स्मार्ट सिटी योजना
- 10 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 226 Views
- 1 Shares
स्मार्ट सिटी योजना
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”पायाभूत सुविधांचा विकास या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”स्मार्ट सिटी योजना” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : भारतीय अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.७ पायाभूत सुविधा विकास :
पायाभूत सुविधांचे प्रकार, ऊर्जा, पाणी पुरवठा व सफाई इत्यादी पायाभूत सुविधांची वृद्धी, गृहनिर्माण, वाहतूक (रस्ते, बंदरे इ.)
दळणवळण (पोस्ट व टेलिग्राफ, दूरसंचार), रेडिओ, दूरचित्रवाणी व इंटरनेट जाळे.
भारतातील पायाभूत सुविधांसंदर्भात समस्या
पायाभूत सुविधांसाठीचा वित्त पुरवठा - आव्हाने व धोरण पर्याय, सार्वजनिक-खाजगी क्षेत्र भागीदारी (ppp), थेट परकीय गुंतवणूक व पायाभूत सुविधा विकास, पायाभूत सुविधा विकासाचे खाजगीकरण, पायाभूत सुविधा संदर्भातील केंद्र आणि राज्य (एस.पी.व्ही.)
सरकारची धोरणे - विशेष उद्देश साधने, परवडणारी घरे, झोपडपट्टी पुनर्वसन
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्यज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
स्मार्ट सिटी योजना
* केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेला पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्या निमित्ताने ही योजना उपयुक्त ठरली की फसली, यावर मांडल्या गेलेल्या या दोन बाजू. या योजनेच्या बाजूने लिहित आहेत, आमदार आशिष शेलार.
* गेल्या साठ वर्षांत गावातून रोज गर्दीचे लोंढेच्या लोंढे शहराकडे नोकरीधंद्यासाठी येत आहेत. शहरातील पायाभूत सेवासुविधा कोलमडून पडत आहेत. शहराला बकाल स्वरूप आले. अशावेळी शहरांतील पायाभूत सेवासुविधा भक्कम करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्मार्ट सिटी हे महत्त्वाकांक्षी मिशन २०१५ ला जाहीर केले. भारताच्या लोकसंख्येच्या ३१ टक्के लोकांचे वास्तव्य शहरी भागात असून त्यांचे देशाच्या उत्पन्नात ६३ टक्के योगदान आहे. २०३० पर्यंत शहरी भागातील लोकसंख्या ४० टक्के होईल. देशाच्या उत्पन्नात या लोकसंख्येचा सहभाग ७५ टक्के असेल. म्हणून या शहरी भागांतील पायाभूत सेवासुविधांचा दर्जा उंचावून जीवनमानात बदल करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्मार्ट सिटी मिशन हाती घेतले. त्यासाठी देशातील शंभर शहरांची निवड झाली. त्यापैकी जी वीस शहरे पहिल्या टप्प्यात निवडली, त्यामध्ये महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती यांचा समावेश होता. त्यासाठी पाच वर्षांत ४८ हजार कोटींचा खर्च करण्याचे नियोजन केंद्र सरकारने केले होते. केंद्र सरकार ५० टक्के तर राज्याचा ५० टक्के हिस्सा असे नियोजन करण्यात आले.
* या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य हे आहे की त्यासाठी कोणत्याही जाचक अटी अथवा राज्यांच्या विद्यमान कायद्यात बदल करण्याच्या अटी नाहीत. या पूर्वी सरकारने जेव्हा अशा योजना आणल्या, त्यावेळी कायद्यासह अनेक बदल करण्यास सुचविले होते. त्यामुळे, त्या योजना फारशा प्रभावी ठरल्या नाही. तसेच, या योजनेच्या अंमलबजावणीचे सर्व अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्या राज्य शासनाना देण्यात आले. प्रकल्प ठरवणे, त्याचा आराखडा तयार करणे याचे अधिकारही राज्य सरकारे आणि महापालिकांना देण्यात आले. केंद्र सरकारने मुबलक निधी दिला असून पायाभूत सेवासुविधांचे सक्षमीकरण हेच उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे आजवरच्या शहरी भागासाठी आलेल्या अनेक योजनांमध्ये ही योजना प्रभावी ठरणारी आहे. त्याला देशभरातून चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे.
