ऑनलाइन शिक्षणाचा अपुरेपणा
- 10 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 219 Views
- 0 Shares
ऑनलाइन शिक्षणाचा अपुरेपणा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”शिक्षण” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”ऑनलाइन शिक्षणाचा अपुरेपणा” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (३) : मानव संसाधन विभाग आणि मानवी हक्क
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१.२ शिक्षण :
मानव संसाधन विकासाचे आणि सामाजिक बदलाचे साधन म्हणून शिक्षणाचा विचार, भारतातील (पूर्व प्राथमिक ते उच्च शिक्षण) शिक्षण प्रणाली (शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, शिक्षणाचे व्यवसायिकीकरण, दर्जा वाढ, गळतीचे प्रमाण इत्यादी) समस्या आणि प्रश्न, मुलीकरिता शिक्षण, सामाजिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या गरीब वर्ग, अधू, अल्पसंख्य, कौशल्य शोध इत्यादी. शासनाची शैक्षणिक धोरणे, योजना व कार्यक्रम, अनौपचारिक, औपचारिक आणि प्रौढ शिक्षणाचा प्रसार विनियमन आणि सनियंत्रण करणार्‍या शासकीय व स्वयंसेवी संस्था, ई-अध्ययन, जागतिकीकरण आणि खाजगीकरण याचा भारतीय शिक्षणावरील परिणाम, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय उच्च शिक्षण व संशोधन आयोग. आयआयटी, आयआयएम, एनआयटी, शिक्षणाचा हक्क - २००९, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०१९ अद्ययावत केल्याप्रमाणे.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्यज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
ऑनलाइन शिक्षणाचा अपुरेपणा
* मुले शिक्षणप्रवाहाच्या बाहेर गेली तर त्यांच्या आयुष्याची दिशा कशी असेल? मुलांना शिक्षण मिळणार की नाही, हे आर्थिक ताकदीवर ठरले तर गरिबांच्या मुलांनी आयुष्यभर जगण्याचे केवळ ओझे वाहायचे का? करोनाने आरोग्याबरोबर असे मुलांशी निगडीत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते समजावून घेतले नाहीत तर मुले अस्थिर भविष्याकडे ढकलली जातील.
* नव्या ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीशी जुळवून घेणे शक्य न झाल्याने बिहारमध्ये १ कोटी ४० लाख मुले शिक्षण परिघाबाहेर आहेत. या मुलांकडे आवश्यक साधने नाही, पर्यायाने शिक्षण नाही. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू-काश्मीर या राज्यांमध्ये ७० टक्के मुलांकडे मोबाइल, लॅपटॉप, इंटरनेटसारखी नव्या शिक्षणपद्धतीतील गरजेची साधने नाहीत. झारखंड आणि कर्नाटकमध्ये हा आकडा ३० लाखांचा आहे. झारखंड आणि उत्तर प्रदेशामध्ये साधारण पाच लाख मुले शाळाबाह्य झाली. तर राजस्थानात हीच संख्या एक लाख ८० हजार आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाची ही अधिकृत माहिती आहे. ऑनलाइन शिक्षणासाठी राज्यातील किती मुलांकडे आवश्यक साधने आहेत, याची उत्तर प्रदेश, गोवा, पश्रि्चम बंगाल, दिल्ली, तमिळनाडू आणि ईशान्येकडील राज्यांनी माहितीच दिलेली नाही.
* केंद्र सरकारने एकत्रितपणे सादर केलेल्या, उपलब्ध असलेल्या या माहितीतूनही देशातील शालेय शिक्षणाचे चित्र स्पष्ट झाले आहे आणि ते भीतिदायक आहे. शालेय शिक्षण घेणारी इतक्या मोठ्या संख्येने मुले ही प्रत्यक्ष शिक्षणातून बाहेर फेकली जात असतील, तर ऑनलाइन शिक्षण हा मूळ शिक्षण पद्धतीला खरेच पर्याय आहे का? असला तर तो सर्वसमावेशक आहे? तो आहेच असे म्हणणे असेल तर ही मुले गणतीतच नाहीत का? जून महिन्यात नवे शैक्षणिक वर्ष सुरूही झाले, तर ते कुणाचे? ऑनलाइन शिक्षणपद्धतीशी भौतिक कारणांनी किंवा आकलनाच्या बाजूने जुळवून न घेता आलेली, एकही दिवस वर्गात न बसलेली मुले नापास करायचे नाही, या एका धोरणाने पुढल्या वर्गात गेली असतील तर त्याला कितपत अर्थ आहे?
