कोरोनामुक्त गाव योजना
- 17 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 11 Views
- 0 Shares
कोरोनामुक्त गाव योजना
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”आरोग्य” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”कोरोनामुक्त गाव योजना” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (३) : मानव संसाधन विभाग आणि मानवी हक्क
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१.४ आरोग्य -
* भारताचे आरोग्यविषयक धोरण, योजना आणि कार्यक्रम. भारतातील आरोग्य सेवा यंत्रणा
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
कोरोनामुक्त गाव योजना
* कोरोनामुक्त गाव योजना स्वागतार्ह आहे. मात्र, ज्या गावांमध्ये स्वातंत्र्याला ७० वर्षे उलटूनही चांगल्या दर्जाच्या आरोग्यसुविधा नाहीत, अशा गावांकडून कोरोना महामारीवर मात करण्याची अपेक्षा ठेवणे कितपत योग्य आहे? सरकारने आधी गाव तेथे सुसज्ज आरोग्य केंद्र अशी मोहीम राबविणे गरजेचे आहे.
* महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच कोरोनामुक्त गाव अशी एक योजना जाहीर केली. कोरोनामुक्त होणार्‍या गावांसाठी पहिल्या क्रमांकास ५० लाख, दुसर्या क्रमांकासाठी २५ लाख आणि तिसर्‍या क्रमांकासाठी १५ लाख रुपये; त्याशिवाय इतर काही स्वरूपाची बक्षिसे जाहीर केली. अर्थातच, ही स्वागतार्ह बाब आहे. गेल्या दीड वर्षापासून कोराना ठाण मांडून बसलेला असताना निराशाजनक वातावरणात जर अशा सकारात्मक गोष्टी घडत असतील तर त्याही खूप मोठ्या दिलासा देणार्या ठरतात.
* दुसर्या लाटेचा जबरदस्त तडाखा बसल्याने आता पुढची पावले अधिक सावधानतेने टाकावी लागणार आहेत. शहरांबरोबरच खेड्यापाड्यांत वाड्यावस्त्यांमध्ये लाटेचा धोका कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे क्रमप्राप्त ठरते. यामध्ये कोणकोणत्या बाबींचा समावेश व्हावा याचा देखील तत्काळ गांभीर्याने विचार करावा लागेल. कोणकोणत्या कारणांमुळे किंवा त्रुटींमुळे दुसर्या लाटेचा फटका जास्त बसला, याचा शोध घेऊन त्यांचे उच्चाटन सिद्धता प्रथम करणे योग्य ठरेल. यामध्ये साधनसामग्रीच्या पूर्वतयारीपासून ते लहान मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी कोणती आणि कशा प्रकारची काळजी घेतली पाहिजे याची देखील एक कार्यप्रणाली लोकांपर्यंत पोहोचवावी लागेल. कारण, पहिल्या आणि दुसर्या लाटेत अनेक गैरव्यवस्था होत्या. अजूनही त्यात फारशी सुधारणा झालेली नाही. इतका मोठा महामारीचा प्रकोप असताना सरकारी यंत्रणांमधला विसंवाद हादेखील मोठा त्रासदायक ठरलेला मुद्दा आहे.
* अशा अनेक बाबींचा विचार करत असताना राज्य सरकारने कोरोनामुक्त गाव व्हावे यासाठी कशा स्वरूपाचे नियम, निकष कशा स्वरूपाने गृहीत धरले आहेत हा विषय तितकाच महत्त्वाचा आहे. अनेक गावे कोरोना होऊन गेलेली असूनही तेथे काही प्रमाणात पुन्हा रुग्ण आढळत आहेत. वाशिम जिल्ह्यातील मोरगव्हाणवाडीत कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले आहेत. मोहोळ तालुक्यातील तरुण सरपंचांनी आपले गाव कोरोनामुक्त केले. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. काही महिने झाल्यानंतर एखादे गाव, वस्तीत कोरोनाग्रस्त रुग्ण मिळाला तर अशा गावाला किंवा तेथील वाडी-वस्तीला जाहीर केलेले बक्षीस मिळू शकेल का? एखादे खेडे कोरोनामुक्त संपूर्णपणे झाले हे कशावरून आणि कोणत्या निकषांच्या आधारावर ठरवणार, हे जाहीर झाले पाहिजे.
* देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे होत आहेत. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होऊन ६१ वर्षे झाली आहेत. तरीही आज या राज्यात अशी बहुतांश खेडी आहेत की, जिथे साधे प्राथमिक सरकारी आणि खासगी दवाखानेदेखील नाहीत. जिथे जिल्हा परिषद आणि अन्य सरकारी रुग्णालये आहेत, तिथे उपचारास जाण्यासाठी रुग्णदेखील घाबरतात. काही रुग्णालयांची अवस्था अतिशय विचित्र आहे. त्यासाठी अनुदान किंवा पैसे नसल्याचे कारण पुढे केले जाते. सोयीसुविधांचा अभाव असल्याने डॉक्टर आणि अन्य कर्मचारी अशा गावांमध्ये मुक्काम करीत नाहीत. औषधांचा पुरवठा नियमितपणे न झाल्याने तुटवडा भासतो. या सर्व गैरसोयी प्राधान्याने दूर करणे हे शासनाचे कर्तव्य असून, त्यासाठी अधिक निधी देणे गरजेचे आहे.
* ग्रामीण भागात आजच्या परिस्थितीत तत्काळ वैद्यकीय सुविधा मिळणे अधिक महत्त्वाचे असून, सरकारच्या या अशा बक्षीसरूपी योजनांमधून आणि त्या पैशामधून, लोकप्रतिनिधींच्या विकास निधींमधून त्यांच्या मतदारसंघातील अनेक गावांमध्ये सुसज्ज आरोग्य केंद्रे उभारणेही महत्त्वाचे आहे. सरकारने रुग्णालयांच्या व्यवस्थांमध्ये सोयी-सुविधांच्या अभावामुळे होत असणारी अडचण, तेथील गलथानपणा दूर करणे आवश्यक आहे. तो तसाच ठेवून आणि केवळ कोरोनामुक्त गावाची अपेक्षा करणे उचित ठरणार नाही. कोरोनामुक्त होण्यासाठी प्रथमदर्शी गरज आहे ती तातडीच्या, चांगल्या आणि पारदर्शक आरोग्य सुविधांची. त्यांची पूूर्तता करण्यावर सरकारने अधिक लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. कोरोनाच्या महामारीत अनेकांचे उदरनिर्वाह खंडित झाले. अनेकांचे रोजगार गेले. अशा घटकांना तातडीच्या आर्थिक मदतीची गरज आहे.
* ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये कोरोनाची तिसरी लाट येईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. देशातील कोरोना पूर्णतः कमी होण्याची चिन्हे नसताना अशा स्पर्धा ठेवाव्यात का, याचा सरकारने विचार करायला हवा. सुसज्ज रुग्णालययुक्त शहरे, जिल्हे, तालुके, खेडी, सुसज्ज अशी आरोग्य केंद्रे, त्यांमध्ये अत्याधुनिक यंत्रसामग्री आणि अन्य सोयी-सुविधा देऊनच अशा स्पर्धांची घोषणा करणे योग्य ठरेल. म्हणूनच सरकारने आधी गाव तेथे सुसज्ज आरोग्य केंद्र अशी मोहीम राज्यपातळीवर जोमाने राबवावी आणि मगच कोरोनामुक्त गावाची घोषणा उपयुक्त आणि स्वागतार्ह ठरेल.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
६ जून २०२१ / मोहन एस. मते, सामाजिक कार्यकर्ते
