भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने
- 19 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 6931 Views
- 7 Shares
भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”भारतीय अर्थव्यवस्था” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”अर्थशास्त्राचे अ-गणित” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : भारतीय अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.१ भारतीय अर्थव्यवस्था -
भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने - दारिद्य्र, बेरोजगारी व प्रादेशिक असमतोल - निर्मूलनाचे उपाय.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्यज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
अर्थशास्त्राचे अ-गणित
* २०२० सालातील पहिल्या टाळेबंदीने स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्‍न किती तीव्र आहे ते दाखवून दिले होते, तर या मजुरांबाबतचे निर्देश केंद्र सरकारने पाळले नसल्याचे २०२१ मध्ये दिसले. बालमजुरी वाढली, शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरूच राहिले आणि कर्जे आटोक्यात राखू पाहणारे केंद्र सरकार, राज्यांच्या हक्काच्या जीएसटी रकमाही थकीत ठेवू लागले.
* एप्रिल २०२० पासून करोनावर मात करण्यासाठी लोकांनी एकत्र जमू नये म्हणून केंद्र सरकारने कडकडीत टाळेबंदी पुकारली, जिल्हे-प्रांत बंद केले. फक्त शेती क्षेत्रात उत्पादन विकेंद्रित पद्धतीने चालते म्हणून उत्पादन-व्यवहार सुरळीत सुरू होते. एप्रिल-जून २०२० या तिमाहीत राष्ट्रीय उत्पन्न कमाल २४ टक्क्यांनी (शून्य पातळीखाली) घटले. ती आकडेवारी तो काळ पूर्ण झाल्यानंतर संकलित होऊन, तपासून मग प्रकाशित होते. त्यामुळे बाधित लोकांना आधीच नुकसानाचा धक्का बसलेला असतो, आपण असंबंधित लोक दोन-तीन महिन्यांनंतर वाचतो. मग त्यावर देशभर (आणि आंतरराष्ट्रीय) चर्चा होते. त्या उणे २४ टक्क्यांत उद्योजक, व्यापारी, मजूर, नोकरदार यांना किती प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले, हे तपशिलाचे आकडे प्रकाशित होत नाहीत. या चर्चा सुरू झाल्याबरोबर सरकार म्हणते की काही क्षेत्रांमध्ये विकासाचे हरित अंकुर दिसू लागले आहेत. मग ती चर्चा विसरली जाते.
मजुरांच्या हालअपेष्टा -
* श्रमशक्तीची आणि मानवतेची जेवढी अवहेलना कारखाने बंद झाल्यापासून ते स्थलांतरित मजूर आपापल्या खेडयंत पोहोचेपर्यंत झाली, तेवढी कोणाची झाली नसेल. काही जनहित याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे सरकारने रेल्वेगाडय उपलब्ध करून दिल्या. अनेक स्त्री-पुरुष-बालके ट्रक-ऑटोरिक्शाने व पायीसुद्धा घराकडे निघाले.
* राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून केंद्र व राज्य सरकारांच्या कर्मचार्‍यांचा उपयोग केलेला दिसला नाही; उद्योजकांच्या संघटना दिसल्या नाहीत. श्रमिक जीवनाशी जोडलेल्या राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना आणि काही धार्मिक संघटना विशेषत: अन्नपुरवठा करण्यात अग्रेसर होत्या. २०२० च्या लॉकडाऊनच्या वेळी काही संघटना प्रवासी मजुरांच्या अपेक्षांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या होत्या.
* २० जून २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की, संबंधित राज्य सरकारांनी स्थलांतरित मजुरांची त्यांच्या कौशल्यासह माहिती गोळा करावी आणि उपाय सुचवावे जेणेकरून त्यांच्याबद्दलची धोरणे ठरवायला मदत होईल. ते झाले नाही.
* एप्रिल २०२१ मध्ये करोनाची दुसरी लाट आली आणि राज्योराज्यीच्या टाळेबंदींमुळे मजूर पुन्हा गावी जाऊ लागले. २०२० च्या अर्जदार संस्था पुन्हा न्यायालयात गेल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा राज्य सरकारांना पूर्वी सांगितलेल्या कामासाठी पुन्हा काही वेळ दिला.
