अजेंड्याच्या चौकटीतील संवाद
- 10 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 18 Views
- 0 Shares
अजेंड्याच्या चौकटीतील संवाद
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”भारतीय राजकारण” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”अजेंड्याच्या चौकटीतील संवाद” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, भारतीय राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२. अ) भारतीय संघराज्य व्यवस्था :
* कायदेविषयक विषयांचे वाटप; संघसूची, राज्यसूची, समवर्ती सूची, अवशेषाधिकार
* कलम ३७० (रद्दबातल), कलम ३७१ आणि असममितीय (असिमेट्रीकल) संघराज्य व्यवस्था
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्यज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
अजेंड्याच्या चौकटीतील संवाद
* जम्मू-काश्मीरमधील लोकशाही प्रक्रियेसाठी संवाद सुरू झाला, हे स्वागतार्ह. नेत्यांनी केलेल्या मागण्या आणि पंतप्रधानांचा सूर पाहता आणखी चर्चा आणि विसंवाद दूर करण्याची गरज अधोरेखित होते.
* जम्मू-काश्मीरस्थित राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते यांच्या भूमिका वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. त्याचे कारण या प्रदेशाचे असलेले वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी हे वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान संपुष्टात आले. या राज्याचे विभाजन करण्यात आले. त्याचा पूर्ण राज्याचा दर्जा नष्ट करण्यात आला. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्याचे रूपांतर करण्यात आले. त्याआधी केंद्र सरकारतर्फे कोणतीही पूर्व-सल्लामसलत, विचारविनिमय करण्यात आला नव्हता. या राज्याला राज्यघटनेतील ३७० व ३५(अ) कलमानुसार असलेले विशिष्ट स्थान व दर्जा रद्द करण्यात आला. त्यावेळी राज्यात लोकनियुक्त सरकार अस्तित्वात नव्हते. केंद्राच्या अधिपत्याखाली ते राज्य होते. केवळ केंद्र सरकारला असलेला अधिकार आणि संसद यांच्या माध्यमातून या राज्याचा विशेष दर्जा रद्द करण्यात आला. त्यानंतर या दोन केंद्रशासित प्रदेशात केंद्राची राजवट अधिकृतपणे सुरू झाली. यानंतर या राज्यातील जनतेकडून येणारी प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन तेथील राजकीय नेत्यांना स्थानबद्धतेत ठेवले. राजकीय कार्यकर्त्यांना जेरबंद केले. संचारबंदी लावली. जनतेला इंटरनेट, मोबाईल आणि दळणवळण, संपर्काच्या सोयींपासून वंचित करण्यात आले. दोन वर्षांनंतर तेथे प्रथम ग्रामपंचायत पातळीवरील आणि त्यानंतर जिल्हास्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. पंचायत पातळीवरील निवडणुकांवर बहिष्कार टाकलेल्या स्थानिक राजकीय पक्षांनी चूक सुधारुन जिल्हा विकास मंडळांच्या निवडणुकात भाग घेतला, विजयही मिळवला.
* त्या पार्श्‍वभूमीवर जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात मतदारसंघांच्या फेररचनेची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. अविभाजित जम्मू-काश्मीरच्या शेवटच्या मुख्यमंत्री म्हणून मेहबुबा मुफ्ती यांचे नाव इतिहासात नोंदले गेले. जम्मू-काश्मीरसारख्या राज्याच्या त्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री होत्या, भाजपने म्हणजेच केंद्रातील मोदी सरकारने त्यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊन तेथे केंद्रीय राजवट (जून-२०१८) लागू केली. ही राजवट चालू ठेऊनच केंद्राच्या इच्छेनुसार या राज्याचे विभाजन करणारा कायदा संसदेत मंजूरही (ऑगस्ट-२०१९) करण्यात आला. राज्याला लागू केलेली राज्यपाल राजवट ही केंद्रशासित प्रदेशाला लागू होत नसल्याने, तेथे तत्काळ नायब राज्यपालांची नेमणूक केली. त्यांच्याकडे कारभार सुपुर्द करण्यात आला. त्यानंतर २०२०च्या अखेरीला नव्याने स्थापित केंद्रशासित जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रथम पंचायत आणि नंतर जिल्हा स्तरावरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही घेतल्या. या निवडणुका मूळच्या पंचायत व जिल्ह्यांच्या रचनेनुसारच घेण्यात आल्या होत्या. आता आगामी काळात या केंद्रशासित प्रदेशाची विधानसभा निवडण्यासाठी मतदारसंघांच्या फेररचनेचा घाट घालण्यात आला आहे. त्याला विरोध होत आहे. परंतु केंद्राने त्याला न जुमानता प्रक्रिया चालू ठेवली आहे. २० जून २०२१ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील केंद्रीय राजवटीला तीन वर्षे पूर्ण झाली. केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर झालेल्यास (जून-२०१९) जवळपास दोन वर्षे होत आहेत. आता तेथे निवडणुकांचा घाट घातला जातोय. मुळात निवडणुका यापूर्वीच व्हायला हव्या होत्या. परंतु केंद्र सरकार स्वतःच्या वेळापत्रकाप्रमाणे चालत आहे. त्यामुळेच त्यांनी आता प्रथम मतदारसंघ फेररचनेला प्राधान्य देऊन त्यानंतर निवडणुका घेण्याचे ठरवले आहे. या मुद्याचा उल्लेख अशासाठी की, केंद्र सरकार एकतर्फी पद्धतीने चालले आहे.
