पारदर्शकतेची दिवाळखोरी
- 13 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 38 Views
- 0 Shares
पारदर्शकतेची दिवाळखोरी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”सार्वजनिक वित्त आणि वित्तीय संस्था” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”पारदर्शकतेची” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : भारतीय अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.५ सार्वजनिक वित्त आणि वित्तीय संस्था :
सार्वजनिक खर्च सुधारणा - करसुधारणांचे समीक्षण - मूल्यवर्धित कर - वस्तू व सेवा कर, केंद्रीय व राज्यस्तरीय तूट आणि तुटीचा अर्थभरणा, सार्वजनिक कर्ज वृद्धी, घटक व भार, राज्यांच्या केंद्राकडून असलेल्या ऋणभाराची समस्या, भारतातील वित्त आयोग, भारतातील वित्तीय सुधारणा.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
पारदर्शकतेची दिवाळखोरी
* सरकारी बँकांनी बड्या कॉर्पोरेट थकबाकीदारांना वाचवण्यासाठी तब्बल ९४ टक्क्यांपर्यंत हेअरकट्स स्वीकारण्यास म्हणजे आपलं तेवढं नुकसान झालं आहे हे गृहीत धरून कार्यवाही करण्यास सुरुवात केल्यानंतर आता सरकारनं बँकरप्सी कोड म्हणजे दिवाळखोरीच्या संहितेचा फेरआढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे, असं वृत्त मनीकंट्रोलनं दिलं आहे. हे पाऊल आधीच उचलायला पाहिजे होतं. सरकारी बँकांवरचा थकीत कर्जांचा डोंगर तब्बल दहा लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोचला असून, तो कमी करण्यासाठी कर्जं राइट ऑफ करून ती खातीच बंद करून टाकणं, अशा प्रकारे हेअरकट्स स्वीकारणं असे उपाय योजले जातात. जनतेच्या पैशांतून हे केलं जातं हे खेदजनक आहे. भारतीय बँकांनी गेल्या आर्थिक वर्षात तब्बल १.५३ लाख कोटी रुपयांची कर्जं, तर त्याच्या आधीच्या वर्षात १.४५ लाख कोटी रुपये कर्जं राइट ऑफ केली आहेत.
* आपल्या बँकांना त्याचं काहीच वाटत नाही. एकीकडे सर्वसामान्य जनता उत्पन्न मिळवण्याचा आटापिटा करत असताना या बँकांना एक धनको म्हणून अशा गोष्टी करण्यात कोणतंच उत्तरदायित्व, जबाबदारी किंवा विवेकबुद्धी लावावी वाटत नाही. ज्या कंपन्यांची शेअर बाजारात नोंदणी झाली आहे त्यांच्या बाबतीतसुद्धा कोणतंच सातत्य दिसत नाही. सेबीनं एकीकडे जबाबदारी झटकली आहे, तर दुसरीकडे सर्वसामान्य गुंतवणूकदार मात्र भुलून शेअर बाजारात सट्टेबाजांप्रमाणे खेळत असल्याचं चित्र आहे.
* या सगळ्या गोष्टी इतक्या विचित्र थराला गेल्या आहेत, की उद्योगपती हर्ष गोएंका यांनीदेखील एका ट्वीटमधून या सगळ्या प्रकाराचा निषेध केला. त्यांनी पंतप्रधानांनाही टॅग केलेला हा ट्वीट वायरल झाला. प्रमोटर्स पैसे काढून घेतात, कंपनी स्वच्छता संस्थांकडे नेतात; बँका/ राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडून (एनसीएलटी) ८०-९० टक्के हेअरकट म्हणजे नुकसानाची मान्यता मिळवून घेतात- हा एक नवाच प्रकार सध्या सुरू झाला आहे. अनेक कंपन्या अशा प्रकारे स्वच्छ करण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारे जनतेचा कष्टाचा पैसा चोरीला जाणं योग्य नाही, असं त्यांनी स्पष्ट म्हटलं होतं.
* अशाच एका वादग्रस्त प्रकरणात एका थकबाकीदार-प्रवर्तकानं त्याच्या कंपनीच्या शेअरमध्ये जोरदार वाढ झाल्यानं इतके पैसे मिळवले, की त्यानं आधीच डुप्लेक्स असलेल्या सुपर-लक्झरी अपार्टमेंटमध्ये आणखी एक अतिरिक्त मजला भाड्यानं घेतला. बँकांनी मात्र, मोठा हेअरकट स्वीकारला म्हणजे नुकसान झाल्याचं मान्य केलं-जी रक्कम सर्वसामान्य जनतेच्या पैशातून भरली गेली. खुद्द एनसीएलटीनं सिवा, स्टर्लिंग बायोटेक आणि व्हिडिओकॉन यांच्यासंदर्भातल्या वादग्रस्त हेअरकट्सबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे.
