युनिव्हर्सल हेल्थ केअर
- 22 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 7 Views
- 0 Shares
युनिव्हर्सल हेल्थ केअर
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”आरोग्य” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”युनिव्हर्सल हेल्थ केअर” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (३) : मानव संसाधन विभाग आणि मानवी हक्क
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१.४ आरोग्य -
भारताचे आरोग्यविषयक धोरण, योजना आणि कार्यक्रम. भारतातील आरोग्य सेवा यंत्रणा.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
युनिव्हर्सल हेल्थ केअर
* कोविडच्या रेट्याखाली देशभरात काही अत्यावश्यक पावले उचलली गेली. युनिव्हर्सल हेल्थ केअर अंतर्गत सर्वांसाठी मोफत (रुग्णाने स्वत: काहीही खर्च न करता) दिल्या जाणार्‍या वैद्यकीय सेवेच्या प्रारूपाची थोदीफार अंमलबजावणेी सुरु झाली. सक्षम सरकारी वैद्यकीय सेवा म्हणजे काय, याचा केरळने वस्तुपाठच घालून दिला. महाराष्ट्रापासून इतर अनेक राज्यांत कुपोषित, अकार्यक्षम सरकारी आरोग्ययंत्रणा चमत्कार व्हाव्या तशा उभ्या राहिल्या व अहोरात्र लढल्या. अपुर्‍या साधने-मनुष्यबळानिशी, आणि शिव्याशाप खात. महाराष्ट्र सरकारने खासगी रुग्णालये ताब्यात घेतली, दरनियंत्रण आणले. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना सर्वांना खुली केली.
* ब्रिटन, कॅनडा, थायलंड अशा देशांनी आरोग्य सेवेला सामाजिक वस्तूचा दर्जा देऊन युनिव्हर्सल हेल्थ केअरचे कुठले ना कुठले प्रारूप प्रत्यक्षात आणले.
* २०१२ मध्ये तत्कालीन नियोजन आयोगाने आरोग्यसेवेच्या बाजारीकरणाला थेट परकीय गुंतवणुकीद्वारा बळकटी आणण्याचे धोरण रेटणे सुरू केले, त्यामुळे आरोग्यसेवेच्या बाजारातील परकीय गुंतवणुकीत २०११ सालच्या ९.४ कोटी डॉलर्सपासून २०१६ पर्यंत १२७.५ कोटी डॉलर्स इतकी भरघोस वाढ झाली.
* आरोग्यसेवेचा बाजार भारतात जवळपास अनियंत्रित आहे. २०१० साली केंद्र सरकारने पारित केलेला क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट महाराष्ट्रासकट बहुतांश राज्यांत लागू झालेला नाही. राज्यसभा समितीने जाहीरपणे ठपका ठेवलेले मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया बरखास्त होऊन नॅशनल मेडिकल कमिशन आणले गेले. पण अलायन्स ऑफ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थकेअरने सरकारी समितीला आग्रहाने विनवूनसुद्धा, डॉक्टर नैतिकतेने आपले काम करताहेत की नाही हे कठोरपणे बघण्यासाठी स्वायत्त विभाग सुरू केला गेलेला नाही.
* कोविडआधी दर वर्षाला ६.३ कोटी लोक खासगी रुग्णालयांमध्ये आक्स्मिक खर्च करायला लागून दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले जात होते. वर्षाला १,२७,००० पाच वर्षांखालील मुले न्यूमोनियाने मृत्यू पावत होती.
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकसत्ता
२० जून २०२१ / डॉ. अरुण गद्रे
