पीकविमा हमी
- 16 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 15 Views
- 0 Shares
पीकविमा हमी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”कृषी अर्थव्यवस्था” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”पीकविमा हमी” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : कृषी अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.१० कृषी :
१. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचे महत्त्व -
* पीक विमा योजना आणि त्यांची वाटचाल
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
पीकविमा हमी शेतकर्‍यांची की कंपनीची ?
* देशातील सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना नसगक आपत्तीमुळे नुकसान सहन करण्याची पाळी येते व अनेक जण यामुळे कर्जबाजारी होतात, पुन्हा शेतीकडे वळू शकत नाहीत. यासाठी केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांसाठी पीकविमा सुरू केला. त्यात शेतकर्‍याला नुकसान भरपाई मिळावी, अडचणीत साहाय्य व्हावे हा हेतू आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत या पीकविमा कंपन्या केवळ नफा कमावणार्‍या बनल्या असून शेतकर्‍यांना मदत होण्याऐवजी या कंपन्या सरळसरळ शेतकर्‍यांची लूट करताना दिसत आहेत.
* राजीव गांधी पंतप्रधान असताना १९८५ साली पहिली पीकविमा योजना देशात अमलात आली.
* १९९९ साली एनडीएचे सरकार केंद्रात असताना राष्ट्रीय कृषी विमा योजना लागू करण्यात आली. यात काही पिकांचा समावेश होता. सरसकट सर्व पिकांचा समावेश नव्हता.
* २००४ साली काँग्रेस शासनाच्या काळात पीकविमा कंपनीतील त्रुटी दुरुस्त करून नवीन पीकविमा योजना लागू करण्यात आली.
* २०१६ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान पीकविमा योजना या नावाने शेतकर्‍यांचे मनोबल उंचावण्यासाठीची योजना जाहीर करण्यात आली. १३ जानेवारी २०१६ रोजी याला मंजुरी देण्यात आली.
पंतप्रधान पीकविमा योजनेची वैशिष्ट्ये -
१) उत्पन्नातील घट, पीककापणीनंतर झालेले नुकसान, चक्रीवादळ, भूस्खलन, बिगर मोसमी पाऊस इत्यादींचा समावेश यात करण्यात आला.
२) नैसगक आपत्ती, कीटक आणि रोगराई यापासून संरक्षण मिळावे व शेतकर्‍यांना आथक आधार मिळावा हा या योजनेचा मुख्य हेतू.
३) शेतकर्‍यांचे उत्पन्न स्थिर करण्यासाठी व शेतकर्‍याला शेती करण्याकडे प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकारने ही योजना लागू करण्याचे ठरवले.
४) या योजनेत शेतकर्‍याला पूर्वी जो हप्ता १५ टक्केपर्यंत भरावा लागत होता तो आता कोरडवाहू शेतकर्‍यांना केवळ २.५० टक्के व बागायतदार शेतकर्‍यांना ५ टक्के भरावा लागतो. त्यातील बहुतांश भार केंद्र व राज्य सरकार उचलतात.
५) सर्व कडधान्ये, दाळी, तेलबिया या सर्वाचा समावेश पीकविमा योजनेत करण्यात आला.
६) यापूर्वी एकाच हंगामासाठी जिल्हावार आणि पीक दरातील हप्त्याची तफावत होती ती दूर करून सरसकट हप्त्याची रक्कम एकच ठेवण्यात आली.
७) प्रत्येक राज्यात एकच विमा कंपनी व अन्य खाजगी कंपन्या त्याच्याशी संलग्न करण्यात आल्या.
* केंद्र शासनाने शेतकर्‍याला पीकविमा देताना नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असल्याचे जाहीर केले. देशातील २३ टक्के शेतकर्‍यांना सध्या पीकविम्याचे कवच आहे. ते कवच किमान ५० टक्के शेतकर्‍यांना मिळावे या उद्देशाने शासनाच्या वतीने नियोजन केले जाते आहे. त्यासाठी २३०० कोटी रुपयांवरून ८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद शासनाने पीकविम्याचा शेतकर्‍यांचा हप्ता भरण्यासाठी केली आहे.
* २०१८ साली महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर या दोन जिल्हयात अतिवृष्टीने नुकसान झाल्यानंतर त्याची भरपाई करण्यासाठी पीकविमा कंपनीला आढेवेढे न घेता पैसे मोजावे लागले. त्यानंतर या कंपन्या पुढील रब्बी हंगामात राज्यातील ११ जिल्हयातील पीकविमा भरून घेण्यास तयार नव्हत्या. कृषी विभागाच्या वतीने तीन वेळा जाहिराती काढण्यात आल्या मात्र एकाही कंपनीने प्रतिसाद दिला नाही.
