नेतान्याहूंचे राज्य खालसा
- 10 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 27 Views
- 0 Shares
नेतान्याहूंचे राज्य खालसा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”आंतरराष्ट्रीय घडामोडी” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”नेतान्याहूंचे राज्य खालसा” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान व भारतीय राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (पूर्व) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१. चालू घडामोडी - आंतरराष्ट्रीय घटना
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
नेतान्याहूंचे राज्य खालसा
* इस्राईलमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत बेंजामिन नेतान्याहू यांचा पराभव झाला असून, नवे सरकार स्थापन करण्यात आले आहे. नेतान्याहूंनी इस्राईलवर बारा वर्षे राज्य केले. सत्तेसाठी सर्व उपाय वापरले. आर्थिक घोटाळे, दडपशाही, हिंसा आणि विरोधी पक्षांची गळचेपी, हा नेतान्याहू सरकारचा मोठा वारसा आहे. सत्तेत राहण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत नेतान्याहूंनी चारदा निवडणुका घडवल्या. युती सरकारमधल्या अनेक भागीदारांचा हात सोडला आणि तितक्याच वेगाने नवे पक्ष जोडून घेतले; पण नेतान्याहूंची लोकप्रियता वेगाने ढासळत होती. अशा वेळी सरकार वाचवण्याचा एकमेव मार्ग उरतो, तो म्हणजे शत्रुराष्ट्राविरुद्ध युद्ध पुकारून जनतेचा कौल झुकवणे. जेरुसलेममध्ये अल अकसा नावाची पवित्र मशीद आहे. तिच्याजवळ माउंट टेम्पल नावाची जागा आहे. यहुदी धर्मानुसार माउंट टेम्पल हे पुरातन देऊळ होते; मात्र सन ७०च्या दरम्यान रोमन सम्राटाने या यहुदी देवळाची विल्हेवाट लावली. काही शतकांनंतर जन्माला आलेल्या इस्लामने त्या सपाट भूप्रदेशावर मशिदी बांधल्या; त्यामुळे माऊंट टेम्पल किंवा अल अकसा या जागेवर खरा हक्क कोणाचा, हा वाद इस्रायली आणि पॅलेस्टिनी-अरब जनतेमध्ये गेली अनेक वर्षे चालू आहे. १९६७ मध्ये जॉर्डनने अल अकसा ताब्यात घेतले आणि वक्फ बोर्डाला दिले. याला त्यावेळच्या इस्रायली सरकारने मान्यता दिली होती; मात्र गेल्या काही वर्षांत अनेक इस्रायली ज्यू या जागी जाऊन धार्मिक कार्ये आणि पर्यटन करू लागले आहेत. त्यांना पोलिसाचे संरक्षण मिळते. रमादानच्या पूर्वसंध्येला इस्रायली पोलिसांनी जुन्या जेरुसलेमच्या ओल्ड दमास्कस प्रवेशद्वारासमोर बॅरिकेड उभे केले आणि अरब-मुसलमानांना आत शिरण्यास मज्जाव केला. काही अरब रहिवाशांना घराबाहेर काढण्यात आले. नमाज पढायला आलेल्या शेकडो मुसलमानांनी उठाव केला आणि तिथून झुंज पेटली. हमासने इस्रायली प्रदेशावर रॉकेट आणि बॉम्ब फेकले. त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी इस्राईलने प्रतिहल्ला करत, गाझा किनारपट्टीवर निर्बंध लावले. ११ दिवसांच्या रणधुमाळीत २५० पॅलेस्टिनी आणि १२ इस्रायली नागरिक मरण पावले. काही हजार घरे व कोट्यवधींची मालमत्ता धुळीस मिळाली. इजिप्तच्या मध्यस्थीने हमास आणि इस्राईल यांच्यात तह झाला. नेतान्याहूंनी गाझा मोहीम यशस्वी झाल्याचे, सांगून सैन्यदले व नागरिकांची पाठ थोपटली.
* मार्चमधल्या या चकमकीमुळे जनतेमध्ये राष्ट्रवाद उफाळून आला. डेथ टू अरबचा जयघोष करत, इस्रायली नागरिक रस्त्यावर उतरले. हा प्रक्षोभ नेतान्याहूंना विजय देईल, असा अंदाज होता; परंतु झाले भलते. नेतान्याहूंच्या युती सरकार विरोधात उभ्या ठाकलेल्या पक्षांना, इस्रायली नागरिकांनी निवडून दिले. नव्या युती सरकारने सूत्रे घेताच, नेतान्याहू यांनी निवडणूक निकाल त्यांना मान्य नसल्याचे म्हटले. नफताली बेनेट यांनी १२ जून रोजी नवे युती सरकार स्थापले. बेनेट (यामिना पार्टी) आणि यार लापिड (येश अतीद पार्टी) हे या युती सरकारचे मुख्य घटक असून, अनेक छोट्या पक्षांचा या सरकारला पाठिंबा आणि सक्रिय सहभाग आहे. इस्रायली कनेसेटमध्ये १२० जागा आहेत; त्यामुळे सरकार बनवण्यासाठी किमान ६१ जागा लागतात. बेनेट सरकार ५९ जागा पटकावू शकले; परंतु विरोधी पक्षांमधली फूट आणि नेतान्याहूंनी पुन्हा सत्तेत येऊ नये या ध्येयाने प्रेरित होऊन, विरोधी पक्ष नेतान्याहूंच्या लिकुड पक्षाशी युती करण्यास तयार नव्हते. अल्पमतात असूनही बेनेट यांनी सरकार बनवण्याची ताकद दाखवली.
