मत्स्यक्षेत्राच्या समस्या
- 16 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 819 Views
- 1 Shares
मत्स्यक्षेत्राच्या समस्या
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”मत्स्यव्यवसाय” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”भारतातील मत्स्यक्षेत्राच्या समस्या ” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (१) : कृषी भूगोल
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.४ आर्थिक भूगोल (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ) :
* मासेमारी/मत्स्य व्यवसाय - भूप्रदेशाअंतर्गत मासेमारी, अरबी सागरातील मासेमारी, कोळी लोकांच्या समस्या, मत्स्य व्यवसायातील आधुनिकीकरण.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
भारतातील मत्स्यक्षेत्राच्या समस्या
* भारतातील मत्स्यव्यवसायाची आकडेवारी -
१) भारतात जागतिक मत्स्यउत्पादनाच्या ७.७ टक्के उत्पादन होते. जगातील सर्वाधिक उत्पन्न करणार्‍या देशात भारत तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. १९५०-५१ मध्ये भारतातील मत्स्यउत्पादन ७.५ लाख टन होते ते २०१८-१९ या वर्षात १३७ लाख टन झाले.
२) मत्स्यउत्पादनात इथे खूपच विविधता आणि विपुलता दिसून येते. जगातील मासे आणि शेलफिश प्राण्यांच्या जातीत जैवविविधतेमध्ये भारताचा हिस्सा १० टक्क्यांहून अधिक आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील एकूण सागरी हिस्सा २८ टक्के आणि देशांतर्गत मत्स्यउद्योगाचा हिस्सा ७२ टक्के होता.
३) आजमितीस भारतात एकूण २.४ लाख फिशिंग क्राफ्ट्स, ७ मोठी मत्स्यमारी बंदरे, ७५ छोटी फिशिंग बंदरे आणि १५३७ लँडिंग सेंटर्स असून, या उद्योगात गुंतलेल्या नागरिकांची एकूण संख्या ४ दशलक्ष आहे.
४) भारताला ८,११८ कि.मी. लांब सागरीकिनारा लाभला आहे. एकूण ९ राज्ये आणि ४ केंद्रशासित प्रदेश यांना तो सीमित असून दक्षिणेकडील राज्यांचे मत्स्यउत्पन्न ५९ टक्के आणि पूर्वेकडील किनारी प्रदेशांचे ४१ टक्के आहे.
५) गुजरात हे राज्य एकूण सागरी मत्स्यउत्पादनाच्या १९ टक्के म्हणजेच सर्वाधिक सागरी उत्पादन करते. त्याखालोखाल आंध्र प्रदेश (१६.४% आणि तामिळनाडू १३.५%) यांचा क्रमांक लागतो. मत्स्यउद्योगाची वाढ करण्यासाठी देशात ४२९ फिश फार्मर्स डेव्हलपमेंट एजन्सीज (एफएफडीए) आणि ३९ ब्राकिश वॉटर फिश फार्मर्स डेव्हलपमेंट एजन्सीज (बीएफडीए) स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
६) एक्लुसिव्ह इकॉनॉमिक झोनमध्ये (ईईझेड) संभाव्य सागरी मत्स्यउत्पादन वार्षिक ३९.३ दशलक्ष टन मिळण्याचा अंदाज असतो. परंतु जगभर मासे मिळण्याची स्थिती शिगेला पोहोचली आहे. मात्र भूजल पाण्यातील मत्स्यउत्पादन वेगाने वाढत आहे.
७) भारतातील एकूण मत्स्य उत्पादनाच्या ७५% भाग देशांतर्गत मार्केटमध्येच खर्च होतो.
८) भारतातील दरडोई मत्स्यभक्षण एका वर्षांमध्ये ९ किलो असून शिफारस केलेले मत्स्यभक्षण दरडोई ११-१३ किलो आहे. जागतिक मत्स्यभक्षण दरडोई २० किलो आहे.
९) मत्स्यउत्पादन हे अनेक राज्यांत विषम असल्याचे दिसून येते. याचे कारण प्रत्येक राज्याचे सागरी क्षेत्र, पायाभूत सुविधा आणि उद्योजकता वेगळी आहे. काही राज्यांना सागरी हद्द नाही.
