पँडेमिक व सुशासन
- 19 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 43 Views
- 0 Shares
पँडेमिक व सुशासन
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”लोकप्रशासन” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”पँडेमिक व सुशासन” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
संदर्भ : मे २०२१ मध्ये केंद्र शासनाने संरक्षण, गुप्तवार्ता आदी विभाग किंवा संघटनांतून निवृत्त झालेल्या अधिकार्‍यांच्या लिखाणाचा संबंध त्यांचे निवृत्तिवेतन रोखू शकणार्‍या नियमांशी लावला गेला. सदर बाबीचा सबंध लोकप्रशासनाशी आहे.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१९. लोकप्रशासनातील संकल्पना, दृष्टिकोन आणि सिद्धांत :
अ. संकल्पना - नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन, नागरी संस्था, विकेंद्रीकरण व प्रदत्तीकरण आणि ई-गव्हर्नन्स
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
पँडेमिक व सुशासन
* २०२०-२१ मधील कोरोनाच्या कालखंडात जनमानसाला प्रचंड यातना सहन कराव्या लागल्या, चांगली सरकारे आणि त्यांच्या शासनपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. कोरोना महामारीमुळे लोकांना ज्या लोकशाही व्यवस्थेत जेव्हा समाजाला सरकार कमकुवत, असहाय वाटते आणि ते आपल्यासाठी फारसे काही करण्यात यशस्वी होत नाही, असा अनुभव येतो, तेव्हा जनमानस चिंताग्रस्त होते.
* सुशासन असेल तर समाजाला शांतता आणि आनंद मिळतो. परंतु; कोरोनाच्या जागतिक साथीमुळे सुशासन अनेक झंझावातांमध्ये गुरफटले आहे. सुशासनाचे २०२१ मधील अंतिम लक्ष्य कोरोनापासून मुक्ती हेच आहे.
१) टाळेबंदीमुळे अर्थव्यवस्था आणि रोजगारावर सर्वांत मोठा आघात झाला. आजार, भूकबळी, शिक्षण आणि आरोग्य अशा विषयांपासून सर्व प्रकारचा पायाभूत विकास आणि सतत, सर्वसमावेशक तसेच साधारण विकास आणि समृद्धीचे निकषच बदलून गेले. सुशासन एका नव्या समस्येशी लढत आहे, याचे हे द्योतक असून, सर्वकाही पुन्हा रुळावर येण्यासाठी पुढील अनेक वर्षे नियोजनबद्ध रीतीने झुंजत राहावे लागणार आहे.
२) देशात कोरोनाच्या दुसर्या लाटेने शासनाची त्रेधा उडाली; पण आरोग्य प्रशासनही धापा टाकू लागले. अजीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या अहवालानुसार, कोरोना संकटाचा सर्वाधिक फटका गरीब वर्गालाच बसला. कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि मध्यम उत्पन्नगटातील लोकही गरिबीत ढकलले गेले. १.९ डॉलरपेक्षा अधिक प्रतिदिन कमाई करणारे लोक दारिद्य्ररेषेच्या वर असल्याचे मानले जाते. १० डॉलर प्रतिदिन उत्पन्न असलेली व्यक्ती अल्प उत्पन्नगटातील मानली जाते. त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न असल्यास ती व्यक्ती मध्यम उत्पन्नगटातील ठरते. परंतु; हा वर्ग ५० डॉलर प्रतिदिन उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींपर्यंतच असतो. त्याहून अधिक उत्पन्न असलेली व्यक्ती उच्च उत्पन्नगटातील मानली जाते. मध्यमवर्गातील जे लोक १० आणि २० डॉलर दरम्यान उत्पन्न असणारे आहेत, त्यांची परिस्थिती अधिक वाईट आहे. हे लोक अल्प उत्पन्नगटात जात असून, गरिबीच्या दिशेने त्यांचा प्रवास सुरू आहे.
३) प्यू रिसर्च सेंटरकडून अशी माहिती मिळाली की, २०११ ते २०१९ च्या दरम्यान सुमारे ६ कोटी लोक मध्यम उत्पन्नगटात गेले होते. कोरोनाकाळात ३ कोटी लोक पुन्हा अल्प उत्पन्नगटात आले. म्हणजेच, दहा वर्षांचे प्रयत्न महामारीमुळे केवळ एका वर्षात धुळीला मिळाले. मार्च ते ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत सुमारे २३ कोटी गरीब मजुरांची कमाई एका दिवसाच्या किमान मजुरीइतकीही नव्हती. शहरी गरिबी २० टक्क्यांनी, तर ग्रामीण भागातील गरिबी १५ टक्क्यांनी वाढली.
