तेलबियांची लागवड
- 19 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 104 Views
- 0 Shares
तेलबियांची लागवड
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”आर्थिक भूगोल” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”तेलबियांची लागवड” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (१) : भूगोल
२.४ आर्थिक भूगोल (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ) :
* शेती - महाराष्ट्रातील पिके व पीक प्रारूप, उच्च उत्पन्न देणार्‍या जाती.
३.१ कृषि परिसंस्था :
* पिक उत्पादनासंबंधीत पर्यावरणीय आणि सामाजिक बाबी
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
तेलबियांची लागवड
* २०२० वर्षीच्या तुलनेत २०२१ मध्ये खाद्यतेलाच्या किमती ७० ते ८० टक्क्यापर्यंत वाढल्याने दैनंदिन गरजेला पर्याय नसल्याने घरोघरीचे अंदाजपत्रक कोलमडले. हे यंदाच का घडले? खाद्यतेलातील भारताचे परावलंबित्व अनेक दशकांपासूनचे आहे. ब्राझील, अर्जेटिना, युक्रेन, रशिया, मलेशिया या देशांतून खाद्यतेल आयात केले जाते. मात्र २०२० मध्ये अर्जेटिना व ब्राझीलमध्ये दुष्काळ पडल्याने तेथील उत्पादनात घट झाली. युक्रेन, रशियात बर्फ पडल्याने सूर्यफूल उत्पादन ५० टक्के वाया गेले, तर मलेशियात कामगारांच्या संपाचा फटका बसला.
* आपल्या देशात अतिवृष्टीमुळे मध्य प्रदेश, विदर्भातील सोयाबीनला फटका बसला. एकाच वेळी सर्व बाजूंनी कोंडी झाल्याने पुरवठा कमी होऊ लागला. त्यामुळे खाद्यतेलाचे दर वाढले. देशांतर्गत शेतमालाला हमीभावापेक्षा अधिक भाव मिळाला. सोयाबीनचा भाव तर हमीभावापेक्षा दुप्पट झाला. करडई, सूर्यफूल या वाणाला कधीच बाजारपेठेत हमीभाव मिळालेला नाही. पण २०२१ मध्ये पहिल्यांदाच या वाणाने हमीभावाचा टप्पा ओलांडला. शेतकर्‍यांत आनंदी वातावरण राहिले. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत खाद्यतेलाच्या किमतीमधील वाढ पाच ते दहा टक्क्यांपर्यंतच सीमित होती; त्यामुळे या वर्षांत झालेली वाढ देशभर चच्रेत आली. दहा वर्षांतील सरासरी दरवाढ पाहिली तर ती दहा टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे.
* आपल्या देशात सरासरी २५० लाख हेक्टर क्षेत्रावर तेलबियांची लागवड केली जाते व त्यातून सुमारे २५० लाख टन उत्पादन होते. यातून अंदाजे ८० लाख टन खाद्यतेल मिळते. आपल्याकडील उत्पादकता हेक्टरी १० क्विंटलच्या आसपास आहे. देशाची खाद्यतेलाची वार्षकि गरज अंदाजे २५० लाख टन असून, गरजेच्या ६० ते ६५ टक्के तुटवडा असल्याने आपल्याला आयातीवर अवलंबून राहावे लागते.
* तेलबिया पिके मूलत: अधिक ऊर्जा देणारी असल्याने त्यांना भुकेलेली व तहानलेली पिके असे म्हटले जाते. शेतकरी ही तहान-भूक भागवण्यास कमी पडतो. ही भूक म्हणजे रोपांसाठी आवश्यक असणारी मुख्य व दुय्यम अन्नघटकांची कमतरता व तहान म्हणजे पिकाला लागणारी सिंचन व्यवस्था. पाण्याच्या ताणामुळे तेलनिर्मिती साखळीत अडथळा निर्माण होतो. त्यातूनच तेलबियांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो. आपल्याकडे ७५ टक्के क्षेत्रावरील तेलबिया पिके ही कोरडवाहू आहेत. नऊ प्रमुख तेलबिया पिकांपैकी (सूर्यफूल, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन, मोहरी, जवस, एरंडी, कारळ, करडई यांपैकी) ९० टक्के क्षेत्र मोहरी, सोयाबीन व भुईमूग या तीन तेलबियांनी व्यापलेले आहे. इतर ६ तेलबियांचे अस्तित्व फक्त १० टक्केच आहे.