वातावरणातील बदल -
* समुद्राचे तापमान, पाण्याची आम्लता यात सतत होणार्‍या वाढीमुळे समुद्रीय मत्स्यउद्योगावर परिणाम होतो. या शतकाच्या अखेरीस समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान २.० ते ३.५ सेंटीग्रेड वाढणार असल्याचे भाकित करण्यात आले आहे. जागतिक वातावरणातील बदलामुळे ओशन वार्मिंग आणि समुद्राच्या वरील भागात वाढते स्तरीकरण होत असते. याचा परिणाम द्रवरूप प्राणवायूमध्ये घट होऊन समुद्राची उत्पादनक्षमता, पोषकद्रव्यांचे चक्र आणि माशांची वसतिस्थाने यावरही वातावरणातील बदलाचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर होत असतो. भारतातील नद्यांना एकतर पूर येतात किंवा त्यांच्यामध्ये पाण्याचा प्रवाह वातावरणातील बदलामुळे कमी होतो. त्यामुळे नद्यांतील मत्स्यउत्पादन आणि जैववैविध्य यावरदेखील परिस्थितीच्या गांभीर्यानुसार परिणाम घडत असतो. त्याचप्रमाणे मत्स्यउद्योगातील नागरिक आणि त्यांची उपजीविकेची साधने यावर चक्रीवादळ, पाऊस, खराब हवामान यामुळे आपत्ती येऊ शकते.
* भारतातील राष्ट्रीय मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरेसे नाही. एकूण मत्स्य प्रक्रिया करणार्‍या युनिट्सची क्षमता सुमारे ३३,००० टन आहे, जी भारतातील १ दिवसाच्या मत्स्य उत्पादनाएवढीच आहे. देशांतर्गत स्टोरेज, मार्केटिंग आणि कोल्ड चेन, पायाभूत सुविधा यांचा अभाव असल्याने मत्स्यविक्रीचे विदारक चित्र पहायला मिळते. त्यामुळे मत्स्यमार आणि मत्स्यशेतकरी यांना ग्राहकांच्या रुपयामधील योग्य हिस्सा मिळत नाही.
सागरी उत्पादनांची निर्यात -
* सागरी उत्पादनांची निर्यात आता एकत्रित वार्षिक वृद्धिदराच्या ८.३७ टक्के एकूण उलाढालीत आणि १७.१३ टक्के निर्यातीच्या एकूण किमतीत आहे. सागरी निर्यातीचा हिस्सा एकूण निर्यातीच्या २ टक्के, तर एकूण कृषीनिर्यातीच्या १३ टक्के असून २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात सागरीनिर्यातीची उलाढाल १३.९ लाख टन एवढी झाली.
* भारत हा कोळंबीचा सर्वांत मोठा निर्यातदार आहे. अमेरिका ही फ्रोझन कोळंबीची सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे.
* एकूण सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीत भारत सहावा आहे. दक्षिण-पूर्व आशियाई देश, चीन, युरोपियन संघ आणि अमेरिका हे भारताच्या सागरीउत्पादनांचे आयातदार देश आहेत. पिण्याचे सुरक्षित पाणी, चांगल्या प्रतीचा बर्फ, वीज, आणि टाकाऊ मालाची विल्हेवाट करण्याची व्यवस्था या बाबी भारतातील बाजारामध्ये अपुर्‍या असतात. देशातील घाऊक बाजार असंघटितरित्या चालवले जातात आणि दलाल आणि मध्यस्त यांच्या माध्यमातून व्यापार करण्यात येतो.
सरकारी योजना आणि मदत -
१) केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे फिशरीज आणि अक्वाकल्चर क्षेत्राच्या विकासासाठी अनेक उपक्रम राबवत आहेत. या क्षेत्रात दरवर्षी ६ टक्क्यांहून अधिक गतीने वाढ होण्याची शक्यता आहे. निर्यात, उदरनिर्वाह, आहारसुरक्षा अणि देशाच्या सर्वंकष विकासास मदत होत असते.
२) केंद्र सरकारने फिशरीज, अ‍ॅनिमल हझबंडरी अणि डेअरी यांसाठी नवीन मंत्रालय स्थापन केले असून, त्यात फिशरीजसाठी वेगळा विभाग आहे. सरकारने फिशरीजच्या विकासासाठी अनेक सेवाभावी संस्था स्थापन केल्या आहेत.
