सहकार चळवळ?
- 10 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 1563 Views
- 1 Shares
सहकार चळवळ ?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”सहकार” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”सहकार चळवळ” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : भारतीय अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.३ सहकार :
संकल्पना, अर्थ, उद्दिष्टे, सहकाराची नवीन तत्त्वे, महाराष्ट्र आणि भारतातील सहकार चळवळीची वाढ व विविधीकरण, स्वयंसहाय्यता गट.
राज्याचे धोरण आणि सहकार क्षेत्र - कायदे, पर्यवेक्षण, लेखापरीक्षण व सहाय्य.
महाराष्ट्रातील सहकार समस्या, जागतिक स्पर्धेच्या पार्श्‍वभूमीवर सहकाराचे भवितव्य.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्यज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
सहकार चळवळ ?
* नेत्यांच्या राजकारणाचा भक्कम पाया म्हणून सहकार क्षेत्राकडे पाहिले जाते. त्यामुळे देश आणि राज्यपातळीवरील राजकारण करताना स्थानिक सहकारी संस्थांवरील आपली पकड कायम ठेवण्यासाठी नेत्यांची धडपड असते. अलीकडे हेच सहकारातील राजकारण नेत्यांना जड वाटू लागले का? त्यांची पकड ढिली होत आहे का? चांगल्या चाललेल्या संस्था बंद पाडून त्या खासगी कंपन्यांमार्फत विकत घेण्याचा सपाटा का सुरू आहे? केंद्र सरकारवर सरकारी कंपन्या विकल्याचा आरोप करणारे महाराष्ट्रातील नेते, सहकारी संस्था का मोडीत काढत आहेत? सहकारातील नेत्यांपेक्षा मालक होण्याची भूमिका का स्वीकारली जात आहे?
* लोकशाहीत सत्तेचे विकेंद्रीकरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देत नवे नेतृत्व विकसित करणारी चळवळ म्हणून सहकारी चळवळीकडे पाहिले जाते. धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता, विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी प्रयत्न करून राज्यात सहकार चळवळ वाढविली. ती देशात पोहचली. ज्या काळात खासगी कंपन्यांचे जाळे नव्हते, शिवाय त्यांचा अनुभवही चांगला येत नव्हता, त्या काळात ग्रामीण भागातून सहकारातून साखर कारखाने आणि अन्य संस्था उभ्या राहिल्या. अर्थात यासाठी त्या त्या भागातील नेत्यांनी पुढाकार घेतला असला तरी या संस्थांची अंतिम मालकी शेतकर्‍यांचीच. शेतकर्‍यांना, ग्रामीण भगातील जनतेला जगण्याची उभारी देणार्‍या या संस्थावरच अर्थकारण आणि राजकारणही अवलंबून आहे. याच सहकारी चळवळीतून नेते घडत गेले. सध्या राज्यात आणि देशपातळीवरीही कार्यरत असलेले अनेक नेते याच सहकारी चळवळीतून आलेले आहेत. त्यांच्या राजकारणाचा पाया या सहकारी संस्थाच आहेत.
* असे असूनही मधल्या काळात या सहकारी संस्थांमधील राजकारण विकोपाला गेले. त्यातून संस्था बंद पडत गेल्या. त्याही पुढे जाऊन असा आरोप होत आहे की, काही संस्था मुद्दाम आजारी पाडल्या आणि त्यांचे लिलाव करून काही नेत्यांनीच त्या विकत घेतल्या. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह आणखी काही जणांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून राज्यातील अशाच पद्धतीने विकलेल्या ४९ सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रकरण मांडले आहे. त्यावरून सुरू झालेला न्यायालयीन प्रक्रिया अद्याप सुरूच आहे. राज्य सरकारने फारशी कारवाई केली नसली, तरी केंद्र सरकारच्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (इडी) कारवाई सुरू केली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बडे नेते अजित पवार यांच्या नातेवाईंकाशी संबंधित सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करण्यात आली. त्यावरून सहकार क्षेत्राशी संबंधित चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे.