* १३ मे २०२१ रोजीच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाचे संबंधित पीठ (न्या. अशोक भूषण व न्या. एम. आर. शहा) म्हणाले - असे दिसते की बहुतेक राज्यांनी आपली निवेदने दाखलच केली नाहीत किंवा ती अपूर्ण आहेत. त्यामुळे प्रश्‍न उपस्थित होतो की, पोटासाठी खेडयतून शहरांकडे व (रोगराईत) शहरांतून खेडयंकडे जाणार्‍या मजुरांचा वाली कोण? प्रत्येक राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यचा अधिकारी आयएएस श्रेणीचा असतो. तरी उपाययोजनांची निवेदने दाखल झाली नाहीत किंवा अपूर्ण राहिली, असे का?
* १३ जून २०२१ रोजी या अर्जावर या खंडपीठापुढे केंद्र सरकारने म्हटले की, प्रवासी मजुरांबद्दलचे त्यांचे पोर्टल सुरू झाले नाही, आणखी ३-४ महिने लागतील! सरकारच्या वतीने सचिवांनी सांगितले होते की, प्रवासी मजुरांची माहिती (डेटाबेस) तयार आहे! न्यायालयाने असे म्हटले की, अशी चालढकल होणार असेल तर आम्ही निर्देश देऊ.
युनिसेफचा अहवाल -
* १२ जून रोजी जागतिक बालमजुरी विरोधी दिवस होता. त्या निमित्ताने युनिसेफ (युनायटेड नेशन्स चाइल्ड इमर्जन्सी फंड) या संस्थेने एक अहवाल प्रकाशित केला. त्यानुसार :
१) गेल्या वीस वर्षांत प्रथमच २०२० वर्षांत बालमजुरांचे प्रमाण वाढले.
२) शहरी भागांपेक्षा ग्रामीण भागांत हे प्रमाण अधिक वाढले.
३) शाळांमधून गळतीचे प्रमाण वाढले.
४) मुलींना वेश्या व्यवसायाकडे प्रवृत्त केले जाण्याची अधिक भीती आहे.
५) बरीच मुले अनाथ झाली आहेत.
६) बालके राष्ट्राचे भविष्य असल्यामुळे पैसा नाही, राजकीय इच्छाशक्ती नाही असे मुद्दे सांगणे, असंवेदनशीलतेचे लक्षण असेल.
शेतकर्‍यांची फरपट -
* २६ नोव्हेंबर २६ पासून भारतातील शेतकरी केंद्र सरकारच्या घाईघाईत पारित झालेल्या कायद्यांच्या विरुद्ध शांततामय सत्याग्रह करीत आहेत. ते दिल्लीत जाणार होते. परंतु त्यांना दिल्लीच्या सीमांवर अडविले, म्हणून ते तिथेच सत्याग्रह करीत आहेत. हा सत्याग्रह होण्यापूर्वी पंजाबमधील एका गटाने रेल्वे रुळांवर मुक्काम ठोकून पंजाबमध्ये येणारा माल थांबवून पंजाबची अर्थव्यवस्था खिळखिळी केली होती. सध्याच्या सत्याग्रहात जे शेतकरी भाग घेत आहेत त्यांच्या ३५-४० संघटना आहेत. त्या सगळ्या संघटना प्रत्येक मुद्दयची चर्चा करून सामूहिक निर्णय घेतात. त्यामुळे सरकारतर्फे जे सांगितले जाते की आंदोलक शेतकरी भ्रमित केले गेले आहेत. त्यावर प्रश्‍न उद्भवतो की, जर आंदोलक कुठल्याही राजकीय पक्षाला आंदोलनात येऊ देत नाहीत तर मग त्यांना भ्रमित कोण करत आहे? शेतकर्‍यांच्या संघटनांचे म्हणणे असे आहे की, हे कायदे हिताचे कसे आहेत ते आम्हाला पटवून सांगा, तेही सरकारकडून केले जात नाही. दरम्यान, २६ जून २०२१ ला या आंदोलनाला ७ महिने पूर्ण आणि ते जगातील सर्वात प्रदीर्घ शांततामय आंदोलन. या आंदोलनाने हिवाळा, उन्हाळा व पावसाळाही पाहिला, रस्त्यावर खिळे ठोकलेले पाहिले.