* जगभर करोनाचे संकट असून माणसांच्या जगण्याच्या पद्धतीला त्यातून धक्के बसले. सुरुवातीचा काळ संकट नेमके काय आहे, ते किती काळ राहील, त्याचे परिणाम काय असतील, सामोरे कसे जायचे, आरोग्य व्यवस्था-यंत्रणांची तयारी हे सगळे समजून घेऊन सावरण्यात गेला. पहिली लाट आटोक्यात येत असतानाच दुसर्‍या लाटेचा तडाखा बसला आणि जगणे पुन्हा कुलूपबंद झाले. या सगळ्याने आर्थिक गणिते फिसकटली. अनेकांच्या जगण्याचे प्रश्न बिकट झाले. याबरोबरच तितकाच भयानक परिणाम म्हणजे मुलांचे शिक्षण थांबले. करोनासह जगायचे आहे हे लक्षात आल्यानंतर अर्थसंकल्प, सरकारी धोरणांचा प्राधान्यक्रम बदलला. कधी नव्हे ते सरकारी रुग्णालये, आरोग्यव्यवस्था यांना अपेक्षित वाटा मिळाला. मात्र, शिक्षणक्षेत्रात जे बदल होत आहेत, त्याचे काय? आर्थिक दुर्बल, दुर्गम भागातील मुलांना शिक्षण प्रवाहात कसे आणता येईल, या महत्त्वाच्या आणि मुलांच्या भवितव्याच्या मुद्द्यांवर सरकारी पातळीवर फारसे मंथन झाले नाही. ऑनलाइन शिक्षण म्हणजे जणू जादूची कांडी गवसली आहे, याप्रमाणे वर्ग भरत आहेत. शाळेच्या वर्गात जसे शिक्षण चालते, तसेच आता ऑनलाइन होत आहे. मात्र, खासगी शाळांमध्ये, शहरांमध्ये, तुलनेने सधन कुटुंबांमध्ये हा बदल पटकन रुळला. साधने उपलब्ध करणे शक्य झाले. सरकारनेही नव्या जगण्याच्या पद्धतीत शिक्षण असेच असणार, हे गृहित धरत आखणी केली. अन्य पर्याय काय असतील, याचा साधा विचारही केला नाही. पण शाळा भरताना जशी वर्गखोल्या, शिक्षक, आवश्यक किमान साधने आहेत ना याची चाचपणी होते तशी ऑनलाइन वर्ग भरवताना वर्गातील प्रत्येक मुलगा त्यात हजर राहू शकेल का, इतका मूलभूत विचारही झाला नाही.
* आर्थिक दुर्बल मुलांकडे सरकारच्या प्रयत्नांतून किती साधने पोहोचली? ती नसतील तर त्यांनी कसे शिकायचे? ज्या भागांत आजही इंटरनेट नाही, दिवसातील कित्येक तास वीज नसते अशा भागांतील मुलांच्या शिक्षणाचा काय विचार झाला, या सगळ्यावर काहीही नाही हे संतापजनक उत्तर आहे. जर प्रत्येक मूल शिक्षणापर्यंत पोहोचणार नसेल, तर न्यू नॉर्मलमध्ये वर्गातील शाळांना ऑनलाइन वर्ग हा एकमेव पर्याय कसा? किती राज्यांमध्ये शिक्षण मंत्रालयाने याची सविस्तर पाहणी करून पर्याय शोधले? दीड वर्षात केंद्र, राज्य सरकारच्या नियोजनात ही मुले खिजगणतीतही नाहीत. कागदोपत्री त्यांचे मागचे वर्ष पूर्ण झाले आणि ती पुढल्या वर्गात गेली. परीक्षार्थी घडवणार्‍या शिक्षणात मुले पुढल्या वर्गात गेली, यालाच अतोनात महत्त्व. त्यांना कितपत येते, कळते हा मुद्दा दुय्यम. अशाच पद्धतीने पटावर पुढल्या वर्गात जाण्यातून आणि कागदोपत्री त्यांचे शिक्षण सुरू असल्याचे दाखवण्यातून काय साधले?
