लसीबाबतचा अपप्रचार
- 22 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 6 Views
- 0 Shares
लसीबाबतचा अपप्रचार
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”आरोग्य” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”लसीबाबतचा अपप्रचार” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (३) : मानव संसाधन विभाग आणि मानवी हक्क
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१.४ आरोग्य -
भारताचे आरोग्यविषयक धोरण, योजना आणि कार्यक्रम. भारतातील आरोग्य सेवा यंत्रणा.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
लसीबाबतचा अपप्रचार
* लसीकरणाच्या माध्यमातून दरवर्षी जगभरात २० ते ३० लाख लोकांचे प्राण वाचविले जात आहेत. वेळोवेळी लसीकरणाला विरोध झाला नसता आणि उर्वरित लोकांनीही लस घेतली असती तर वाचविल्या गेलेल्या जिवांची संख्या ४५ लाखांपर्यंत गेली असती. वास्तव असे आहे की, लसीकरणाला विरोध करणार्यांची संख्या खूपच कमी आहे. परंतु; हे लोक अधिक सक्रिय आहेत. लसीकरणाविषयी या मंडळींनी पसरविलेल्या नकारात्मक बातम्यांमुळे अनेक देशांमधील लसीकरण मोहिमांवर परिणाम झाला. २०१६ मध्ये केरळ राज्यात डिप्थीरियाच्या विरोधात चालविलेल्या लसीकरण मोहिमेवर भ्रामक भाकडकथांमुळे मोठा दुष्परिणाम झाला. एवढेच नव्हे तर कर्नाटक आणि तमिळनाडूत गोवर आणि रुबेला विषाणूविरोधी लसीकरण मोहिमेचेही मोठे नुकसान झाले होते. या लसींमध्ये पशूंच्या मांसाशी संबंधित काही पदार्थांचा समावेश केला आहे, असा गैरसमज काही जणांनी पसरविला होता.
* २०१९ मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने अँटी वॅक्स ग्रुप्स (लसीकरणविरोधी गट) आणि त्यांच्या अपप्रचारामुळे निर्माण होणारा संभ्रम ओळखून वैश्‍विक आरोग्याला असलेल्या सर्वांत मोठ्या धोक्यांमध्ये अशा अपप्रचारांचा समावेश केला होता. कोरोना लसीसंबंधी निर्माण झालेले संभ्रम दूर करण्यासाठी सरकारने भरभक्कम प्रयत्न करायला हवेत. यासंदर्भात स्थानिक नेते, धर्मगुरू आणि सामान्य जनता ज्यांना आदर्श मानते, त्यांचीही भूमिका याप्रश्‍नी महत्त्वाची ठरणार आहे. त्याहून अधिक महत्त्वाची गोष्ट अशी की, कोणताही तार्किक आधार नसताना कोरोना लसींबाबत गैरसमज पसरविण्यासाठी केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कडक धोरण अवलंबिले पाहिजे आणि हा अपप्रचार रोखला पाहिजे.
* डिसेंबर २०२० मध्ये ब्राझीलच्या राष्ट्रपतींनी एक बेजबाबदार वक्तव्य केले होते. लस घेतल्यामुळे एखाद्या माणसाचे रूपांतर मगरीत झाले किंवा महिलेला दाढी आली, तर ती प्रत्येकाची व्यक्तिगत जबाबदारी असेल, या त्यांच्या वक्तव्याने सगळेच हादरले.
* मूड ऑफ द नेशन पोल मार्केट रिसर्च एजन्सी कार्वी इनसाईटने जानेवारीत ३७ लोकसभा मतदारसंघांत केलेल्या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांनुसार, २१ टक्के लोक लस घेण्यास तयार नाहीत. ग्रामीण भागात मुख्यत्वे असा तर्क दिला जात आहे की, लस घेतल्यानंतर पुरुष नपुंसक होईल किंवा त्यांची मुले अपंग होतील. काही लोकांचे म्हणणे आहे की, त्यांना लसीची गरजच नाही आणि ज्यांना शारीरिक तक्रारी अधिक आहेत, त्यांनीच लस घ्यावी. दक्षिण आशियाई समुदायांमध्ये लसीसंबंधीची माहिती आणि गैरसमज यांच्यात सीमारेषा आखणेही एक आव्हान बनले आहे.
* १८ व्या शतकाच्या मध्यापासून अखेरीपर्यंत इंग्लंड आणि अमेरिकेत स्मॉल पॉक्सच्या लसीला विरोध झाला आणि लसीकरणविरोधी लीगचीही स्थापना झाली. या विरोधामागे धार्मिक आणि राजकीय कारणे होती. १८७९ मध्ये अँटी व्हॅक्सिनेशन सोसायटी ऑफ अमेरिका संघटनेची स्थापना झाली. १८८५ मध्ये निघालेला लिसेस्टर डेमोन्स्ट्रेशन मार्च हा लसीकरणा विरोधातील सर्वाधिक प्रसिद्ध मोर्चांपैकी एक आहेे. ब्राझीलमध्ये सन १९०४ मध्ये लसीविरोधात उठाव झाला. जगभरात पसरलेले हे संघटित समूह कोणत्याही कारणामुळे लसीला विरोध करतात. लसीकरणाला ते नागरी अधिकारांचे, व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे आणि स्वायत्ततेचे उल्लंघन मानतात.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
१९ जून २०२१ / डॉ. ऋतू सारस्वत
