कतार
- 12 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 46 Views
- 0 Shares
कतार
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”आंतरराष्ट्रीय घडामोडी” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”कतार” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (2) : भारतीय संविधान, भारतीय राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
* आंतरराष्ट्रीय घडामोडी –
कतार
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
कतार
* चीनने आर्थिक मदतीच्या बळावर अफगाणिस्तानला चुचकारणे चालवले आहे. भारताने आतापर्यंत तेथे केलेली पायाभरणी व त्यासमोरील आव्हाने लक्षात घेऊन आपले कतारबरोबर वाढणारे सहकार्य आगामी काळात दूरगामी समीकरणे आकाराला आणू शकते.
* भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर गेल्या पंधरवड्यात दोनदा कतारला जाऊन आले. कतारचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि कतारचे उपपंतप्रधान यांना ते भेटले. भारतात कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटेत कतारने केलेल्या मदतीबद्दल आभार मानण्यासाठी भेट घेतल्याचे वरकरणी सांगितले जाते, तथापि, या पट्ट्यातील राजकारण आणि बदलते सत्तापक्ष यांच्याबाबत चर्चा झाल्याची शक्यता जास्त आहे. परराष्ट्रीय धोरणातील नेहमीचा शिरस्ता समजला जाणार्‍या या भेटीचे अनेक अंतर्गत पदर समजून घेणे त्यामुळेच आवश्यक आहे.
* अमेरिकेचे सगळ्यात जास्त काळ सुरू राहिलेले युद्ध समजले जाणार्‍या अफगाणिस्तानच्या पेचाने तब्बल चार अमेरिकी अध्यक्षांच्या राजवटी पहिल्या. गेली काही वर्षे सैन्यमाघार आणि तालिबानशी चर्चा असा एकंदर कार्यक्रम राहिला. अफगाणिस्तानातील लोकशाहीवादी सरकार पाकिस्तान, इराण, अमेरिका, रशिया असा मोठा गुंता या प्रश्‍नाभोवती फिरतो आहे. काबूल, मॉस्को या राजधानीच्या शहरांमध्ये तालिबानसोबत या देशांनी चर्चा चालवली असली, तरी कराराला मूर्त रूप कतारमध्येच मिळाले. कतारची राजधानी दोहामध्ये तालिबानचे कार्यालय आहे. राजकीय गोष्टींची चर्चा तेथूनच करायला तालिबान प्राधान्य देते. गेल्या वर्षी तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सैन्यमाघारीला मान्यता दिली आणि बायडेन यांनी अमेरिकेचे सर्व सैन्य अफगाणिस्तानमधून ११सप्टेंबरपर्यंत परत येईल असे जाहीर केले आहे. ही घटिका जशी समीप येत आहे तसे तिथले वास्तव गहिरे होत आहे. तालिबान आपली मांड अफगाणिस्तानवर ठोकणार हे नक्की असल्यामुळे आपले काय हा प्रश्‍न प्रत्येकाला सतावत आहे. तालिबानच्या वाढीमागे पाकिस्तानच्या आयएसआयचा हात होता हे जगजाहीर आहे. आता तोच गट सत्तेच्या केंद्रस्थानी येणार असल्यामुळे पाकिस्तानच्या तोंडाला पाणी सुटलंय. वाद कायम चिघळत ठेवायचे, अंतर्गत बेबनाव सुरू ठेऊन आजूबाजूचे देश अस्थिर करायचे, जमल्यास त्यास दहशतवादाची फोडणी द्यायची आणि तो आवरायला पाश्‍चात्य देशांकडून कोट्यवधी रुपये लाटायचे असे पाकिस्तानचे सोपे धोरण राहिले आहे. अस्थिर अफगाणिस्तान तर पाकिस्तानचा कैकपटीने फायदा करतो. दहशतवादाचा नवा अड्डा आपल्या मदतीने तिसर्‍या देशात उभा करणे पाकिस्तानसाठी नवी गोष्ट नाही.
* तालिबानच्या राजवटीत अल कायदा आणि आयसिसने डोके वर काढल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको. हक्कानी नेटवर्क या शस्त्रांचा बेकायदेशीर पुरवठादार गटाचे उत्तर अफगाणिस्तानात मोठे प्रस्थ आहे. त्याचा म्होरक्या सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबानचा उपाध्यक्ष असून, इतर दहशतवादी टोळ्यांशी व्यवस्थित संबंध राखून आहे. दहशतवादाची इतकी जमवाजमव सुरू असल्याने धोक्याची घंटा वॉशिंग्टनमध्ये आत्तापासूनच घणघणत आहे. दुसरीकडे कोरा धनादेश घेऊन फिरणारे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबान या दोन परस्परविरोधी गटांना पैसे पुरवत आपली बाजू पक्की केली आहे. १९९०च्या दशकातला तालिबानला राहिलेला चीनचा विरोध आज मावळलाय. पैसे आणि प्रकल्पांच्या जोरावर अफगाणिस्तान ताब्यात आल्यास जिनपिंग यांच्या विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षेला धार चढेल. कट्टरतावादी इस्लामचा पुरस्कार करणारा तालिबान चीनच्या शिंजियांग प्रांतातील उइघुर मुसलमानांची जिनपिंग सरकारने चालवलेल्या पद्धतशीर मुस्कटदाबी सहन करणार का? हा प्रश्‍न उरतो.
