ओबींसींचे राजकीय आरक्षण
- 23 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 41 Views
- 0 Shares
ओबींसींचे राजकीय आरक्षण
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”संविधान” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”ओबीसींचे राजकीय आरक्षण” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान व भारतीय राजकारण
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१. भारतीय संविधान :
प्रमुख घटनादुरुस्त्या, न्यायालयीन पुनर्विलोकन
१४. समाज कल्याण व सामाजिक विधिविधान :
सामाजिक-आर्थिक न्यानिर्देशसंबंधी घटनात्मक तरतुदी
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्यज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
ओबींसींचे राजकीय आरक्षण
* विकास किसन गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसींना दिलेले राजकीय आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण कायमचे बंद केलेले नसून त्याची अंमलबजावणी पुढील अटींची पूर्तता होईपर्यंत संपूर्ण थांबवलेली आहे -
१) ओबीसींची लोकसंख्या, त्यांचे मागासलेपण व त्यांचे प्रतिनिधित्व यांचा इंपिरिकल डेटा जमा केल्याशिवाय हे आरक्षण पुन्हा सुरू करता येणार नाही.
२) कोणत्याही परिस्थितीत अनुसूचित जाती,जमाती व ओबीसी (विमुक्त भटके व विमाप्र यांच्यासह) यांचे राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर जाता कामा नये.
३) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासलेपणाच्या प्रकाराबाबत आणि परिणामांबद्द्ल सद्यकालीन सखोल अनुभवाधिष्ठित चौकशी करण्यासाठी वाहून घेतलेला स्वतंत्र आयोग स्थापन करणे. आरक्षणाची अतिव्याप्ती होऊ नये म्हणून सदर आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक संस्थांमध्ये करण्याच्या आरक्षण ठरवणे.
* महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचे स्वरुप हे, नोकरी व शिक्षणात आरक्षण ३२ टक्के, तर राजकीय आरक्षण २७ टक्के असे आहे. १९९४ मध्ये मंडल आयोग व घटनादुरुस्ती ७३ व ७४ या दोन्हींची अंमलबजावणी झाल्याने राज्यात २७ टक्के राजकीय आरक्षण दिले गेले. हे २७ टक्के आरक्षण राज्यातील सर्व भटके विमुक्त (अ, ब, क, ड) व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना एकत्रित मिळून होते. शिक्षण आणि शासकीय नोकर्‍या यात भटके विमुक्त (अ, ब, क, ड) यांना ११ टक्के, विमाप्र यांना २ टक्के व ओबीसी यांना १९ टक्के असे स्वतंत्र आरक्षण असले तरी राजकीय आरक्षण मात्र या तिघांनाही एकत्रित असे २७ टक्के दिले गेले.त्यामुळे निवडणुकीत विमुक्त जाती भटक्या जाती, विमाप्र व ओबीसी यांना एकाच मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी लागते. त्यांना वेगळे आरक्षण मिळत नाही. गेल्या २५ वर्षात महाराष्ट्रात सुमारे ३ लाख ओबीसी स्त्रीपुरूषांना या आरक्षित पदांचा लाभ झाला.
* देशाच्या राजसत्तेत भटके विमुक्त, (अ, ब, क, ड) व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना ४ टक्के प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. भारतीय समाज जातीपातींनी बनलेला असल्याने सामाजिक जाणीव ही मुलत: जातजाणीव आहे. त्यामुळे ज्यांच्या हाती राजसत्ता त्यांच्या हाती अर्थसत्ता. त्यामुळे रोजगार, आरोग्य, शिक्षण आणि प्रशासन यात दुबळ्यांना थारा नसतो. परिणामी जे राजसत्तेत गैरहजर त्यांचा आवाज उमटत नाही.
* ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे भटके विमुक्त (अ, ब, क, ड) व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांचे राजकीय प्रशिक्षण होऊ लागले. राजसत्ता काय असते ते कळू लागले, राजकीय महत्वाकांक्षा जाग्या होऊ लागल्या. ते विधानसभा व लोकसभेला उमेदवारी मागू लागले. त्यामुळे प्रस्थापितांची राजसत्तेवरची व गावगाड्यावरची पकड ढिली होऊ लागली. अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्याक व ओबीसी घटक मिळून पंचायत राज्यात राजकारणाची नवी समीकरणं तयार व्हायला लागली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आरक्षण गेल्याने यापुढे विजाभज, विमाप्र, ओबीसी यांचे राजकीय प्रशिक्षण, जागृती आणि प्रतिनिधित्व जाणार आहे.
* सर्वोच्च न्यायालयाचा ओबीसी आरक्षण रद्दचा निकाल महाराष्ट्रातील सर्व म्हणजे ३६ जिल्हे, (३४ जिल्हा परिषदा) २७ महानगर पालिका, ३६४ नगर परिषदा, नगर पंचायती, नगर पालिका, तालुका पंचायती व २८ हजार ग्रामपंचायतींना लागू आहे. या निकालाचा फटका सर्वच्या सर्व म्हणजे सुमारे ५६ हजार ओबीसी लोकप्रतिनिधींना बसणार आहे. गेले २५ वर्षे मिळणारे महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय आरक्षण या निकालाने संपलेले आहे. यापुढे एकाही व्यक्तीला ओबीसीचे राजकीय आरक्षण मिळणार नाही.
* या निकालामुळे संपूर्ण देशातील सर्व ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (८ लाख ओबीसी लोकप्रतिनिधी) संपलेले आहे.
* डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने २०११ या वर्षात २ ऑक्टोबर पासून नेहमीपेक्षा वेगळी एक जनगणना केलेली होती. तिचे नाव सामाजिक-आर्थिक व जाती जणगणना २०११ असे आहे. ती रजिस्ट्रार जनरल यांच्यामार्फत केलेली नाही. त्यामुळे दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना व ही जणगणना यात गल्लत करू नये. या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्याची आकडेवारी मोदी सरकारने न्या. रोहिणी आयोगाला दिली होती. त्याच्या आधारे ओबीसीचे ४ वर्ग करण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे. केंद्र सरकारने ही माहिती महाराष्ट्र सरकारला दिली तर ओबीसीचे राजकीय आरक्षण ताबडतोब परत सुरू करता येईल.