मागण्यांची मोठी यादी -
* वरील मुद्दे लक्षात घेतल्यानंतर २४ जून रोजी पंतप्रधानांनी जम्मू-काश्मीरस्थित राजकीय पक्षांच्या नेत्यांबरोबरची बैठक किंवा संवाद प्रक्रिया यांचे मूल्यमापन शक्य होईल. या संवादप्रक्रियेत नेत्यांनी पंतप्रधानांसमोर मांडलेल्या मागण्यांचा सारांश काढल्यास त्यांचे सर्वसाधारण स्वरूप लक्षात यावे. जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा पूर्ववत बहाल करावा, ही मागणी एकमुखाने करण्यात आली. विधानसभा निवडणूक घ्यायची असेल तर ती मूळच्या मतदारसंघांच्या अनुसार घ्यावी, अशीही मागणी आहे. त्याचप्रमाणे पूर्ण राज्याचा दर्जा प्रथम बहाल करून मगच निवडणूक घ्यावी, असेही नेत्यांनी सांगितले. याखेरीज राजकीय कार्यकर्त्यांची सुटका, रोजगार आणि नोकर्‍यांसाठी विशेष मोहीम, जम्मू-काश्मीरमधील मूळ रहिवाश्यांच्या जमीनजुमल्यांची हमी, काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन या मागण्या साधारणपणे आहेत. कलम-३७० रद्द करण्याचा केंद्राचा निर्णयच बेकायदेशीर आहे. त्याच्या फेरस्थापनेसाठी कायदेशीर मार्गानेच लढू, असे मेहबूबा यांनी सांगितले. या सर्वांनी मतदारसंघाच्या फेररचनेत वेळ घालवण्याऐवजी सरळ निवडणुका घ्याव्यात, असे सुचविले. अर्थातच ते पंतप्रधानांनी मान्य केले नाही, हे स्पष्टच आहे. काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी सध्या पाकिस्तानने संघर्षविराम व शस्त्रबंदीला मान्यता दिलेली असल्याने सीमेवर शांतता आहे. त्याचाच लाभ घेऊन निवडणुका घ्याव्यात, असा युक्तिवाद केला. काही उपस्थितांनी विश्‍वास वाढविण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने सकारात्मक पावले उचलण्याचे आवाहन केले.
संवादातील विसंवाद -
* एकीकडे ही मंडळी आपले म्हणणे मांडत असतानाच पंतप्रधानांनी त्यांना काय सांगितले, ते लक्षात घेतल्यानंतर या संवाद प्रक्रियेतील विसंवाद स्पष्ट होईल. पंतप्रधानांनी या नेत्यांना मतदारसंघ फेररचनेत सहभागाचे आवाहन केले. मतदारसंघ फेररचना आयोगात स्थानिक राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना स्थान असते. परंतु त्यांच्या सूचना स्वीकारण्याचे बंधन नसते. त्यामुळे आधीच तेथील पक्षांनी यावर बहिष्कार टाकलेला आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी त्यांना त्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले. त्याचबरोबर राज्यात नवे व तरुण नेतृत्व निर्माण व्हावे, अशी इच्छा प्रकट केली. दोन वर्षात जम्मू-काश्मीरमधील राज्यकारभारातला भ्रष्टाचार कमी झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचे महत्व लक्षात येत आहे, असे दोन मुद्देही पंतप्रधानांनी मांडले. यावरून त्यांच्या विचारांची दिशाही स्पष्ट होते. युवा नेतृत्वाला संधीचा मुद्दा मांडून त्यांनी बैठकीतल्या प्रस्थापित नेत्यांना एकप्रकारे मोडीत काढले. तसेच भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचे फायदे लोकांच्या लक्षात येऊ लागल्याचे सांगून या नेत्यांना, त्यांच्या राजवटी भ्रष्ट होत्या असेही अप्रत्यक्षपणे सुनावले.
* जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय नेतृत्वाने आतापर्यंत नेहमीच केंद्रीय सत्तेनुसार आचरण ठेवले आहे. शेख अब्दुल्लांपासूनचा इतिहास सर्वांसमोर आहे. परंतु शेख अब्दुल्ला यांचे त्या राज्यातील महत्व भारत सरकारने कधी मोडीत काढले नाही. इंदिरा गांधी यांनी शेख साहेबांचे पंतप्रधानपद रद्द करुन त्यांना मुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्यासाठी राजी केले. किंवा त्यापूर्वीदेखील नेहरूंनी त्यांनी ११ वर्षे स्थानबद्धतेत ठेऊन १९६३ मध्ये सुटका केल्यानंतरही त्यांचे पद काढून घेण्याचा प्रकार झाला नव्हता. या राज्याचे महत्व, वैशिष्ट्य आणि त्यात गुंतलेली संवेदनशीलता याची जाणीव ठेवून तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी परिस्थिती हाताळली होती. तत्कालीन राज्यकर्त्यांकडे पूर्ण बहुमत होते, परंतु त्याचा दुरुपयोग त्यांनी टाळले. त्यामुळे जी केंद्रीय सत्ता केवळ त्यांच्या मनात असलेल्या संकल्पनाच साकार करण्यासाठी बांधील असते त्या स्थितीत संवाद, चर्चा, वाटाघाटी यांचे महत्व शून्य असते. ते केवळ दृश्यात्मक किंवा प्रतीकात्मक असते. त्यात एककल्लीपणा असतो. भारतात अद्याप लोकशाही जिवंत आहे. केवळ देखावा म्हणून का होईना संवाद प्रक्रिया घडू शकते हे जगाला कळावे, एवढाच मर्यादित हेतू जम्मू-काश्मीरस्थित पक्षांबरोबरच्या या बैठकीने साध्य झाला.
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
३० जून २०२१ / अनंत बागाईतदार