* शहरातील करदात्याला चांगल्या दर्जाचे जीवन जगता यावे म्हणून मुबलक पाणी, वीजपुरवाठा, मलनिस्सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, कार्यक्षम नागरी वाहतूक, आयटी कनेक्टव्हिटी, ई प्रशासन, नागरिकांची सुरक्षा ही स्मार्ट सिटीची वैशिष्ट्ये या मिशनमध्ये आहेत. स्मार्ट सिटीचे मापदंड ठरवताना २४ तास वीज व पाणी उपलब्ध करणे, चांगले रस्ते, उत्तम फूटपाथ, सुलभ वाहतूक व्यवस्था, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे, वाहतूक सिग्नल यंत्रणा अद्ययावत करणे, शहरात वृक्षांची जोपासना व लागवड करणे, शहरी पर्यावरणाची काळजी, वायफाय सुविधा, नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य, स्मार्ट पोलिस ठाणे, शहरातील स्वच्छता व घनकचर्‍याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन, आरोग्य यंत्रणा, तसेच शिक्षण अशा विषयावर या मिशनमध्ये अधिक लक्ष देण्यात येते आहे.
* आपल्या राज्यातील आठ महापालिकांनी सुमारे २९४ महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची आखणी केली. २२ हजार ५८६ कोटी खर्चाचे आराखडे तयार झाले. यातील, ४० टक्क्यांहून अधिक प्रकल्प पुरे होत आले आहेत. केंद्र सरकाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशात या मिशनमध्ये प्रस्तावित योजनांमधील एक लाख ७८ हजार ५०० कोटीच्या पाच हजार ९९४ योजनांचे टेंडर झाले असून एक लाख ४६ हजार १२५ कोटींच्या पाच हजार २३६ योजनांचे कार्यादेश जारी करण्यात आले आहेत. तसेच, ४५ हजार ८० कोटींच्या दोन हजार ६६५ योजना पुर्‍या झाल्या आहेत.
* केंद्र सरकार या विषयात मिशन म्हणून काम करते. त्यामुळे, देशभर हे मिशन यशस्वी होत आहे. भोपाळ, इंदूर, वाराणसी यासारख्या शहरांनी यात यावेळी आघाडी घेतली. महाराष्ट्राचा विचार करायचा तर पुणे, नवी मुंबई, नागपूर या शहरांनी मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात गती घेतली. विशेष म्हणजे, सोलापूरसारख्या शहरात ५४ प्रकल्प या योजनेतून सुरू झाले तर कल्याण-डोंबिवलीत २४ विविध प्रकल्प साकारत आहेत. वर्षानुवर्षे या सगळ्या शहरांतील मलजल निस्सारण, जलवाहिन्या, रस्ते, पूल, रेल्वे स्टेशन परिसरात होणारी वाहतूककोंडी ही कामे निधीअभावी रखडली होती. या कामांना लागणारा निधी महापालिका देऊ शकत नव्हत्या. त्यामुळे महापालिकांची वर्षानुवर्षे आर्थिक कोंडी झाली होती. त्यात नागरिकांचा श्वास कोंडत होता. ही कोंडी या योजनेने फोडून कामांना गती दिली.
* घनकचरा व्यवस्थापन हा विषय सर्वच शहरांची डोकेदुखी आहे. यासह सार्वजनिक वाहतूक या विषयातही शहरे फार काही करू शकत नव्हती. या सगळ्या विषयांना स्मार्ट सिटी मिशनमुळे मार्ग मिळाला. या कामांना स्वतंत्र निधी मिळू लागल्याने अशी वर्षानुवर्षे रखडलेली कामे, विकास प्रकल्प मार्गी लागले. यातून शहरे गतिमान होत आहेत. दरवर्षी या मिशनमध्ये आघाडी घेणार्‍या शहराचे मूल्यांकन होत असून पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील पुणे, नवी मुंबईसारखी शहरे आघाडीवर होती. गतवर्षीचे जे पुरस्कार नुकतेच जाहीर झाले यात महाराष्ट्रातील शहरे दुर्दैवाने आघाडीवर नाहीत. वास्तविक, ३३ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प आणि ८० हजार कोटींच्या ठेवी असलेल्या मुंबई महापालिकेने यात विशेष आघाडी घेऊन या मिशनचा फायदा घेणे आवश्यक होते. पण मुंबईत या प्रकल्पांना फारशी गती आलेली नाही. शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई, औरंगाबाद, ठाणे या महापालिकांमध्ये या मिशनवरून वाद, आरोप-प्रत्यारोपच अधिक झाले. राज्य सरकारचे याकडे दुर्लक्ष होत तर नाही ना? केंद्राशी समन्वय कमी तर पडत नाही ना?
