पुनर्वसनात भेदभाव नको
- 15 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 214 Views
- 0 Shares
उपेक्षित घटकांच्या समस्या व उपाय
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”बालकांच्या समस्या व विकास” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”बालकांच्या पुनर्वसनातील भेदभाव” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (३) : मानव संसाधन विभाग आणि मानवी हक्क
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.२ बालविकास - समस्या व प्रश्न (मुलांचे शिक्षण) शासकीय धोरण, कल्याणकारी योजना आणि कार्यक्रम, बालविकास आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांची भूमिका, स्वयंसेवी संघटना, अशासकीय संस्था, सामुदायिक साधने
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
पुनर्वसनात भेदभाव नको
* एप्रिल २०२० मध्ये बालकांची काळजी आणि संरक्षण या क्षेत्रात काम करणार्‍या सामाजिक संस्थांनी सर्वोच्च न्यायलयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यामुळे व त्यानंतरच कोविडमुळे अनाथ झालेल्या मुलांची दाहकता सरकारच्या लक्षात आली. महाराष्ट्रात तोपर्यंत अवैध दत्तक विधान प्रकरण, बालविवाह, बाल कामगार असे अनेक बालकांचे प्रश्न पुन्हा डोके वर काढायला लागले.
* जून २०२१ पर्यंत देशात कोविडमुळे मृत झालेल्यांचा आकडा ३.५४ लाख होता. अनाथ आणि एकल पालक असलेल्या मुलामुलींची देशातील संख्या ३० हजारांहून अधिक असेल, असा अंदाज आहे. अनाथ बालके देशाला किंवा जगाला नवीन मुळीच नाहीत. देशाचे, प्रत्येक राज्यांचे वंचित, अनाथ बालकांसाठीचे खास काही धोरण, कायदे असतात आणि आहेत.
* बाल न्याय संरक्षण २०१५ कायदा हा देशातील सर्व राज्यांनी मान्य केला व त्यावर आधारित बालकांच्या हक्क व अधिकारांच्या कक्षा लक्षात घेऊन प्रत्येक राज्याने आपापले बाल हक्क धोरण ठरवले. या धोरणांमध्ये अनाथ, निराश्रित, वंचित घटकातील बालकांपासून ते कुटुंबातील प्रत्येक बालक हाही तितकाच महत्त्वाचा घटक मानला आहे. देशातील एकूणच बालकांचे हित लक्षात घेऊन ही धोरणे आखली गेली आहेत. त्यामुळे कोविडमुळे अनाथ झालेल्या, एकल पालक असलेल्या बालकांना वेगळी धोरणे आणि इतर कारणांमुळे अनाथ झालेल्यांसाठी वेगळी धोरणे असा भेदभाव केंद्र आणि राज्य शासनालाही करायची गरज नव्हती. वेगवेगळ्या कारणांमुळे झालेला अनाथ आणि करोनामुळे झालेला अनाथ यांची दुःखे, अडचणी सारख्याच आहेत. त्यामुळे अनाथ बालकांचा आणि एकल पालक असलेल्या बालकांचा शासनाने जाहीर केलेल्या धोरणात समावेश करावा. राष्ट्रीय बाल धोरणातही बालकांचे पुनर्वसन हा मुद्दा लक्षात घेऊन कोणत्याही प्रकारे बालकांबाबत भेदभाव केलेला नाही. या निमित्ताने कोविडमुळे अनाथ झालेली बालके आणि एकल पालक असलेली बालके हे पुढील राजकीय मुद्दे ठरू नयेत, ही दक्षताही राज्यातील प्रशासनाने, केंद्र सरकारने घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
* महाराष्ट्र राज्यापुरतं बोलायचं झाल्यास एकूणच वंचित घटकातील बालकांसाठी त्यांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, संरक्षण, आरोग्य, शिक्षण, कौटुंबिक हित, मनोरंजन, कौशल्य प्रशिक्षण, सामाजिक स्थिती हे महत्त्वाचे आणि मूलभूत गरजांचे पैलू लक्षात घेऊन २०१४ ला एकात्मिक बाल धोरण महिला बाल विकास अंतर्गत राबविण्यासाठी सज्ज झाले. २००२ साली या धोरणात आणखी बदल होऊन विस्ताराने बालकांच्या प्रश्नांचे निराकरण कसे करता येईल, हे पाहण्यात आले. याशिवाय बाल संगोपन योजना, तात्पुरते पालकत्व (फॉस्टर केअर योजना), दत्तक विधान, शिष्यवृत्ती यासारख्या अनाथ आणि ज्या बालकाला काळजी आणि संरक्षणाची गरज आहे, त्यांच्यासाठी अनेक योजनांची यादी राज्याने आधीच त्या वेळच्या प्रशासकीय इच्छा शक्तीनुसार आणि क्षमतेनुसार राबवित आहेत. मुलांच्या प्रशांबाबत राज्याची आधीच इतकी धोरणे असताना आणखी फक्त या बालकांसाठीच नव्या धोरणाची वास्तविक गरजच नव्हती.
