बँकिंग नियमन कायदा
- 23 Jun 2021
- Posted By : vaishali
- 3846 Views
- 6 Shares
बँकिंग नियमन कायदा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”कृषी अर्थव्यवस्था” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”बँकिंग नियमन कायदा” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : कृषी अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२. ग्रामीण कर्जबाजारीपणाची समस्या आणि कृषी पतपुरवठा -
* भारतीय कृषी क्षेत्रात कर्जाची गरज, भूमिका आणि महत्त्व, कृषी पतपुरवठ्याचे वर्गीकरण, पुरवठा करणारे स्रोत, वाणिज्य आणि सहकारी बँक, नाबार्ड, ग्रामीण बँक इत्यादी संस्था, कर्ज परतफेडीचे प्रकार, किसान क्रेडिट कार्ड योजना.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्यज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
बँकिंग नियमन कायदा
* सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील गैर व्यवस्थापनाला आळा बसावा, या बँकांचा कारभार व्यावसायिक दृष्टिकोनातून चालावा आणि ठेवीदार-खातेदारांच्या पैशांचे संरक्षण (Money Security) व्हावे आदी उदात्त हेतूने केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यात दुरुस्ती करून सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या संपूर्ण नियंत्रणाखाली आणले.
* २० जून २०२० पासून नागरी सहकारी बँकांसाठी बँकिंग नियमन कायदा लागू झाला. नव्या कायद्यातील कलम १२ बाबत सहकारी बँकांचे अनेक आक्षेप आहेत. मात्र, त्याबाबत स्पष्टता न करता रिझर्व बँकेने कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली.
* १ एप्रिल २०२१ पासून हा कायदा राज्यातील सत्ताकेंद्र असणार्‍या जिल्हा मध्यवर्ती आणि राज्य सहकारी बँकेला लागू झाला. मात्र या कायद्यातील अनेक तरतुदी या थेट सहकाराला संपवणार्‍या असल्याने त्याची दखल घेण्याची गरज आहे.
* सहकारी बँका म्हणजे गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार असा समज काही बँकांमधील गैरप्रकारांमुळे झाला. रिझर्व्ह बँकेने नेहमीच सहकारी बँकांना सापत्न वागणूक दिली. पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र बँकेमध्ये झालेल्या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर बँकिंग नियमन कायदा आला. नागरी सहकारी बँकांच्या नियमांमध्ये हा कायदा लागू झाल्याने अनेक बदल झाले आहेत, ते बदल सहकाराला पचनी पडणारे नाहीत.
* रिझर्व्ह बँकेच्या बँकिंग नियमन कायद्यातील सहकारी कायदा आणि सहकाराच्या धोरणांना बाधा आणणार्‍या तरतुदी -
१) सेवक भरती प्रक्रिया व त्यांचे पगार
२) मॅनेजिंग डायरेक्टरच्या नेमणुका
३) संचालक मंडळाची नियुक्ती, ८ वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालकांना पदावर राहता येणार नाही
४) बँकेवर पूर्णवेळ पगारी अध्यक्ष, अध्यक्ष नेमण्यासाठी आरबीआयची परवानगी
५) बँकेचे भाग भांडवल परत करण्यास मज्जाव,
६) सिक्युरिटीजद्वारे भांडवल उभे करण्याची मुभा,
७) लेखापरिक्षक नेमण्यापूर्वी त्याच्या नावाला आरबीआयची पूर्वसंमती,
८) उपविधीमधील बदलांना पूर्वसंमती,
९) बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटची स्थापना,
१०) अडचणीतील सहकारी बँकांचे विलीनीकरण आणि पुनर्रचना
* राज्यातील अडचणीत असणार्‍या ७ जिल्हा बँकांचेही विलीनीकरण करावे, असा आग्रह धरण्यात आला. कर्ज वितरणाची त्रिस्तरीय पद्धत मोडून काढण्याचा हा प्रकार आहे. काही नागरी बँका आणि जिल्हा बँका या राजकीय अड्डा बनवण्यात आल्या, त्यातून गैरप्रकार झाले. हे नक्कीच सुधारायला हवे, पण त्यासाठी संपूर्ण सहकाराचा बळी देणे योग्य ठरणार नाही.
* सहकारी बँकांना लागू असलेले, राज्याचा सहकार कायदा आणि केंद्र सरकारचा नवा कायदा, हे दोन्ही कायदे एकमेकांशी सुसंगत नाहीत. सहकार आर्थिक कणा असणार्‍या महाराष्ट्रानेही या कायद्याची वेळीच दखल घेतली नाही. त्याच्या परिणामांची झळ आता बसू लागली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मंत्रिगटाची स्थापना केली असून, केंद्राच्या कायद्याविरोधात राज्य सरकार आणि राज्य बँक न्यायालयात धाव घेणार आहे.
* देशातील नागरी सहकारी बँका -
एकूण बँका - १५४४
शेड्यूल बँका - ५४
भाग भांडवल - १३००० कोटी
गंगाजळी - ३५३०० कोटी
ठेवी - ४,५६,५०० कोटी
कर्ज - २,८०,५०० कोटी
एकूण उत्पन्न - ५३,४०० कोटी
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
१९ जून २०२१ / संभाजी पाटील