३) सबसिडी लिंकड स्कीमस आणि २०१५-१६ या वर्षापासून नीलक्रांती २०१६ (ब्लू रिव्होल्युशन) ही योजना प्रचारात आणली. केंद्राच्या ३ हजार कोटी रुपये खर्चाने मरिन फिशरीज, देशांतर्गत फिशरीज अणि अक्वाकल्चर यांच्या विकासासाठी ही योजना पाच वर्षांसाठी होती. त्याद्वारे मत्स्यउत्पादन वार्षिक १५० लाख टनांपर्यंत न्यायचे उद्दिष्ट होते.
४) २०१९-२० या आर्थिक वर्षात केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची घोषणा करण्यात आली. त्यासाठी योग्य धोरणे, मार्केटिंग आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करून देशाला मत्स्यक्षेत्रातील हॉटस्पॉटमध्ये बदलण्याचे ध्येय आहे.
५) या क्षेत्राला पायाभूत सुविधा देणार्‍या योजनांसाठी केंद्र सरकारने फिशरीज अँण्ड अँक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एफआयडीएफ) स्थापन करण्याचे योजले आहे. त्यासाठी ७,५२२ कोटींचा कॉर्पस फंड निर्माण केला आहे. नाबार्ड, एनसीडीसी आणि सर्व शेड्युल्ड बँका यांचा या योजनेत नोडल लोनमध्ये सहभाग असेल. सरकारने नाबार्डला फिशरीज संबंधित पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंडातून (आरआयडीएफ) कर्जे देण्यास परवानगी दिली आहे. यामध्ये फिशिंग बंदरे, जेटीज आणि नद्यांमधील मत्स्यउत्पादन यांच्या विकासावर खर्च करण्यात येईल.
कायदे अणि नियमन -
१) भारतातील मासेमारीसंदर्भात प्रवर्तक असा कायदा करण्याचा पहिला प्रयत्न इंडियन फिशरीज अ‍ॅक्ट, १८९७ अन्वये ब्रिटिश राजवटीत झाला.
२) स्वातंत्र्यानंतर अनेक कायदे, नियम अणि धोरणे आखण्यात आली. त्यातील महत्त्वाचे म्हणजे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट, १९७२, डीप सी फिशरीज पॉलिसी, १९९१ कॉम्प्रेहेन्सिव्ह मरिन फिशरीज पॉलिसी २००४ आणि कोस्टल अक्वाकल्चर ऑथॉरिटी अ‍ॅक्ट २००५.
३) अलिकडील काळात नॅशनल पॉलिसी ऑन मरिन फिशरीज, २०१७ (एनपीएमएफ), इनलँड फिशरीज अँड अक्वाकल्चर पॉलिसी २०१९, नॅशनल मरिकल्चर पॉलिसी, २०१९ (ड्राफ्ट).
४) फिशरीज उद्योगाला एक स्वस्थ आणि शक्तिमान क्षेत्र बनवायचे सरकारने ठरविले आहे. त्यानुसार वर्तमान अणि भविष्य काळात नागरिकांच्या गरजा भागवल्या जातील.
५) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेनुसार २०२२-२३ या वर्षापर्यंत मत्स्यउत्पादन २० दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत वाढविण्याचे धोरण आहे. निर्यात १ लाख कोटी टनांपर्यंत नेण्याची कृतियोजना आहे.
करोनाचे संकट -
* मार्च २०२० पासून देशात सुरू आलेल्या लॉकडाउनमुळे या क्षेत्रावर विपरित परिणाम झाल्याचे दिसते. मध्यंतरीच्या काळात मत्स्यउद्योग जवळपास बंद झाला होता. भारतातील मत्स्यक्षेत्र बहुत करून रूढीप्रिय असून सध्या ते तांत्रिकदृष्ट्या कमी विकसित आहे. छोट्या मच्छिमारांचे त्यात आधिक्य आहे. या क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला. याचे कारण खलाशी आणि कामगारांचा तुटवडा. या क्षेत्रातील अनेक कामगार अजूनही कामावर रूजू झालेले नाहीत. सरकारने पीएमएमएसवाय योजना कार्यान्वित करण्याचे ठरवले आहे. मात्र करोनामुळे या कार्याची प्रगती रोखली गेली आहे. यातून बाहेर पडण्यास काही काळ जाणारच. उत्पादनाचे स्रोत व आहारसुरक्षा करोनाकाळात चालू ठेवणे अर्थव्यवस्थेसाठी गरजेचे आहे. फिशरीज सेक्टर त्यापैकी एक आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स
१५ जून २०२१ / रमेश नार्वेकर
