विवाहपूर्व समुपदेशन
- 17 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 468 Views
- 0 Shares
विवाहपूर्व समुपदेशन
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”उपेक्षित घटकांच्या समस्या व उपाय” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”विवाहपूर्व समुपदेशन” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१४. समाज कल्याण व सामाजिक विधिविधान :
सामाजिक-आर्थिक न्यानिर्देशसंबंधी घटनात्मक तरतुदी, भारताचे संविधान व मानव अधिकार अंतर्गत महिलांचे संरक्षण.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
विवाहपूर्व समुपदेशनाची सक्ती
* गोव्यात नवविवाहित जोडप्यांमध्ये घटस्फोटाचे प्रमाण वाढले आहे. हे प्रकार चालूच राहिल्यास भविष्यात मोठे समाजित प्रश्‍न निर्माण होतील. त्यामुळे विवाह नोंदणीच्या वेळीच जोडप्यांचे समुपदेशन करावे, असा प्रामाणिक हेतू समोर ठेवून गोवा सरकारने वधू-वरांच्या समुपदेशनाचा प्रस्ताव पुढे आणला. राज्यात घटस्फोटांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. जानेवारी २०२० ते ३१ मे २०२१ या कालावधीत विवाह रद्द करण्यासाठी ४२३ अर्ज आले. याच कालावधीत ११,०५२ विवाहांची नोंदणी राज्यात झाली.
* गोव्यात पोर्तुगीज समान नागरी कायदा अंमलात आहे. या कायद्यानुसार राज्यात प्रत्येकाने विवाहाच्या वेळी सिव्हिल रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वधू आणि वराने उपनिबंधकांसमोर उपस्थिती लावून सह्या कराव्या लागतात. बर्‍याचदा दोन खेपेतच काम आटोपते. पहिली सही झाल्यानंतर या जोडप्यांना एकत्र बसवून त्यांचे समुपदेशन करणे ही जबाबदारी महत्त्वाची असते. या जोडप्यांना एकमेकांप्रति त्यांचे कर्तव्य समजावून सांगावे, जेणेकरून भविष्यात दोघांमध्ये दुरावा निर्माण होऊ नये आणि विभक्त होऊन प्रकरण घटस्फोटापर्यंत पोहोचू नये हा उद्देश आहे. यासाठी जोडप्यांसाठी अर्ध्या दिवसाचा समुपदेशन वर्ग घेतला जावा आणि या वर्गात सहभागी झाल्यानंतर जोडप्यांना दाखला दिला जावा अशा पद्धतीची योजना आहे.
* ख्रिस्ती धर्मीयांमध्ये चर्चमध्ये जोडप्यांचे विवाहपूर्व समुपदेशन केले जाते. तशी परंपरा पुरातन काळापासून चालत आलेली आहे. इतर धर्मीयांच्या बाबतीतही सरकारच्या माध्यमातून जोडप्यांना असे विवाहपूर्व समुपदेशन केले जायला हवे. इतर राज्यांमध्ये वाढत्या घटस्फोटांची सामाजिक समस्या नाही असे नव्हे, परंतु याबाबतीत कायदामंत्री म्हणून वरील पाऊल उचलावेसे मला वाटले. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात समुपदेशन सक्तीसाठी कायदा दुरुस्ती करावी, असे मला वाटते. समुपदेशनाचे हे काम गोवा राज्य सार्वजनिक प्रशासन व ग्रामीण विकास या सरकारी संस्थेच्या माध्यमातून करण्याचा आमचा विचार आहे. जोडप्यांचे विवाहपूर्व समुपदेशनाचा कार्यक्रम निश्‍चित करण्याचे काम गेले वर्षभर चालू आहे. समुपदेशक नेमण्याचे काम या संस्थेकडे सोपविण्यात येणार आहे. केवळ पणजी शहरात किंवा दक्षिण गोव्यात मडगाव येथेच समुपदेशन वर्ग घेतले जातील असे नाही तर तालुकास्तरावरही तशी व्यवस्था केली जाईल.
* दरवर्षी सरासरी १० हजार विवाहांची नोंदणी गोव्यात होते. विवाह नोंदणीची ऑनलाइन प्रक्रिया नोव्हेंबर २०२० पासून सुरू झाली. ऑनलाइन अर्जाद्वारे उपनिबंधकांचा वेळ ठरवून नंतर सह्या करण्यासाठी जोडपी उपनिबंधक कार्यालयात हजेरी लावतात. डिजिटल क्रांतीच्या या युगात लोकांना सरकार दरबारी कोणत्याही प्रकारच्या नोंदणीसाठी अधिकार्‍याची वाट पाहत बसावे लागू नये किंवा दस्तऐवजाच्या हार्ड कॉपीसाठी प्रतीक्षा करावी लागू नये यासाठी ही सोय करण्यात आली.
* विवाह नोंदणीकरिता उपनिबंधक कार्यालयात अर्ज सादर करण्यासाठी रांगेतही उभे राहावे लागत नाही. पूर्वी उपनिबंधक कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन अपॉइन्टमेंट घ्यावी लागत असे. त्यासाठी आवश्यक ते दस्तऐवज घेऊन जावे लागत असे. आता ऑनलाइन व्यवस्था झाल्याने दस्तऐवज अपलोड केल्यानंतर लगेच अपॉइन्टमेंट दिली जाते. ऑनलाइन नोंदणीसाठी सुरुवातीला लोकांसमोर काही तांत्रिकी अडचणी होत्या, त्यादेखील आम्ही दूर केल्या. सरकार दरबारी नोंदणीसाठी लोकांना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत. सोपस्कार सुटसुटीत असावेत यासाठीच आमचा प्रयत्न असतो.
* विवाहपूर्व समुपदेशन ही काळाची गरज आहे. समुपदेशन क्षेत्रात काम करणार्‍या अनेक जाणत्या लोकांनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले, त्याबद्दल माध्यमे-समाजमाध्यमातून चर्चाही झाली. स्त्री-पुरुषांमधले सहजीवन ही व्यक्तिगत बाब असली तरीही त्या सहजीवनात प्रवेश करताना त्यांना जबाबदारीची पुरेशी जाणीव व्हावी यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्यात काहीही अनुचित नाही, असे माझे मत आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकमत
१६ जून २०२१ / नीलेश काब्राल, कायदामंत्री, गोवा