* अलीकडेच ख्यातकीर्त नाटककार महेश एलकुंचवार यांची नागपुरात सदिच्छा भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी अनेक विषयांचे चिंतन मांडले. शहराच्या विकास कामांवर बोलताना त्यांनी आपल्या घरासमोरील रस्त्याचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की हा रस्ता गेले वर्षे दोन वर्षे विविध कामांसाठी खोदलेला आहे. त्याची अवस्था पाहिली की शहराच्या विकासाचे चित्र समोर येते. त्यांचे म्हणणे खरे होते. रस्ता खोदलेला होता. भूमिगत वाहिन्यांची कामे सुरू होती. असेच चित्र अन्य शहरांत आहे. कारण दरवर्षी महापालिका आपल्या अर्थसंकल्पातून रस्त्याची कामे करते. पण त्याच रस्त्याखालून जाणारी जलवाहिन्या, विद्युत वाहिन्या, मलजल वाहिन्या अशी अनेक कामे निधीअभावी होत नाहीत. अशा कामांना स्मार्ट सिटी योजनेतून पैसा मिळू लागल्याने शहरात अनेक भागात रस्ते खोदून अशी कामे सुरू आहेत. ही सगळी कामे खरंतर एकाचवेळी नियोजन करून महापालिकांनी करणे अपेक्षित असते पण त्यांना निधीची अडचण येते व नियोजन फसते. हे वर्षानुवर्षे फसलेले महापालिकांचे नियोजन आता रुळावर येते आहे. त्यामुळे, आज शहरातील खोदलेल्या रस्त्यांमुळे नागरिकांना त्रास होतो आहे. पण त्यातून भविष्यातील
* स्मार्ट शहरे उभी राहतील. पंतप्रधानांचे हे स्वप्न खर्‍या अर्थाने पूर्ण होईल तेव्हा शंभर शहरांचे रूपडे बदलेल. कारण हे एक मिशन आहे आणि त्यात लोकसहभाग आहे. त्यामुळेच या मिशनचे यश निश्रि्चत आहे.
सौजन्य व आभार : महाराष्ट्र टाइम्स
४ जुलै २०२१ / आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार
नागरिकांना काय मिळाले ?
* इ. स. २०१६ साली मोठा गाजावाजा करून केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेची घोषणा झाली. पाच वर्षांत १०० शहरे स्मार्ट करण्याचे आश्वासन दिले. आज सहा वर्षांनी या शंभर स्मार्ट शहरांचे काय झाले, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला पण फारसे काही निष्पन्न झालेले नाही, इतकेच लक्षात आले. केंद्र शासनाने प्रत्येक शहराला ५०० कोटी तर राज्य आणि स्थानिक शहरांनी ५०० कोटी अशी प्रत्येकी १००० कोटी रुपये तरतूद केली होती. एकूण एक लाख कोटी रुपयांच्या योजनेद्वारे शहरी लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी विविध नागरी प्रकल्पांवर खर्च करण्याची अपेक्षा होती. त्यासाठी आधुनिक माहिती आणि संगणक तंत्रज्ञान आणि मोबाइलसारखी स्मार्ट साधने वापरण्यावर भर होता. शिवाय, या सार्वजनिक गुंतवणुकीमुळे प्रोत्साहित होऊन खासगी क्षेत्राकडून एक लाख कोटी रुपये गुंतवले जाण्याची अपेक्षा होती.
* दोन लाख कोटी रुपयांच्या खर्चामधून १०० शहरे स्मार्ट होतील, असा डांगोरा पिटला गेला. परंतु आपल्या शहरांच्या परिस्थितीची, नगरपालिकांच्या कारभाराची आणि कार्यक्षमतेची कल्पना होती, त्यांना यातून फारसे काही साध्य होणार नाही, हे जाणवले होते. तरीही सहा वर्षांपूर्वी अनेक शहरांच्या नागरिकांना ही संकल्पना समजून घेतली. तेव्हा मी स्मार्ट सिटी सर्वांसाठी ह्या पुस्तकातून स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची माहिती दिली. माझे मत मांडले. सध्या नागरिकांमध्ये स्मार्ट सिटीबद्दल फारसे कुतूहल नाही. २०१९ च्या निवडणूक प्रचारात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने आणि पंतप्रधान मोदींनी हा विषय पूर्ण टाळला. तेव्हाच या योजनेचे राजकीय महत्त्व संपले आहे, हे लक्षात आले. करोनाच्या लाटेत तर हा विषय पूर्णपणे दुर्लक्षित झाला असल्यास नवल नाही.
