चेतून बाजूला गेलेला असेल. मात्र, काश्मिरी जनता स्वायत्ततेचा आग्रह सोडून देईल आणि ते राजकीय नेत्यांना परवडेल असं नाही. तेव्हा या मुद्द्यावर राजकीय तोडग्याकडं जावं लागेल. ३७१ व्या कलमात काश्मीरला स्थान द्यावं हा नवा मुद्दा समोर येतो आहे तो यातूनच.
* याच वेळी, काश्मीर स्थिर करण्याच्या केंद्र सरकारच्या कोणत्याही प्रयत्नांत खोडा घालायचे उद्योग केले जातील, त्यांना पाकिस्तान पाठबळ देईल याची चिन्हं पुन्हा दिसत आहेत. इतिहास तेच सांगत आला आहे. साहजिकच दिल्लीतील बैठकीनंतर लगेचच काश्मीरवर ड्रोनद्वारे हल्ला झाला. तो गांभीर्यानं दखल घ्यायला लावणारा आहे. एकतर हे नवं तंत्रज्ञान दहशतवादी वापरत आहेत. हे बाहेरून, म्हणजे पाकिस्तानातून मदतीशिवाय, शक्य नाही. एका बाजूला भारताबरोबरचा तणाव कमी करण्याचं बोलताना दुसरीकडे असले उद्योग पाक करत असेल तर त्याची दखल घ्यावी लागेल. अफगाणिस्तानातील बदलतं वास्तव, आक्रमक चीन आणि चीनबरोबरचं पाकचं वाढतं लष्करी सहकार्य या डोकेदुखी वाढवणार्‍या बाबी आहेत. अशा स्थितीत वैचारिक विजयाचे झेंडे नाचवत ध्रुवीकरणाचं राजकारण करण्यापेक्षा काश्मिरींच्या दुखण्यावर फुंकर घालणं शहाणपणाचं. अखेर आपण, काश्मीर हा भारताचा भाग आहे, म्हणून सांगतो तेव्हा, तो म्हणजे केवळ जमिनीचा तुकडा नव्हे, तर तिथल्या माणसांसह तो भारताचा भाग आहे आणि काश्मिरी माणसांना भारतीय आकांक्षांशी जोडणं म्हणजे काश्मीर जोडणं हे विसरायचं कारण नाही. हे केवळ बळानं, द्वेषानं होत नाही.
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
४ जुलै २०२१ / श्रीराम पवार