* सुधारीत, दर्जेदार, संकरित वाणांच्या बियाणांची कमतरता आहे. सोयाबीन, मोहरी, भुईमूगाची उत्पादनक्षमता आनुवंशिक गुणधर्मामुळे जास्त आहे. याउलट तीळ, छोटे कारळ, जवस यांची उत्पादनक्षमता कमी आहे. आनुवंशिक गुणधर्म हा निकष लावला तर तीळ, जवस, छोटे कारळ यांना बाजारात सध्या जी किंमत मिळते त्याच्या दुप्पट ती मिळायला हवी. तेलबिया पिकांच्या लागवडीचे नियोजन शेतकरी बाजारभावानुसार करतात. तेलबियांच्या सर्व वाणांसाठी शासनस्तरावर विमा संरक्षण दिले जात नाही. सर्व तेलबियांना समान न्याय मिळत नसल्याची भावना शेतकर्‍यांमध्ये आहे.
तेलाचे प्रमाण कमी -
* भात, गहू या तृणधान्यांसाठी सिंचनाचा वापर मोठय प्रमाणावर होतो. मात्र, तेलबियांखालील सिंचन क्षेत्रात वाढ होण्यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत. शेतकर्‍यांनी तीळ, जवस, कारळ, सूर्यफूल, भुईमूग ही पिके घेतली तर त्यांना प्रोत्साहन म्हणून ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, खते, औषधे ही अनुदानावर देणे गरजेचे आहे. तेलबियांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग पुरेसा कच्चा माल मिळत नसल्याने डबघाईला आले आहेत. हे उद्योग २४ तास चालू राहण्यासाठी कच्चा माल उपलब्ध झाला तर निश्‍चितच तेलाच्या भावात घट होईल. शासनाने तेलबियांचे भाव त्यातील तेलाच्या प्रमाणावर निश्‍चित करायला हवेत व त्यानुसार शेतकर्‍यांना भाव दिले पाहिजेत. बाजार समित्यांमध्ये तेलबिया विक्रीसाठी आल्यास त्यातील तेलाचा अंश तपासण्याची सक्षम यंत्रणा उभी करून त्यानुसार भाव दिला गेला पाहिजे. विभागनिहाय पीकनिश्‍चिती विभाग केले व त्यास प्रोत्साहन दिले तर तेलबिया लागवडीखालील क्षेत्र वाढेल.
* तेलबियांसाठीचा पतपुरवठा ऊसशेतीसारखा व्हायला हवा. तेलबियांच्या काढणीचा खर्च मजुरांमुळे वाढत असल्याने यात यांत्रिकीकरणाचा समावेश होईल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. अधिकाधिक उत्पादनक्षमता असणारे बियाणे कृषी विद्यापीठे व कृषी विभाग यांनी संशोधित करून ती शेतकर्‍यांना दिली गेली पाहिजेत. सध्याची यंत्रणा तोकडी असल्याने शेतकर्‍यांची बियाण्यांत फसवणूक होते. बियाणे न उगवण्याचे प्रमाण प्रचंड आहे. पर्यावरण र्‍हासामुळे मधमाश्यांचे प्रमाण कमी झाले असून सूर्यफुलांची उत्पादकता घटली आहे. तेलबियांच्या उत्पादनवाढीसाठी शासनातर्फे मधमाश्यांच्या पेटय उपलब्ध करून दिल्या गेल्या पाहिजेत. तेलबियांत मूल्यवर्धन करून शेतकर्‍यांना अधिकाधिक पैसे मिळण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.
आयातीचा साठा, दलालांचा फायदा !
