बँकेतील पैशाची हमी
- 15 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 15 Views
- 0 Shares
बँकेतील पैशाची हमी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”बँकींग” घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”बँकेतील पैशाची हमी” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : भारतीय अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.४ मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र :
भारतीय वित्त व्यवस्था - भारतीय रिझर्व्ह बँकेची भूमिका, मौद्रिक व पत धोरण, वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
* देशात सुमारे २५३ कोटी बँक खाती आहेत. म्हणजेच देशाच्या लोकसंख्येच्या दुप्पट बँक खात्यांची संख्या आहे. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे लाखो लोकांकडे एकापेक्षा अनेक असणारी खाती. या बँक खात्यांतील सुमारे २४८ कोटी खात्यांतील पैशावर सध्या हमी देण्यात आली आहे. तसेच पाच कोटी खात्यांबाबत कोणतही हमी दिलेली नाही. अशा वेळी एखाद्या बँकेची दिवाळखोरी झाल्यास खातेधारकांच्या हाती काहीच लागत नाही. या स्थितीतून वाचण्यासाठी बँकेत खाते सुरू करण्यापूर्वी पैशाची हमी मिळते की नाही, हे पाहणे गरजेचे आहे.
खात्यातील पैशाची हमी कशी असते?
* बँकिंग कायद्यानुसार एखादी बँक बुडत असेल किंवा दिवाळखोरीत निघत असेल, तर बँकेत असलेल्या रकमेवर हमी योजनेंतर्गत विमा कवच प्रदान केलेले असते. यासाठी सरकारने प्रत्यक्ष हमी महामंडळाची स्थापना केली आहे. प्रत्यक्ष हमी महामंडळाचे सदस्य असलेली बँक बुडाल्यास त्याच्या खातेदाराला पाच लाख रुपयांचा विमा कवच दिला जातो. मात्र यात एकच अट आहे की, खातेधारकाची रक्कम पाच लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक असणे गरजेचे आहे. अधिक रक्कम असली तरी खातेधारकाला पाच लाख रुपयाचेच विमा कवच मिळेल. अर्थात पूर्वी एक लाख रुपयांचाच विमा कवच प्रदान केला जात होता, परंतु आता त्याची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवली आहे.
डीआयसीजीसीचे सदस्य -
* देशातील बहुतांश बँका डिपॉझिट इन्श्युरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनच्या (डीआयसीजीसी) सदस्य आहेत. परंतु काही बँका सदस्य नाहीत. अशा वेळी बँक बुडाल्यास खातेदारांना नुकसान भरपाई देण्यास सरकार बांधिल राहत नाही. आपल्याला डीआयसीजीच्या सदस्य बँकांची यादी पाहावयाची असेल, तर डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनच्या संकेतस्थळावर जावे लागेल. या संकेतस्थळावर नोंदणीकृत बँकांचा सुमारे ७७ लाख कोटी रुपयांचा विमा दिसून येईल. डीआयसीजीसीच्या विमा कक्षेत सुमारे १३९ व्यापारी बँका, ४३ क्षेत्रीय ग्रामीण बँक, दोन स्थानिक बँक, सहा पेमेंट बँक आणि दहा स्मॉल फायनान्स बँका आहेत. सहकारी बँकांचा विचार केल्यास १९१९ सहकारी बँका देखील डीआयसीजीसीकडे नोंदणीकृत आहेत. या सहकारी बँकांत ३४, राज्य सहकारी, ३४७ जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँक आणि १५३८ अर्बन सहकारी बँकांचा समावेश आहे.
डीआयसीजीसी सदस्य बँकांनाच सुविधा -
* डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) मध्ये नोंदणी असलेल्या प्रत्येक सदस्य बँकेला विमा सुविधेचा लाभ मिळेल. डीआयसीजीकडे कोणतीही बँक नोंदणी करू शकते. नोंदणी केल्यानंतर डीआयसीजीसीच्या यादीत संबंधित बँकेचा समावेश केला जाईल. यानुसार बँकेला विमा संरक्षण दिले जाईल. बँकांना आपल्या खातेधारकांना विमा सुरक्षा देण्यासाठी काही हप्ता डीआयसीजीसीकडे भरावा लागतो.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
१३ जून २०२१ / राधिका बिवलकर
