वाढती महागाई
- 26 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 3496 Views
- 2 Shares
वाढती महागाई
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”महागाई” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”वाढत्या महागाईची राजकीय किंमत” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : समग्रलक्षी अर्थशास्त्र
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१.४ मृदा/पैसा -
भाववाढीची कारणे , मौद्रिक, राजकोषीय व थेट उपाययोजना.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
वाढत्या महागाईची राजकीय किंमत
* कोरोना महारोगराईचा परिणाम मागणी-पुरवठ्याच्या चक्रावर झाला आहे आणि त्यातून महागाई वाढू लागली आहे. वाढत्या महागाईची देखील एक राजकीय किंमत असते, याची जाणीव सत्ताधार्‍यांनी सध्याच्या परिस्थितीत ठेवणे आवश्यक आहे, असे म्हणण्याची वेळ आता आली आहे.
* कोरोना संकटाने केवळ जनजीवनच अस्ताव्यस्त केले नसून, अर्थव्यवस्थेची घडीदेखील या संकटाने विस्कळीत केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे महागाईचा भस्मासुर भारतासह जगभरात थैमान घालत आहे. असंख्य विकसित आणि विकसनशील देशांना महागाईचा सामना करावा लागत आहे. भारतातही महारोगराईचा परिणाम मागणी-पुरवठ्याच्या चक्रावर झाला आहे आणि त्यातून महागाई वाढू लागली आहे. पेट्रोल, डिझेल, घरगुती वापराचा गॅस, रोजच्या जीवनावश्यक वस्तू, खते, कृषीशी संबंधित वस्तू, मजुरी, खाद्यान्न, भाजीपाला, फळे, बांधकामाचे साहित्य, औषधे अशा एक ना दोन अनेक वस्तूंची उदाहरणे वाढत्या महागाईसंदर्भात देता येतील. महागाई कमी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असे केंद्र सरकार सांगत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात महागाई कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. वाढत्या महागाईची देखील एक राजकीय किंमत असते, याची जाणीव सत्ताधार्‍यांनी ठेवणे आवश्यक आहे.
* आवाक्याबाहेरील महागाईची किंमत यापूर्वी राजकीय पक्षांना आपली सरकारे गमावून द्यावी लागलेली आहे. कांद्याच्या भरमसाट किमतीमुळे दिल्लीत तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. सुषमा स्वराज यांना सरकार गमवावे लागले होते. काँग्रेसच्या स्व. शीला दीक्षित यांनादेखील एकदा वाढत्या महागाईमुळे सत्ता गमवावी लागली होती. अशी कित्येक उदाहरणे अन्यही राज्यांच्या बाबतीत देता येतील. थोडक्यात सांगायचे झाले तर सध्याच्या सत्ताधार्‍यांना महागाई आटोक्यात आणण्यात यश आले नाही तर ती पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशसह सात राज्यांत होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत भाजपसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या सात राज्यांत विधानसभा निवडणूक होत आहे. सातपैकी सहा राज्यांत भाजपचे सरकार आहे. त्यामुळे या पक्षासाठी महागाईचा भस्मासुर धोकादायक ठरू शकतो.
* भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महागाई दर चार ते पाच टक्क्यांच्या आसपास मर्यादित राहील, असा अंदाज वर्तविला आहे; पण येत्या काही काळात हे उद्दिष्ट साध्य होण्याची शक्यता दिसत नाही. कारण, वस्तू आणि सेवेच्या पुरवठ्यातील अडथळे तसेच, कच्च्या मालाच्या किमतीमधली वाढ हे होय. सरकारने अलीकडेच महागाईचे आकडे जारी केले होते. त्यानुसार सर्वसाधारण महागाई दर १३ टक्क्यांच्या वर गेला असून, ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) ६ टक्क्यांच्या वर गेला आहे.
* जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याचे कारण देत सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी इंधन दरवाढीचा सपाटा लावलेला आहे. यामुळे पेट्रोलचे लिटरचे दर शंभर रुपयांच्या वर गेले आहेत. दुसरीकडे डिझेल दराची शंभरीकडे वाटचाल सुरू आहे. जनतेसाठीच्या योजना तसेच विकासकामांसाठी पैसा लागतो आणि त्यामुळे इंधन दरवाढ केली जात असल्याचा तर्क केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिला आहे. त्यासाठी प्रधान यांनी कोरोनावरील मोफत लस, मोफत अन्नधान्य वाटप योजना तसेच रोजगार निर्मितीसह विविध योजनांचा दाखला दिला. प्रधान यांचे म्हणणे त्यांच्या दृष्टीने खरे असले तरी एका मर्यादेबाहेर महागाई गेली तर मतपेटीच्या माध्यमातून जनता आपला रोष व्यक्त केल्याशिवाय राहात नाही.
* कोरोना संकटाशी मुकाबला करणे हे गेल्या वर्षभरातले सरकारचे सर्वात महत्त्वाचे धोरण राहिले आहे. महागाई अथवा रोजगार यांसारख्या संवेदनशील विषयांकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले, असे म्हणता येणार नाही; पण जमिनीवरचे वास्तव लक्षात घेतल्यास मोदी सरकारने या वाढत्या महागाईच्या मुद्द्यावर जरूरीपेक्षा जास्तच गंभीर होणे आवश्यक आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
२१ जून २०२१ / श्रीराम जोशी