* अनाथ आणि काळजी संरक्षण अंतर्गत असलेल्या बालकांसाठी आधीच राबवलेल्या धोरणांमध्ये या मुलांना सामावून घेणे आवश्यक होते. तसेच, पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने जी काही धोरणे प्रशासन गेली अनको वर्षे राबवित आहे, त्यात सुधारणा करण्याची आणि ठोस अंमलबजावणीचे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तसे पाहिले तर आजपर्यंत किती वंचित घटकातील बालकांचे नीटसे पुनर्वसन केल्याचे महिला बाल विकास विभागाने जाहीर केले आहे?
* अनाथ आणि काळजी संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांचे बालगृहात पुनर्वसन करताना दुसरीकडे त्यांचे १८ वर्षांनंतरचेही प्रश्न मोठे होत गेले आणि त्यांच्या समस्याही. एकल पालकत्व असलेल्या कुटुंबाला आधार देण्यासाठी बालकाच्या नावाने ११०० रुपये ही तुटपुंजी रक्कमही बाल संगोपन योजनेत संबधित बालकांना नियमितपणे मिळत नाही. या रकमेत अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य या गरजा कशा भागवू शकतील एकल पालक? ही रक्कम दरमहा किमान पाच हजारांपर्यंत वाढण्याची गरज आहे. इतकेच नाही तर नीट चालणार्‍या बालगृहांचे अनुदानही थकवले जाते. मग बालगृहांनी अनाथ बालकांचा सांभाळ कसा करायचा? अनाथांना, वंचित घटकातील बालकांना मिळणार्‍या शिष्यवृत्तीबाबत प्रशासनात कुणी ब्र ही काढत नाही. ही शिष्यवृत्ती अद्याप एकाही बालकाला न मिळताच ही योजनाही बंद करण्यात आली. फॉस्टर केअर योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत बाल कल्याण समिती, बालगृह, शिशुगृह आणि जिल्ह्या महिला बाल विकास यांच्यात एकवाक्यता नाही. उदासीनता आहे. त्यामुळे, अनेक चांगल्या पालकांपासून ही मुले अनेक वर्षे वंचित आहेत. दत्तक विधान योजनेबाबत बालकांचे कायदेशीररित्या आणि आरोग्याच्या दृष्टीने विकारमुक्त असण्याची नियमांच्या कसोटीमुळे अनेक बालके बालगृहात, शिशुगृहात अनाथ, निराश्रित म्हणून वाढत आहेत. या बाबी ही महिला बाल विकास विभागाने सुधारण्याची आवश्यकता आहे. बालगृहात मुले दिसतात पण दत्तक प्रक्रियेत समावेश होत नसल्याने अनेक गरजू आणि संवेदनशील पालकांना वेटिंगच्या रांगेत उभे राहावे लागते.
* दोन्ही पालक नाहीत आणि नातेवाईक सांभाळण्यास तयार नाहीत अशा मुलांना कायदेशीररित्या मुक्त करण्याच्या दृष्टीनेही शासनाने योग्य ती पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. या दत्तक योजना कोविडमुळे अनाथ मुलांच्या बाबतीतही लागू होऊ शकतात. महिला बाल विकास विभागाच्या बाल संगोपन, एकात्मिक बाल धोरण २०१४, फॉस्टर केअर (तात्पुरते संगोपन), शिष्यवृत्ती अनेक योजना अनाथ, एकल पालक आणि वंचित घटकांसाठी आहेत पण त्यासाठी काही धोरणांमध्ये सुधारणा व ठोस अंमलबजावणीचा अभाव वारंवार दिसतो. त्यामुळेच, विविध धोरणांचा लाभ घेऊनही टाळेबंदीत १८ वर्षांवरील राज्यातील कितीतरी अनाथांना अन्न, निवारा, आरोग्य या मुलभूत प्रश्नांनी ग्रासले.
* कोविड काळात अनाथ झालेल्या मुलांना बालगृहात प्रवेश देताना प्रथम राज्यातील बालगृहे, शिशुगृहे यांची गुणवत्ता वाढली का हे तपासून पाहायला हवे. इतकी धोरणे असूनही खरेच बालकांचा सर्वांगीण विकास का झाला नाही? राज्यातील एकूणच अनाथ, एकल पालक असलेल्या बालकांचे प्रश्न आहे तिथेच आहेत. केवळ विकासाच्या नावाखाली केवळ हजारो अनुदानित संस्था वाढल्या.
