लसीकरणाच्या उद्दिष्टपूर्ती
- 17 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 16 Views
- 0 Shares
लसीकरणाच्या उद्दिष्टपूर्ती
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”आरोग्य ” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”लसीकरणाच्या उद्दिष्टपूर्ती” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (३) : मानव संसाधन विभाग आणि मानवी हक्क
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१.४ आरोग्य -
* भारताचे आरोग्यविषयक धोरण, योजना आणि कार्यक्रम. भारतातील आरोग्य सेवा यंत्रणा
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
लसीकरणाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी..
* केंद्र सरकार देशातील सर्वांना मोफत लस देणार आहे. लस पुरवठ्याबाबत आणि धोरणाबाबत केंद्राने काही मुद्दे निकाली काढले. परंतु; लसीकरण मोहिमेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र काम करायला हवे. देशात आगामी सहा-सात महिन्यांत लसीकरणासाठी रोडमॅप तयार करावा लागेल आणि पुरवठ्याची साखळी देखील सुधारावी लागेल.
* कोव्हिड प्रतिबंधक लसीची खरेदी आणि पुरवठा धोरण यात सरकारने काही बदल केले. त्यामुळे लसीकरण मोहीम रूळावर येईल, अशी अपेक्षा आहे. तसे पाहता लसीकरण मोहिमेतील आव्हानांची सुरुवात १ मे पासूनच झाली. १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना लस देण्यास सुरुवात झाली तेव्हा अडचणीत वाढ झाली. त्या दिवसापासून मूल्यनिश्‍चितीबाबत उदार धोरण स्वीकारत नवीन कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण धोरण अमलात आणले गेले. नवीन वयोगटाला सामील केल्याने लसीकरणास पात्र असणार्यांची संख्या सुमारे तिपटीने वाढली. त्याचवेळी लसपुरवठा मात्र पूर्वीसारखाच होता. लसींच्या उत्पादनापैकी निम्म्या लसींच्या खरेदीची जबाबदारी राज्यांवर आणि खासगी क्षेत्रावर सोपवली. केंद्र, राज्य आणि खासगी क्षेत्रासाठी तीन वेगवेगळ्या किमती निश्‍चित केल्या. लस उत्पादक कंपन्यांनी केंद्र, राज्य आणि खासगी क्षेत्रासाठी अनुक्रमे ५०-२५-२५ टक्के फॉर्म्युला तयार करून पुरवठ्याचे प्रमाण निश्‍चित केले. १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरणासाठी स्लॉट बुक करण्यासाठी कोविन अ‍ॅप नोंदणी अनिवार्य केली.
* वास्तविक पाहता देशातील आरोग्यतज्ज्ञ आणि राज्य सरकारने तातडीने या नवीन धोरणातील त्रुटी सरकारच्या कानावर घातल्या होत्या. यामध्ये पहिला मुद्दा होता तो म्हणजे, दशकापासून सुरू असलेल्या मुलांच्या विविध लसीकरण मोहिमांपासून ते पोलिओ निर्मूलन अभियानापर्यंत नेहमीच केंद्राने लस खरेदी केली. त्यामुळे राज्यांना लस खरेदीचा कोणताच अनुभव नाही. कोरोना काळात हा प्रयोग योग्य ठरणार नाही. बाजाराधारित दृष्टिकोन अंगिकारल्याने आणि राज्याराज्यांमध्ये लस खरेदीची स्पर्धा वाढवणे याचा अर्थ असा की, केंद्राकडून एकगठ्ठा लस खरेदीच्या तुलनेत राज्यांकडून होणार्या लस खरेदीची किंमत तीनपट अधिक वाढणे होय. याचा लस उपलब्धतेवरही परिणाम होईल. कारण, आर्थिक स्थिती चांगली नसलेल्या राज्यांच्या तुलनेन देशातील श्रीमंत राज्ये लस खरेदीसाठी जादा किंमत मोजू शकली असती. यामुळे कोरोनाकाळात सर्व नागरिकांना मोफत लस देणे गरजेचे आहे, असे मत तज्ज्ञांनी मांडले. त्याच अनुषंगाने जगातील अनेक देशांप्रमाणेच भारतातही लस खरेदीची जबाबदारी केंद्राने घ्यावी, अशी सूचनावजा शिफारसही केली होती.
* एक मेपासून नवीन लसीकरण मोहीम लागू केल्यानंतर लसीकरण मोहिमेचे तीन तेरा वाजलेे. सर्व वयोगटांतील नागरिकांना लसीची टंचाई भासू लागली आणि अनेक नागरिक दुसर्या डोसची वाट पाहू लागले. लसीकरण केंद्रे बंद पडू लागली. लसपुरवठा ही मोठी समस्या बनली. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी १२ राज्यांनी जागतिक निविदा काढल्या. परंतु; लसनिर्मात्या कंपन्यांनी राज्यांच्या मागणीकडे आणि पत्राकडे कानाडोळा केला. आपण केवळ केंद्रालाच लस विकू, असे सांगितले. त्यानंतर अनेक मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून लस खरेदी करावी आणि सामान्य किमतीत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली. या धोरणानुसार खासगी रुग्णालयांत गरजेपेक्षा अधिक लस उपलब्ध झाली, तर सरकारी रुग्णालयात मात्र टंचाई निर्माण झाली. परिणामी, लसीकरण मोहीम आणखी मंदावली. अनेक राज्यांनी तर १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरण बंद केले.