* तरीही शासनातील नोकरशाहीला अशा आर्थिक योजनांचा पाठपुरावा करावा लागतो. गेली सहा वर्षे नगर विकास आणि गृहनिर्माण खात्याच्या वेबसाईटवर थोडी फार माहिती होती, पण त्यात फारसे तपशील नव्हते. काही सजग नागरी संस्थांनी स्वतःच्या शहरात स्मार्ट सिटीचा आढावा घेण्याची तत्परता दाखवली. त्यात पुण्यातील डॉ. प्रियदर्शिनी कर्वे यांच्या समुचित एनव्हीरो आणि मशाल या दोन संस्थांनी पुढाकार घेऊन पुणे स्मार्ट सिटी योजनेबाबत नागरिकांशी बोलून त्यांचा प्रतिसाद नोंदवला.
* खासगी क्षेत्रातील आर्किटेक्ट, देशी-विदेशी शहर रचना सल्लागार, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या तसेच बांधकाम कंपन्यांचा स्मार्ट सिटी योजनेला मिळालेला प्रतिसाद आणि सहभाग खूप लक्षणीय होता. स्मार्ट सिटी ही त्यांच्यासाठी आर्थिक संधी होती. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची सर्व जबाबदारी प्रत्येक शहराच्या विशेष कंपन्यांवर सोपविलेली होती. त्यात नागरिकांचा सहभाग असावा व राजकीय-प्रशासकीय हस्तक्षेप नसावा, अशी अपेक्षा होती. तरी प्रत्यक्षात त्यांनी नागरिकांना डावलून विशेष कंपन्यांच्या निर्णयावर ताबा मिळवला.
* अलीकडेच, नगर विकास आणि गृहनिर्माण खात्याने स्मार्ट सिटी योजनेत सामील असलेल्या शहरांसाठी विविध विषयांसाठी काही बक्षिसे जाहीर केली. त्यात वेगवेगळ्या गटात स्मार्ट सिटी प्रकल्पांना बक्षिसे देण्यात आली. पाणी-सांडपाणी, प्रशासन, नावीन्यपूर्ण तंत्रे, सर्वोत्तम स्मार्ट सिटी असे गट होते. सर्वोत्तम स्मार्ट सिटी साठी इंदूरला पहिले तर सुरतला दुसरे बक्षीस मिळाले.
* विशेष म्हणजे कोविद-१९ कामाचा त्यात विशेष गट म्हणून समावेश केला होता. गेल्या वर्षीपासून सर्व शहरांना करोनाचा विळखा पडला, तेव्हा अनेक स्मार्ट शहरांच्या विशेष कार्यकारी अधिकारी लोकांनी माहिती तंत्रज्ञान वापरून मोबाईलसाठी आरोग्य सुविधांची माहिती नागरिकांना उपलब्ध केली. त्यासाठी विशेष अ‍ॅप तयार केले. औषधे, इस्पितळात खाटा तसेच डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यासाठी नागरिकांनी त्याचा चांगला वापर केला. त्यासाठी असलेले पहिल्या क्रमांकाचे बक्षीस कल्याण-डोंबिवली आणि उत्तर प्रदेशातील वाराणसी ह्या शहरांनी संयुक्तपणे पटकावले. त्यात केवळ पहिल्या लाटेतील शहरांचे कार्य तपासले. अन्यथा दुसर्‍या लाटेतील वाराणसीचे काम बघता त्या शहराला ते बक्षीस मिळालेच नसते!
* भारतातील सर्वच स्मार्ट सिटी योजनेत माहिती तंत्रज्ञान, मोबाईल यांचा वापर करून नागरिकांशी संपर्क साधण्यासाठी विशेष अ‍ॅप बनवून घेतले. काही स्मार्ट शहरांनी विशेष कमांड आणि कंट्रोल कक्ष निर्माण केले. नागपूरमधील अशा कक्षाला मी भेट दिली. शहरात अनेक चौकात बसवलेल्या कॅमेरांमार्फत या कक्षातील मोठ्या पडद्यावर रस्ते आणि चौकातील वाहतूक दिसत होती. मात्र, त्यामुळे रस्त्यावरच्या वाहन चालकांना शिस्त लागली का, अपघात कमी झाले का असे प्रश्न अनुत्तरित राहिले.
