खनिज तेलाचे दर
- 22 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 22 Views
- 2 Shares
खनिज तेलाचे दर
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”भारतीय अर्थव्यवस्था” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”खनिज तेलाचे दर” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : भारतीय अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.१ भारतीय अर्थव्यवस्था - आढावा
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्यज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
खनिज तेलाचे दर
* जून २०२० पासून जून २०२१ पर्यंत पेट्रोलच्या दरात २५ रुपये प्रतिलिटर इतकी वाढ झाली तर डिझेलचे दर या काळात प्रतिलिटर १८ रुपयांनी वाढले. देशाच्या बहुसंख्य भागात पेट्रोल व डिझेलच्या दराने प्रतिलिटर १०० रुपयांचा टप्पा ओलांडला. २०२० जूनमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर प्रतिबॅरल जेमतेम ४० डॉलर्स इतके होते आणि त्याआधी महिनाभर त्या दरांत २९ डॉलर्स इतकी घसरण झालेली होती. जून २०२१ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या दरांनी ७५ डॉलर्सला स्पर्श केला.
* २०२० मध्ये केंद्र सरकार खनिज तेल अत्यंत स्वस्त दरात घेत होते आणि तरीही भारतीय नागरिक त्यासाठी अधिक पैसे मोजत होते. म्हणजे करोनाने गांजलेल्या काळात जेव्हा सरकार स्वस्त दरांत इंधन विकू शकत होते, त्यावेळी ते अधिक दर आकारून विकले गेले. जून २०२१ मध्ये सरकारलाच खनिज तेलासाठी अधिक दर मोजावे लागत असताना पेट्रोल/डिझेलचे दर कमी होणे अगदीच दुरापास्त. थोडक्यात, आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर कमी असोत की जास्त, भारतीय जनतेसाठी मात्र स्वस्त इंधन हे स्वप्नच.
* २०२० साली तेलाचे दर कमी केले गेले नाहीत कारण यातून येणारा पैसा राष्ट्रउभारणीसाठी आवश्यक आहे अशा सरकारी लोणकढीवर अनेकांनी विश्‍वास ठेवला. या तेलाच्या पैशातून राष्ट्रउभारणी झाली नाही हे करोनाच्या दुसर्‍या साथीने दाखवून दिले. वाढत्या तेल दरांचा अर्थव्यवस्थेवरील दुष्परिणाम झाल्याने, जी चलनवाढ संपूर्ण वर्षभर ५.५ टक्क्यांच्या आत राहील असे रिझर्व्ह बँकेस वाटत होते, त्या चलनवाढीने जून २०२१ मध्ये आठवड्यात ६.३ टक्क्यांस स्पर्श केला.
* भारतातील तेल दराचा राजकीय इतिहास - प्रत्येक राजवटीच्या काळात तेल त्या-त्या वेळी सत्ताधीशांस एक संधी निश्‍चित देते. मनमोहन सिंग यांच्या राजवटीच्या पहिल्या पाच वर्षांत तेलाचे दर अत्यंत आवाक्यात होते आणि त्याचा आर्थिक/ राजकीय फायदा त्यांना झाला. त्यातून सुधारलेल्या आर्थिक स्थितीने त्यांना पंतप्रधानपदाची दुसरी संधी जरूर मिळाली. पण काँग्रेसला तिचा फायदा त्यांना घेता आला नाही आणि नंतर तेल दरांनी तो मिळू दिला नाही. कारण तेलाचे दर त्यावेळी प्रतिबॅरल १४७ डॉलर्सला स्पर्श करून सरासरी १२० डॉलर्सवर (२०१२-१३)स्थिर झाले. त्यानंतर ते मात्र पडले आणि त्यातून तयार झालेल्या सुखद आर्थिक स्थितीचा फायदा त्यांचे उत्तराधिकारी नरेंद्र मोदी (२०१४-) यांना मिळाला. २०१८च्या निश्‍चलनीकरण निर्णयांनतर गडगडलेल्या अर्थस्थितीस करोनाने हात दिला आणि तेलाचे दर अधिकच कमी (२०२०) करून सरकारसमोरचे आव्हान कमी केले. तेलाने विद्यमान सरकारला दिलेली ही मोठी संधी. २०२१ मध्ये ती निसटून जाण्याचा क्षण जवळ आल्याची चिन्हे दिसतात. कारण तेल दरांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारात पुन्हा उसळी घेतली असून काही तज्ज्ञांच्या मते जगातील प्रमुख देशांत करोनाची तिसरी लाट आली नाही तर हे दर १०० डॉलर्स प्रतिबॅरलपर्यंत वाढू शकतात.
* केंद्र सरकारची २०२१ मधील सर्व आर्थिक मदार आणि जमाखर्च हा तेलाचे दर प्रतिबॅरल ५५ डॉलर्स राहतील असे गृहीत धरून करण्यात आलेली आहे. या अपेक्षित दरानंतर तेलाच्या दरात प्रतिबॅरल १ डॉलर जरी वाढला तरी भारत सरकारच्या खर्चात किमान ३५०० ते ४००० कोटी रुपयांची वाढ होते. कारण आपल्याला लागते त्यातील ८२ टक्के तेल आपण आयात करतो. जून २०२१ मध्ये ही दरवाढ प्रतिबॅरल २० डॉलर्स इतकी झाल्यामुळे सरकारच्या डोक्यावर किमान ८० हजार कोटी रुपयांचा वाढीव बोजा पडलेला होता. यामुळे सरकारच्या वित्तीय तुटीत वाढ होण्याचा धोका संभवतो.
* व्यापक लसीकरणामुळे विकसित देशांनी परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले. त्याच्या जोडीला चीनसारख्या देशाची परिस्थिती आमूलाग्र सुधारली. यामुळे या देशांच्या अर्थव्यवस्थेत धुगधुगी निर्माण होऊन मागणी वाढली. त्याबरोबर इतके दिवस सुप्तावस्थेत असलेल्या तेल दरांनीही उसळी घेतली आणि ते ७५ डॉलर्स प्रतिबॅरलपर्यंत झपाट्याने पोहोचले. दरम्यानच्या काळात सौदी अरेबिया आणि रशिया यांच्यातील ओपेक संघर्ष, जागतिक निर्बंधांमुळे इराणी तेलाचे अद्यापही बाजारात न येणे आदी कारणांमुळे तेलाचे उत्पादन कमी केले गेले. विकसित देशांतील अर्थव्यवस्थांत सुधारणा होऊ लागल्याने तेलसंपन्न देशांनी तेलविहिरींचे नळ सैल करणे टाळलेले आहे. कारण त्यांच्यासाठी ही कमावण्याची संधी आहे. परिणामी मागणी वाढूनही पुरवठा न वाढल्याने तेलाच्या किमती वाढू लागल्याचे दिसून येते. त्या वाढल्या की तेलसंपन्न देश पुरवठ्याचा हात अधिकच आखडता घेतात, हा इतिहास आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकसत्ता
१८ जून २०२१