* २०२१ मध्ये खाद्यतेल दरवाढ होण्याची आणखीही कारणे आहेत. त्यामागे विदेशातून जी आयात होते त्या देशांतील उत्पादन घटल्यामुळे त्याचा परिणाम पुरवठयवर झाला, एवढे एकच कारण नाही. या संधीचा लाभ दलालांनी उठवला. भारतातील ५ बंदरांवर अनेक देशांतून जो माल येतो तो कर भरून देशात पाठवावा लागतो. कर न भरलेला माल गोदामात साठवून ठेवण्याची सूट आहे.
* तेलाच्या भाववाढीमुळे भारतातील आयात शुल्क कमी होईल या अपेक्षेने देशातील पाचही प्रमुख बंदरांवरील गोदामात सुमारे १५ लाख टन माल साठवून ठेवलेला आहे.
* आपली दरमहा ५ ते ६ लाख टनांची गरज आहे. तीन महिन्यांचा माल गोदामात पडून आहे. गोदामात माल साठवून ठेवण्यासाठी कालमर्यादा ठेवली तर त्याचा परिणाम कर भरून देशात माल पाठवण्यावर होईल. त्यामुळे भाववाढही कमी होईल. आफ्रिका, इथिओपिया अशा गरीब देशांतील माल आयात केला तर त्यांना करामध्ये सूट आहे. गेल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत ५.२० लाख टन तेलबिया या देशांतून आयात झाल्या अशी कागदोपत्री नोंद आहे. त्यात आपल्या देशात पुरेसे उत्पादनच होत नाही. त्यामुळे या सवलतीचा फायदा दलाल उठवतात आणि त्याचा फटका ग्राहकांना सहन करावा लागतो.
* आपल्या देशात शेतकर्‍यांना चांगले भाव मिळावेत, त्यांच्यासाठी नवे दालन खुले व्हावे यासाठी वायदे बाजाराची सुविधा सुरू झाली. मात्र, वायदे बाजारावर योग्य नियंत्रण नसल्यामुळे शेतकर्‍यांना याचा लाभ होण्याऐवजी दलालांनाच त्याचा लाभ होत आहे. कृत्रिम तेजी-मंदी करून ना दिया, ना लिया पद्धतीने वायदे बाजाराचा कारभार चालतो. यातून शेतकर्‍यांत भीतीचे वातावरण निर्माण केले जाते आणि दलालांनाच लाभ होतो.
* २०२१ मध्ये तेलंगणा सरकारने सूर्यफुलाच्या लागवडीत (चार-पाच वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत) घट झाल्याने व मक्याच्या लागवडीत वाढ झाल्याने प्रांताची मक्याची गरज लक्षात घेऊन जे शेतकरी सूर्यफुलाची लागवड करतील त्यांचा १०० टक्के माल शासन हमीभावाने खरेदी करेल अशी ग्वाही दिली. शेतकर्‍यांनी शासनावर विश्‍वास ठेवून पेरा केला. बाजारभावात यावर्षी झालेल्या वाढीमुळे एकही क्विंटल सूर्यफूल शासनाला खरेदी करण्याची गरज पडली नाही. सर्व माल शेतकर्‍यांनी हमीभावापेक्षा चढय भावाने बाजारपेठेत विकला. देशात या पद्धतीने नियोजन केले गेले तर तेलबिया लागवडीखालील क्षेत्र नक्कीच वाढेल. मात्र, सरकारकडे यासाठीची पुरेशी इच्छाशक्ती दिसत नाही.
* २०२१ वर्षीच्या हमीभावात जी वाढ झाली आहे ती अतिशय तुटपुंजी आहे. तेलबियांच्या बाबतीत देश लवकर आत्मनिर्भर व्हायला हवा असे सरकारला वाटत असेल तर डाळींच्या उत्पादनात वाढ केल्याने शेतकर्‍यांना जो त्रास झाला तसा त्रास तेलबिया उत्पादकांना होणार नाही, असा विश्‍वास शेतकर्‍यांच्या मनात निर्माण झाला तर नवे तेलचित्र निर्माण होऊ शकते.
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकसत्ता
१६ जून २०२१ / प्रदीप नणंदकर