* ही सर्व परिस्थिती पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून याप्रकरणी लक्ष घातले. केंद्राची लसीकरण मोहीम ही मनमानी आणि तर्कहीन असल्याचे सांगितले. कोविन अ‍ॅप अनिवार्यता नोंदणी डोकेदुखी ठरत होती. इंटरनेटचा वापर न करणार्या मंडळींना विशेषत: ग्रामीण, दुर्गम भागातील नागरिकांना नोंदणी अवघड ठरत होती. परिणामी, मोठी लोकसंख्या या मोहिमेपासून वेगळी राहिली. अखेरीस ७ जून रोजी केंद्र सरकारने लसीकरण मोहिमेत बदल केला. आता केंद्र सरकार ७५ टक्के लस खरेदी करेल आणि त्याचे पैसे भरेल. राज्यांनाही लसीकरणासाठी जबाबदार धरले आहे; तर खासगी रुग्णालयात देखील सेवा शुल्क कमाल दीडशे रुपये निश्‍चित केले आहे.
* मोफत लस देऊन सरकारने उदारपणा दाखवला, असे नाही. भारतात सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये लसीकरणासह सर्व प्रकारच्या रोगप्रतिकारक योजना मोफत दिल्या गेल्या आहेत. मागच्या काळाप्रमाणेच यंदा लसीकरणाची जबाबदारी सरकारने उचलली आहे इतकेच !
* या काळात देशातील सक्रिय कोरोना लसीकरण केंद्रांच्या एकूण संख्येमध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग केवळ चार टक्के आहे आणि त्यांना २५ टक्के लसी देण्यात येणार आहेत. यामुळे खासगी लसीकरण केंद्रावर लसींची उपलब्धता गरजेपेक्षा अधिक आहे आणि सरकारी लसीकरण केंद्रावर लस घेण्यासाठी लोकांची भटकंती होत आहे. आगामी काळात लसींची उपलब्धता वाढेल, असे दिसते. अशा वेळी लसीकरण केंद्राच्या प्रमाणानुसार म्हणजे सुमारे पाच टक्के लसी खासगी क्षेत्राला देण्याची भूमिका अंगिकारणे हेच योग्य धोरण ठरेल. असे केल्याने सरकारी लसीकरण केंद्रावरील लसींची उपलब्धता आणि लसीकरणाचा वेग या दोन्हींमध्ये सुधारणा दिसून येईल.
* जगभरातील अनेक देशांमध्ये नागरिकांना कोरोनावरील लस घेण्यासाठी एक रुपयाही द्यावा लागत नाही. अगदी खासगी केंद्रांमध्येही या देशांत मोफत लसीकरण केले जाते. भारताला जर खरोखरीच नागरिकांचे मोफत लसीकरण करावयाचे असेल तर या देशांप्रमाणे रणनीती आखावी लागेल. यासाठी लस तयार करणार्या कंपन्यांकडून सरकारने १०० टक्के लसी खरेदी कराव्यात आणि खासगी क्षेत्राला त्या उपलब्ध करून द्याव्यात. जानेवारी ते एप्रिल महिन्यापर्यंत अशाच प्रकारे लसीकरणाची मोहीम राबविली होती. येणार्‍या काळातही लसींसाठीचे सेवा शुल्क नागरिकांऐवजी सरकारनेच भरले तरच ही लस मोफत मिळाल्याचे समाधान लाभेल.
* लस पुरवठ्याबाबत आणि धोरणाबाबत केंद्राने काही मुद्दे निकाली काढले. परंतु; लसीकरण मोहिमेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र काम करायला हवे. देशात आगामी सहा-सात महिन्यांत लसीकरणासाठी मोठा रोडमॅप तयार करावा लागेल आणि पुरवठ्याची साखळी देखील सुधारावी लागेल. लस टंचाई दूर करण्यासाठी लक्ष्याधारित पुरवठा धोरण तयार करावे लागेल. नागरिकांना कोणत्याही अडचणींशिवाय लस मिळेल, अशी व्यवस्था सरकारने विकसित करायला हवी. यापूर्वीही सरकारने ते करून दाखवले आहे. सध्याच्याही काळात सरकार करेल, असा विश्‍वास वाटतो आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
१६ जून २०२१ / डॉ. चंद्रकांत लहरिया, साथरोगतज्ज्ञ, नवी दिल्ली