* स्मार्ट सिटीचे एक उद्दिष्ट हे शहरांच्या अर्थव्यवस्थांचा विकास करण्याचे होते. पण ते तर करोनाच्या पहिल्या लाटेतच वाहून गेले. शहरांचा आर्थिक विकास होण्याऐवजी तो खुंटला पण स्मार्ट सिटी काही करू शकल्या नाहीत. कारण त्यांच्याकडे गरीब, मजूर यांच्यासाठी काही नियोजन नव्हते. पाणी, सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक. आरोग्यपूर्ण घरे, सार्वजनिक आरोग्य व शिक्षण आणि प्रदूषणमुक्त नागरी परिसर सामान्य नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचे, शहरांच्या हार्ड वेअरचे विषय बहुतेक सर्व शहरांनी दुर्लक्षित ठेवले होते. त्या उलट सुशोभीकरण, गाडीतळ असे खर्चिक बांधकाम प्रकल्प राजकीय नेत्यांनी प्राधान्याने निवडलेले दिसले. नावीन्यपूर्ण माहिती, संगणक आणि संपर्क यासाठीचे तंत्रज्ञानाचा मात्र हिरीरीने पाठपुरावा झाला. त्यासाठी पैसे खर्च झाले. अर्थात हेही नसे थोडके.
* आधुनिक माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञान हे साधन आहे. त्यामुळे जीवन सुकर व्हायला मदत होते. प्रशासनाशी संपर्क राहतो, तक्रारी निवारण करण्यासाठी उपयोग होतो. असे असले तरी शहरांची, लोकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी असे सॉफ्टवेअर अपुरे असते. त्यासाठी शहरांमधील कामगार, स्त्रिया, गरीब कुटुंबे, मुले यांच्या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी त्यांच्या प्रगतीसाठी प्रशासन आणि नेतृत्व किती सजगपणे काम करते हे जास्त महत्त्वाचे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या कामात महापालिकांचे आयुक्त क्रियाशील राहिले तरी शहराचा स्वतंत्र प्रज्ञेने विचार करणारे स्थानिक नेतृत्व कमी पडले. ते स्मार्ट नेतृत्व देऊ शकले नाहीत. ही कमतरता या प्रकल्पाने दूर होऊ शकली नाही. राजकीय नेतृत्व राजकारणातून बाहेर पडून विकासाच्या गुंतागुंतीच्या विचारविश्वात शिरल्याशिवाय शहरांना स्मार्ट करू शकणार नाही.
सौजन्य व आभार : महाराष्ट्र टाइम्स
४ जुलै २०२१ / सुलक्षणा महाजन
स्मार्ट शहरांचे काय झाले ?
* २५ जून २०१५ रोजी पंतप्रधानांनी स्मार्ट सिटी योजनेची घोषणा केली. पाणी, वीज, स्वच्छता, सुरक्षा अशा मूलभूत बाबींचा त्यात समावेश होता. मुंबई व परिसरातील नागरिकांना त्या योजनेबरहुकूम स्मार्ट शहराची स्वप्ने पडू लागली. मात्र गेल्या सहा वर्षांत इतर अनेक योजनांबाबत जे होते तेच या योजनेचे झाले.
* तुम्ही तुमच्या टॅक्सीत, किंवा बेस्टच्या बसमध्ये बसला आहात. अंधेरीहून निघालेले तुमचे वाहन कुठेही न अडखळता, अगदी साकीनाक्यालाही वाहतूक कोंडीत न अडता, शांतपणे विक्रोळीला पोहोचते. विक्रोळीला पोहोचल्यावर दोनच मिनिटांत तुम्हाला उपनगरी गाडी मिळते. कुठल्याही दोन स्थानकांदरम्यान थांबा न घेता, फक्त स्थानकांतच थांबे घेत तुमची गाडी अगदी वेळेवर डोंबिवलीला पोहोचते. स्थानकाबाहेर अत्यंत शिस्तीत रिक्षांची रांग आहे. तुम्ही रांगेत उभे राहून क्रमांकानुसार आलेल्या रिक्षात बसता व रिक्षावाल्याला कुठे जायचे ते सांगता. येणार नाही असे न म्हणता तो रिक्षा सुरू करतो व तुमच्या इच्छित स्थळी सोडून तो मीटरप्रमाणेच पैसे घेतो. तुम्ही मग तुमच्या इमारतीच्या लिफ्टपाशी पोहोचता. अखंड वीज असल्याने लिफ्ट सुरू आहे. तुम्ही घरी पोहोचता नि अखंड पाणीपुरवठा असलेल्या बाथरूमात शिरून मनसोक्त अंघोळ करता
* सुरुवातीलाच समजा आणि कल्पना करा असे म्हटले आहे. त्यातील समजा या शब्दाला अनुसरून जो प्रवास म्हटला आहे तसा प्रवास मुंबई-ठाणे-नवी मुंबई-वसई आदी परिसरांतील लक्षावधी नागरिक अगदी रोज करतात. पण त्यातील कल्पनाविस्ताराचा जो भाग आहे त्यातील सत्यात येणार्‍या गोष्टी तशा कमीच. या कल्पनाविस्तारातील गोष्टी प्रत्यक्षात याव्यात या हेतूने २५ जून २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली होती. ती योजना होती स्मार्ट सिटी योजना. केंद्र प्रायोजित अशा या योजनेंतर्गत प्रत्येक शहराला १०० कोटी रुपये देण्याचे प्राथमिक नियोजन होते. पुरेसे पाणी, पुरेशी वीज, स्वच्छता, परवडणारी घरे, पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन, नागरिकांची सुरक्षा, आरोग्यव्यवस्था, शिक्षण सुविधा अशा बाबींवर या योजनेत भर देण्यात आला होता.
