शाळाबाह्य मुले
- 26 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 1524 Views
- 0 Shares
शाळाबाह्य मुले
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”शिक्षण” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”शाळाबाह्य मुले” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (३) : मानव संसाधन विभाग आणि मानवी हक्क
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१.२ शिक्षण :
भारतातील (पूर्व प्राथमिक ते उच्च शिक्षण) शिक्षण प्रणाली (शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, शिक्षणाचे व्यवसायिकीकरण, दर्जा वाढ, गळतीचे प्रमाण इत्यादी), समस्या आणि प्रश्‍न, मुलीकरिता शिक्षण, सामाजिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या गरीब वर्ग, अधू, अल्पसंख्य, कौशल्य शोध इत्यादी.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
फसवी शाळाबाह्य आकडेवारी
* शाळाबाह्य मुलांचे आकडे देताना, राज्य सरकारने खोटेपणा न करता प्रामाणिक पाहणी करावी आणि शिक्षण न मिळणार्‍या मुलांना ते देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत. तसे झाले, तर राज्यघटनेच्या गाभ्याप्रमाणे सर्व मुला-मुलींना सक्तीचे व मोफत शिक्षण मिळेल.
* शिक्षण विभागाकडून शाळाबाह्य सर्वेक्षणाच्या दरम्यान अलीकडेच जाहीर झालेल्या अहवालातून, महाराष्ट्र राज्य बालकामगार मुक्तीच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचला आहे, असा अविश्‍वसनीय निष्कर्ष निघतो. या वर्षी केवळ २८८ बालकामगार आढळले. विशेष म्हणजे, शिक्षण विभागाने महाराष्ट्रातील ३६ पैकी १२ जिल्हे बालकामगार मुक्त घोषित केले आहे.
* सन २०११च्या जनगणेनुसार, देशात आठ कोटी शाळाबाह्य मुले होती. महाराष्ट्रात हा आकडा १५ लाख होता. राज्यातील भटके विमुक्त, ऊसतोड कामगार, वीटभट्टी कामगार, दगडखाण कामगार, स्थलांतरित कुटुंबांतील शाळाबाह्य मुलांची संख्या दहा लाखांच्या घरात होती. ऑक्टोबर २०१३ मध्ये विदर्भातील ११ व फेब्रुवारी २०१४ मध्ये राज्यातील २२ जिल्ह्यांमध्ये संघर्ष वाहिनीने शाळाबाह्य सर्वेक्षण केले. सरकारला जून २०१४ मध्ये दिलेल्या अहवालात २२ लाखांपेक्षा जास्त शाळाबाह्य विद्यार्थी असल्याचे सांगितले. यासाठी २००६ ते २०१३ पर्यंत पहिलीत प्रवेशित झालेल्या मुलांची व या काळात जन्मलेल्या मुलांची, अशी शिक्षण आणि आरोग्य विभागाची आकडेवारी देण्यात आली.
* शाळाबाह्यची सत्यता पडताळण्यासाठी राज्य सरकारने २०१५ मध्ये राज्यव्यापी सर्वेक्षण केले आणि ७४ हजार विद्यार्थी शाळाबाह्य असल्याचे घोषित केले. ही धूळफेक असल्याचा आरोप करीत संघर्ष वाहिनीने नागपूर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मग सरकारने २०१६ मध्ये पुन्हा राज्यव्यापी शाळाबाह्य सर्वेक्षण केले. यात केवळ २५ हजार शाळाबाह्य मुले सापडली. दरवेळी, सर्वेक्षणाचा खेळ करायचा व आकडेवारी कमी करायची, असा नवीन प्रताप शिक्षण विभाग व सरकार करीत आहे. लोकसभेत २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात चार लाख ९६ हजार बालकामगार असल्याचे म्हटले होते. पाच वर्षांतच ही आकडेवारी तीन अंकी झाली. पाच वर्षांत असे कोणते कार्यक्रम राबविण्यात आले, की ज्यामुळे बालकामगारांची आकडेवारी अदृश्य झाली?
* ताज्या अहवालानुसार राज्यात २८८ बालकामगार आढळले. त्यात मुंबईत ११, पालघर जिल्ह्यात ३८, पुणे ५८, सोलापूर दोन, अहमदनगर सात, नाशिक ७५, नंदूरबार ३०, जालना तीन, बीड चार, परभणी तीन, हिंगोली दोन, लातूर सहा, नांदेड १७ असे आकडे आहेत. उर्वरित जिल्हे बालकामगार मुक्त आहेत! २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात जिल्ह्याबाहेर स्थलांतर होणार्‍यांची संख्या ही ९० लाख ८७ हजार, तर राज्याबाहेर स्थलांतर होणार्‍यांची संख्या ३० लाख ६८ हजार होती, तरी शिक्षण विभागाने महाराष्ट्रात आलेल्या स्थलांतरित मुलांची आकडेवारी ३३ हजार ५९०, तर राज्याबाहेर गेलेल्या मुलांची आकडेवारी ३३ हजार ३७० दाखवली आहे. ही आकडेवारीच सर्वेक्षणात घोळ केल्याचा सबळ पुरावा आहे. राज्यात केवळ ऊसतोड कामगारांची संख्या ३० लाख आहे. बीड, नगर जिल्ह्यात पाथर्डी तालुका, जालना, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, लातूर, हिंगोली, नांदेड, परभणी या जिल्ह्यांत ३० लाख ऊसतोड कामगार आहेत. दिवाळी ते पाडवा या कामगारांचे कामासाठी स्थलांतर होते. एकटा बीड जिल्हा व पाथर्डी तालुक्यात वंजारी व बंजारा समाजातील १० लाख स्थलांतरित श्रमिक आहेत. या श्रमिकांच्या मुलांची संख्या तीन ते चार लाख आहे. देशात रोजगार, मोलमजुरीसाठी स्थलांतरित होणार्‍या ५२ प्रमुख जिल्ह्यांतील सर्वाधिक जिल्हे हे मराठवाडा आणि विदर्भातील आहेत. याचाच अर्थ, स्थलांतरित मुलांची सरकारी आकडेवारी धूळफेक करणारी आहे. यात आदिवासी जिल्ह्यांतील शिक्षणाच्या गळतीचे प्रमाण हे याशिवाय वेगळेच आहे.