* अगदी छोट्या पातळीवर काही गावांत शिक्षकांनी प्रयोग केले. मशिदी, देवळातील लाऊडस्पीकरचा वापर करून मुलांचे शिक्षण सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला. काही मुले इंटरनेट रेंजच्या शोधात वावरात, झाडाखाली, छतावर बसून धडे गिरवत राहिली. कुणी जवळच्या मैत्रिणीकडे जाऊन अंतर ठेवून बसून शिकण्याचा प्रयत्न केला. पण शिक्षक-विद्यार्थ्यांच्या पातळीवर शिक्षण सुरू ठेवण्याचे हे महत्त्वाचे पण व्यापक स्वरूपाचा विचार करता तोकडे ठरतील, असे प्रयत्न. राज्य आणि केंद्राच्या पातळीवर दूरचित्रवाणी, आकाशवाणीचा उपयोग करणार असल्याचे सांगण्यात आले. पण प्रत्यक्षात काय झाले? प्रवाहाबाहेर गेलेल्या मुलांना शिक्षणमार्गावर आणण्यासाठी पूर्वी वस्ती, वीटभट्टी, साखरशाळांसारखे प्रयोग झाले. छोट्या छोट्या भागांत, वस्तीत सुरक्षित अंतराचे नियम पाळून असे प्रयोग करून शिक्षण सुरू राहील, असा आपल्याकडे प्रयोग स्वरूपात आधीच राबवला गेलेला विचारही केला गेला नाही. केरळातील वायनाडमध्ये १०० टक्के मुलांकडे ऑनलाइन शिक्षणाची साधने आहेत. तर आंध्र प्रदेशातील कडपामध्ये हे प्रमाण ९९ टक्के आहे. या ठिकाणी नेमके कोणते प्रयोग, धोरण राबवले गेले त्याचा अभ्यास करता आला असता. मात्र, तसे झाले नाही. अर्थदुर्बलांना जसे धान्य दिले, तसेच घरातील मुले आणि त्यांचे शिक्षण सुरू राहण्यासाठी साधने का पोहोचली नाहीत?
* शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ, शाळा व्यवस्थापक, तंत्रज्ञानाशी निगडीत मंडळी, टेलिकॉम कंपन्या, सामाजिक संघटना यांना एकत्रित आणून सर्वंकष निर्णय घेता येतील का, याबाबत ठोस विचार ना केंद्राच्या पातळीवर झाला ना राज्यांच्या. दुसरे शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असताना केंद्राकडून राज्यांना शिक्षणातील अडचणी मांडा, असे सांगण्यात आले आणि त्यातून भयानक वास्तव्य दाखवणारा अहवाल तयार झाला. यावर आता चर्चा, ऊहापोह, पुन्हा राज्यांचे म्हणणे असे कागदी घोडे नाचून गाडी पुढे सरकेपर्यंत हे शैक्षणिक वर्षही संपेल. दोन शैक्षणिक वर्षे मुले मागे पडली, अभ्यासाच्या बाजूने जुळवून घेऊ शकली नाहीत, तर त्यांना प्रवाहात, इतरांबरोबर कसे आणणार? कागदावर ती मुले पुढल्या वर्गात पोहोचली तरी आकलनातील दरी कशी भरून निघेल? एखाद्या आपत्तीनंतर किंवा आपत्तिकाळात शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या अंगाबाबत दीड वर्ष विचारच होत नाही आणि सारे आलबेल चालल्याचा मुखवटा सत्ताधारी मिरवतात, हे संतापजनक आहे.
* राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून प्रत्येक मुलाचे शिक्षण कसे सुरू राहील यावर तातडीने विचार करण्याची वेळ आली आहे. पाणी गळ्यापर्यंत आले आहे आणि त्यात विद्यार्थ्यांचे भवितव्य पणाला लागले आहे. परीक्षा रद्द झाल्या म्हणून आनंद व्यक्त होत असेल, तर शिक्षण पद्धतीचा आमूलाग्र फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. शिक्षणातून आधीही घोकंपट्टी करणारे परीक्षार्थी अधिक होते. आता तर उरलेसुरले आकलनही थांबले, तर या मुलांना समाज म्हणून आपण कोणत्या भविष्याकडे नेत आहोत? जगण्याची स्पर्धा वेगवान आहे, तीत टिकायचे तर पाया भुसभुशीत राहून कसे चालेल? मुले शिक्षणाच्या बाहेर गेली तर त्यांच्या आयुष्याची दिशा कशी असेल? मुलांना शिक्षण मिळणार की नाही हेच आर्थिक ताकदीवर ठरू लागले तर गरिबांच्या मुलांनी आयुष्यभर जगण्याचे ओझे वाहायचे का? करोनाने आरोग्याबरोबर असे मुलांशी निगडीत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. डोळे उघडून पाहू या. नाहीतर मुलांना अस्थिर भविष्याकडे ढकलण्याचे पातक आपल्या हातून घडेल.
सौजन्य व आभार : महाराष्ट्र टाइम्स
४ जुलै २०२१ / यामिनी सप्रे
शिक्षणाचे संक्रमण डोळस हवे
* कोरोना महासाथीच्या काळात औपचारिक शिक्षणाकडून ऑनलाइन शिक्षणाकडे संक्रमण होत असताना या सगळ्या प्रक्रियेचे मूल्यमापन सातत्याने व्हायला हवे. नव्याने निर्माण झालेले प्रश्न सोडवणे, पुरेशी साधनसामग्री आणि यंत्रणा उभारणे, याला सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
* जगात कोरोनाचा उद्भव ऑक्टोबर २०१९ मध्ये झाला. भारतात पहिला रुग्ण २०२० च्या जानेवारीच्या शेवटास आढळला. मार्चपर्यंत कोरोना भारतभर पसरून शैक्षणिक जग १५ मार्च २०२० ला बंद झाले. शैक्षणिक जगत आरोग्याइतकेच कोरोनाग्रस्त मानले गेले. गेल्या मार्च २०२०पासून अध्ययन, अध्यापन बंद झाल्याने विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, सरकार असे सारे त्रस्त आहेत. गतवर्षी (२०२०-२१)चे शैक्षणिक निकाल आपणास परीक्षा न घेता लावावे लागले. प्राथमिक ते विद्यापीठीय स्तरावरील गत शैक्षणिक वर्षाचे अध्ययन, अध्यापन, मूल्यमापन, महाजालीय (इंटरनेट) संपर्क माध्यम व साधनांद्वारे झाले.