* या सहकारी संस्था सामान्यांच्या मालकीच्या असल्या तरी त्यांच्या स्थापनेसाठी त्या त्या भागातील राजकीय नेत्यांनीच पुढाकार घेतला हे नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे या संस्थांवर वर्षानुवर्षे त्यांचेच वर्चस्व राहिले, हेही तितकेच खरे. काही ठिकाणी या संस्थांचा वापर मतदारसंघावर आपली पकड मजबुत करण्यासाठी आणि राजकारणाला सर्वप्रकारचा आधार मिळण्यासाठी केला जातो, हेही खरे आहे. जी मंडळी सहकारी संस्थांमध्ये तीच राज्याच्या राजकारणातही असते. त्यामुळे तेथेही सहकारी संस्थांच्या सोयीचे निर्णय घेणे सोपे जाते. मात्र, हळहळू जनता सुशिक्षित होत गेली. अल्पसंतुष्ट जुन्या पिढीच्या जागी महत्वाकांक्षी नवी पिढी आली. कायदे, नियम यांची माहिती झाली. त्यामुळे सहकारी संस्थांवर ठराविक नेत्यांचाच ताबा का? आपल्यालाही त्यात वाटा मिळाला पाहिजे, असे त्यांना वाटू लागले. त्यामुळे कायदे व नियमांच्या आधारे ही मंडळी निवडणुकांत भाग घेऊन प्रस्थापितांना आव्हान देऊ लागली. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका गाजू लागल्या. वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्यांना निवडणुका हारल्याने अगर नवे नियम आल्याने पदे सोडावी लागली. आपल्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांना त्या पदांवर बसवावे लागले. काही ठिकाणी हे कार्यकर्तेही डोईजड होऊ लागले. एकूणच सहकारातील सत्ता सर्वांनाच हवीहवीशी वाटू लागली. त्यामुळे पूर्वीसारखी मक्तेदारी राहिली नाही. या संस्थांच्या निवडणुका नेत्यांसाठी डोकेदुखीच्या ठरू लागल्या. शिवाय नेत्याची लोकप्रियता आणि वरिष्ठ राजकारणातील स्थान टिकविण्यासाठी या संस्थांची सत्ता असणे प्रतिष्ठेचे मानले जाऊ लागले. सहकारातील पराभव वरच्या राजकारणावर परिणाम करणारा ठरू लागला. यातून या निवडणुका खर्चिक होऊ लागल्या. न्यायालयीन तंटे, सरकारी चौकशा अशा अनेक भानगडी सुरू झाल्या. संबंधित नेत्यांच्या, पक्षांच्या कार्यकर्त्यांत गटतट वाढले. एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करायचा नाही, हा अलिखीत नियमही मोडला जाऊ लागला. राज्य आणि देशपातळीवरील सरकार बदलले की चौकशा आणि कारवाईचा लकडा जाऊन राजकीय बदला घेण्याचे प्रकारही वाढले.
* सहकारी संस्थांमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अधिक जम बसलेला असल्याचे मानले जाते. त्या आधारेच ते सत्ता मिळवितात, असा समज आणि तसे वातावरणही असल्याने भाजप-शिवसेनेने यावर घाला घालण्याचे राजकारणही अनेकदा केल्याचे पहाला मिळते. अलीकडे मात्र पक्षांतरामुळे सर्वच पक्षात सहकार सम्राट विसावले आहेत. त्यामुळे आता सर्वच पक्षांना सहकारातील फायदे तोटे कळू लागले आहेत.
* ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी म्हणून उभारण्यात आलेल्या या संस्था जणू राजकारणाचे अड्डेच बनले. त्याही पुढे जाऊन ज्यांनी त्या उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला, त्यांनाही या राजकारणाची झळ बसू लागली. त्यामुळेच या संस्था मोडीत काढून खासगीरित्या ताब्यात घेण्याचे धोरण अवलंबले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संस्था ताब्यात राहणार, त्यावर अवलंबून असलेला भाग आणि लोकही राहणार, आर्थिक सोयही होणार असे असूनही निवडणुका आणि अन्य राजकारण नाही, असा खासगी मालकीचा पर्याय स्वीकारला गेला असावा. सहकारातील बंधने नाहीत, कोणी राजकीय जाब विचारणार नाही, सर्वसाधारण सभेत गोंधळ नाही की कोर्टबाजी नाही. संस्थेचा मालक म्हणून रूबाब मात्र कायम राहणार. जे सहकारातून शक्य नव्हते, ते राजकारण खासगीकरणातून चालविता येणार, असाच उद्देश सहकार मोडीत काढण्यामागे असू शकतो. असे असले तरी संबंधित नेत्यांपेक्षा सहकारातील त्रासदायक ठरणार्‍या या मंडळींचाही त्यात मोठा वाटा आहे. पूर्वी ज्या भागात सहकाराचे राजकारण चालत होते, तेथे आता खासगीचा बडगा आणि मनमानी सहन करण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर आली आहे. कारखाने चालविणारे तेच नेते आहेत, तेथे ऊस देणारेही तेच शेतकरी आहेत. दोघांच्या भूमिका मात्र बदलल्या आहेत. एकेकाळी पै पै जमवून कारखान्याचा शेअर घेऊन सभासद झालेल्यांना कारखाना विकताना काही मिळाले तर नाहीच, उलट आज याचक बनून खाजगी कंपनीच्या दारात जाण्याची वेळ आली आहे.
* वरकरणी असे वाटावे की गैव्यवस्थापनामुळे, राजकारणामुळे संस्था आजारी पडल्या. त्या बंद पडल्याने लोकांचे नुकासान होऊ नये म्हणून त्या खासगीकरणातून सुरू केल्या. जनहिताची हीच भूमिका सहकारात का राबविता येत नाही? हाही प्रश्न आहे. सहकारी संस्था चालविणे कठीण आहे, हेही खरे. त्या आपल्या सोयीने चालत नाहीत, म्हणून मोडून काढणे कितपत योग्य आहे? जेव्हा केंद्र सरकारने याच कारणामुळे कंपन्या विकणे आणि सहकार मोडून त्या संस्था खासगी कंपन्यांना विकणे यात फरक तो काय?
सौजन्य व आभार : महाराष्ट्र टाइम्स
४ जुलै २०२१ / विजयसिंह होलम