* याचे अवलोकन ना समाजाने केले ना प्रशासनाने ना राजकीय नेत्यांनी. अनाथ, वंचित घटकातील बालकांचे प्रश्न कोविडमुळे अनाथ झालेल्यांसाठी वेगळे धोरण आखणे ही कृतीच मुळात एकूणच अनाथ भेदभावाची आहे. १८ वर्षानंतर जी काही रक्कम मिळेल ती केवळ कोविडमुळे अनाथ झालेल्या मुलांनाच मिळेल. इतर अनाथांना काहीच नाही. कोविड १९ प्रसाराला कारणीभूत जसे देशाचे सरकार आहे तसेच इतर कारणांमुळे झालेले अनाथही केवळ पालकांच्या दोषांमुळे अनाथ झालेली नाहीत. त्यात बालकांचा काय दोष? पुरुषसत्ताक व्यवस्था, कौटुंबिक आणि विवाह कायद्यातील त्रुटींमुळे, जबाबदार पालक होण्यासाठी कोणतेच कायदे-नियम नसल्यामुळे, आरोग्याच्या असुविधांमुळे, लिंगभेद, जाती भेद या समस्यांमुळेही अनाथ, एकल पालक झालेल्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या चार टक्के आहे. त्यामुळे कोविडचा प्रसार ही सरकारची चूक म्हणून जर फक्त कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठी वेगळे धोरण आखत असाल तर इतर कारणांमुळे याधीची आणि नंतरचीही होत असलेली अनाथ बालकेही सरकारच्याच यंत्रणेची आणि व्यवस्थेची चूक आहे. हे सरकारला समजून घ्यावे लागेल. तेव्हा सरकारने या सरसकट अनाथांसाठी ठोस धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. केवळ धोरण आखून भागणार नाही तर त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी.
* याशिवाय सरकारने फक्त ० ते १८ वयोगटातील कोविडमुळे अनाथ झालेल्या मुलांचा विचार केला आहे. अनाथ मुले ही सर्वंकष भूमिका लक्षात घेऊन १८ ते २१ वर्षांतील अनाथांनाही अनुरक्षणगृहांचा आधार द्यावा. महाराष्ट्रातील एकूणच अनाथांना शिक्षण, वसतिगृह, आरोग्य, कौशल्य विकास, शासकीय नोकरी यात अनाथ आरक्षणाच्या अनुषंगाने येणारे जे काही लाभ दिले आहेत (अद्याप ते कागदावरच आहेत!) त्यात या अनाथांचा समावेश केला जावा. तसेच, टास्क फोर्सच्या अध्यादेशात या मुलांच्या मालमत्ताविषयक प्रश्नांमध्ये सखोल मार्गदर्शन संबंधित विभागांना करावे. अगदीच नाईलाजाने बालगृहात दाखल करावे लागलेल्या अनाथ मुलांच्या प्रवेश प्रक्रियेत जातविषयक कागदपत्रे, कुटुंबविषयक ओळखपत्रे, आदींची पूर्तता बाल कल्याण समितीकडून करवून घेण्याचेही अध्यादेश काढणे महत्त्वाचे आहे. आजही अनेक अनाथ बालकांना त्यांची कागदपत्रे पुरेशी नसल्याने आधारकार्ड, रेशनकार्ड, बँक अकाउंट काढायला अडचणी येतात. जन्मदाखल्यावर जातीचा उल्लेख असून जातीच्या आरक्षणाचा लाभ पुरेशा कागदपत्राअभावी घेता येत नाही. आज अनाथ आणि एकल पालक आलेल्या बालगृहातील निरश्रितांना कागदपत्रांच्या अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. प्रत्यक्षात या मुलांच्या पुनर्वसनाच्या अंगाने महिला बाल विकास विभागाच्या नव्या अध्यादेशात विचार केला नाही.
* कोविड काळात अनेक कारणांमुळे मुले अनाथ झाली. एकल पालकत्व वाट्यास आले. काही पालकांचे रोजगार गेले. त्यामुळे झालेल्या आत्महत्या, रोजगार नसल्यामुळे बेघर झालेल्या निर्वासित बालकांकडे, बाल कामगारांकडेही शासनाने संवेदनशीलतेने पाहणे गरजेचे आहे.
सौजन्य व आभार : महाराष्ट्र टाइम्स
१३ जून २०२१ / गायत्री पाठक