* त्याचे सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम शैक्षणिक जगतावर झाले. भारताची संगणकीय साक्षरता, महाजालीय अध्ययन, अध्यापन अनिवार्य झाल्याने अनिवार्यपणे वाढली. शिक्षण प्रक्रियेत आजवर विद्यार्थी-शिक्षक सहभागी असायचे. कोरोनाकालीन शिक्षणाच्या वास्तविक अडचणी सोडवण्यात पालकांची गुंतवणूक व सक्रियता वाढली. केवळ शिक्षणातच नाही तर जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात मोबाइल व संगणकच संपर्क व कार्यपद्धतीचे माध्यम बनल्याने सर्वसाधारण समाज संगणक व अंकीय (डिजिटल) साक्षर झाला. इतकेच नव्हे तर खरंच रोज उठून कामाला न जाता तेच काम घरी बसूनही चांगलं करता येतं; काहीच अडत नाही, असा विश्‍वास व अनुभव कोरोनाकाळाने दिल्याने समाज व सरकारची कार्यपद्धती बदलली. जाण्या येण्याचे श्रम, वेळ, काळ यांचे त्रैराशिक मांडून मनुष्यबळातील काटकसरीचा विचार होऊ लागला. वाहतुकीचा ताण कमी करणे, घरात कुटुंबास अधिक वेळ देता येणे, २४ तास बाय ७ दिवसाच्या काळ, काम, वेग यांचे नवे गणित व हिशोब समाज, माणूस, यंत्रणा मांडू लागले. यातून मुक्त शिक्षण व कार्याचे नवे दालन जगासमोर आले. शिक्षण क्षेत्रात खासगी महाजालीय शिक्षणाचा नवा उद्योग सुरू झाला. यामुळे मानवी प्रत्यक्ष उपस्थितीतील शिक्षण व कार्य खरोखरच गरजेचे आहे का, याचा विचार व्यवस्था करू लागली.
* कोरोना संकटाचे नकारात्मक परिणामही पुढे आले आहेत. मानवी हस्तक्षेपी शिक्षण आदर्श खरे! पण संकट काळाने ते बंद झाल्याने विद्यार्थी एकाकी झाला. शंका निरसन ठप्प झाले. मात्र विद्यार्थी स्वावलंबी नि सक्रिय झाला. पालकांवरील आर्थिक ताणही वाढला आणि त्यांच्यावरील जबाबदारीदेखील कितीतरी पटींनी वाढली. या नव्या शिक्षण पद्धतीच्या परिणामांची जाणीव नसल्याने पालक अधिक चिंताक्रांत झाले आहेत. मोबाइल, संगणक प्रयोगक वाढले; पण त्याचा दुरुपयोग काळजीचा विषय झाला. विशेषतः समाज माध्यमांतील सर्वसामान्यांचा सहभाग वाढल्याने त्याचे चांगले, वाईट परिणाम सर्वसामान्य माणसांवर होताना दिसतात. सर्वांत वाईट गोष्ट शिक्षण क्षेत्रात घडली असेल तर गरीब- श्रीमंतीची दरी रुंदावून वंचित विद्यार्थी, विद्यार्थिनी मोठ्या प्रमाणात शिक्षणाला पारखे झाले. वर्षभराच्या कार्यावर आधारित मूल्यमापन धोरण परीक्षेअभावी स्वीकारल्याने पूर्वीची गुणवत्ता स्पर्धा थांबली. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यास पूर्वी शिक्षक मार्गदर्शन, सहकार्य, धाक इत्यादीमुळे जी प्रगती व्हायची ती थांबली. गुणवान विद्यार्थ्याचे नैराश्य त्यांना निष्क्रिय करत आहे. मुलांच्या मानसिक स्वास्थ्यालाच धक्का बसला. त्याचे सामाजिकीकरण संपले. शेजारीही जाता येत नसल्याने मुले स्वमग्न होत आहेत.
शैक्षणिक बाजार तेजीत -
* शिक्षकाचे अध्यापन, महाजालीय अध्ययन प्रशिक्षण कौशल्य नसल्याने त्याची परिणती अध्यापनाच्या घसरणीत दिसू लागली आहे. अध्यापन मागर्दर्शन सामग्री तयार करण्याचे कार्य, सरकार, तसेच शिक्षणसंस्थांच्या व्यवस्थापनाने न केल्याने अध्यापन रामभरोसे व व्यक्ती तितक्या प्रकृती स्वरूपाचे होते आहे. याच्या गुणवत्ता नियंत्रण, पाठपुराव्यासाठी शिक्षण विभागाने एखाद्या गुगल मीटच्या पलीकडे काही केले नाही. केंद्र सरकारने जी शैक्षणिक संसाधने (पोर्टल, प्लॅटफॉर्म्स, रिपॉझिटरी, प्स) केली आहेत, त्यांचा दर्जा व्यावसायिक संसाधनांच्या तुलनेने कमी असल्याने गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, खान कॅडमी, उमेदी, एज्युकेट, एज्युमींट, झूम, गुगल फॉर्म्सचा वापर कधी नव्हे इतका वाढला आहे. शिक्षक शासकीय संसाधनांपेक्षा खासगी संसाधने (रिसोर्सेस) वापरताना दिसतात. युट्यूब, स्लाइट शेअर्स, पीपीटी, स्लिप्सचा शैक्षणिक बाजार तेजीत असून त्यांच्यावर जाहिरातींचा महापूर आलेला दिसतो.