* बँक कर्जांमधून होणारे गैरप्रकार रोखण्यात दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) वस्तू आणि सेवाकर कायद्याप्रमाणंच (जीएसटी) गेम चेंजर ठरेल असं केंद्र सरकारतर्फे सांगितलं जात होतं. मात्र, सिवा इंडस्ट्रीज सेटलमेंट किंवा अशाच प्रकारची इतर प्रकरणं पाहता या गोष्टी हातातून निसटत चालल्याचं दिसत आहे. सात वर्षानंतरही देश सोडून पळून गेलेल्या थकबाकीदारांना परत आणण्याबाबत सरकारला काही करता आलेलं नाही. हिरे व्यापारी नीरव मोदी प्रकरणात प्रगती धीम्या गतीनं सुरू आहे, तर मेहुल चोक्सीला परत आणण्यासाठी खास विमान पाठवण्याचा स्टंटही पोकळ ठरला आहे. विन्सम डायमंड्सच्या जतिन मेहताचे हात तर इतके वरपर्यंत पोचले आहेत, की त्याच्यासंदर्भात पाठपुरावाच गंभीरपणे केला जात नाही. स्टर्लिंग बायोटेकचे संदेसारा भारतातून फरारी होऊन नायजेरियात तेल व्यापार करत आहेत.
* अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) २३ जूनला एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं. त्यात विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांच्याकडून सरकारी बँकांना देणं असलेल्या २२,५८५ कोटी रुपयांपैकी ९,३७१ कोटी रुपयांची मालमत्ता बँकांच्या ताब्यात दिल्याचं म्हटलं होतं. बँकांकडून मान्य झालेले प्रचंड हेअरकट्स बघता हे सगळंच दयनीय आहे आणि बँकांनी कॉर्पोरेट लेंडिंग हा विषय मुळापासून शिकण्याची गरज आहे. फक्त एवढंच नाही, तर काही बँक अधिकार्‍यांना गैरप्रकार आणि गैरव्यवहारांसाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्याची गरज आहे. मी मार्च १९९८ मध्ये एक लेख लिहिला होता.
* वर्षानुवर्षांची गुंतागुंत वाढत व्हिडिओकॉननं घेतलेली कर्जं कशी वाढत गेली हे मी लिहिलं होतं. ही कर्जं ६४ हजार ८३८ कोटी रुपयांपर्यंत गेली आणि ती आता ९५.८५ टक्के हेअरकट मान्य करत निरस्त करण्यात आली आहेत आणि त्याचा बँका किंवा प्रवर्तक यांच्यावर काही परिणाम झालेला नाही.
* सरकारला नियम बदलायचे असतील, तर केवळ एकामागोमाग एक प्रयोग न करता यश आणि अपयश याही गोष्टी लक्षात घेणं गरजेचं असतं. पंतप्रधानांनी हेही लक्षात घेतलं पाहिजे, की केवळ सहा बड्या थकबाकीदारांबाबत झालेल्या कारवाईमुळेसुद्धा मोठी मालमत्ता हाती लागली आहे. कॉर्पोरेट वर्तुळात असं सांगितलं जातं, की या प्रकरणांत कोणताही कॉर्पोरेट दबाव आला तरी तो मानू नये अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. खरं तर अशा प्रकारे एक मोठं यश हाती लागूनही बँका समूहांतील इतर कंपन्यांच्या थकबाकीबाबत पाठपुरावा करत नाहीत. आणि या कर्जांमध्ये खूप मोठी राइट ऑफ केलेली कर्जंही आहेत हे आपण विसरता कामा नये.
* दिवाळखोरी संहितेबाबतचा डेटा, २०२१ मध्ये हेअरकट्स हे एकूण थकबाकीच्या साठ टक्के असल्याचं दाखवतो. याचाच अर्थ बडे कॉर्पोरेट थकबाकीदार सुटतात आणि छोटे थकबाकीदार मात्र वसुलीच्या जाचात अडकतात. एकूण राइट ऑफ हे सुमारे ६.५ लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे, तर त्यापैकी काही प्रकरणांतली वसुली ही केवळ एक टक्क्याच्या आसपास आहे.
आयएल अँड एफएसबाबत काय झाले?
* इन्फ्रास्ट्रक्चर लीझिंग अँड फायनान्शिअल सर्व्हिसेसचे (आयएल अँड एफएस) संस्थापक आणि दीर्घकाळ अध्यक्ष असलेले रवी पार्थसारथी यांच्याबाबतही मवाळ भूमिका घेतली जात होती. सरकार फार काही करत नसताना एका खासगी तक्रारीवरून त्यांना अटक करण्यात आली. मात्र, इतरांना जे जमलं नाही, त्याच्यापेक्षा या समूहाच्या रिझॉल्युशनच्या प्रक्रियेनं बरंच काही साध्य केलं आहे. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सरकारनं रिझोल्युशनच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी नवीन संचालक मंडळाच्या (बहुतेक निवृत्त अधिकार्‍यांचा समावेश) अध्यक्षपदी बँकतज्ज्ञ उदय कोटक यांची नियुक्ती केली. त्यात महाग; पण कुशल वकील आणि लेखापालांची मदत घेण्यात आली. या सगळ्यांना इतर बँका आणि नियामकांपेक्षा जास्त यश मिळताना दिसत आहे.