* यार लापिडच्या यश अतीद पार्टीला कनेसेटच्या १७ जागा मिळाल्या, तर बेनेटच्या यामिन पार्टीला सात. बेनेटच्या पाठिंब्याशिवाय नवे सरकार स्थापन करणे अशक्य झाले असते. अशा परिस्थितीत लापिड यांना बेनेटशी हातमिळवणी करणे भाग पडले. त्या दोघांमधल्या वाटाघाटीनुसार २०२३पर्यंत बेनेट पंतप्रधान राहणार असून, उर्वरित दोन वर्षे लापिड देशाचा कार्यभार सांभाळतील. अशा प्रकारचे पंतप्रधानपद फिरणे विचित्र वाटत असले, तरी इस्राईलच्या इतिहासात ही सामान्य घटना आहे. अशा अस्थिर परिस्थितीत बेनेट युती सरकारला कोठलाही धोरणात्मक निर्णय घेणे अवघड असेल; तसेच नेतान्याहूंचा लिकुड पक्ष कनेसेटच्या ३० जागांवर असल्याने, बेनेट सरकारला तेथे तीव्र विरोध होईल.
* नफताली बेनेट यांचा जन्म २५ मार्च १९७२ चा. त्यांचे आई-वडील अमेरिकी ज्यू होते. १९६७ मध्ये बेनेट दाम्पत्य सॅनफ्रान्सिस्को सोडून हैफा या इस्रायली शहरात दाखल झाले. १९९० मध्ये नफताली इस्रायली सैन्यात भरती झाले आणि मेजर या हुद्द्यापर्यंत पोचून, १९९६ मध्ये त्यांनी सैन्यातून निवृत्ती घेतली. उद्योजक झाल्यानंतर २००६ पासून त्यांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली. काही काळ नेतान्याहूंचे चीफ ऑफ स्टाफ म्हणून त्यांनी काम केले. २०१२ मध्ये ते ज्युईश होम पक्षाचे सदस्य झाले आणि पुढच्या सहा वर्षांत त्यांनी मंत्रिपदे मिळवली. २०१८ मध्ये त्यांनी स्वतःचा यामिना पक्ष स्थापला. गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये त्यांच्या पक्षाला कनेसेटच्या प्रत्येकी सात, सहा आणि सात जागा मिळाल्या.
* बेनेट सरकार आठ पक्षांचे कडबोळे आहे; ज्यामध्ये खुद्द बेनेट यांचा पक्ष कडव्या उजव्या विचारधारेचे प्रतिनिधित्व करतो. इतर पक्ष मध्यममार्गी असून, अरब जनतेचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या एका पक्षाचाही समावेश आहे.
* पॅलेस्टिनी राष्ट्रीयत्वाचा विषय गेल्या १२ वर्षांत जीर्ण आणि शिळा झाला आहे. याला जितके इस्रायली सरकार जबाबदार आहे, तितकेच अमेरिकी सरकार, पॅलेस्टिनी सरकार आणि जगातील इतर बलाढ्य राष्ट्र (भारतदेखील) जबाबदार आहेत. ओबामा सरकारने पॅलेस्टाइन विषयाबद्दल कधीच ठोस भूमिका घेतली नाही. ट्रम्प यांच्याकडून अशी आशा बाळगणे दुरापास्त. गेल्या काही वर्षांत कुठल्याही जागतिक परिषदांमध्ये पॅलेस्टिनी नागरिकांचा विषय निघत नाही आणि निघालाच, तर तो नावापुरता असतो. गेली १७ वर्षे महमूद अब्बास यांची पॅलेस्टाइन प्रांतावर एकाधिकार असलेली राजवट चालू आहे. त्याचा वीट येऊन पॅलेस्टिनी जनता हमाससारख्या जहाल उग्रवादी संघटनेला पाठिंबा देते; त्यामुळे पॅलेस्टाइनचा प्रश्न धसास लागण्याची सुतराम शक्यता नव्या सरकारकडून ठेवता येणार नाही. या सरकारकडून इस्राईल निवासी अरबांसाठी १६ अब्ज डॉलरची व्यवस्था करण्याची घोषणा जाहीर झाली आहे. बेनेट सरकारसमोर करोनाची साथ संपवणे हे पहिले लक्ष आहे. या वर्ष अखेरीस इस्राईलच्या सर्व रहिवाशांचे लसीकरण पूर्ण करण्याची सरकारने हमी दिली आहे. त्याचप्रमाणे नेतान्याहू यांच्यावर आर्थिक घोटाळ्याचे अनेक खटले दाखल झाले असून, ते दोषी ठरल्यास त्यांना कारावास भोगावा लागेल, अशी नव्या सरकारने जनतेला ग्वाही दिली आहे. नेतान्याहू आणि मोदी सरकारचे घनिष्ट संबंध होते. नेतान्याहू पायउतार झाल्यावर, मोदींनी त्यांच्याबद्दल गौरवोद्गार काढले. भारत-इस्राईल संबंध पूर्वीसारखेच अबाधित राहतील, असे सध्या तरी दिसते.
सौजन्य व आभार : महाराष्ट्र टाइम्स
२० जून २०२१ / आलोक ओक