त्याचे गेल्या सहा वर्षांत काय झाले?
* तर केंद्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील डॅशबोर्डाची (डॅशबोर्डची लिंक : https://smartcities.gov.in/dashboard) आकडेवारीच सांगते, की गेल्या जानेवारीपर्यंत प्रस्तावित कामांतील फक्त १२ टक्के कामे पूर्ण झालेली आहेत. मुंबई, मुंबईला खेटून असलेले नवी मुंबई, ठाणे आणि या दोन्ही शहरांना जवळच असलेल्या कल्याण-डोंबिवलीतील याबाबतची स्थिती फारशी वेगळी नाही, हे सांगायला नकोच. ठाण्यातील प्रस्तावित ४१ पैकी २० प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, तर कल्याण-डोंबिवलीतील प्रस्तावित १९पैकी केवळ ३ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. अनेक प्रकल्पांच्या वर्कऑर्डर निघालेल्या आहेत, मात्र पुढची वाटचाल कूर्मगतीने सुरू आहे. या कूर्मगतीमागील कारणे शोधण्याआधी लक्षात घ्यायला हवा तो या योजनेचा गाजावाजा नि जाहिरातबाजी. योजना जाहीर करताना व नंतरही तिचा गाजावाजा अशा रीतीने झाला की जणू काही पहिल्या टप्प्यात देशभरातील १०० शहरांचा चेहरामोहरा पुरता बदलून जाईल. अर्थात असे काही झाले नाही. तसे न होण्यास मोठा हातभार लागला तो आपल्याकडील यंत्रणा या गोष्टीचा. या योजनेसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापून त्यांच्या सीईओंकडे योजनेची जबाबदारी देण्यात आली. अपेक्षा अशी होती की की सीईओ, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यातील समन्वयाने ही योजना आकार घेईल. मात्र, प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. या घटकांमध्ये आवश्यक समन्वय नसल्याने अनेक ठिकाणी या योजनेंतर्गतचे प्रकल्प रखडले वा दुर्लक्षित राहिले.
* हा असा लेखाजोखा मांडत असताना बातमी आली, ती कल्याण-डोंबिवलीला करोना इनोवेटिव्ह पुरस्कार केंद्र सरकारने दिल्याची आणि ठाणे महापालिकेच्या डीजी ठाणे उपक्रमाचा केंद्राने गौरव केल्याची. स्मार्ट सिटीच्या आढाव्यात हे गौरव जाहीर झाले. कल्याण-डोंबिवलीतील पालिका यंत्रणा, डॉक्टर, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना यांनी करोनाविरोधातील लढ्यात केलेल्या कामाचे केंद्राने केलेले हे कौतुक. असे कौतुक लढ्याचे बळ वाढवणारे ठरते, यात वादच नाही. मात्र, या कौतुकाला आर्थिक बळाची जोड नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. आत्ता खरी गरज आहे ती त्याची. दुसरा मुद्दा डीजी ठाणे प्रकल्पाचा. स्मार्ट सिटीच्या गव्हर्नन्स विभागात हा गौरव झाला. ज्या प्रकल्पावर खर्चीक म्हणून टीका झाली, त्याचा गौरव होणे ही बाब काहीशी आश्चर्याचीच. तो करताना केंद्राने काय निकष लावले होते ते केंद्रच जाणे!
सौजन्य व आभार : महाराष्ट्र टाइम्स
२८ जून २०२१ / राजीव काळे
