इथेनॉल
- 12 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 11 Views
- 0 Shares
इथेनॉल
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”ऊर्जा” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”इथेनॉल वापरण्याचे धोरण” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (4) : विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
3.1 ऊर्जा विज्ञान :
अपारंपारिक ऊर्जा स्रोत - जैववस्तुमान, कचरा, जैववायू, पेट्रोप्लांट आणि इतर अपारंपारिक ऊर्जा स्रोत, उदा. ऊस पिक इत्यादिंचे उपउत्पादने.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
इथेनॉल वापरण्याचे धोरण
* भारतात पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल, तर केवळ ऊस मळीपासूनच्या इथेनॉलवर विसंबून राहून चालणार नाही.
* केंद्र सरकारने इंधनावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट लवकरच गाठायचे ठरविले आहे. पेट्रोलमध्ये 20 टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य आता 2023 मध्येच गाठायचे आदेश देण्यात आले आहेत.
* 2002 मध्ये पेट्रोलमध्ये इथेनॉल वापरण्याचे धोरण देशात स्वीकारले गेले. परंतु गरजेनुसार इथेनॉल तयार होत नसल्याने 2006 मध्ये पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिश्रणासाठीचे नवे धोरण आणले गेले. असे असले तरी इथेनॉलनिर्मिती आणि वापरास 2014 पर्यंत गती मिळाली नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने 2022 पर्यंत तरी पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी नव्याने धोरण आखणी केली. पुढे 2030 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. हे लक्ष्य आधी 2025 पर्यंत आणि आता तर 2023 मध्ये गाठायचे ठरविण्यात आले आहे.
* पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढवीत असताना आणि हे उद्दिष्ट कमी कालावधीत साध्य करण्यासाठी देशात इथेनॉलनिर्मिती, विक्री, वापर यांस पूरक काही निर्णयदेखील मोदी सरकारने घेतले आहेत -
1) साखर उद्योग तसेच डिस्टिलरीला प्रोत्साहनासाठी आर्थिक लाभाच्या काही योजना देण्यात आल्या.
2) मोलॅसिस, बी हेवी, तसेच थेट उसाच्या रसापासूनचे इथेनॉल असे वर्गीकरण करून त्यानुसार वाढीव दरही जाहीर करण्यात आले आहेत.
3) इथेनॉलनिर्मिती आणि विक्रीसाठी जीएसटी तसेच वाहतुकीतही सवलत देण्यात आली आहे.
* वरील बाबीमुळे 2013-14 मध्ये जेमतेम 38 कोटी लिटर असलेले इथेनॉल उत्पादन 2020 मध्ये 195 कोटी लिटरवर पोहोचले. मागील सात वर्षांत इथेनॉल उत्पादनात पाच पटीहून अधिक वाढ झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे 2020 मध्ये देशात असलेले 195 कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन एकाच वर्षात 300 कोटी लिटर करण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे. असे असले तरी आतापर्यंत आपण पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणात केवळ 7 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकलो आहोत.
* पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळायचे धोरण साध्य करायचे असेल, तर जवळपास 1000 कोटी लिटर इथेनॉलची गरज आहे. 2021 मध्ये 300 कोटी लिटर इथेनॉल आपण करू शकलो, तरी पुढील दीड-दोन वर्षांत तिपटीहून अधिक उत्पादन वाढवावे लागेल. देशातील साखर कारखान्यांनी 355 कोटी लिटर निर्मितीची यंत्रणा उभी केली आहे. येत्या काही काळात ही निर्मितीक्षमता 466 कोटी लिटरपर्यंत पोहोचेल. महत्त्वाचे म्हणजे देशात उत्पादित सर्व ऊस मळीपासून इथेनॉलनिर्मिती केली, तरी आपण 500 कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादनापर्यंत पोहोचू. त्यामुळे उसाचा रस तसेच साखरेपासून इथेनॉलनिर्मिती करावी लागेल. त्याचबरोबर खराब धान्ये, बांबूसारख्या वनस्पती, पिकांचे अवशेष यापासून इथेनॉलनिर्मितीवरही भर द्यावा लागेल.
* देशात इथेनॉल उत्पादन वाढवीत असताना तेल कंपन्यांकडून इथेनॉल खरेदी होईल, हेही पाहावे लागेल. पेट्रोल कंपन्या आणि इथेनॉलनिर्मिती करणार्‍या कंपन्या यांच्यातील करार दोघांनाही पूरक असतील, असे बनवावे लागतील. अशा करारांचे दोन्ही पार्टीकडून पालन होईल, याची काळजी घ्यावी लागेल. दरम्यानच्या काळात तेल कंपन्यांना इथेनॉल साठवणक्षमता वाढवावी लागेल. देशात मोठ्या प्रमाणात इथेनॉलनिर्मिती करणारे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक असे काही राज्येच आहेत. या राज्यांमधून दूरच्या राज्यांत इथेनॉल पाठवायचे म्हणजे वाहतुकीत केवळ सवलत देऊन चालणार नाही, तर पूर्ण वाहतूक खर्च देण्याबाबतही विचार व्हायला हवा. इथेनॉल हे पर्यावरण पूरक इंधन आहे. इथेनॉलनिर्मितीतून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल, ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होती. साखर कारखान्यांचे अर्थचक्र सुधारेल. सरकारचे परकीय चलनही वाचेल. अर्थात, इथेनॉलला प्रोत्साहनातच सर्वांचे हित आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक ॲग्रोवन
5 जून 2021 / विजय सुकळकर