* या समूहातल्या तब्बल ३४७ कंपन्यांची संख्या आता १६७ वर आणण्यात आली आहे आणि या वर्षाखेरीपर्यंत ती १०० वर येईल असा अंदाज आहे. कोणतीही कंपनी बंद करण्याचा अनुभव ज्याला असेल, त्याला या कामात किती प्रचंड कष्ट असतात आणि लाल फीत आडवी येते हे माहीत असेल; मात्र हे सगळं काम इथं तीन वर्षांपेक्षाही कमी कालावधीत करण्यात आलं. उदय कोटक यांचं म्हणणं आहे, की एकूण तब्बल १ लाख कोटींपैकी साठ टक्के ते वसूल करू शकतात. इथं हेही लक्षात घ्यावं लागेल, की आयएल अँड एफएसबाबतच्या प्रत्येक निर्णयाला क्लिष्ट प्रक्रियेतून जावं लागतं आणि निवृत्त न्यायाधीशांकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर किंवा न्यायालयात खटला चालल्यानंतरच एनसीएलटीकडून त्याच्यावर शिक्कामोर्तब होतं.
* गेल्याच आठवड्यात आयएल अँड एफएसनं मोठ्या कायदेशीर लढाईनंतर हरयाना सरकारच्या एका संस्थेकडून १ हजार ९२५ कोटी रुपयांची वसुली केली आणि आणखीही काही वसुली होण्याची चिन्हं आहेत. माझ्या मते, आयएल अँड एफएसला मिळालेलं यश हे संचालक मंडळावरील अधिकार्‍यांमुळे नाही, तर उदय कोटक यांची प्रतिष्ठा पणाला लागल्यामुळे हे झालं आहे. आता रिझर्व्ह बँक, सरकारी बँका आणि सेबी यांनी केवळ तीन विशिष्ट प्रकरणांत काय केलं त्याच्याशी या सगळ्या कहाणीची तुलना करून बघा.
१. डीएचएफएल - या कंपनीकडून सुमारे ८७ हजार कोटी थकबाकी असताना ३७ हजार कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या दाव्याबाबत खात्री नसल्यानं काही ठेवीदारांनी आणि गुंतवणूकदारांनी आक्षेप घेतला आहे. या प्रकरणात बँका जास्त चांगलं डील करू शकल्या नसत्या का? सगळं प्रकरण गुंतागुंतीचं झाल्यानंतर देखरेख समिती नेमण्याला आता फार उशीर झाला आहे.
२. सिवा इंडस्ट्रीज - कंपनीची सुमारे ४,८६३ कोटी थकबाकी असताना ती केवळ ३१६ कोटी रुपयांची सेटलमेंट स्वीकारून दिवाळखोरीतून बाहेर काढण्यात आली आणि या रकमेपैकीही केवळ ५ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. सी. शिवा यांना कंपनी चालवायला आणि अधिक कर्जं उचलायला मुभा मिळाली आहे. एनसीएलटीनंही या व्यवहाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
३. पीएमसी बँक - रिझर्व्ह बँकेनं सेंट्रम फायनान्शिअल सर्व्हिसेस आणि भारतपे यांना पीएमसी बँकेचा ताबा देण्यास तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. मात्र, या व्यवहारात अनेक अटी आहेत-ज्यामुळे ठेवीदारांना त्यांचा पैसा मिळायला खूप वेळ लागणार आहे. रिझर्व्ह बँकेनं थोडा वेगळा विचार केला असता आणि ठेवीदारांच्या सुरक्षिततेबाबत आक्रमकपणा दाखवला असता, तर अधिक चांगला व्यवहार खूप आधीच पदरात पडला असता.
* थकबाकीदारांनी खिसा मोकळा करावा आणि करदात्यांचा विश्वास कायम राहावा यासाठी सरकार थोडं जरी गंभीर असेल, तर दिवाळखोरीची प्रक्रिया बदलण्याची गरज आहे-कारण ती आधीच भ्रष्टाचारानं बरबटलेली आहे. व्हिडिओकॉन, सिवा, डीएचएफएल आणि पीएमसी बँकेसारख्या प्रकरणांत गुंतवणूकदारांना असहाय स्थितीत सोडून देण्यापेक्षा त्यांची हाताळणी अधिक चांगल्या पद्धतीनं होणं अपेक्षित होतं. आयएल अँड एफएसमध्ये ज्या प्रकारे विश्वासार्ह लोकांकडे सूत्रं आहेत, तशाच प्रकारे पीएमसी बँक आणि येस बँकेबाबतही करणं शक्य होतं, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. दरम्यान, ज्या कंपन्यांचं डिलिस्टिंग होणार आहे त्यांच्यासंदर्भात सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना सट्टेबाजीच्या झळा सोसाव्या लागल्याच्या घटनांनंतर सेबीला आता जाग येऊ लागल्याचं दिसत आहे. मात्र, त्याबद्दल पुन्हा कधी तरी !
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
४ जुलै २०२१ / सुचेता दलाल
