कोविड काळातील शिक्षण
- 16 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 31 Views
- 0 Shares
कोविड काळातील शिक्षण
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”शिक्षण” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”कोविड काळातील शिक्षण” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१०. शिक्षण पद्धती :
* शिक्षणात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर : एनएमइआयसीटी, इ-पाठशाला, इ-पीजी पाठशाला, स्वयम
सामान्य अध्ययन पेपर (३) : मानव संसाधन विभाग आणि मानवी हक्क
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१.२ शिक्षण :
मानव संसाधन विकासाचे आणि सामाजिक बदलाचे साधन म्हणून शिक्षणाचा विचार, भारतातील (पूर्व प्राथमिक ते उच्च शिक्षण) शिक्षण प्रणाली (शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, शिक्षणाचे व्यवसायिकीकरण, दर्जा वाढ, गळतीचे प्रमाण इत्यादी) समस्या आणि प्रश्‍न, ई-अध्ययन,
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
शिक्षणाचा चालला खेळ
* अन्न, वस्त्र, निवारा या मानवाच्या तीन मूलभूत गरजांबरोबरच, शिक्षण ही चौथी मूलभूत गरज आहे, मुले ही राष्ट्राची संपत्ती आहेत, विकसनशील भारताकडून विकसित भारत बनवायचा, तर तरुण पिढीला शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही, अशी वाक्ये आपण वाचतो, ऐकतो; पण आपल्या देशात हे कुठे दिसत नाही. मार्च २०१९ मध्ये करोनाची साथ आली आणि सर्व स्तरांतील शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला. सर्व शाळा, महाविद्यालय स्तरावरील परीक्षा रद्द झाल्या. दहावी व बारावीच्या परीक्षा आधीच झाल्या होत्या; त्यामुळे इतर सर्व शाळा, महाविद्यालयांच्या; तसेच काही प्रशासकीय परीक्षा रद्द झाल्या. काही पुढे गेल्या. केवळ अंतिम वर्षीच्या परीक्षा ऑनलाइन घेऊन, परीक्षेचे सोपस्कार पार पाडले, तेही न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर. करोनाच्या संसर्गज्यन्य साथीत मुलांच्या आरोग्याचा विचार करून, त्यावेळी हा निर्णय घेतला गेला; पण गेल्या वर्षीचा अनुभव लक्षात घेऊनही काहीच उपाययोजना न करून, यावेळीही सर्वच परीक्षा ठरलेल्या वेळेपेक्षा दोन महिने पुढे ढकलल्या आणि सगळे मुसळ केरात गेले. ठरलेली वेळ पाळली गेली असती, तर कदाचित दहावी व बारावीच्या परीक्षा पार पडल्या असत्या.
* याच दोन महिन्यांत सरकारने निवडणुका आणि काही ठिकाणच्या पोटनिवडणुका मात्र जोरदार पद्धतीने घेतल्या. बंगाल, आसाम, केरळ, तमिळनाडू, पुदुच्चेरी येथील निवडणुकांच्या प्रचारासाठी लाखोंच्या संख्येने सभांवर सभा घेतल्या गेल्या. मतदानही उत्साहात पार पडले; त्यामुळे लाखो रुग्ण एका फटक्यात वाढले. कमी झालेली रुग्णसंख्या वाढवण्याचे बहुमोल कार्य सगळ्या राजकीय पक्षांनी केले आणि आपोआपच करोनाचा हाहाकार माजून, खूप लोक औषधे, रुग्णशय्या व इंजेक्शन अभावी मरण पावले. असंख्य कुटुंबांचे खूप नुकसान झाले. हे कमी म्हणून की काय पोटनिवडणुका, कुंभमेळा पार पडला आणि पुन्हा कडक निर्बंध आले. मग आधीच उशिर झालेल्या परीक्षा पुन्हा पुढे गेल्या.
* दहावीच्या परीक्षा कोणत्याही तज्ज्ञांची मते जाणून न घेता व कोणताही पर्याय न देता सरसकट रद्द करण्याची घाई केली गेली. राज्य सरकारच्या या अविचारी निर्णयाने बहुसंख्य पालक व विद्यार्थी निराश झाले; कारण शालेय जीवनातील दहावीची बोर्ड परीक्षा खूप महत्त्वाची समजली जाते. त्यासाठी, मध्यमवर्गीय पालकांनी परवडत नसताना बाहेरच्या शिकवण्या लावलेल्या असतात. वर्षभर ज्या परीक्षा झाल्या, त्या ऑनलाइन झाल्या होत्या; त्यामुळे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके विद्यार्थी सोडले, तर सारे बोर्डाच्या परीक्षेची आतुरतेने वाट बघत होते. अचानक करोना रुग्णसंखेत वाढ झाली आणि लगेच तातडीने काहीच पर्याय न देता परीक्षा रद्द करण्यात आली. सर्व हुशार, मध्यम व सरासरी क्षमतेचे विद्यार्थी एकाच तराजूत तोलले गेले. हा मन लावून अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होता. शिवाय, फक्त महाराष्ट्रात जवळपास १७ लाख विद्यार्थी आहेत. या सर्वांकडून प्रत्येकी दोन हजार रुपये परीक्षा शुल्क भरून घेतले. या मोबदल्यात दिले काय, तर परीक्षेविना वरच्या वर्गात. शाळा बंदच होत्या. मग प्रत्येक शाळेला जर आपल्या फक्त दहावीच्या मुलांची बैठकव्यवस्था करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले असते, तरीही करोनाच्या सर्व नियमांचे पालन करून, जूनमध्ये परीक्षा व्यवस्थित पार पडल्या असत्या; पण नियोजनाभावी धड लसीकरण नाही आणि परीक्षाही नाहीत. आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अंतर्गत मूल्यमापन करण्याचे ठरत आहे.