* २०२० मध्ये पीकविमा कंपनीबरोबर सलग तीन वर्षांसाठी करार करण्यात आला. त्या तीन वर्षांत पीकविम्याचा हप्ता वाढवला जाणार नाही व राज्यातील सर्व जिल्हयात एकाच दराने पीकविम्याचा हप्ता घेतला जाईल असे ठरले. मात्र राज्यातील अनेक जिल्हयात शेतकर्‍यांनी जो पीकविमा भरला त्याच्या अतिशय कमी पैसे शेतकर्‍यांना मिळाले. शेतकर्‍यांचे नुकसान होऊनही त्यांना भरपाई मिळाली नाही. मुळात शेतकर्‍यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची तरतूदच नाही.
* २०२० मध्ये अतिवृष्टीने नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासाच्या आत ऑनलाईन अर्ज करण्याचे विमा कंपनीने जाहीर केले. त्यानंतर आलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत असे सांगितले. शेतकर्‍यांनी अर्ज केल्यानंतरही नुकसानीचे छायाचित्र सोबत जोडूनही एकाच गावातील एका शेतकर्‍याला नुकसान भरपाई मिळाली तर दुसर्‍या शेजारच्या शेतकर्‍याला ठेंगा मिळाला. ज्याला नुकसान भरपाई मिळाली नाही त्याच्या तक्रारीची दखल शासन दरबारी घेतलीच जात नाही. या विमा कंपनीकडे स्वतची स्वतंत्र यंत्रणा नाही. जिल्हयाला कंपनीचे कार्यालय नाही. शासनाच्या कृषी विभागाच्या यंत्रणेवरच पीकविमा कंपनीचे काम चालते. लातूर जिल्हयात गतवर्षी अतिवृष्टीने नद्यांना पूर आला व नदीकाठच्या गावात काढलेल्या सोयाबीनच्या बनमी (गंजी) पुराने वाहून गेल्या. यात कोटयवधी रुपयांचे शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले. त्याचे छायाचित्र, व्हीडिओ, पंचनामे सर्व जोडले गेले मात्र विमा कंपनीने, शेतकर्‍यांच्या शेतात उघडयावर पडून पिकाचे नुकसान झाले असेल तर त्याला भरपाई आहे, गोळा केलेले पीक वाहून गेले तर त्याला भरपाई मिळत नाही असे नियमावर बोट ठेवत जिल्हाधिकार्‍यांच्या समक्ष सांगितले. मुळात हा केलेला नियम कोणाला विचारून करण्यात आला? तो शेतकर्‍यांच्या हिताचा आहे की कंपनीच्या? याचा विचार करणार कोण?
* २०२१ मध्ये औरंगाबाद विभागातील शेतकर्‍यांनी ३७३ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला. शेतकर्‍याला केवळ ४४ कोटी रुपयांची मदत मिळाली. नागपूर विभागात २० कोटी ४३ लाखाचा विमा भरला, मिळाले १० कोटी ४७ लाख, चंद्रपूर विभागात २९६ कोटीचा हप्ता भरला, मिळाले २६ कोटी रुपये.
* राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी पीकविमा कंपन्यांनी ४८०० कोटी रुपये लाटल्याचा आरोप केला. कृषी राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी, औरंगाबाद जिल्हयातील सिल्लोड आणि सोयगाव या दोन तालुक्यात सुमारे १ लाख शेतकर्‍यांच्या पिकांचा विमा कागदोपत्री काढण्यात आला असून सर्वात कमी पीक उत्पादन झालेले असतानाही २६० टक्के उत्पन्नात वाढ दाखवण्यात आली असून पीकविमा कंपन्यांची नार्को चाचणी व्हावी, अशी मागणी केली. आपण सरकारमध्ये मंत्री असलो तरी आपल्या विभागातील तहसीलदार, त्यांची यंत्रणा व तालुका कृषी अधिकारी याला जबाबदार असून याप्रकरणी न्याय मिळाला नाहीतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
* पीकविमा देत असताना नुकसानीचे जे निकष आहेत ते मंडलनिहाय पावसाच्या मोजमापावर व कापणी प्रयोगावर होतात. पाऊस हा गावनिहायही असमान होतो, तेव्हा नुकसानीचे जे मोजमाप केले जाते तेच चुकीच्या माहितीच्या आधारे होते. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान होऊनही त्याला लाभ मिळत नाही. प्रत्येक गावात पर्जन्यमापक यंत्रणा विकसित झाली पाहिजे व हवामानामुळे झालेले परिणामही नोंदवले गेले पाहिजेत, तरच या पीकविम्याचा लाभ शेतकर्‍यांना होईल अन्यथा कंपन्याच फायद्यात राहून शेतकर्‍यांचे पोट पुन्हा खपाटी जाईल.
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकसत्ता
१५ जून २०२१ / प्रदीप नणंदकर
