इंटरनेट वसाहतवाद
- 16 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 6 Views
- 0 Shares
इंटरनेट वसाहतवाद
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”माहिती तंत्रज्ञान” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”इंटरनेट वसाहतवाद” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
३.२ संगणक व माहिती तंत्रज्ञान :
कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग-वायर्ड / वायरलेस, इंटरनेट
सुरक्षा - नेटवर्क आणि माहिती सुरक्षा
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
वाढता इंटरनेट वसाहतवाद घातक
* सोशल मीडिया कंपन्या भारतीय कायदे पाळण्यास नकार का देतात? ट्विटर किंवा अन्य सोशल मीडिया मंचांचे प्रशंसक मोठ्या संख्येने असले तरी त्यांची पर्वा न करता सोशल मीडियाचे स्वदेशीकरण करण्यास पर्याय नाही. असे केले नाही, तर हा वाढत चाललेला इंटरनेट वसाहतवाद कधीच पराभूत होऊ शकणार नाही.
* लष्करी बळाच्या मदतीने भूगोल बदलणे आता शक्य राहिलेले नाही. परंतु; इंटरनेट वसाहतवाद प्रस्थापित करणे आज सहज शक्य आहे. ट्विटरकडून भारत सरकारच्या नियमांचे झालेले उल्लंघन हा डोंगराएवढ्या समस्येचा केवळ नखभर हिस्सा आहे. मूळ प्रश्‍न असा आहे की, जी कंपनी देशातील कोट्यवधी नागरिकांची खासगी माहिती परदेशात घेऊन जाते, तसेच देशाच्या सामाजिक संरचनेला धक्का बसेल अशी विचारसामग्री किंवा टिप्पणी कायद्याच्या कक्षेत आणण्यास नकार देते, अशा एखाद्या कंपनीला कोणत्याही देशाच्या सरकारने आपल्या देशात व्यवसाय करण्याची अनुमती द्यावी का? एखादी व्यक्ती किंवा संस्था या देशातील कायद्यापेक्षा अलग राहून, अप्रभावित राहून काम करू शकते का? ट्विटर, गुगल, फेसबुकची मुख्य समस्या हीच आहे. या कंपन्या जर्मनी, फ्रान्स, ब्राझील आणि अमेरिकेच्या कायद्यांचे चोख पालन करतात. चीनकडून निर्बंध लादले गेले असूनही या कंपन्या चीनची मनधरणी करतात. परंतु; भारतात मात्र असा ताठा दाखवितात, जणूकाही आपण अजूनही ब्रिटिशांच्या साम्राज्यातच आहोत. आपल्याकडील सर्व माहिती अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना (एनएसए) देण्यास आपण बांधील आहोत, अशी कबुली गुगल आणि याहू यांनी दिली.
* आपल्याकडील इंग्रजाळलेल्या माध्यमांचा एक वर्ग आणि अधिकारी-नेत्यांमधील माफिया वर्ग त्यांच्या पाठीशी असून, हा वर्ग गुगल, ट्विटरला पश्‍चिमी परमेश्‍वर मानतो. ट्विटर किंवा गुगलवर अकाऊंट उघडण्याच्या वेळी एका मान्यतापत्रावर ओके म्हणावे लागते. गरज असल्यामुळे न वाचता आपण अटी आणि शर्ती मान्य करतो. आपण कुणाला काय लिहितो, काय सामग्री पाठवतो, आपल्याला काय उत्तर येते, यापैकी काहीही गोपनीय नाही. आपण ई-मेल, फेसबुक किंवा व्हॉट्सअ‍ॅपवर जो विचारविनिमय करतो तो खासगी नाहीच; उलट जगातील अनेक प्रेक्षक हे पाहत आहेत आणि बाजारात आर्थिक आणि राजकीय विश्‍लेषकांना, एजन्सींना हे सर्वकाही विकत आहेत.
* विविध देशांमधील निवडणुकांवर प्रभाव टाकणे, राजकीय उलथापालथ घडवणे, आर्थिक प्राधान्यक्रम बदलणे, बाजाराची दिशा बदलणे, परदेशी कंपन्यांचा माल पाठवून स्वदेशी उत्पादनांच्या विक्रीवर परिणाम करणे, खाण्यापिण्याच्या आणि राजकीय आवडी-निवडी बदलणे आदी कारणांसाठी या माहितीचा वापर केला जातो. अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांचे खाते ट्विटरने निलंबित केले. त्यावर जर्मनीच्या चान्सेलर एंजेला मार्केल जे काही म्हणाल्या, तो आपल्या धोरणांचा पाया असायला हवा. त्या म्हणाल्या की, कोणत्याही न्यायिक व्यवस्थेविना, सुनावणी आणि पारदर्शकतेविना घेतले जाणारे निर्णय अत्यंत चिंताजनक आहेत.