* एक वर्ष हातात असूनही केंद्र व राज्य सरकारने कोणत्याही वर्गाचे पूर्ण लसीकरण केले नाही. लस घेण्यासाठी सरकार लोकांची वणवण करत आहे. सर्व पक्षांना फक्त आपल्या सत्तेचे व मतांचे पडले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सर्व राजकीय पक्षांच्या सभांना आळा बसला. एकीकडे करोनाच्या साथीत लोक ऑक्सिजनअभावी मरत असताना, सर्व राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत होते. मतांचा जोगवा मागण्यासाठी फक्त लोकप्रतिनिधी दारोदारी हात जोडून उभे असतात. लोकांच्या लशीसाठी यातील कोणीही प्रयत्न केले नाहीत. फक्त स्वार्थासाठी लोकांचा उपयोग करायचा, हे कृत्य लोकशाहीला न शोभणारे आहे. देशात निवडणुका, पोटनिवडणुका, कुंभमेळा होतो; मात्र परीक्षा रद्द केल्या जातात. तो देश विकसित कसा बनेल आणि लोक तरी कसे शिकतील? अशामुळे देशात बेरोजगारी वाढणार नाही तर काय होईल?
* काही नगरसेवकांचे व आमदारांचे वाढदिवस करोनाच्या नियमांचे पालन न करताच साजरे होतात. म्हणजे, लोकप्रतिनिधींना नियम लागू नाहीत. केवळ लोकांनाच नियमांचा; किंबहुना कायद्याचा बडगा दाखवायचा. नियम नाही पाळले, तर लगेच दंड वसूल करायचा. हे कोणत्या तत्त्वात बसते? बारावीच्या परीक्षांबाबत असाच घोळ घातला गेला. गेल्या वर्षी सर्व परीक्षा उशिरा झाल्यने, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या मुलांचे एक सत्र वाया गेले. जे चालू आहे ते ऑनलाइन. जरा विचार करा, प्रयोगशाळेविना अभियंते, डॉक्टर, तंत्रज्ञ कसे घडणार? याही वर्षी तेच चित्र आहे. अभ्यासक्रम उशिरा सुरू होण्याचे चक्र थांबले पाहिजे.
* शाळा व महाविद्यालये बंद आहेत; पण कोणीही थोडेदेखील शुल्क कमी केलेले नाही. ऑनलाइन शिक्षणासाठी मध्यमवर्गीय पालकांना मुलांना स्मार्ट फोन विकत घेऊन घ्यावे लागले आणि इंटरनेटसाठी अजून पैसे खर्च. आधीच नोकरी-धंदा गमावलेल्या पालकांच्या खिशाला ही झणझणीत फोडणी आहे. हे सगळे उपद्व्याप करून मुलांचा अभ्यास म्हणावा तसा तर झाला नाहीच आणि परीक्षाही नाहीत. ऑनलाइन परीक्षा घरातून घेतल्यामुळे, त्यामध्ये विश्वासार्हता किती आहे, हे मिळालेल्या गुणांवरून आतापर्यंत कळले असेलच. वीस-बावीस दिवस चालणार्‍या परीक्षा, तज्ज्ञांची मते घेऊन कमी कालावधीत होऊ शकल्या असत्या. इच्छा तिथे मार्ग या प्रमाणे, केंद्र व राज्य सरकारने आणि दोन्ही बोर्डांनी एकत्र प्रयत्न केले, असते तर परीक्षा घेणे कठीण नव्हते. लसीकरणाचे नियोजन करून, तिसर्‍या लाटेसाठी तरी शिक्षणासहित सर्व बाबतीत सज्ज व्हावे, म्हणजे दुसर्‍या लाटेसारखी तारांबळ उडणार नाही. भविष्यातील धोकेही टळतील आणि शिक्षणाचा चाललेला खेळ थांबेल.
सौजन्य व आभार : दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स
१५ जून २०२१ / सरिता सदानंद पाटील