४) दुसर्या लाटेची भयावहता पाहून सर्व रेटिंग संस्थांनी भारताच्या विकासाचा अंदाज घटवला. २०२० वर्षी १२ कोटी लोकांची नोकरी गेली आणि २० कोटी लोकांचा व्यवसाय ठप्प झाला होता. कोरोनाने नोकर्यांपेक्षा लहान-मोठ्या व्यवसायांवर अधिक परिणाम केला. कोट्यवधी लोकांना त्यामुळे घरीच बसावे लागले. कमाई घटल्यामुळे बँकांमध्ये कर्जाचे हप्ते भरणे अनेकांना अशक्य झाले आहे. गेल्या एप्रिलमध्ये ८ कोटी ५४ लाख कर्जदारांपैकी सुमारे ३ कोटींचे धनादेश परत आले. मार्चमध्ये त्याचे प्रमाण कमी होते. गेल्या एका वर्षात अशी स्थिती जून २०२० मध्येही आली होती. त्यावेळी कर्जाच्या मासिक हप्त्यापोटी दिलेले ४५ टक्के धनादेश परत आले होते. सध्या हे प्रमाण ३४ टक्के आहे. अशा स्थितीत बँकांचा एनपीए वाढणे क्रमप्राप्तच ठरते.
५) सुशासन हे लोकांच्या सशक्तीकरणाचे उदाहरण आहे. लोकशाहीत सुशासन सामान्य लोकांना ताकद देते. जोपर्यंत विकासाची फळे शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचत नाहीत, तोपर्यंत सुशासन आहे, असे म्हणता येत नाही. परिस्थिती सुधारण्यासाठी सुशासन हाच एकमेव उपाय आहे. देशाच्या लोकशाही घटनेअंतर्गत भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला गुणवत्तापूर्ण जीवन जगण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे आणि सुशासन असेल तरच हे शक्य आहे. लोकशाहीची यशस्वी चाचणीही सुशासनाच्याच प्रयोगशाळेत होऊ शकते. कोरोना महामारीमुळे लोकांना ज्या यातना सहन कराव्या लागल्या आहेत, त्यांनी चांगली सरकारे आणि त्यांच्या शासनपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. लोकशाही व्यवस्थेत जेव्हा समाजाला आपले सरकार कमकुवत, असहाय असल्याचे वाटते आणि ते आपल्यासाठी फारसे काही करण्यात यशस्वी होत नाही, असा अनुभव येतो, तेव्हा त्याच्या कपाळावर चिंतेच्या रेषा उमटणे स्वाभाविक असते, हे सत्ताधार्यांनी समजून घेतले पाहिजे.
६) २०२१ च्या दुसर्या लाटेने ज्या ५९ टक्के छोट्या उद्योगांना संकटात लोटले , त्यातून असा संदेश मिळतो की, उर्वरित उद्योगांनाही या संकटाला सामोरे जाण्यास तयार राहायला हवे. आपले बँक खाते रिकामे झाल्याचे ८ टक्के छोट्या व्यावसायिकांनी सांगितले. ४९ टक्के व्यावसायिकांनी जुलै २०२१ पर्यंत कर्मचार्यांच्या वेतनात कपात करण्याची योजना तयार केली. ४१ टक्के व्यावसायिकांकडे केवळ महिनाभर खर्च करता येईल एवढीच रक्कम शिल्लक होती.
७) नागरी सुशासनाचा अर्थ जीवनाचे सुलभीकरण होय. परंतु; जेव्हा हेच जीवन शांतता आणि समृद्धीच्या रस्त्यावरून भरकटते आणि वाताहतीच्या मार्गाला लागते तेव्हा त्यास सुशासन म्हणता येत नाही. ते कुशासन जरूर असू शकते. सुशासन ही एक जनकेंद्रित, लोककल्याणकारी आणि संवेदनशील शासनव्यवस्था आहे, जिथे कायद्याच्या राज्याबरोबरच घटनात्मक आणि लोकशाही मूल्यांच्या जतनाचा प्रयत्न केला जातो. नागरिक आणि त्याचे सशक्तीकरण हा सुशासनाचा केंद्रबिंदू असतो. गरिबी आणि उपासमारीपासून मुक्ती हा सुशासनाचा प्राधान्यक्रम असतो. महागाई आणि सुशासन हे एकमेकांचे कट्टर विरोधक असतात. परंतु; वस्तुस्थिती अशी आहे की, आज खाण्यापिण्याच्या वस्तूंपासून डिझेल, पेट्रोल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसपर्यंत सर्वच वस्तूंच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. जर महागाई आणि उत्पन्नाच्या प्रमाणात जर मोठा फरक पडला, तर जीवन असंतुलित होऊ लागते. सध्याच्या काळात हीच स्थिती आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळविणे हे आर्थिक सुशासनाचे चांगले उदाहरण आहे आणि महागाई वाढणे हे कुशासनाचे द्योतक आहे. जनतेला काय हवे आहे, हे आता सरकारने समजून घेतले पाहिजे. एकीकडे कोरोनाशी झुंजणारी जनता आहे, तर दुसरीकडे महागाई, गरिबी, उपासमार आणि मूलभूत समस्यांशी मुकाबला करणारे लोक आहेत. सुशासनासाठी हा सत्त्वपरीक्षेचा काळ आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
१७ जून २०२१ / सत्यजित दुर्वेकर