* केंद्रीय कायदा मंत्र्यांच्या माहितीनुसार, भारतात व्हॉट्सअ‍ॅपवर ५३ कोटी, यूट्यूबवर ४४.८ कोटी, फेसबुकवर ४१ कोटी, इन्स्टाग्रामवर २१ कोटी आणि ट्विटरवर १.७५ कोटी लोक सक्रिय आहेत. त्यामुळे एखाद्या एजन्सीने मनात आणले तर एखादा पक्ष, संघटना, व्यक्ती आदींविरुद्ध तिरस्कार पसरविणे शक्य आहे. समर्थकांची खाती निलंबित, प्रतिबंधित करून आणि विरुद्ध बाजूकडून मांडलेल्या विचारांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून तसे करता येते. चीनने गलवान खोर्यात केलेल्या हल्ल्यानंतर अमूल डेअरीकडून देशभक्तीपूर्ण बॅनर प्रसारित केला गेला, म्हणून डेअरीचे अधिकृत खाते अस्थायी स्वरूपात प्रतिबंधित करण्यात आले. जम्मू-काश्मीरच्या उपराज्यपालांचे खाते अस्थायी स्वरूपात प्रतिबंधित केले. परंतु; त्याबद्दल कोणतेही कारण सांगितले नाही आणि खुलासाही दिला नाही.
* मलेशियाचे माजी पंतप्रधान महाथीर मोहंमद यांनी ट्विटरवरून फ्रान्समधील नागरिकाचे शिर धडापासून अलग करणार्या खुन्याचे समर्थन केले. ट्विटरने याप्रश्‍नी कारवाई केली नाही, तर ट्विटरही हत्येत सहभागी आहे असे मानले जाईल, अशी धमकी फ्रान्सच्या डिजिटल उपमंत्र्यांनी दिली. त्यानंतर ट्विटरने हे ट्विट हटविले. परंतु; खात्यावर कोणतीच कारवाई केली नाही. मोदी सरकारच्या आयटी विभागाने प्रथमच ट्विटरला नोटीस दिली आहे. ट्विटर खात्यांवरील सामग्रीत फेरफार करते, ती प्रभावित करते, निर्देशित करते आणि त्यामुळे ती कंपनी कायद्याच्या कक्षेत येणारी (आयटी अधिनियम खंड ७९) मध्यस्थच ठरते. मग भारतीय कायद्यांच्या कक्षेत येण्यास ही कंपनी नकार का देते? ट्विटरने कायदा मान्य करावा किंवा भारत सोडावा, हाच या नोटिशीचा अर्थ.
* गुगलने २०१४ मध्ये मॅपाथन (नकाशांचा संग्रह) आयोजित केला होता. त्यामार्फत भारताची लष्करी ठाणी, आयुधांचे भांडार, लढाऊ विमानांचे तळ, अप्सरा आण्विक संयंत्र या सर्व बाबी सार्वजनिकरीत्या प्रदर्शित करून भारतीय कायद्यांचे तसेच नकाशाविषयक नियमांचे उल्लंघन केले. मी संसदेत हा विषय उपस्थित केला. देशाचे महासर्वेक्षक सुवर्ण सुब्बाराव यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. मी केंद्रीय संरक्षणमंत्री आणि गृहमंत्र्यांचे या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले, तेव्हा कुठे मॅपाथन थांबविण्यात आले आणि गुगलविरोधात सीबीआय चौकशी सुरू झाली. परंतु; गुगल, ट्विटर या खूपच शक्तिशाली, महाकाय अशा अमेरिकी कंपन्या आहेत. त्यामुळे परिणाम काहीच झाला नाही; उलट गुगलला मोठमोठी सरकारी कामे मिळू लागली.
* दुर्दैवाने आपले सरकार सर्वेक्षण विभाग, भुवन अ‍ॅप, एनआयसी अशी उपकरणे मजबूत करीत नाही. त्यावर गुंतवणूक करत नाही. सरकारी अधिकारी आणि खासदार, आमदार यांच्यासाठी एनआयसीची ई-मेल सेवा आहे. परंतु; खूपच कमी लोक तिचा वापर करतात. बैठक किंवा सभेसाठी एकही भारतीय अ‍ॅप नाही. आपण झूम, सिस्को, गुगल वापरतो. डेटाचोरी रोखायची असेल तर भारताला स्वतःचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म उभारावे लागतील. त्याचबरोबर आजमितीस सर्वाधिक गरज आहे ती सायबर कायद्यांची कक्षा वाढविण्याची आणि एक संयुक्त सायबर मंत्रालय स्थापन करण्याची. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळातसुद्धा तिचे समर्थक भारतीय बाबूलोक होते. इंग्रजांची प्रशंसा करणारे आजही भेटतात. परंतु; म्हणून इंग्रजांचे प्रशासन चांगले होते, असा त्याचा अर्थ होत नाही. ट्विटर किंवा अन्य सोशल मीडिया मंचांचे प्रशंसक प्रचंड मोठ्या संख्येने असले तरी त्यांची पर्वा न करता सोशल मीडियाचे स्वदेशीकरण करण्यास पर्याय नाही, ही बाब मान्य करायलाच हवी. असे केले नाही, तर हा वाढत चाललेला इंटरनेट वसाहतवाद कधीच पराभूत होऊ शकणार नाही.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
११ जून २०२१ / तरुण विजय