* मुलींचे शिक्षण ही अधिक गंभीर समस्या आहे. १५ ते १८ वयोगटातील ४० टक्के मुलींची गळती होते. सहा ते १७ वयोगटातील १३ कोटी मुली शाळाबाह्य आहेत. लोकसभेतील आकडेवारीनुसार मुलींच्या गळतीचे प्रमाण आसाम (३५.२), त्रिपुरा (२७.३), बिहार (३३.७), मध्य प्रदेश (२४.२), ओरिसा(२७.८) टक्के इतके आहे. देशात एकूण २० लाख देहविक्रेत्या महिलांपैकी ४० टक्के अल्पवयीन आहेत. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणात अल्पवयात लग्न होणार्‍या मुलींची संख्या ४७.४ टक्के आहे. म्हणजे, देशात दर दोनपैकी एका मुलीचा आजही बालविवाह होतो.
* महाराष्ट्रातील बालविवाहाचे प्रमाण २६.४ टक्के आहे. देशातील सर्वांत जास्त बालविवाह होत असलेले ७० पैकी १७ जिल्हे महाराष्ट्रात आहेत. त्यापैकी परभणी (४८), बीड (४३.७), हिंगोली (३७), जालना (३५) इतके बालविवाहाचे प्रमाण आहे. शाळाबाह्य सर्वेक्षणात नववी ते बारावीपर्यंतच्या मुलींची संख्या १३ लाख १५ हजार ८६५ दाखवली असली, तरी यात किती मुलींनी लग्नानंतर शाळा सोडली, हे स्पष्ट नाही. भारतात बालविवाहाचे प्रमाण २६ टक्के आहे. मराठवाडा, विदर्भात प्रचंड बालविवाह होतात. मराठवाड्यात ३६.६ टक्के बालविवाह असतात. लग्नामुळे किती मुलींची शाळा कायमची सुटली, याचा साधा उल्लेखही सरकारी सर्वेक्षणात नाही.
* शिक्षण विभागाच्या शाळाबाह्य मुलांच्या शोधमोहीम अहवालात या मुलांसोबत स्थलांतरित, बालमजूर, करोना काळात शाळांमध्ये न गेलेली मुले अशी आकडेवारी आहे. शिक्षण हक्क अधिकार कायदा धाब्यावर बसवत, शाळाबाह्य मुलांची ही शोधमोहीम झाली. या मोहिमेची आकडेवारी राज्यातील शाळाबाह्य मुले, बालमजूर, स्थलांतरित मुले यांची नेमकी संख्या सांगत नाही. यापूर्वी सरकार व स्वयंसेवी संस्थांकडून वेळोवेळी जाहीर झालेली आकडेवारी पाहिली, तर शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम प्रत्यक्षात केली, की कागदी घोडे नाचवले, असा प्रश्‍न पडतो.
* सन २०१६ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात नागपूर जिल्ह्यात शिक्षण विभागाने ४०० विद्यार्थी शाळाबाह्य असल्याचे दाखविले. याला आक्षेप घेत संघर्ष वाहिनीने नागपूर जिल्ह्यामध्ये १३ तालुक्यांपैकी केवळ तीन तालुक्यांमध्ये सत्यता तपासत, तेथेच २५३ मुले शाळाबाह्य असल्याचे दाखवून दिले. या २५३ मुलांनी डिसेंबर २०१६ मध्ये नागपूर विधान भवनावर मोर्चा काढून, आम्हाला शिक्षण द्या असा टाहो फोडला. तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सर्व शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळेल, नव्हे तो त्यांचा अधिकार असल्याचे म्हटले होते; मात्र २०२१ उजाडले, तरी या २५३ विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळाले नाही. तीन तालुक्यांतील शाळाबाह्य मुलांची ही गत असेल, तर २०१६ मध्ये राज्यात सापडलेल्या २५ हजार शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना खरेच शिक्षण मिळाले असेल का? आता सरकारने घोषित केलेली आकडेवारीदेखील यासारखे अनेक प्रश्‍न निर्माण करीत आहे. नियोजनाचा अभाव व शाळाबाह्य या समस्येबद्दलची अधिकार्‍यांची कलुषित मानसिकता, या सर्वेक्षणातून दिसते आहे. शिक्षण विभागाने प्रामाणिक पाहणी करून, शिक्षणापासून वंचित असलेल्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तसे झाले, तरच राज्यघटनेच्या गाभ्याप्रमाणे सर्व विद्यार्थ्यांना सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षण मिळेल.
सौजन्य व आभार : महाराष्ट्र टाइम्स
२३ जून २०२१ / खिमेश बढिये
