पक्षांतरबंदी कायद्याचा खेळ
- 10 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 33 Views
- 0 Shares
पक्षांतरबंदी कायद्याचा खेळ
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”भारतीय राजकारण” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”पक्षांतरबंदी कायदाचा खेळ” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, भारतीय राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
* पक्ष आणि हितसंबंधी गट :
भारतीय पक्ष पद्धतीचे बदलते स्वरूप
राष्ट्रीय पक्ष व प्रादेशिक पक्ष - विचारप्रणाली, संघटन, पक्षीय निधी, निवडणुकीतील कामगिरी, सामाजिक आधार, महाराष्ट्रातील प्रमुख हितसंबधी गट
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्यज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
पक्षांतरबंदी कायद्याचा खेळ
* भारतात पक्षांतरबंदी कायदा आहे खरा; पण तो धाब्यावर बसवून सरकारे पाडली-केली जातातच. असे असेल तर हा कायदा सरळ रद्दच का करू नये?लोकशाही व्यवस्थेत अशा लोकप्रतिनिधींवर पक्षीय अंकुश ठेवणार्‍या कायद्याला स्थान आहे का, याचीही चर्चा अनेक अभ्यासक करीत आहेतच...
* पश्‍चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागले असले, तरी त्यानंतर सुरू झालेले कवित्व अद्याप संपलेले नाही. ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस काय किंवा भाजप काय, दोन्ही पक्ष अजूनही शांत झालेले दिसत नाहीत. दोन्ही पक्षांच्या मनात दुसर्‍याच्या विरुद्ध कमालीची कडवट भावना आहे. निकाल लागल्यानंतर तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपचे कार्यकर्ते एकमेकांना भिडले. आता हे प्रकार जरी थांबले असले तरी सूडाचे राजकारण इतर मार्गाने खेळणे सुरू आहे. इथले हत्यार आहे
पक्षांतरबंदी कायदा, १९८५.
* आता तृणमूलमध्ये घरवापसी करत दाखल झालेले मुकुल रॉय २०१७ मध्ये भाजपनिवासी झाले होते. तसं पाहिलं तर हे रॉयमहाशय तृणमूल काँग्रेसचे (स्थापना : १ जानेवारी १९९८) संस्थापक-सदस्य आहेत. रॉय यांनी यंदाची विधानसभा निवडणूक भाजपच्या तिकिटावर लढवली आणि जिंकले. ते ११ जून रोजी तृणमूल काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. बंगाल भाजपाचे अध्यक्ष सुवेंदू अधिकारी (हे डिसेंबर २०२० पर्यंत तृणमूल काँग्रेसमध्ये होते.) यांनी रॉय यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्याखाली कारवाई करावी व त्यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे.
* त्याचप्रमाणे तृणमूल काँग्रेसचे दोन खासदार शिशिर अधिकारी (सुवेंदू अधिकारी यांचे वडील) व सुनील मंडल यांनी विधानसभा निवडणुकांच्या काही दिवस अगोदर भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांनी अजूनही खासदारकीचा राजीनामा दिलेला नाही. त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्याखाली कारवाई करावी, अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसने केली आहे. बंगालातील दोन प्रमुख पक्ष पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदी वापरून आपला पक्ष सोडून गेलेल्या आमदार / खासदारांवर कारवाई करा, अशी मागणी करत आहेत.
* यामुळे, पक्षांतरबंदी कायदा समजून घ्यायला हवा. हा कायदा १९८५ साली राजीव गांधींच्या सरकारने केला आणि घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टांत याचा समावेश आहे. हा कायदा होण्याआधी आपल्या देशात पक्षांतर करणे सोपे होते. १९६० आणि १९७०च्या दशकांत भारतीय राजकारण आयाराम-गयारामसंस्कृतीमुळे कुप्रसिद्ध होते. १९६७ मध्ये झालेल्या हरयाणा विधानसभा निवडणुकीत गयालाल हे अपक्ष निवडून आले. नंतर ते काँग्रेसवासी झाले. पुढच्या पंधरा दिवसांत त्यांनी तीनदा पक्षांतर केले. आधी काँग्रेसमध्ये गेले, नंतर संयुक्त आघाडीत शिरले. नंतर पुन्हा काँग्रेसमध्ये आणि नंतर नऊ तासांच्या आत पुन्हा संयुक्त आघाडीत परतले. एका अंदाजानुसार १९६७ ते १९७१ दरम्यान सुमारे चार हजार आमदार / खासदारांपैकी किमान पन्नास टक्के आमदार / खासदारांनी पक्षांतर केले. तेव्हापासून आया राम-गया राम हा शब्दप्रयोग प्रचलित झाला.