भारताकडून विकासकामे -
* या घडामोडीचा थेट फटका भारताला बसण्याची चिन्हे आहेत. अफगाणिस्तानातील सर्व ३४प्रांतात भारताने विकासकामे चालवली आहेत. महामार्ग, आरोग्यव्यवस्था, शिक्षणसंस्था, संसद ते पार अफगाणी विद्यार्थ्यांना भारतात शिकण्यास शिष्यवृत्ती असा भारताचा अफगाण सरकारबरोबरच्या कार्यक्रमाचा आवाका आहे. यापुढे जात इराणमधील विकासकामांची पायाभरणी सुरू आहे. दूरचा विचार करता पाकिस्तानला बाजूस सारून इराणच्या चाबहार बंदरातून अफगाणिस्तान ते मध्य-आशिया थेट व्यापार प्रस्थापित करायची भारताची मनिषा आहे. तालिबानने अफगाणिस्तानवर राज्य करून आता वर्षे लोटली आहेत. या दोन दशकात अफगाणिस्तान बदलला आहे. त्याची जाणीव ठेऊन तालिबान आपले राज्य हाकणार का? हा यक्षप्रश्‍न सगळ्या घटकांना आहे. तालिबानचे वर्तमान वर्तन इतक्या दशकांच्या भारताच्या गुंतवणुकीवर पाणी फेरणार नाही ना, याची भारताला काळजी आहे. अफगाणिस्तानात स्थैर्य आणण्यास कटिबद्ध असल्याचे इराण सांगत आहे. निर्बंधांनी जखडले असताना इराणची अर्थव्यवस्था मार खात आहे. अध्यक्ष हसन रोहानी यांचा कार्यकाळ संपून आता इब्राहिम रईसी अध्यक्षपदी निवडून आले आहेत. ते जरी कट्टरतावादी गटाचे प्रतिनिधी असले तरी चर्चेला त्यांच्या प्रशासनात स्थान असेल असे दिसते. इराणचे तेल बाजारात विकण्यास मुभा मिळवणे त्यांची प्राध्यान्यता राहील. बायडेन प्रशासनदेखील चर्चेस सकारात्मक असल्याचे जाणवते. इराण आणि कतार हे त्या भागातील अत्यंत चांगले संबंध असणारे दोन देश आहेत. चीनच्या राक्षसी गुंतवणुकीच्या ओझ्याखाली भारताचे प्रकल्प दाबले जाणार नाहीत, याची तजवीज भारत करीत आहे. इराणमध्ये नव्याने निवडलेल्या रईसी प्रशासनासोबत सख्य राखायला भारत कतारची मदत घेईल.
कतारबरोबरचे संबंध दूरगामी -
* हिंसाचारवादी गटांचे प्राबल्य सामरिक संबंधांना नख लावू शकतात, हे जाणून भारताने कतारच्या ओंजळीने तालिबानशी अनौपचारिक चर्चा सुरू केल्याच्या बातम्या आहेत. अफगाणी नागरिकांचा विचार करता अमेरिका आणि पाकिस्तानपेक्षा ते भारताला पसंती देतात. याचे श्रेय इतिहासकालीन संबंधांना आणि संस्कृतीला जसे आहे, तसेच गेल्या २०वर्षांत भारताने हाती घेतलेल्या तेथील प्रकल्पांनासुद्धा आहे. याचे भान तालिबानला असल्याचे वरकरणी त्यांच्या बोलण्यातून जाणवते. अमेरिकी लष्कर अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडल्यावर तेथील परिस्थितीवर नजर ठेवण्यासाठी कतारमध्ये तळ असावा, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. भारताने देखील सक्रियपणे तेथील सुरक्षेत लक्ष घालावे अशी अमेरिकेची विनंती आहे. अमेरिकेचा पश्‍चिम आशियातील सर्वात मोठा लष्करी तळ कतारमध्ये आहे. येत्या काळात नवी दिल्लीने अफगाणिस्तानच्या सुरक्षेत लक्ष घातल्यास कतार आणि भारताला एकत्रितपणे काम करावे लागेल. त्या अनुषंगानेही भारताच्या हालचालींना वेग आला आहे. तालिबानच्या कचाट्यात सापडू पाहणार्‍या अफगाणिस्तानात आपली आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक गुंतवणूक वाचवायची आणि वृद्धिंगत करायची संधी तालिबानने आपली राजवट नव्याने सुरू करायच्या आधी आहे. एकदा त्यांचा सत्तेचा वारू उधळल्यावर चर्चेच्या गुर्‍हाळात तालिबान वेळ घालवणार नाही. त्यांच्याशी जमेल तितके करार, वचने आणि फायदे पदरात पाडून घेऊन आपापले हित सुरक्षित करायचे प्रयत्न म्हणून तर हे सारे देश आणि घटक काम करीत आहेत. १९९९च्या इंडियन एअरलाइन्स विमान अपरहणानंतर भारताने तालिबानशी संबंध तोडले होते. मात्र, परिस्थिती बदलल्याने लवचिकता दाखवत येणार्‍या प्रशासनामध्ये आपण बाजूला फेकले जाऊ नये, याची चिंता नवी दिल्लीला उशिराने वाटू लागली आहे. मुत्सद्देगिरीत मोठे हित साधताना कितीही संकोच वाटत असला तरीही वाट वाकडी करावीच लागते. जयशंकर त्या वाटेने जात आता भारताचा स्वार्थ आणि अफगाणिस्तानचा परमार्थ साधत आहेत. ज्याचा मार्ग कतारच्या अंगणातून जातो.
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
३० जून २०२१ / निखिल श्रावगे