* अशा स्थितीत केंद्र व राज्य सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने जी सक्रियता दाखवायला हवी होती आणि ज्या पद्धतीने पुढाकार घ्यायला हवा होता, तो दिसलेला नाही. त्या पातळीवरची निष्क्रियता रक्तदाब व डोकेदुखी वाढवणारी आहे. जगाने हे मान्य केले आहे, की २०२१-२२ हे शैक्षणिक वर्ष आपणास महाजालीय अध्यापनावर विसंबूनच कंठावे लागणार आहे. याचे पूर्वानुमान करून जगाने शैक्षणिक अध्ययन, अध्यापनाचे वेळापत्रक, नियोजन, साधनसामग्री विकास, मार्गदर्शक व हस्तपुस्तिका तयार करणे व ते प्रशासक, शिक्षक, पालक, विद्यार्थी यांच्यापर्यंत शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी (डिसेंबर २०२०) वितरीत केले आहे. जगात कॅलेंडर वर्ष हेच शैक्षणिक वर्ष अधिक ठिकाणी आहे. शिवाय त्यांनी रेडिओ, दूरदर्शन, वाहिन्या, मोबाइल्स, टॅब्ज, प्स इ. चे समायोजित जाळे विकसित करण्यावर भर दिला आहे. आपण या आघाडीवर अद्याप निद्रिस्तच आहोत. आपला नीती आयोग अधिक सक्रिय असायला हवा होता. उलट त्यांच्या सन २०२०-२१च्या अहवालाचे अवलोकन केले तर असे लक्षात येईल, की कोरोनाचे महासंकट या आयोगाच्या गावीच नाही. याचे कारण या संकटाचा साधा उल्लेखही नाही. जिज्ञासूंनी अहवालातील पृ. १३५ ते १३७ पाहावे. यात मानव संसाधन विषयक नीती (नियोजन) व योजनांची माहिती आहे. यात पूर्व प्राथमिक शिक्षण ते विद्यापीठीय शिक्षण, मुलीचे व मागासवर्गीयांचे शिक्षण, या सर्वांची चर्चा आहे; पण त्यांच्यावरील कोरोना प्रभावाबद्दल वा उपायोजनांबद्दल चकार शब्द नाही. (नीती आयोग वार्षिक अहवाल (२०२०-२१ पृ. १ ते २०२)
* नव्या शैक्षणिक धोरणात औपचारिक शिक्षणास समांतर महाजालीय शिक्षणास प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकृत करण्यात आले असून त्यानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नुकतीच ३८ विद्यापीठांतील १७१ अभ्यासक्रमांना अनुमती दिली असून ते महाजालीय अभ्यासक्रम या जूनपासून सुरू झाले आहेत. त्यात एम.बी.ए., एम.ए. अभ्यासक्रम असून शिक्षण, संस्कृत, सामान्य प्रशासन, इंग्रजी विषयांचे आहेत. ते मणिपाल, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, मिझोराम विद्यापीठ, जम्मू विद्यापीठ, वनस्थळी अभिमत विद्यापीठात सुरू होत आहे. यूजीसीने यापूर्वीच ४० टक्के अध्यापन महाजालीय करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. कोरोना संपला तरी औपचारिक शिक्षणाकडून ऑनलाईन शिक्षणाकडे संक्रमण थांबणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.त्यामुळेच आवश्यक ती साधने व यंत्रणा उभारण्याच्या कामाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
२९ जून २०२१ / डॉ. सुनीलकुमार लवटे