* ९ जून २०२१ रोजी केंद्र सरकारने दोन गोष्टी केल्या-
१) धानाची किमान आधारभूत किंमत रु. ७२ प्रति क्विंटल वाढून दिली (शेतकरी म्हणत आहेत की, सगळ्या २३ पिकांना किमान आधारभूत भाव, कायदा करून द्या).
२) सरकारने आवाहन केले की, तीन कृषी कायदे सोडून इतर मुद्दयंवर चर्चा करायला सरकार तयार आहे. शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे की कानून वापसी तो घर वापसी.
* २०२१ च्या मे महिन्यात उत्तर प्रदेशात पंचायत निवडणुका झाल्या. त्यात सत्ताधारी पक्षाला बहुमत तर मिळालेच नाही, पण पंतप्रधानांचा मतदारसंघ, मुख्यमंत्र्यांचा मतदारसंघ आणि अयोध्येतसुद्धा विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी निवडून आले. २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेशसह ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे शेती कायद्यांची राजकीय बाजू सांभाळणे, हे सत्ताधारी पक्षापुढे मोठे आव्हान आहे.
पैशाचा खेळ -
* सध्याचे पंतप्रधान, करोनासारख्या शंभर वर्षांतील भयानक आर्थिक संकटातसुद्धा, (अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन जसा कॉर्पोरेट कंपन्यांवर न्याय्य प्रमाणात वाढीव कर लावू पाहत आहेत तसे) कंपन्यांवर व उच्च उत्पन्न गटांवर वाढीव कर लावण्याच्या मताचे नाहीत आणि अल्प व मध्यम उत्पन्न गटांच्या लोकांजवळ पैसा नाही. करोनाचे खर्च वाढते आहेत.
* केंद्र सरकारला स्वत:ला रु. १६ लाख कोटींपेक्षा कर्जे काढायची नाहीत. परिणामी सार्वजनिक बँकांमध्ये आधीच्या सरकारांनी गुंतविलेले भागभांडवल खासगी क्षेत्राला विकून तो पैसा मोकळा करून घेणे युद्धस्तरावर सुरू आहे. तसेच आयुर्विमा महामंडळ (एक सगळ्यात मोठा, कार्यक्षम, सार्वजनिक उपक्रम) व उत्पादनात गुंतलेल्या नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगांतील सरकारचे भांडवल विकून उत्पन्न मिळवायचे आहे. एक अधोरेखित व्हावे की, हे सगळे भांडवल जनतेकडून मिळालेल्या कर उत्पन्नातून पूर्वीच्या सरकारांनी निर्माण केले आहे.
* मे २०२१ मध्ये रिझव्र्ह बँकेने आपल्या उत्पन्नापैकी रु. ९७,००० कोटींचा हिस्सा केंद्र सरकारला हस्तांतरित केला.
* ७ जून २०२१ रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एक शिष्टमंडळ घेऊन प्रधानमंत्र्यांना भेटले. त्यात अशी मागणी केली गेली की, वस्तू व सेवा कराची पूर्ण वसुली केंद्रात जमा केल्यानंतर जो हिस्सा राज्यांचा असतो, तो त्यांना नियमितपणे परत मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. करोनाकाळात आलेला सगळा पैसा केंद्रच वापरत आहे आणि राज्यांना सांगत आहे की, तेवढय रकमांची तुम्ही कर्जे काढा (व व्याजही फेडा)! या भेटीत महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांनी महाराष्ट्राचा रु. २४ हजार कोटींचा हिस्सा मिळावा अशी मागणी केली. राज्यांना त्यांच्या कायदेशीर हक्काचा पैसा न देणे, स्थलांतरित मजुरांबाबतचे न्यायालयीन निर्देश न पाळणे वा शेतकर्‍यांचेही न ऐकणे हे अर्थशास्त्रीय गणित योग्य असल्याचे लक्षण आहे काय?
