खरीप पिकांचे हमीभाव
- 12 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 18 Views
- 0 Shares
खरीप पिकांचे हमीभाव
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”कृषी अर्थव्यवस्था” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”खरीप पिकांचे हमीभाव” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (4) : कृषी अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
2.2 भारतीय शेती व ग्रामीण विकास :
* कृषी अनुदान - आधार किंमत आणि संस्थात्मक उपाय
2.10 कृषी :
* कृषी मूल्य - कृषी मूल्यांचे विविध घटक आणि विविध कृषी उत्पादनावर परिणाम करणारे घटक, कृषी मालांच्या विविध शासकीय आधारभूत किंमती, केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग (सीएसीपी, शासकीय विविध कृषिमाल खरेदी, विक्री व साठवणूक करणार्‍या संस्था (नाफेड, एनसीडीसी, इत्यादी)
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
खरीप पिकांचे हमीभाव
* खरीप, रब्बी हंगामातील हमीभावाच्या कक्षेतील नगदी पिके, अन्नधान्य पिकांचा भाव केंद्र सरकार जाहीर करते. असे हमीभाव जाहीर करताना शेतीमालाचा संपूर्ण उत्पादन खर्चदेखील लक्षात घेतला जात नाही. जाहीर केलेल्या अशा कमी भावाचा बाजारात आधार मिळत नाही.
* कोणत्याही कंपनी उत्पादनांचे दर उत्पादनासाठीचा पूर्ण खर्च, ग्रेडिंग, पॅकिंग, वाहतूक, विक्री, शासनाचे विविध कर, मूळ गुंतवणूक तसेच खेळत्या भांडवलावरील व्याज, घरच्या-बाहेरच्या मजुरांची मजुरी असा संपूर्ण खर्च आणि त्यावर 50 टक्क्यांपर्यंतचा नफा (काही उत्पादनांत यापेक्षा अधिक) गृहीत धरून ठरविले जातात. असे दर ठरविण्याचा अधिकार उत्पादकांनाच असतो. शेती व्यवसायाचे मात्र याच्या उलट आहे. शेतीमाल उत्पादनाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार शेतकर्‍याला नाही.
* हंगाम कोणताही असो शेतकर्‍यांचा शेतीमाल बाजारात यायला सुरुवात झाली की दर पडतात. शेतीमालास हमीभावाचा आधार देण्यासाठी बाजार समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्याच्यावर हमीभाव देण्याचे कायद्याने बंधन आहे. परंतु ‘एफएक्यू’च्या नावाखाली बहुतांश शेतीमालास हमीभावापेक्षा कमी भावातच त्याची खरेदी केली जाते. अधिक गंभीर बाब म्हणजे पेरणी करताना सुद्धा उत्पादित शेतीमालास दर काय असेल, याची माहिती शेतकर्‍यांना नसते.
* शेतकरी आपल्याकडील उपलब्ध शेती क्षेत्र, जमिनीचा प्रकार, पाण्याची सोय, इतर संसाधने तसेच पडणारे पाऊसमान यानुसार पिकांचे नियोजन करीत असतो. शेतीमालास बाजारपेठ कुठे मिळेल तसेच त्यास दर काय मिळतील, याचाही विचार पिकांची लागवड, पेरणी करताना केलेला असतोच. आजकाल तर शेती अधिक भांडवली आणि व्यावसायिक झाली आहे. अशावेळी उत्पादित शेतीमालास दर काय असेल, याची माहिती शेतकर्‍यांना हवीच आहे.
* हंगामपूर्व खरीप लागवडीला देशभर सुरुवात झाली व हमीभाव लवकर जाहीर झाले नसल्यास तृणधान्यावर भर द्यायचा, की कडधान्याची अधिक क्षेत्रावर लागवड करायची, की नगदी पिकांचा पेरा वाढवायचा, असा संभ्रम शेतकर्‍यांमध्ये असतो. पिकांची लागवड अथवा पेरणीपूर्वी शेतकर्‍यांना हमीभाव कळाले तर शेती पिकांचे नियोजन अधिक काटेकोरपणे करता येते. ज्या शेतीमालास अधिक भाव असेल त्याच्या लागवडीवर शेतकर्‍यांना भर देता येऊ शकतो.
* मागील अनेक वर्षांपासून हमीभावात अपेक्षित वाढ झालेली नाही. या वेळी तर कोरोनाचा संसर्गामुळे आरोग्यावर झालेला शेतकर्‍यांचा खर्च, लॉकडाउनमुळे शेतीमाल विक्रीत येत असलेल्या अडचणी, शेतीमालास मिळालेले अत्यंत कमी दर, आवश्यक वस्तू-उत्पादनांचे वाढलेले दर आदी कारणांमुळे शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले आहे. आरोग्य आणीबाणी काळ आणि अत्यंत कठीण आर्थिक परिस्थितीतही मागील वर्षभरापासून शेतकरी शेतीमालाचे उत्पादन घेऊन ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याची पूर्ण खबरदारी घेत आहे. अशावेळी तरी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतीमालास हमीभाव जाहीर करण्याची शेतकयांची गेल्या अनेक वर्षातील मागणी आहे.असे झाले तर देशातील तमाम शेतकर्‍यांची (एका मोठ्या ग्राहकवर्गाची) क्रयशक्ती वाढेल. लॉकडाउनमुळे आलेल्या बाजारातील मंदीत हळूहळू तेजी येईल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर येण्यास हातभार लागेल.
सौजन्य व आभार : दैनिक ॲग्रोवन
31 मे 2021 / विजय सुकळकर
