कॉर्पोरेट कर
- 16 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 19 Views
- 0 Shares
कॉर्पोरेट कर
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”सार्वजनिक वित्त” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”बड्या कंपन्यांसाठी नवी करव्यवस्था” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : समग्रलक्षी अर्थशास्त्र
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१.३ सार्वजनिक वित्त :
बाजार अर्थव्यवस्थेतील सार्वजनिक वित्ताची / आयव्ययाची भूमिका (बाजार अपयश व विकासानुकूलता)
सार्वजनिक प्राप्तीचे/महसुलाचे स्रोत - करभार/कराघात व कराचा परिणाम
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्यज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
बड्या कंपन्यांसाठी नवी करव्यवस्था
* जगातील सर्वांत श्रीमंत देशांच्या अर्थमंत्र्यांनी फेसबुक आणि अमेझॉनसारख्या विशालकाय कंपन्यांवर कमीत कमी १५ टक्के कॉर्पोरेट कर लावण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. ही नवी व्यवस्था म्हणजे कर चुकविण्यासाठी वापरली जाणारी विशिष्ट व्यवस्था मोडून काढण्याचा प्रयत्न आहे.
* जी-सात देशांचे एका महत्त्वाच्या निर्णयावर एकमत झाले. प्रचंड मोठ्या आणि अधिक नफा कमावणार्या अमेझॉन, फेसबुक यांसारख्या टेक कंपन्यांकडून अधिक कर वसूल करणे, हा या निर्णयामागील मुख्य हेतू आहे. लंडनमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर ब्रिटनचे अर्थमंत्री ऋषी सूनक यांनी सांगितले की, अनेक वर्षांच्या विचारविनिमयानंतर जी-सात देशांच्या अर्थमंत्र्यांनी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय करप्रणालीत सुधारणा घडवून आणेल. जर्मनीचे अर्थमंत्री ओलाफ शोल्त्स म्हणाले, करविषयक न्यायाच्या दृष्टीने ही अत्यंत आनंदाची बातमी आहे आणि करचुकवेगिरी करणार्यांसाठी ही वाईट बातमी आहे. आता आपला नफा सर्वांत कमी कर घेणार्या देशांमध्ये घेऊन जाणार्या कंपन्यांना कर भरण्याच्या आपल्या जबाबदारीपासून दूर पळता येणार नाही.
* अमेरिकी अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनी हे पाऊल जागतिक अर्थव्यवस्थेला पुढे घेऊन जाणारे असल्याचे सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एकसारखे नियम तयार झाल्यामुळे सर्व देश सकारात्मक आधारावर स्पर्धा करू शकतील. जी-सात देशांमध्ये अमेरिका, जपान, जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स, इटली आणि कॅनडा या देशांचा समावेश आहे. जुलै २०२१ मध्ये इटलीतील व्हेनिस येथील बैठकीत हा प्रस्ताव जी-सात देशांसमोर.
* सध्याची जागतिक करव्यवस्था १९२० च्या दशकात तयार केली होती. ती बदलण्याच्या दृष्टीने २०१३ पासून चर्चा सुरू होती. अर्थात, अमेरिकेत नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर यावर्षी या चर्चेची गती वाढली होती आणि अमेरिकेनेच १५ टक्के कराचा हा प्रस्ताव सादर केला होता. यात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून एक निश्रि्चत किमान कर घेणे आणि त्यांच्यासाठी विशेष नियम तयार करण्याची योजना आहे. या कंपन्या किती कर देतील आणि कोणत्या देशात देतील हे या नियमांवरून निश्रि्चत केले जाईल. हा कर जगातील शंभर सर्वांत मोठ्या आणि सर्वाधिक नफा कमावणार्या कंपन्यांवर लावण्यात येईल. याचा अर्थ असा होईल की, या कंपन्यांना एक विशिष्ट किमान कर भरावाच लागेल. अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींनी त्याचा दर १५ टक्के ठेवण्याची सूचना केली. म्हणजे, जर एखाद्या देशात एखादी कंपनी १५ टक्क्यांपेक्षा कमी कर भरत असेल तर उर्वरित कर त्या कंपनीला टॉप-अपच्या स्वरूपात द्यावा लागेल.
* ही नवी व्यवस्था म्हणजे कर चुकविण्यासाठी वापरली जाणारी एक विशिष्ट व्यवस्था मोडून काढण्याचा प्रयत्न आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत कंपन्या आपला नफा अशा देशात मिळविल्याचे दाखवितात, जिथे कर कमी आहे. अशी चलाखी करून या कंपन्या जास्तीत जास्त करचुकवेगिरी करण्याचा प्रयत्न करतात. करांचे नंदनवन असलेल्या देशांमध्ये अधिक नफा मिळविल्याचे या कंपन्या दाखवितात. कमी करांचे आमिष दाखवून जे देश बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना व्यवसाय करण्यासाठी आमंत्रित करतात, त्यांना करांचे नंदनवन म्हणून ओळखले जाते.
* टॅक्स जस्टिस नेटवर्कचे प्रमुख अ‍ॅलेक्स कोबाम यांनी हा निर्णय ऐतिहासिक असला तरी तो खूप अन्यायकारक असल्याचे सांगून त्यावर टीका केली. डॉयचे वेलेला दिलेल्या मुलाखतीत अर्थशास्त्रज्ञ कोबाम यांनी म्हटले आहे की, कर कमीत कमी २५ टक्के असायला हवा होता. त्यांच्या मते, जी-सात देशांनी कराचा दर इतका कमी ठेवला आहे की, जेवढा फायदा होऊ शकला असता, त्यापेक्षा खूपच कमी होईल. ओईसीडी आणि जी-सात या उद्दिष्टाविरोधात काम करीत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. कारण, श्रीमंत देशच इतर देशांसाठी नियम तयार करतात. हा विषय संयुक्त राष्ट्रांमध्ये चर्चिला गेला पाहिजे आणि एक असा करार केला पाहिजे की, जो सर्वांसाठी फायदेशीर असेल; केवळ जी-सात देशांसाठी नव्हे!
* फेसबुकने जी-सात देशांच्या निर्णयाचे स्वागत केले. कंपनीचे आंतरराष्ट्रीय विषयांचे उपाध्यक्ष निक क्लेग यांनी सांगितले की, आम्ही या महत्त्वपूर्ण प्रगतीचे स्वागत करतो. फेसबुकला वेगवेगळ्या ठिकाणी अधिक कर भरावा लागणार, असाच या निर्णयाचा अर्थ आहे. ऑनलाइन रिटेल कंपनी असणार्‍या अमेझॉनचे प्रवक्ते म्हणतात, जी-सात देश आणि इनक्ल्यूजिव्ह फ्रेमवर्क अलायन्स यांच्यासोबत विचारविनिमय सुरू राहील अशी अपेक्षा आहे. जगातील सर्वाधिक नफा कमावणार्या कंपन्यांमध्ये समावेश असलेल्या गुगलने सांगितले, वेगवेगळ्या देशांमध्ये एक संतुलित आणि दीर्घकाळपर्यंत चालू शकेल असा अंतिम करार लवकरात लवकर व्हावा, अशी अपेक्षा आम्हाला आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
१५ जून २०२१ / विनिता शाह