* राजीव गांधी १९८५ साली पंतप्रधान होताच पक्षांतरबंदी कायदा लागू केला. असा कायदा असावा, अशी शिफारस १९७८ मध्ये दिनेश गोस्वामी समितीने केली होती. हा कायदा झाल्यापासून काही काळ आया राम गया राम प्रकारांना लगाम बसला. या कायद्यांतील महत्त्वाच्या तरतुदी म्हणजे जर एखाद्या आमदार / खासदारने निवडून आल्यानंतर पक्ष बदलला, तर त्याची आमदारकी / खासदारकी रद्द होते. आता तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांनी हीच मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे जर आमदार / खासदाराने पक्षाच्या आदेशाच्या (व्हिप) विरोधात सभागृहात मतदान केले, तरी आमदारकी / खासदारकी रद्द होऊ शकते. काही टीकाकारांच्या मते यामुळे लोकप्रतिनिधी गुलाम झाले असून त्यांना पक्षादेशासमोर निमूट मान तुकवावी लागते. पक्षांतरबंदी कायद्याची महत्त्वाची तरतूद म्हणजे जर कमीत कमी एक तृतीयांश आमदार / खासदारांनी पक्ष सोडला तर ते पक्षांतर न मानले जाता ती पक्षात फूट मानली जाते. अशा स्थितीत या बंडखोर आमदार / खासदारांची पदे रद्द होणार नाही. जेव्हा कमीत कमी एक तृतीयांश निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी पक्ष सोडतात, तेव्हा काही तरी गंभीर तात्त्विक मतभेद झाले आहेत, असे मानले जाते.
* आता पक्षांतरबंदी कायदा रद्द करा, अशी जी मागणी होत असते, त्यामागे सभापतीपदाचा गैरवापर, हा मोठा घटक आहे. या कायद्यामुळे सभापती या पदाला अतोनात महत्त्व आले. सभापतींना आमदार / खासदारांना निष्कासित करण्याचा अधिकार असतो. या पदाला महत्त्व आले, म्हणून त्या पदाचा गैरवापर सुरू झाला. सभापती सहसा सत्तारूढ पक्षाचा किंवा आघाडीचा असल्यामुळे तो सत्तारूढ पक्षाला मदत करतो. २०१९ मध्ये कर्नाटकात जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आणि काँग्रेस यांच्या युती सरकारातील १५ आमदारांनी राजीनामे दिले. त्यामुळे, कुमारस्वामी सरकार अल्पमतात गेले आणि शेवटी पडले. पण सभापती रमेशकुमार यांनी हे १५ राजीनामे स्वीकारलेच नाही. तरीही जुलै २०१९ भाजपाने सत्ता खेचली. असाच प्रकार २०१७ मध्ये मणिपूर विधानसभेत झाला. तेथे स्पष्ट बहुमत असल्याने काँग्रेसने सरकार स्थापन केले. पण पक्षाच्या सात आमदारांनी राजीनामे दिल्यामुळे सरकार अल्पमतात गेले आणि भाजपाने सरकार स्थापन केले. तेथेसुद्धा सभापतींनी राजीनामे स्वीकारण्यास नकार दिला होता.
* या प्रकारे यथावकाश आमदार / खासदार, पक्षप्रमुखांनी या कायद्याच्या तरतुदींतील पळवाटा हुडकून काढल्या. बघता बघता हा कायदा म्हणजे बिनदातांचा वाघ झाला आहे. आता तर अनेक अभ्यासक हा कायदा रद्दच करा, अशी मागणी करत आहेत. या कायद्याने फायद्यांपेक्षा तोटेच जास्त झाले, असेही दाखवून देणारे अभ्यासक आहेत. १९८५ मध्ये हा कायदा येऊनही फारसा फरक पडला नाही. मात्र, जगातील कोणत्याही लोकशाही देशांत असा कायदा नाही. भारतातील लोकशाही वेगळीच असल्यामुळे जगात इतरत्र आढळत नाहीत, अशा अनेक गोष्टी येथे आढळतात. पक्षांतरबंदी कायदा त्यातील एक प्रकार. आपल्या देशात अनेक कायदे उदात्त हेतूंनी केले जातात. प्रत्यक्षात त्यातून भलतेच काही तरी निष्पन्न होते.
* जगभरच्या लोकशाहींमध्ये पक्षांतरे होत असतात. यात गैर असे काही नाही. पक्षाचे धोरण मान्य नसल्यास नेते / कार्यकर्ते पक्ष सोडतात. तेथे लोकनियुक्त प्रतिनिधी प्रसंगी पक्षाच्या एकूण धोरणाच्या विरोधातही मतदान करतात. अलीकडेच अमेरिकेत माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात महाभियोगाची कारवाई करावी का, यासाठी जेव्हा सिनेटमध्ये मतदान घेतले, तेव्हा ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या सात सिनेटरांनी महाभियोग चालवावा, या बाजूने मतदान केले. असा प्रकार भारतात झाला असता, तर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार त्यांची खासदारकी रद्द झाली असती. या कायद्यामुळे पक्षप्रमुखांची दादागिरी सुरू झाली जी अंतिमतः लोकशाही मूल्यांना मारक आहे. लोकप्रतिनिधी पक्षाच्या तिकिटावर निवडणुका लढवत असले, तरी त्यांना मतदार निवडून देतात, पक्ष नाही. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे उत्तरदायित्व मतदारांशी असते, पक्षाशी नाही. भारतात पक्षांतराचा अतिरेक झाला. आमदार / खासदार पैशासाठी किंवा इतर आर्थिक प्रलोभनांसाठी पक्षांतर करू लागले. याची सुरूवात काँग्रेसने केली. संधी मिळताच इतर पक्षांनी हा कित्ता गिरवला. आता हा कायदा रद्द करण्याची वेळ आली आहे.
सौजन्य व आभार : महाराष्ट्र टाइम्स
३० जून २०२१ / अविनाश कोल्हे