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकसत्ता
१६ जून २०२१ / श्रीनिवास खांदेवाले
महागाईचे अनर्थशास्त्र
* देशाला कोरोना महामारीच्या संकटाने जबरदस्त तडाखा दिला. कोरोनाने सार्वजनिक व खासगी आरोग्य व्यवस्थेचाही दीन चेहरा दाखवला. कोरोनाने अर्थचक्रच थबकवले, अनेक क्षेत्रांत तेे पूर्णतः थांबवलेही. सर्व क्षेत्रांच्या मुळाशी अटळ असे असते ते अर्थशास्त्र. त्याच्याअभावी गती गेली आणि वित्तही गेले. अनेकांचे रोजगार हिरावले. अनेकांच्या नोकर्या गेल्या. तात्पर्य काय तर औद्योगिक उत्पादन, वेतनाद्वारे गरीब, सामान्य, मध्यमवर्गीयांच्या हाती येणारी मिळकतच खूप कमी झाली. देशातील सामान्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यानंतर, फाळणीनंतरच्या स्थितीची दुखरी आठवण कोरोनाच्या पहिल्या लाटेवेळी अनुभवली. कामगारवर्गाचे वेदनादायी तांडेच्या तांडे स्थलांतर करताना अगतिकतेने पाहावे लागले.
१) जून २०२१ मध्ये घाऊक महागाई निर्देशांक १२.९४ टक्के या कमाल ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचविला.
२) या महागाईत इंधन दरवाढीचा हिस्सा दुप्पट म्हणजेच ३७.६१ टक्के राहिला.
३) अन्नधान्य, भाज्या, फळे, सर्वप्रकारची तेले, शाकाहार-मांसाहार सगळे महागले. अन्नधान्यांच्या किमती २ टक्क्यांहून ५ टक्क्यांवर पोहोचल्या. म्हणजेच दुपटीहून अधिक.
४) पेट्रोल, डिझेलच्या दराने शंभरी पार केली. इंधन महागले की त्यावर अवलंबून सर्वच व्यवहार भडकतात.
५) दुधासह ज्वारी, गहू, बाजरी, डाळी, कडधान्ये, तेल या जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीत कपात करण्याशिवाय आणि काटकसरीशिवाय पर्यायच उरला नाही. अंडी आणि मांसाहाराचे प्रमाणही हळूहळू घटते आहे.
६) वाढत्या महागाईपोटी रिझर्व्ह बँकेने सलग सहाव्यांदा व्याजदर कपात टाळली होती. मात्र, आरबीआय आणि अर्थ मंत्रालयाचा हा डोस फारसा कामी येताना दिसत नाही.
७) सकस आहाराअभावी मानवी समूहाचा पोषण स्तर खालावतो. रोगराई वाढते. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची समस्या आक्राळ-विक्राळ रूप धारण करू लागते. मानवी समूहाची रोगप्रतिकार शक्ती कमी होत जाते.
८) २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या महिन्यापासून म्हणजेच एप्रिलपासून कडकडीत टाळेबंदी जाहीर केली होती. परिणामी एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांत राष्ट्रीय उत्पन्न कमाल २४ टक्क्यांनी (शून्य स्तराखाली) घटले.
९) अर्थशास्त्राला नैतिकतेचे, सामाजिक, राजकीय विचारसरणीचे, दायित्वाचे काही परिमाण नसतील तर जनतेची होरपळ वाढत राहते. कोरोनाने मानसिक आरोग्य अगोदरच होरपळून निघाले.
१०) देशात गरिबांची संख्या प्रचंड. अन्न-वस्त्र-निवारा, शिक्षण, आरोग्य सेवा-सुविधा आदी यथोचितरीत्या न मिळणारी लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
